राष्ट्रवाद शब्द १६ बुँदे सम्झौतावाला शक्तिहरूले पुनः नेपाली राजनीतिक वृत्तमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न र यसलाई वैध बनाउन नेपालको स्थायी सत्ता अर्थात् काठमाडौँ केन्द्रित खस पहाडी राज्यसत्ताले बहुसङ्ख्यक सीमान्तकृत महिला, मधेसी, थारु, जनजाति, दलित, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकको आवाज मत्थर पार्न प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
 
करिब दस वर्षअघि राष्ट्रवादको चर्चा नचलेको होइन । तर त्यसबेला कथित राष्ट्रवादलाई ‘डिकन्स्ट्रक्ट’ अर्थात् पुरानो भाष्य भत्काएर देशभित्रै छरिएर रहेका विविध राष्ट्रियतालाई उचित स्थान दिने हेतुले प्रयोग भएको थियो । अन्तरिम संविधान र पहिलो संविधानसभाले त्यसको प्रत्याभूति गरेको थियो । तर अनेक प्रपञ्च र जालझेलले संविधानसभाको दुःखद अवसान भयो । र आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो पार्ने बहसहरू पनि समाप्त हुन पुग्यो । 

 
कथित दोस्रो संविधानसभाले भएका उपलब्धिहरूलाई समेत उल्ट्याउने काम गर्यो । त्यहाँबाट नै पश्चगमनको बाटो हुँदै त्यसलाई पुष्टि गर्न राष्ट्रवादको जोडतोडले प्रयोग भइरहेको हो । हाल जनमानसमा राष्ट्रवादको उत्तेजना गज्जबले प्रसारण भइरहेको छ । नेपाली राष्ट्रवाद बुझ्न गाह्रो छैन । हाम्रो राष्ट्रवाद तत्कालीन गोर्खा राज्यसत्ताको खलक र समुदायले मान्ने धर्म, भाषा, भेषभूषा, चलनचल्ती र तिनको कथित वीरगाथा हो । जसलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवाद भनेर चिनिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाले मज्जैले यो राष्ट्रवादलाई नेपाली जनताको दिमागमा राज्यको नीति, शिक्षा र संस्कृतिका माध्यमबाट ‘इनडक्ट्रिनेट’ अर्थात् प्रशिक्षित गर्ने काम गर्यो । 
 
यहाँसम्म कि युजिन पोटियरको ‘मानिसको अन्तर्राष्ट्रिय जाति हुनेछ’ भनी गीत गाउने साम्यवादी भनिएकाहरू पनि राष्ट्रवादी बहकाउमा आए । नेपालमा बलियो जरा गाढेको राष्ट्रवादले नारीवादलाई समेत नगाँज्ने कुरै भएन । मूलधारको नारीवादी आन्दोलन, जसको नेतृत्व सपना मल्ल प्रधान, रेणु राजभन्डारी, बिन्दा पाण्डेहरूले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पिछडिएका समुदायको महिलाको विषयमा बोल्न नसक्नुको कारण पनि यही राष्ट्रवादमा लुकेको छ । 
 
यति हुँदाहुँदै पनि केही औँलामा गन्न सकिने नारीवादी अभियन्ताहरू यस सोचबाट मुक्त छन् । उनीहरूको आवाज जति नै ठूलो भए पनि मूलधार र राज्यले सुन्दैन । त्यसो त संसारभरिको राष्ट्रवादी विचारको निर्माण गर्ने पितृसत्ताले हो । पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति भएको संसारमा जनतालाई अधीनस्थ र गुलाम बनाउने विचारमा महिला समाहित हुन्छ भन्नु विरोधाभाषपूर्ण कुरा हुन्छ । 
 
रह्यो नेपालको कुरा, नेपालको राष्ट्रवाद पनि कुनै समतामूलक र समावेशी सत्ताले बनाएको भाष्य होइन । दुःखको कुरा हाम्रो नारीवादी आन्दोलन यो भाष्यबाट मुक्त हुनसकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकलाई विभेद गरिँदा देखिएको मौनता ।
 
नागरिकताको लफडा

अध्येता कुमुद रानाको शोधपत्रमा नेपालको नागरिकतासम्बन्धी लेखिएको अध्याय पढ्दा इटालीका दार्शनिक जर्जियो एगेम्बेनको ‘निस्क्रिय नागरिक’का बारेमा लेखिएको छ– ‘महिला, नाबालिग, मानसिक रोगी, विदेशीमूलका र सजाय काटिरहेका अपराधीहरूलाई निस्क्रिय नागरिकका रूपमा हेरिन्छ । किनभने राज्य र संस्थापनमा उनीहरूको कुनै योगदान हुँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । त्यही भएर निस्क्रिय नागरिकको राज्यमा कुनै सक्रियता हुनुहुँदैन भन्ने ठानिन्छ । ठ्याक्कै यस्तै धारणा नेपालको सन् १९६०, १९९० र अहिलेको २०१५ को संविधानले व्यक्त गरेको छ ।’ 

 
सन् ६० र ९० को संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकार दिएको थिएन । यो प्रावधानलाई अन्तरिम संविधान २००७ मा हटायो र आमाको नाममा नागरिकता दिन मिल्ने लेखियो । तर, सन् २०१५ मा जारी गरिएको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधानमा बाबुको पहिचान खोज्ने काम भयो । एकल महिलाको हकमा ‘बुवा परिचय खुल्न नआएको’ भन्ने आशयको शब्द प्रयोग गर्ने लेखियो । 
 
विदेशी पुरुषसँगको संसर्गबाट जन्मेको सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गरियो । त्यही व्यवस्था पुरुषमा लागू हुँदा वंशजको नागरिकता दिइयो । अर्थात नेपाली बाबु र विदेशी आमा हुँदा वंशजको आधारमा नागरिकता दिइयो । नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँंग विवाह गर्दा ज्वाइँलाई अङ्गीकृत नागरिकताबाट वञ्चित गरियो । तर नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँंग विवाह गर्दा बुहारीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । 
 
यी असमानताको मूलधारको नारीवादी तप्काले विरोध गर्यो । तर दुःखको कुरा मूलधारको नारीवादी तप्काले वैवाहिक अङ्गीकृत महिला जो नेपालको एउटा ठूलो हिस्साको आमा, पत्नी, बुहारी, भाउजुमाथि दोयम दर्जाको व्यवहार हुँदा चुपचाप रह्यो । यहाँ नारीवादी आन्दोलन राष्ट्रवादको साँघुरो जालोमा जेलिन पुग्यो । मेरो बुझाइमा हरेक नागरिकलाई कानुनले समान व्यवहार गर्छ । नेपालको संविधान सन् २०१५ को धारा २८९ ले अङ्गीकृत नागरिकलाई यो यो पद दिन सकिन्न भनेर तोकेरै लेखेको छ । 
 
यो प्रावधानले कानुनका अगाडि सबै नागरिक समान हुन् भन्ने संविधानको भाग (३) को धारा १८ को समानताको हकको पहिलो बुँदा ‘सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुनेछन्’ को धज्जी उडाइएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकहरूमाथि यो विभेद निकै दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो । सामान्यतया अङ्गीकृत नागरिक नेपालमा वैवाहिक सम्बन्धका कारण बन्ने गरेको छ । 
 
नेपालको दक्षिणी भूभाग जसलाई हामी मधेसका रूपमा चिन्छौँ, त्यहाँका नागरिकले सांस्कृतिक सामीप्यताका कारण अन्तरसीमा विवाह सम्बन्ध राख्छन् । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने नागरिक आफ्नो पूर्व मुलुकको घर, समाज र त्याहाँको राष्ट्रियता त्यागेर सधैँका लागि नेपालमा आउने हो । यससँगै ऊ सो मुलुकको करदाता बनेर त्यहाँको राष्ट्रियता स्वीकार्छ । पितृसत्तात्मक भाष्यमा भन्ने हो भने, यी अङ्गीकृत नागरिकले वंश बढाउने काम गर्छन् । 
 
तर, यति गर्दा पनि उनीहरूलाई पूर्ण नागरिकको दर्जा दिइन्न । नेपालले आफैले हस्ताक्षर गरेको ‘विवाहित महिलाहरूको राष्ट्रियतासम्बन्धी  सम्मेलन’, ‘सबै किसिमको विभेद विरुद्धको सम्मेलन’ अर्थात (CEDAW/1979) र ‘मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा’ को धारा १४ सबैको उल्लङ्घन गरेको छ । अच्चम्मको विषय के हो भने, आमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुने तर सन्तान चाहिँ सच्चा नागरिक हुने । यो कहाँको न्याय हो ? 
 
कथित राष्ट्रवादीहरू बेला बेलामा अङ्गीकृत नागरिक धारा २८९ ले बर्जित गरेका पदमा पुग्दा देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने दलिल दिन्छन् । उनीहरू सिक्किमीकरण वा फिजीकरणको समस्या देखाएर धारा २८९ लाई त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछन् । तर उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो यसअघिका सबै संविधानहरूमा यस्तै प्रकृतिको धारा अनुरूप नै अङ्गीकृतलाई प्रधानमन्त्री बन्न पाउने अधिकार दिएका थिए । त्यसबेला उनीहरूले देशको चिन्ता किन नगरेको ? 
 
मूलतः यो प्रपञ्चको मूल चरित्र मधेसलाई मूलधारको राजनीतिबाट टाढा राख्न र ती समुदायमाथि शासकको शोषण यथावत राख्नतर्फ उद्यत भएको देखिन्छ ।

नेपाली नारीवाद
 
नेपालको नारीवादी आन्दोलन करिब सय वर्ष पहिले योगमायाको अगुवाइमा सुरु भएको मानिन्छ । त्यसयता नारीवादी आन्दोलनले ठूलो फड्को मारेको छ । घरको चौघेरामा सीमित महिला समाजका बहसहरूमा सहभागी हुन थालेका छन् । थोरै भए पनि रोजगारीको अवसर पाएका छन । स्रोत–साधनहरूमा झिनो प्रतिशत भए पनि पहुँच र नियन्त्रण कायम गर्दैछन् । 
 
शिक्षा, स्वास्थ्य र यौनिक क्षेत्रमा निकै सुधार भएको छ । लैङ्गिक सहिष्णुता र लैङ्गिक व्यवहारको सामाजिक चेतनामा परिवर्तन आएको छ । बौद्धिक, प्राज्ञिक, तकनिकी र राजनीतिक क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिताको सार्थक प्रतिनिधित्व भएको छ । सुधार र परिवर्तन पक्कै भएको छ । तर, नारीवादी आन्दोलनले उद्देश्य पूरा गरिसकेको छैन । भन्नुको अर्थ लैङ्गिक समानता आएको छैन । 
 
अग्रज नारीवादी अभियन्ता एवं लैङ्गिक शिक्षाकी प्रणेता प्रा. चन्द्रा भद्राले भनेको कुरा स्मरणीय छ– ‘समाजलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउने अभियान कुनै एक व्यक्ति–विशेष वा पुस्ताले सम्पन्न गर्ने विषय होइन । यो त रिले दौडजस्तो हो । आफूले सकुन्जेल दौडिने थाकेपछि नयाँ पुस्तालाई ‘रिले–ब्याटन’ हस्तान्तरण गर्ने हो ।’ त्यसैले अघिल्लो पुस्ताले गरेको योगदानको जगमा टेकेर अगाडि बढ्नु पर्नेछ । 
 
हाम्रो चुनौती भनेकै थाँती रहेको समस्याका लागि लड्नु हो । त्यसका लागि अबको नारीवादी आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित महेन्द्रीय राष्ट्रवादी नारीवादी सोचबाट बाहिर निक्लनु हो । नेपालको नारीवादी आन्दोलनले अब ‘इन्टरसेक्सनालिटी’ अगाल्नै पर्छ । समाजका हरेक तहगत संरचनाभित्र नारीवादी आन्दोलन जान सक्नुपर्छ । अबको नारीवादी आन्दोलनले आदिवासी जनजाती, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम र निम्न वर्गीय महिलाको आवाज बोक्न सक्नुपर्छ ।