राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले यो वर्ष १५ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा २ जिल्ला समेट्ने गरी काम गर्न लागिएको विभागका निर्देशक एवम सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

पहिलो चरणमा विभागले सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र संखुवासभाबाट विवरण सकंलन गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सुरु गरेको थियो । दोश्रो चरणमा १ नंबर प्रदेशबाट झापा र संखुवासभा, २ नंबर प्रदेशबाट सप्तरी र महोत्तरी, ३ नंबर प्रदेशबाट चितवन, ललितपुर र रसुवा, ४ नंबरबाट तनहुँ र स्याङ्जा, ५ नम्बरबाट कपिलबस्तु र गुल्मी, ६ नंबरबाट सल्यान र जुम्ला, ७ नंबरबाट कञ्चनपुर र अछाममा काम गरिने भएको छ । 

यसका लागि ७ वटै प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सचिवको उपस्थितिमा जानकारीमुलक अन्र्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको जोशीले बताए । यसवर्ष कार्यक्रम लागू हुने १५ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा पनि जानकारीमुलक कार्यक्रम गरिएको हो । 

१५ जिल्लामा विवरण संकलन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको निर्देशक जोशीले जानकारी दिए । ‘दोश्रो चरणमा विवरण संकलनका लागि ल्यापटप, प्रिन्टर, बायोमेट्रिक फिङ्गर प्रिन्ट डिभाइस, सिग्नेचर प्याड लगायतका सामग्रीहरु आवश्यक हुन्छ । आइरिस राख्ने बारेमा छलफल भएको छ । आँखाको रेटिना राख्ने डिभाइस पनि हुन्छ । यी लगायतका डिभाइसका साथमा ब्याकअपका लागि जेनेरेटर, फर्निचरहरु पनि जान्छ । यी सबै व्यस्थापनका लागि टेन्डर आह्वान हुँदैछ ।’ टेन्डर प्रक्रिया सकिएपछि इन्ड्रोरलमेन्ट अपरेटरहरुको नियुक्त गर्ने, भेरिफिकेशन अफिसरहरुको नियुक्त गरेपछि १५ जिल्लामा विवरण संकलन सुरु गरिने भएको हो ।  

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि यो वर्ष सरकारले १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । 

यस्तै पहिलो चरणमा काम थालिएको पाँचथर जिल्लामा विवरण संकलनको कामलाई निरन्तरता दिइएको छ । अहिलेसम्म ८९ हजार ३ सय ५६ जनाको विवरण संकलन भइसकेको छ । ८ स्थानीय तहमध्ये ६ वटाको विवरण संकलनको काम सकिएको छ । २ साताभित्र बाँकी २ वडाको विवरण संकलनको काम पनि सकिने विवरणलाई प्रशोधन गरेर कार्ड प्रिन्ट गर्ने उनले बताए । 

विभागले पहिलो चरणको कामका लागि ४८ करोड रुपैया लागतमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यो ठेक्काको समय समिएको छ भने उक्त प्रणाली समेत फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । 

यस्तै सिंहदरबार भित्रका ७ हजार कर्मचारीहरुको पनि वितरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । अहिलेसम्म सिंहदरबार भित्रका ३ हजार कर्मचारीको विवरण संकलन गरेर काडै प्रिन्ट गर्ने काम भइरहेको छ ।  
अरु बाँकी रहेका जिल्लाहरुमा अनलाइन माध्यमबाट विवरण संकलन गर्ने योजना अनुसार पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ । 

यस्तै केन्द्रको डाटा सेन्टरको क्षमता बृद्धी गर्ने पनि लक्ष्य राखिएको छ । यसअघि  २ लाख ५० हजार क्षमताको डाटा सेन्टर बनाइएकोमा यसको क्षमता विस्तारका लागि  पनि यसबर्ष टेन्डर प्रक्रिया आह्वान गर्ने उनले बताए ।  

के राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएको विवरण विदेश पुग्छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने डाटाको सुरक्षाको विषयमा विभिन्न खाले प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि दुई प्रकारका सुरक्षाको प्रणाली हुने विभागका निर्देशक जोशी बताउँछन् । 

उनले भने–‘एउटा त प्रणालीको नै सुरक्षाको कुरा भयो । प्रणालीको लागि धेरै सुरक्षाको व्यवस्था अपनाइएको छ । यसलाई राखिएको ठाँउ नै सिंहदरबार भित्र गृह मन्त्रालयभित्र छ । त्यसमा रहेको डाटा हामीसँग र सरकारको डाटा प्रणालीमा पनि छ । पछि गएर डिजास्टर रिकभरीका लागि हेटौँडामा पनि राख्ने गरी डाटाको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।’

डाटामा बिदेशीको पहुँच नहोस् भन्नका लागि अहिले भएको सिस्टम र भोलि प्रयोग गरिने सिस्टम पनि नेपाली प्राविधिकले सञ्चालन गर्ने भएकोले बिदेशीको हातमा नपुग्ने उनको दावी छ । ‘प्रद्धति विकास गर्नका लागि मात्रै विदेशीको पहुँच हुन्छ, नेपालीको डाटा संकलन भइसकेपछि त्यसको प्रशोधन गर्ने, कार्ड प्रिन्ट गर्ने, कार्ड वितरण गर्ने काम र कार्डलाई अरु निकायसँग आवद्ध गर्र्ने कुरामा नेपाली प्राविधिक नै संलग्न हुन्छन् । त्यसैले डाटा पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छ ।’ 

विभागले यसअघि १ लाख १७ हजार खाली कार्ड ल्याइएकोमा थप कार्डको लागि पनि बोलपत्र प्रकाशन गर्ने भएको छ । यसअघि प्रतिघण्टा ५ सय कार्ड छाप्ने क्षमताको मेसिन रहेकोमा अब हामी प्रतिघण्टा हजार वटा कार्ड छाप्ने क्षमताको प्रिन्टर खरिदका लागि पनि बोलपत्र प्रकाशन गरिने भएको हो । 

नागकिरताको प्रमाणपत्रसँग कस्तो सम्बन्ध ? 
 

अहिले नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा नै राष्ट्रिय परिचयत्र दिइएको छ । संविधानमा नै नागरिकतासम्बन्धि व्यवस्था र राष्ट्रिय पचियपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोले संविधान संसोधन नभएसम्म दुवै परिचयपत्रको अस्तित्व कायम रहनेछ ।

निर्देशक जोशीले भने–‘नागरिकताको फोटोकपि गरेर सरकारी निकायमा दिनुपर्ने अवस्था छ, अब पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर दिए पुग्छ । नागरिकताको फोटोकपि गर्ने झन्झट हट्यो । अहिले हामीले दिने भनेको नागरिकताको आधारमा नै हो । नागरिकतामा भएको सबै विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमा हुन्छ ।’

मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायतका कार्यालय आइटीमा जानेवित्तिकै राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिदै जानेछ ।  

जन्मदर्तामै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर

शिशुको जन्मदर्तासँगै सरकारले १० अंकको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर दिने तयारी गरेको छ । जन्मदर्ताको क्रममा दिइएको सोही नंबर नै पछि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने विभागका निर्देशक शिवराज जोशीले जानकारी दिए । यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । 

भिआइपीलाई कार्ड वितरण गर्न बाँकी 

विभागले विभिन्न राज्यका विभिन्न उच्च पदमा बसेका पदाधिकारीहरुको पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र तयार पारेको छ । 

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको बायोमेट्रिक लिएर कार्ड छपाइएको काम पनि भएको छ तर वितरण गरिएको छैन । त्यस्तै उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको कार्ड बनिसकेको छ भने केही मन्त्रीहरुको कार्ड बनाउन छुटेको छ । केही औपचारिक कार्यक्रम गरेर भिआपीहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने केन्द्रको तयारी छ । 

सरकारले २०६७ असारमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरको केन्द्रीय निकायका रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । पछि यसमा पञ्जिकरण विभाग पनि मर्ज भएको छ ।