चिकित्सा क्षेत्रका विषयमा राखेका ९० प्रतिशतभन्दा बढी माग सरकारले पूरा गरे पनि डा. गोविन्द केसी अनशनको एकोहोरो ढिपीमा अडिग रहेका छन् । उनको अनशनलाई अरू उकास्न र जटिल बनाउन पूर्वप्रधानान्याधीश सुशील कार्की डा. केसीलाई भेट्न पुगेको देखेर यो लेखक आश्चर्य चकित बनेको छ । 

लोकतन्त्रमा सत्याग्रह वा अनशनको एउटा सीमासम्म मात्र औचित्य र महत्त्व हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति घटाउन र हटाउन बेला बेला जागरण अभियान तथा दबाब दिनका लागि अनशन बस्नु नजाती होइन ।

 तर अनशनकै बलमा देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सञ्चालित हुन थाल्ने  हो भने आधुनिक राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली किन चाहियो कार्कीज्यू  ?

 सुशील कार्कीज्यू, तपाईं पदीय हैसितमा हुँदा अमुक न्यायिक विषयको फैसला न्याय सिद्धान्त, विधि र पद्धतिअनुसार गर्नुहुन्छ कि वादी वा प्रतिवादीले अनशन  बसेका आधारमा गर्नुहुन्छ ? 

 यही चाला हो भने नेपालमा आफ्ना जायज र नाजायज माग पूरा गर्न आत्मघातीहरू खतरा उत्पन्न हुनेछ ।

 न्याय पाउने नाममा विमान अपहरण, आम नरहत्या र नरसंहार जस्ता धाक र धम्की जस्ता कृत्य प्रोत्साहित हुने छ ।

आज पनि सडकबाट नै निर्णय गराउँदै जाने हो भने सदन किन चाहियो ? सडक दबाबबाट नै न्याय निरूपण गर्ने हो अदालत नि चाहियो ? यस्तै अनशनका आधारमा न्याय निरुपण गर्ने हो भने न्याय र न्याय सम्पादनका ठेलीहरू  जलाउनु होस् कार्कीज्यू  ?

 करोड जनताको आँखाको केन्द्र बनेका व्यक्तित्वहरू जता धुधु उतै कुदु गर्नु हुँदैन ।  

डा. गोविन्द केसीले रोखेका मागका विषयमा  प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरेकै हुन् । माग पूरा गर्ने वचन बद्धता जाहेर गरेकै हुन् । तर ओलीले यो सम्झौता नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिभित्र रहेर गरेका हुन् भन्ने कुरा कार्की जस्ता व्यक्तित्वले बुझ्नुपर्ने हो । लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली विधि, पद्धति र न्यायपरिपाटी बुझेकी व्यक्तित्व कार्कीले अनशनमा फड्के किनारा साक्षी बस्न मिल्दैन, सुहाउँदैन ।  

अपराध जन्य घटनामा  साक्षी, देखी जान्ने र सुनी जान्ने पनि भागीदार हुन्छ । यस्ता व्यक्तिले न्यायिक क्षेत्र र पदाधिकारीलाई समयमै सूचना नदिँदा पनि तिनलाई छोइपासे अपराध करार गर्ने अवस्था आउँछ । 

सरकारले त केसीका मागहरू पूरा भएको भनिरहेको छ र हेर्दा बुझ्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । १० वर्षसम्म काठमाडौँमा अस्पताल खोल्न नदिने, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, विद्यार्थी शुल्क घटाउने र त्यही शुल्क पनि किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्ने, १० वर्षपछि  सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरित हुने, सीटीईभीटीका प्रमाण पत्र तहमुनिका स्वाथ्यसम्बन्धी कार्यक्रम क्रमशः फेजआउट गर्ने जस्ता धेरै मागहरू  पहिलेका सरकारले चरम बेवास्ता गरे पनि यही सरकारले मात्र पूरा गरेको देखिन्छ । 

तर केसी भने सीटीईभीटी कार्यक्रम पाँचै वर्षमा किन फेजआउट नगरिएको भनेर लिँडेढिपी गरेर अनशनमा बसेको एकोहारो हठमा सरिक रहेका छन् । 

अनि बोल्न पाइयो भनेर र बस्न पाइयो भनेर प्याच्च र थ्याच्च नबस्नु भन्ने पुर्खाका अनमोल विचारलाई ख्यालै नगरी न्याय निरूपण विषय क्षेत्रका प्रबुद्ध वर्ग नै फड्के किनारामा साक्षी बसेको र बकेको देख्दा यिनीहरू बढी दोषी देखिने अवस्था देखिन्छ । 

गर्नेभन्दा गराउने ठूलो हुन्छ । चल्नेभन्दा चलाउने मान्छेको बढी भूमिका हुन्छ । जुन मान्छेले जे गर्दैछ, उसका पछाडि को छ भन्ने कुरा नेपाल जस्ता बाह्य र आन्तरिक चलखेल तीव्र बन्ने गरेको देशमा  बढी महत्त्व हुन्छ । 

अब डा. गोविन्द केसीको ज्यान तलमाथि पर्दा केसीका गतियार र मतियार प्रमुख दोषी हुने निश्चित देखिन्छन् । के सुशील कार्कीज्यू यसका लागि तयार हो ? 

 डा. केसीजीको यो अनशन पहिले जस्तै हो  भने यो बढी टिकाउ हुने देखिन्छ । प्रायोजित डाक्टरको घेरामा गरिएको विगतको अनशनमा स्वतन्त्र डाक्टरहरूले चेकजाँच गर्न नपाउने वा प्रतिवन्धित अवस्था थियो । अहिले के हो ?

ओली आफैले केसीसित सम्झौता गर्दा नै त्यो सम्झौता संसदीय मान्यताअनुसार विधिसम्मत रूपमा माग पूरा गरिने विषय अन्तर्निहित रहेको हो । यो शासन राणा, राजा वा राजाको सक्रिय नेतृत्वमा रहेको हुकुमी शासन होइन । 

त्यसो हुँदा हुबहु माग पूरा भएनन् र राखेका मागहरूमा कमा र फुलिस्टप समेत तलमाथि नपारी माग पूरा नहुँदा मर्छु भनेर अड्डी लिनमिल्छ ? 

हुँदाहुँदा माग पूरा गरिएको सरकारी दस्तावेजमा डा.गोविन्द केसीको नामसहित माग र मुद्दा उल्लेख गरिएन भनेर बखेडा गर्ने केसीका मतियारको बालपना सुनियो ।

 नत्र सोह्रौँ अनशनमा मात्र केसीका माग ९० प्रतिशत पूरा भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केसीलाई के कसरी चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार गर्न सकिन्छ ।  तपाईंकै नेतृत्वमा यो काम गरौँ भन्दा पन्छिने र ततर्किने अनि बहाना खोजीखोजी  बखेडा गर्न मिल्छ ? 

प्रसिद्ध मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाल समेत डा. गोविन्द केसीका अत्यन्त हठवादी सोच र क्रियाकलापबाट आफूसमेत आजित भएको एक अन्तरवार्तामार्फत् बताएका थिए । 

चिकित्सकहरू मरणासन्न बिरामीको छटपटी सामुन्ने देखीदेखी अस्पताल परिसरमा डाक्टरहरू अनशनमा बस्न मिल्छ ? मानवीय संवेदनाका आधारमा उपचाररत डाक्टरसित अनशनका मतियारले हुलहुज्जत गर्न सुहाउँछ ? यो प्रश्न भगवान कोइरालाको हो । 

केसीले चिकित्सासम्बन्धी मागसित राजनीतिक मागहरू किन तेस्र्याउनु, निर्मला पन्तको मुद्दा उठाउनका लागि अनेक सङ्घ र सङ्गठनहरू हुँदाहुँदै केसी किन जुर्मुराउनु ? केसीले नै यी सब मुद्दा बोक्ने हो भने कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनु वा आफै पार्टी नै खोल्दा भइगयो नि ।

 नत्र जागिरे मानिसले जागिर खाई खाई त्यो पनि अस्पताल परिसरमा स्वाथ्यसम्बन्धी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अनशन बस्न कुन नैतिकताले दिन्छ ? 

यसरी के कसैले मर्ने वा मार्ने धम्की दिएका आधारमा मात्र राज्य र सरकार चल्न सक्छ ? चलाउन मिल्छ ?

नेपालका बुद्धिजीवी र लेखक देख्दा पनि अचम्म लाग्छ । डा. राजेश अहिराज जस्ता तराई मधेसका राष्ट्रवादी विद्वान् नेपालमा कति होलान् ? 

प्राडा. अभि सुवेदी जस्ता प्रखर मानिने विद्वान् समेत आफूलाई स्वतन्त्र भन्दै एकाङ्गी विचार प्रवाह गरिरहेका छन् । सुवेदीले हालै सम्मान र दृष्टिको अहंकार शीर्षक एक लेखमा प्रधानमन्त्रीका ओलीका अहिले साकार हुन लागेका सपनालाई आफैले प्रत्यक्ष  देखीदेखी  हावा सपना भनेका रहेछन् ।

अभि सुवेदीले सीके राउतले नेपाल आमाप्रति मात्र होइन, पहाडी चेलीबेटीहरूप्रति नै चरम लाञ्छित तथा  अपमानित बोली वचन व्यक्त गरेको सुन्दा नेपाल आमाप्रतिको सम्मान र प्रतिष्ठाको संस्कार धराशयी भएको देखेनन् तर चिकित्सासम्बन्धी मुद्दामा राजनीतिक मुद्दा घोलेर नेपाललाई बिथोल्न उद्यत केसीको आलोचना गर्दा सुवेदीले आफू दुखित भएको   बताए । 

 डा. केसीको सम्मान र प्रतिष्ठा गिराएको देखेर रोइलो गर्ने सुवेदीले  नेपाल आमाको सम्मान र प्रतिष्ठा धरापमा परेको कसरी सहन सकेका होलान्  ?

त्यसैले डा.अहिराजले भनेझैँ विज्ञ र विद्वान्ले कि  ब्रह्माण्ड देख्नु पर्छ, कि देश देख्नु पर्छ । त्यस भन्दा तल त बाँदरले पनि देख्छ । उनका अनुसार द्वन्द्व उद्यमीझैँ कता के के निहुँ पाइन्छ भने छिद्र खोजिहिँड्ने, द्वन्द्वउद्यमीलाई फाइदा पुग्ने हिसावले विज्ञ जनले अहिले कुनै पनि काम नगर्नु जाती हो ।  

तर यसमा सरकार आफै पनि होसियार हुनुपर्छ । त्यस्तो होसियारी कतिपय ठाउँमा अझै देखिएको छैन, मानौँ सरकारमा बिचौलियाको चलखेल अझै बाँकी छ ।  नत्र भाषा आयोगमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई सरकारले किस्ताबन्दीमा नियुक्त किन गरिरहेको छ र यसलाई सुप्रसिद्ध भाषाशास्त्रीहरूले विरोधको तारो बनाइरहेको होला ?

मोरङ जिल्लाका अग्रणी  नेता गणेश उपे्रतीले चिलीका घटना नदोहोरिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन ।  नेपाल अझै मनसुन र भनसुनकै भरमा चल्नुपर्ने हो र ?