शुक्रबार प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भयो, जसले गर्दा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीचको दूरी बढेको छ । विपक्षीलाई झुक्याएर विधेयक पास गराउन सरकारभन्दा सभामुख कृष्णबहादुर महरा लागेको भन्दै विपक्षीदलका नेताहरूले उनको चर्को आलोचना गरेका छन् । सभामुखको त्यही भूमिकालाई लिएर विपक्षीले आगामी दिनमा महँगो पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । 

यसैबीचमा १७ गते (बिहीबार ) संसद बैठक बस्दैछ । राजनीतिक तनाव बढिरहेको पृष्ठिभूमिमा संसद बैठक सहज बनाउन विपक्षीसँग सभामुखले कस्तो समन्वय गर्दैछन् ? विपक्षीले आरोप लगाए जस्तै सभामुखको कमजोरी कहाँ भयो ? आगामी दिनमा विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने सूत्र के–के छन् ? साथै झन्डै एक वर्ष अवधिको अनुभव लगायतका विषयमा रातोपाटीका लागि बबिता शर्माले सभामुख महरासँग कुरा गरेकी छन् :   

कुनै समय तपाईंहरू नै संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुहुन्थ्यो । अहिले त्यही ठाउँमा आफै सभामुख हुनुभएको छ,  कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ? 
परिवर्तनको प्रक्रियालाई नबुझ्नेहरूले भन्छन् । हामी अहिले ०४८ सालको ठाउँमा छैनौँ । ०४८ सालमा म जुन पार्टीमा थिएँ, त्यतिबेला संसदको भण्डाफोरको नीति थियो । तपाईंले भनेको प्रसङ्ग त्यतिबेलाको नीति हो । 

हामीले दस वर्षको जनयुद्धमा भाग लिएर शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ । हाम्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने मूल नारा भयो । त्यो नाराअन्तर्गत हामी पस्यौँ । यो नारामा पस्दा हामीले धेरै राजनीतिक सहमतिहरू गर्यौँ । ०६३ सालमा बृहत् शान्ति सम्झौता भयो । यो सम्झौतापछि मूलधारलाई संविधानसभाबाट राजनीतिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ हामी प्रवेश गरेका थियौँ । त्यतिबेला ०४८ सालको स्थिति होइन । 

त्यसपछि म अन्तरिम संसद र व्यवस्थापिकामा गएँ । त्यतिबेला ८३ जनाको नेतृत्व गरेको थिएँ । पछि संविधानसभाको निर्वाचन ०६३ र ०७० मा भयो । यी दुवैमा मैले भाग लिएँ । योबीचमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा बृहत् छलफल गर्याँै । ०७२ सालमा संविधान जारी भयो । जारी भए पनि त्यो संविधानमा सबै कुराहरू समेटिए भन्ने होइन । मुख्यतः यो संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो । यो हाम्रो ०५८ सालदेखिको एजेन्डा थियो । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताको सुनिश्चितता भयो । यी सबैलाई राज्यको मूल अङ्गका रूपमा सुनिश्चित गर्यौँ । यो ०४८ सालकै संविधान होइन । त्यतिबेला जस्तो अवस्थामा थियौँ, अहिले त्यो स्थिति हैन । अहिले संसदभित्रबाट संविधानअन्तर्गत रहेरै सङ्घर्षहरू मार्फत धेरै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता हो । 

यसअघि तपाईं सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरूबीचका डिलिङ, अझ खासभन्दा सत्ता गठबन्धनको ठूलो खेलाडी मानिनुहुन्थ्यो । बाहिर बसेर काम गर्दा कस्तो महशुस भएको छ ? 
तपार्इंले भनेजस्तो ठूलो खेलाडी त होइन । सानै खेलाडी हो म । तपाईंले त्यसरी हेर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद । 

दोस्रो कुरा, संसद कुनै पार्टी विशेषको राजनीति होइन । संसद राष्ट्रिय राजनीतिको थलो पनि हो । त्यहाँ पार्टीहरू हुन्छन् । पार्टीहरूबीचको अन्तर्सम्बन्ध र अन्तर्सङ्घर्ष देखिन्छ । त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने सभामुखको दायित्व हुन्छ । त्यसकारण सरकार परिवर्तनमा त्यसको भूमिका ठूलो छ । पार्टीहरूकै प्रतिनिधित्व हुने हुनाले राजनीतिक प्रभाव त्यहाँ हुन्छ । उनीहरूको विचार, छलफल र बहसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने सत्ता परिवर्तनको खेल पनि त्यही हुन्छ । संसद सत्ता बनाउने, भत्काउने दुवै हो । 

त्यसकारण मलाई धेरै ठूलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने नै लाग्छ । तर बाहिर बसेर सत्ता गठबन्धनलाई भत्काउने विगार्नेभन्दा पनि मेरो भूमिका ०५८ सालदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट वार्ता र संवादमा थिए । मलाई किन वार्ता र संवादको भूमिकामा ल्याइयो त भन्दा मैले खेल्ने भूमिका भनेको समन्वयकारी हो । सबै दलहरूलाई कसरी समन्वयमा राख्न सकिन्छ । यसको उपयुक्त जिम्मेवारी भनेको सभामुखकै हो । त्यसकारण मैले कुनै पक्षलाई गिराउने, फाल्ने, एक पक्षको वकालत गर्नेभन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतीय तरिकाले संविधानका अन्तर्वस्तुलाई कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामै छु अहिले पनि ।  

संसदमा समन्वयकारी भूमिका खेले पनि त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको अङ्कगणितमा त महत्त्व राख्दैन नि हैन र ? 

म अहिले सभामुखको जिम्मेवारीमा रहेको छु । यसले गर्दा सक्रिय राजनीतिको भूमिकामा छैन । मलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्नेमै ध्यान छ । केही दिन अगाडिका घटनाक्रम अलि असहज जस्तो देखिए । त्यहाँ सत्तापक्षको आफ्नो माग, प्रतिपक्षीको अर्को माग थियो । यी दुवैपक्षका बीचमा समन्वय गर्दा नै केही समय ढिला भयो । कुनै एउटा पक्षको मात्रै मद्दत लिएको स्थिति होइन । त्यसकारण त्यहाँभित्र सत्ता ढाल्ने वा बचाउने कुनै खेल सभामुखको हुँदैन । 

विभिन्न कालखण्डको संसदीय अनुभव तपाईंमा छ । अहिले आफै सभामुख भएर संसद चलाउँदा त्यसका सीमा, बाध्यता, दबाबहरू के हुँदा रहेछन् ? 

बाध्यता त हुन्छ नि । प्रतिपक्षको एउटा डिमान्ड हुन्छ, सत्तापक्षको अर्को डिमान्ड हुन्छ । मैले मान्यताहरूलाई एउटा स्टिममा राख्न भूमिका खेल्ने हो । सेटमा स्टिममा आउनुस् भन्ने हो । तर म उहाँहरूको प्रेसरमा पर्न बाध्य छैन । संसदमा उहाँहरूका आफ्ना कुरा होलान् । सत्तापक्षका आफ्ना कुरा हुन्छन् तर सबै लागू हुँदैनन् । विपक्षीका पनि आफ्ना कुरा सबै लागू हुँदैनन् । त्यहाँ कुराहरू राख्ने र संवाद त पार्टीहरूबीच गरेर नै आउने हुन्छ । त्यहाँ हारजित पनि हुन्छ । अन्तिममा सहमति भएन भने हारजित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भोटिङ गर्नुपर्ने, त्यसपछि अल्पमत र बहुमतलाई मानेर जानुपर्ने, अल्पमतले आफ्ना कुरा राखिराख्ने भन्ने हुँदैन । अर्कोतर्पm उनीहरूका कुरा कति पनि सुन्न हुँदैन भन्ने पनि होइन । यो भूमिकालाई म्यानेज गर्ने कुरामा मेरो तर्फबाट अधिकतम कोसिस भइरहेको छ । 

शुक्रबार संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भयो । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले तपाईंको भूमिकालाई लिएर गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । तपाईंले ढाँटेर, झुक्काएर विधेयक पास गराउनुभयो भन्ने छ नि ?

उहाँहरूलाई प्रष्ट थाहा छ । मैले झुक्याएर, ढाँटेर छलेर भन्ने कुरा गलत हो । त्यहाँ कुनै समझदारी भएको थिएन । मैले संसद सुरु हुनुभन्दा ठीक एक घण्टा अगाडि दुवै पक्षको बैठक बोलाएको थिएँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयक र अर्को उहाँहरूको माग नेपालगञ्जमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र तनहुँमा रहेको जीपी कोइराला स्वासप्रस्वास केन्द्रको विषय थियो । उहाँहरू आफैले भन्नुभएको थियो, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौ । मुख्य माग अस्पतालकै हो । अस्पतालको माग सरकारसँग सम्बन्धित छ । 

मैले सरकारसँग दुई पटक, एक दिन संसदमै रुलिङ गरे । प्रधानमन्त्रीले सदनमै बोल्नुभयो । त्यसमा सकारात्मक निर्णय नै हुन्छ भनेर । सदन बस्नुअघिको बैठकमा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहनुभएको र त्यसलाई सकारात्मक लिने सुनिश्चिता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई छोडिदिनुस् भन्ने कुरा भएको हो । तर उहाँहरू अस्पतालका कुराहरू मात्रै ल्याएर संसदको कुनै पनि कार्यसूची अगाडि नबढाउने भन्ने मात्रै थियो । अर्को प्रसङ्ग चिकित्सा शिक्षा विधेयक डा. गोविन्द केसीको अनशनसँग सम्बन्धित थियो । तर उहाँले उठाएका धेरै मुद्दा विधेयकमा समावेश भएका थिए । त्यसकारण त्यो विधेयक जति छिटो पास गर्यो त्यति गोविन्द केसीको हितमा थियो । मलाई पनि त्यो लागेको थियो । त्यसकारण त्यो विधेयक पास गर्नुपर्ने थियो र पास गर्यौँ । 

त्योभन्दा अगाडि प्रतिपक्षकै कुरा धेरै सुनेको हुँ । दुई पटक संसद स्थगित गरेको उहाँहरूकै कुरा सुनेर त हो । सत्तापक्षत पहिलो दिन नै विधेयक पास गर्ने पक्षमा थियो । मैले हुँदैन भने । उहाँहरूको अवरोधका बीचमा नगरौँ भनर बैठक स्थगित गरेँ, जसले गर्दा सत्तापक्षले प्रतिपक्षको मात्रै कुरा सुन्यो भन्ने आरोप छ । शुक्रबारको बैठकमा जसरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने थियो । किन त्यही दिनभनेर त त्यसको व्याख्याअघि नै गरे । 

तेस्रो, संसदमा यस्ता खालका द्वन्द्व, चर्काचर्कीको स्थिति नहोस् भन्ने नै हुन्छ । संसद सामान्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्लो दुई दिन संसदमा जे भयो, त्यो पहिलो घटना होइन । यस्ता घटना धेरै पहिलादेखि भएका छन् । हामी पनि पहिला प्रतिपक्षीमा बसेका हौँ । हाम्रो पालामा पनि नाराबाजी हुँदा धेरै पास भएका छन् । संविधानकै कुरा गर्नुस्, त्यसका धेरै विषयवस्तुमा विरोध भएको छ । विरोधका बीचमा पनि संविधान पास भएको छ । अन्तिम निर्णय भनेको संसदमा बहुमत जता देखिन्छ, पास गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई सदनमा मुठभेड हुन दिन्नँ, सहमतिबाटै सदन सुचारु गर्छु भनेर झुक्याउनुभयो । पछि सत्तापक्षको दबाबमा सदन चलाउनुभयो भन्ने आरोप छ । खास भएको के थियो ? 
निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो । सदनमा त्यस दिन (शुक्रबार) मुठभेड भएको छैन । उहाँहरूले विरोध र नाराबाजी गरेको सत्य हो । सकेसम्म मुठभेड हुन नदिने, सत्तापक्षलाई कन्ट्रोल गरेर आफ्नो मतपत्र जाहेर गर्नुस् भनेको हो । यद्यपि विरोधका बाबजुद बहुमतले विधेयक पास भएकै हो ।

त्यसो भए सभामुखले प्रतिपक्षलाई झुक्याए भन्ने आरोप गलत हो ? 
त्यो आरोप मात्रै हो । झुक्याएको छैन । 

मानौँ, प्रतिपक्षीको त्यो एउटा आरोप होला रे । तर तपाईंकै पूर्वसहकर्मी तथा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सभामुखले झुक्याएउनुभयो भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । उहाँहरूसहितको छलफलमा त संसदमा अवरोध हुनेजस्तो भए संसद स्थागित गर्ने भन्नुभएको रहेछ ?

उहाँहरूले भनेको कुरा हो त्यो । तर निर्णय मैले गर्ने हो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले सार्नुस् भन्नुभएको हो । तर मैले ‘हुन्छ’ भनेको थिइनँ । शुक्रबार सो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने मलाई नै लागेको थियो । बरु सत्तापक्ष त आशङ्कामै थिए पास हुन्छ या हुँदैन भनेर । 

भनेपछि विधेयक पास गर्न सत्तापक्षको दबाब थिएन ? 
विल्कुल दबाब थिएन । कसैको दबाब थिएन । सचेत रूपमा ११ गते विधेयक पास गर्दा यता गोविन्द केसीको अनशन सम्बन्धित हुन्छ भन्ने मलाई लागेको हो । 

तर पनि डा. गोविन्द केसीले विरोध गर्नुभएको छ । अनशन तोड्नुभएको छैन, प्रधानमन्त्री पनि देशबाहिर हुनुहुन्थ्यो, आइतबारसम्मलाई बैठक सार्न सक्ने अवस्था तपाईंसँग थिएन र ? 

संसदको विषय त टुङ्गियो, त्यसपछि सरकारको विषय हुन्थ्यो । प्रतिपक्षका मागहरू संसदसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् । सरकारसँगका पनि छन् । हिजो मात्रै मैले सुनेको छु,  उनीहरूका मागमा केही सहमति हुँदैछ भनेर ।

शुक्रबार जसरी विधेयक पास भयो, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सांसद गगन थापाले त सभामुखको भूमिकाकै कारण दुई पक्षबीच मुठभेडको अवस्था आयो भनेर किटान गर्नुभएको छ नि ? 

त्यस दिनपछि र हिजोको सरकारको निर्णयपछि मुठभेडको अवस्थाको अन्त्य भएको छ । हेर्दै जानुस्, अब स्थिति सहज हुन्छ । यसअघि पनि त्यस्तो असहज स्थिति पैदा हुनुहुँदैन थियो । त्यो राम्रो कुरा होइन तर मैले अघि भनिसकेँ, संसदमा त्यस्तो अवस्था आएको शुक्रबार मात्रै पहिलो घटना होइन र मेरो भूमिका अझै पनि सबै पक्ष पार्टी सबै दललाई सहजको वातावरण बनाउने, वार्ता छलफल गर्ने र आआफ्नो धारणा राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै हुन्छ । 

भनेपछि शुक्रबार जे भयो त्यसमा मेरो पनि केही कमजोरी भयो भन्ने महशुस चाहिँ भएको छ ? 
असहज परिस्थिति पैदा हुनुहुँदैन थियो भन्ने त लाग्यो । त्यो राम्रो कुरा पनि होइन भन्ने सबैलाई लाग्नु स्वाभाविक भयो । अब मार्सल प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्ने त मलाई पनि लागेको छ ।

संसदमा धकेलाधकेल भएपछि प्रतिपक्षले त आरोप लगाउने नै भयो तर यो अवस्थाले संसदीय मर्यादामा नै आँच आयो भनेर जनस्तरबाट पनि टिप्पणी आएका छन् नि ? 
माघ ११ गतेको बैठकमा त्यस्तो असहज र मुठभेडको स्थिति आउन नदिन मैले कोशिस गरेको हो । तर प्रक्रियामा जान पनि त रोक्नु भएन । कति दिन रोक्ने ? त्यो पनि सम्भव भएन । अहिलेको सत्तापक्षमा भएका दलहरू हिजो ५० औं दिन पनि संसदमा नाराबाजी गरेका घट्ना छन् । ती घटना पनि असहज थिए । असहज त असहज नै हो । त्यसकारण शुक्रबारको घटनालाई लिएर यो ठूलो घट्ना हो भन्ने गलत कुरा हो । बरु ११ गते भन्दा अघि मुठभेडको स्थिति आउन लागेपछि मैले सूचना नै टाँस गरेर बैठक स्थगित गरेको छु । ११ गतेलाई जति उचाले पनि सात गतेको जस्तो त्यो दिन भएको होइन । 

तर प्रतिपक्षले यसको मूल्य सभामुख र सरकारलाई महँगो पर्छ भनेर आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । तपाईं पनि निशानामा त पर्नुभयो नि ? 
हिजो साँझबाट त्यो स्थिति रहेन । सायद अब पहिलाको जस्तो अवस्था हुँदैन । सङ्घर्ष गर्ने केका लागि गर्ने र कुन मुद्दा उठाउने भन्ने त उहाँहरूको कुरा हो, मैले भन्ने कुरा भएन । मैले सभामा सहजता कसरी ल्याउने भन्ने भूमिका नै खोज्ने हो । 

निर्वाचित भएको एक वर्ष नहुँदै तपाईंको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । अझै चार वर्ष कसरी चलाउनुहुन्छ ?
जसले यो प्रश्न उठाउनुभएको छ, जयज ढङ्गले उठाएजस्तो लाग्दैन । उहाँहरू सबै पार्टीहरूले आफ्नो विगत पनि हेर्नुपर्छ । त्यसरी विगत हेर्नुभयो भने प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहँदैन ।   

तपाईंले त्यसो भन्दैगर्दा विधेयक पास भएपछि राजनीतिक तनाव त बढ्यो नि होइन ? 
तनाव त बढ्यो, त्योसँगै हल पनि हुन्छ । तनावको स्थिति पैदा भइराख्दैन । दुवै पक्षलाई राखेर सकेसम्म समन्वयमा अघि बढाउने भूमिका मेरो रहन्छ । त्यसका लागि म संवादलाई निरन्तरता दिन्छु । 

अब सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको दूरी कम गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो रहन्छ ? यो बीचमा केही प्रगति भएको छ कि ? 

दलहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको छु । कतिपय कुरा सरकारले गर्नुपर्ने छन् । त्यसमा सरकारलाई भनेको छु । छलफल, संवादमार्फत नै सहमतिको वातावरण बनाउने हो । त्यसका लागि मैले निभाउनुपर्ने भूमिका निभाउन म तयार छु र भविष्यमा त्यस्तो असहज अवस्था नआओस् भनेर मेरो प्रयत्न जारी रहन्छ । 

१७ गते बस्ने संसद बैठक सहजै सञ्चालन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? 
त्यो त १७ गते नै थाहा हुन्छ । अहिले त कसरी भन्नु ? मेरो बुझाइमा १७ गतेको बैठक सहजै चल्छ । 

विधेयक पास गर्ने बेलामा तपाईं अलि हतास मनस्थितिमा रहेको जस्तो देखिन्थ्यो । जस्तो ‘हुन्न’ भन्नेको बहुमत रहेकाले विधेयक बहुमतले पास भएको घोषणा गर्छु भन्नुभयो । त्यसरी त विधेयक पास भएन नि हैन र ?

त्यो बेला अलिकति प्राविधिक कमजोरी भयो । तर पारित भन्ने शब्द छ । पारित भएकै हो । त्यो प्राविधिक प्रश्नमा पनि सचिवालयमा तुरुन्त सच्च्याउन लाएको छु । सच्चिएको छ । अब विगतका कुराहरू कोट्याउने हो भने त अरू पनि हुन सक्छन् । त्यसैले ठूलो इस्यु बनाएर बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छैन । सचिवालयको आधिकारिक अभिलेखमा त्यो सच्चिसकेको छ । 

तर कसैले त्यसै विषयलाई लिएर मुद्दा दर्ता गर्नसक्ने विषय त बन्यो । त्यस्तो अवस्था भयो भने झमेला त हुने होला नि ? 
संविधानको एउटा धारा र प्रतिनिधिसभाको नियामावलीले संसद बैठकको क्रियाकलापका बारेमा उल्लेख छ । त्यसमा मुद्दा लाग्दैन किनकि सच्याउने काम भइसकेको छ । मैले भनिसके, त्यो अलिकति प्राविधिक त्रुटि हो । तर नियमावलीअनुसार त्यसै दिन सच्चिसकेको छ ।

अब फरक प्रसङ्ग संविधानसँग बाझिएका कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने धेरै छ । त्यसको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ? 
त्यसको तयारीमा अहिले झण्डै १ सय ७४ वटा कानुनहरू आएका छन् । ती कानुनबारे संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भइसकेको छ । सैद्धान्तिक छलफल भएर संशोधन प्राप्त भएर सम्बन्धित समितिमा गइसकेका छन् । अहिले समितिमा त्यसबारे तीव्र छलफल भइरहेको छ । त्यसपछि संसदबाट ती कानुनहरू पास हुन्छन्, समस्या पर्दैन । 
       
सांसदहरूको सेवा सुविधालाई लिएर विभिन्न समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ? र सांसद पदको गरिमा राख्न तपाईंले कुनै भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ ? 
अहिले दुईवटा कुरा उठेका छन् । एउटा घरभाडाको कुरा । घर भाडामा जसले घर भएर पनि अतिरिक्त रकम लिएको भनिएको छ, जसलाई नियन्त्रण गरिएको छ । दोस्रो स्वकीय सचिवहरूको तलब पनि बुझ्ने । यसमा अब स्वकीय सचिवहरूकै खातामा तलब जाने व्यवस्था भइसकेको छ । 

संसदलाई व्यवस्थित बनाउन सभामुखको ठूलो भूमिका हुन्छ । विगतका सभामुखको भूमिकाभन्दा उत्कृष्ट बनाउने कुनै योजना छन् कि ? 
संसदमा सरकारका विषयमा छलफल हुन्छ । दोस्रो संसदले उत्पत्ति गरेका विषय हुन्छन् । ती विषयलाई छलफलमा ल्याउनु छ । तेस्रो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विषयलाई समेट्दै छलफल र संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भयो भने संसदको भूमिका क्रियाशील देखिन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुन्छ । 

सङ्घले कानुनहरू बनाउन ढिला गर्यो भनेर प्रदेश सरकारको गुनासो छ । यसमा तपाईंले सरकारसँग कुनै छलफल गर्नुभएको छ कि ?
यस विषयमा सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको छ । केही विषयमा सहमति पनि भएका छन् । अस्ति मात्रै सातै प्रदेशका सभामुखसँग पनि कुराकानी भएको छ । यो समस्या अब धेरै लम्बिँदैन ।