सिरहा– नयाँ घर बन्ने आसमा पुरानो घर भत्काएपछि माघको चिसोमा समेत सिरहाका दलित समुदाय कठाङ्ग्रिएर बस्न बाध्य छन् ।
सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका १ मलहनियाखोरीमा रहेको मुसहर बस्तीका बासिन्दा यस्तो समस्यामा परेका हुन् । 

समयमै घर नबन्दा पुस माघको कठ्याङग्रिदो चिसोमा समेत त्रिपालको भरमा बस्न बाध्य भएको उनीहरुको गुृनासो छ ।

पक्की घर बन्ने आशमा दुई वर्षअघि नै घर भत्काएका स्थानीय  फुलगेन सदायले भने, ‘पुरानो घर भइदिएको भए यो चिसोमा ओत दिन्थ्यो, कम्तीमा छोराछोरी त सुरक्षित हुन्थे ।’ 

यो बस्तीमा विगत दुई वर्षदेखि जनता आवास कार्यक्रम अन्र्तगत घर बनाउन थालिएपनि नसक्दा उनीहरुको बिचल्ली भएको छ ।

‘दुई वर्षको झरी रुझेरै बितायौं, जाडोले कष्ट थपेको छ । ओत लाग्ने झुपडी  भत्काएपछि इँटा र बालुवा बाहेक केही आएन, घर बन्ने त कहिले हो कहिले ?’ अर्का स्थानीय जलसादेवी सदायले भनिन् ।
बस्तीका सहदेव सदायको पनि समस्या उस्तै छ । उनी  भन्छन् ‘जाडोमा शित छेक्ने ओत समेत खोसियो, झुत्रो कम्बल ओढेर जहान बच्चाको कसरी ज्यान जोगाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ 
बस्तीका फुलगेन, जलसा, सहदेव जस्ता २७ घरपरिवारको गुनासो एउटै छ । 

नौ सय ४४ घर अधुरै
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा मिर्चैया नगरमा २७ घर बनाउने योजना सरकारले ल्याएको थियो । सोही अनुरुप दलितहरुले बस्दै आएको घर भत्काएर नयाँ घर निर्माण थालनी भएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म एउटा घर पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । 
सिरहा र सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम हेर्दै आएको राजविराजस्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका निमित्त प्रमुख कृष्णदव झाका अनुसार आ.व. २०७३÷०७४ मा सिरहाको तत्कालीन ६ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार घर निर्माणका लागि बजेट स्वीकृत भएको थियो । त्यसमा क्षेत्र नं. २ मा  एक सय ९० र बाँकी पाँच वटामा एक सय ६२ वटाका दरले घर बनाइने योजना अनुसार थालिएको निमित्त प्रमुख झाले बताए । 
उनले ९ सय ४४ वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको भन्दै बाँकी ५६ वटा घर बनाउने विषयमा जग्गा विवादले  रोकिएको बताए ।  आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा स्वीकृत आठ ८ सय घर निर्माणमा प्रकृया नै थालिएको छैन । 
संघीयता कार्यान्वयनसँगै जनता आवास प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयलाई दिइएपछि कार्यालय स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै तथ्याङ्क संकलन र बैंक खाता अद्यावधिक गर्न जुटेकाले काम अघि बढ्न नसकेको झाको दावी छ । 

यस्तो थियो कार्यक्रम
एक दशकअघि सरकारले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो । यसको सुरुवात भने आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ मा सिरहा, सप्तरी र धनुषाबाट गरिएको थियो । जसमा शौचालयसहित दुई कोठाको घर बनाउने योजना समेटिएको थियो । 
यसका लागि सरकारले सम्बन्धित जिल्लामा जनता आवास समन्वय समितिमार्फत चार किस्तामा दुई लाख १५ हजार दुई सय ३७ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार, पहिलो किस्तामा २५ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । दोस्रो किस्तामा ३०, तेस्रोमा ३५ र चौथामो १० प्रतिशत रकम दिने प्रावधान छ । 

आठ सय घर बनाउन सुरु नै भएन
आर्थिक वर्ष ०७३ र ७४ मा सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई अर्को वर्ष पनि निरन्तरता दिदै थप आठसय गरिबका घर बनाउने योजना बनाइएको थियो । तर, ०७४र७५ मा बनाउने भनेका ती आठसय घर निर्माण सुरु नै भएको छैन । बजेट अभावमा थप घर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कार्यक्रम हेरिरहेका रामचन्द्र दासले बताए । 

प्रदेश मातहत गाभिएपछि अन्योल
यसअघि जनता आवास कार्यक्रम जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत थियो । जिल्ला कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत गाभिएपछि जनता आवासको कार्यालय भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयअन्र्तगत रहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले वास्ता गरेको छैन ।  एक वर्षसम्म यसका लागि प्रदेश सरकारले बजेट निकासा गरेको छैन । कार्यक्रम जारी राख्नेनराख्ने तय भएको छैन । 
‘प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको छैन, अहिले केही भन्न सकिन्न,’ सुपरभाइजर दासले बताए ।