काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विरोधका बाबजुत राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय  चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ लाई पारित गरेको छ ।  विहिबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सदस्यले उठेर विरोध जनाइरहेकै बेला बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गरेको हो ।

अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेका थिए । बैठकको सुरुमै सभाअध्यक्षको अनुमति लिएर बोलेका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सदनको कारवाही अघि नबढाइयोस् भनि सभाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकार आफैले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले आफैंले गरेको सहमति, सम्झौता पालनामा नैतिकता देखाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन भएन भने मुलुकमा राजनैतिक दुर्घटना हुन सक्ने खतरा रहेको भन्दै परिस्थितिलाई गंम्भीर ढंगले बुझ्न र वार्ता टोली गठन गरि समस्याको निकास निकाल्न र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले आफैले गर्न पनि उनले माग गरे ।

सम्झौता कार्यान्वनय नभएको भन्दै गोविन्द केसी फेरि अनसन बस्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुनुले कुनै विद्रोही पक्ष र कुनै क्रान्तिकारी र राजनीतिक शक्तिसँग गरेको सम्झौता लागु गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने वैचारिक र सैद्धान्तिक प्रश्न नेपाली राजनीतिमा बारम्बार दोहोरिने गरेको भन्दै उनले सरकारलाई आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न आग्रह गरे ।  शिक्षा प्रणालीभित्र नयाँ मूल्य र मान्यताको प्रतिकको रुपमा डाक्टर केसी उभिएको भन्दै उनले सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयनबाट सरकार किन पछि हटेको भन्दै उनले ‘के गोविन्द केसी काँग्रेस हो ?’ भनि प्रश्न समेत गरे ।

केही क्रोनिक क्यापिटालिष्टबाट नेपालका सरकारहरु प्रभावित हुने कि नहुने भन्ने मान्यतासँग पनि डाक्टर केसीको अनसन जोडिएको टिप्पणी उनले टिप्पणी गरे । उनले अप्रजातान्त्रिक बाटो लिनुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले सरकारले गरेका सहमति र सम्झौताको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने बताए ।विधेयकमाथि सांसदहरु वृषेशचन्द्र लाल, सरिता प्रसाई र राधेश्याम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । काँग्रेसले विरोध जनाइरहेकाले सांसदहरु प्रसाई र अधिकारी प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।  अर्को बैठक आईतबार अपरान्ह १ बजे बोलाइएको छ । तस्विर: कृष्ण खड्का/रातोपाटी