-जगन्नाथ ढकाल

डाक्टर गोविन्द केसी अनशनमा रहँदा नै संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएपछि अहिले देशको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रको माहोल तातिएको छ । 

देशभरका स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरू बिरामीको उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा होमिने समाचार पढेँ । म पिरोलिइरहेको छु, अब मेरो त २ दिनमा सर्जरीको टाँका काट्न डाक्टरकहाँ जानुछ  । अब कहाँ जाने ? म क्यान्सरको बिरामी । 

भारतमा मलद्वारको क्यान्सरको सर्जरीपछि म बेड रेस्टमा आफ्नै घरमा बसिरहेको छु । अब डाक्टरहरू सबै आन्दोलनमा भनेपछि मेरो सामान्य टाँका काट्न पनि भारत नै जानपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता सुरु भइसक्यो । डाक्टरको आन्दोलन भन्ने समाचार पाएका म जस्ता हजारौं बिरामी चिन्तामा परिसके ।  हजारौँ बिरामीहरूमा अस्पतालमा डाक्टर भेटिँदैनन् भन्ने त्रासले भित्रभित्र थप समस्यामा परिसकेका छन् ।  तर मैले अझै पनि वुझ्न सकीरहेको छैन, यो आन्दोलन किन ?

चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा उल्लेख भएका प्रावधानले त आन्दोलन गर्नुको आवश्यक नै ठान्दिनँ । भर्खरै पारित भएको विधेयक अनुसार सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेछ, जुन यसअघि १० प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो । 

विधेयकअनुसार सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका लागि पनि सिट छुट्याइएको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र सरकारले हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सेवा क्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको समुदायमुलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा रहेको छ । 
यसैगरी मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको रहेछ । विधेयकले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको मापदण्डमा पनि कडाइ गरेको छ । विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीले आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा सम्बन्धन दिन बन्देज गरेको छ ।

यस्तै अब बन्ने आयोगले निर्धारण गर्ने शुल्कभन्दा बढी लिए कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्मको प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । के चिकित्सा क्षेत्रमा आउन थालेका यी प्रावधान जनतामुखी छैनन् र ? डाक्टर केसीले सुरुदेखि १६औं अनशनसम्म आइपुग्दा चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि राखेका माग लगभग पूरा भएको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसीले १६औं पटकसम्म अनशन बसेर जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्न दिएको दबाबका लागि डा. केसीलाई पनि धन्यवाद छ । 

व्यवस्थापिका संसदबाट स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक पारित गरेर माफियाको कठोर प्रहार निस्तेज पार्न व्यवस्थापिका संसद सफल भएको छ ।  अब डाक्टरहरू संसदको यो कदमको विरोधमा बिरामीलाई उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रने रे । के यसो गर्न डाक्टर साबहरूलाई नैतिकताले दिन्छ ? कि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न बिरामीलाई मारेर नै आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छुट्टै पाठ्यक्रम पनि छ ? डाक्टरहरूले आन्दोलन गर्ने भन्ने समाचार आउन थालेपछि देशभरका बिरामीहरू आतङ्कित भएका छन् । बिरामीहरू अब अस्पतालमा डाक्टर हुँदैनन् भनेर आफ्नो रोग पालेर  घरमा नै बस्नेछन् । बिरामीलाई निको पार्ने स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल युद्ध मैदानमा नै परिवर्तन हुन लागेको हो त ? स्वास्थ्य सेवालाई अति आवश्यकीय सेवामा राखिएको छ र सेवामा असर पर्नेगरी कोही कसैले आन्दोलन, बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था छ  ।

यदि बन्द गरेमा त्यस्ता व्यक्ति, पक्षलाई कारवाही हुनेछ भनेर उपभोक्ता अधिकार ऐनले भनेको छ । तर लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । सेवा प्रभावित भइ नै रहेको छ । दसैं र तिहारमा बजार अनुगनमनको समयमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू छ्यासछ्यास्ती भेटिन्छन् । अहिले कहाँ गए ती उपभोक्ता अधिकारकर्मी ? दर्जनौँ उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सङ्गठन खै ? उपभोक्ताको वकालत गर्छु भनेर हिँड्ने तपाईंहरू कता लुक्नुभयो ? बिरामीको सेवा ठप्प बनाएर आन्दोलनका उत्रने सेतो एप्रोनधारीको विरोधमा किन बोल्दैनन् ? के अब मजस्तै बिरामीहरू नै औषधि उपचार छाडेर आन्दोलनमा होमिनुपर्ने हो ?

डा. गोविन्द केसीले नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न विश्व विद्यालयहरूले सम्बन्धन दिन नहुने, सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा मात्र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने (जहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने सम्भावना नै छैन) भन्ने जस्ता माग राखेर आफ्नो अनशनलाई जारी राख्नुभएको छ ।

यस्ता मागले अहिले सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरू र नेपाली विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर खोलिएका विदेशी मेडिकल कलेज एवम् मेडिकल माफियाहरूको मात्र हित रक्षा गर्ने हुँदा वर्तमान सरकारले मात्र होइन, यसअघिका सरकारले पनि डा. केसीका यी मागहरू सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन् । मेडिकल माफियाहरूले डा. केसीलाई देवत्वकरण गरेर डा. केसीले जे भने, त्यो ठीक हो ? सिङ्गो संसद र सरकार माफियाका प्रतिनिधि हुन् भनेर भ्रम सिर्जना गर्न मिडिया परिचालनलगायत राजनीतिक दाउपेच गरेर डा. केसीलाई अझै पनि फसाइरहेका छन् ।

तर १६औँ अनशनसम्म आइपुग्दा एकपछि अर्काे गर्दै राजनीतिक मुद्दालाई मागमा राखेर अनशन बस्न थालेपछि समर्थन गर्न मलाई नैतिकताले दिएन । द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाइनु डाक्टर केसीले भन्नुभएको चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा पर्छ र ? सरकारबाट डेढ करोड राहत बुझेर पनि फेरि सोही मुद्दा बिउँत्याएर न्यायका लागि भन्दै यूएनमा उभिएकै दिन डाक्टर केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा थपेर १६औं अनशन सुरु गर्नु नियोजित रूपमा देशलाई द्वन्द्वमा फसाउन माफिया र दलाली लागि परिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । डाक्टर केसीले भन्ने गर्नुभएको मेडिकल माफिया र विदेशमा पढ्न पठाएर डाक्टर विद्यार्थीबाट कमिसन लिने दलालको चङ्गुलमा केसी आफै नै परिसक्नुभयो ।

त्यसैले अझै पनि ढिला भएको छैन डाक्टर केसीले आफ्नो हठ त्याग्नुपर्छ । तपाईं जस्तो सन्तको प्रयोग गरेर माफिया र दलालले फाइदा उठाउँदैछन् ।  तपाईंको अनशनको समर्थनको नाममा देशभरका डाक्टर बिरामीलाई उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा जाँदैछन् । के तपाईंको चाहाना पनि यही हो र ? यसैका लागि तपाईं पटक पटक आफ्नो स्वास्थ्य धरापमा पारेर अनशन बस्नुभएको हो त ? अस्पताललाई युद्धस्थलमा परिणत गराउने तपाईंको नै इच्छा हो त ? तपाईंका मागहरू विधेयकले सम्बोधन गरिसकेको छ । चित्त नबुझेको विषयमा त फेरि पनि छलफल गर्न सकिन्छ नि । आउनुस्, हामी बिरामी, सरकार र सम्बन्धित निकाय एकै थलोमा बसेर बहस गरौँ, के ठीक, के बेठीक हो छुट्याऊँ ।  लोकतन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर नाम शान्तिपूर्ण, काम द्वन्द्वात्मक र हिंसात्मक हुनु चाहिँ दण्डनीय हो ।

डाक्टरले आन्दोलन गर्नु दण्डनीय हो भन्नेमा सबै जानकार छन् । के अब हामी भीडन्ततिर नै जाने हो त ? होइन, पक्कै होइन  । त्यसैले म  एक जनाको माग पूरा गराउने नाममा लाखौँ जनताको स्वास्थ्यमा हुन थालेको खेलवाडलाई रोक्न बिरामीको नाताले सरकारलाई खरो रूपमा उत्रने विनम्र अनुरोध गर्छु ।