मुलुकको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको महत्वपूर्ण आधार तथा मेरुण्डको रूपमा शिक्षा प्रणाली रहेको हुन्छ । शिक्षा प्रणाली सक्षम, स्वायत्त तथा प्रभावकारी हुन सकेमा मानव संसाधन विकास, ज्ञान, सूचना, प्रविधिको विकासले तीव्रता लिन सक्छ । जसबाट ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, स्वरोजगारमूलक रोजगार क्षेत्र र औद्योगिक विकासको रफ्तार बढाउन सकिन्छ । यसका लागि शैक्षिक प्रणाली सुदृढ र सबल हुन आवश्यक छ । शैक्षिक प्रणालीलाई कामयावी तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि शिक्षा प्रशासन चुस्त, दुरुस्त, सक्षम, सबल, स्वायत्त तथा उच्च मनोबलयुक्त हुन सक्नुपर्दछ । शिक्षा प्रशासन त्यतिबेला सक्षम तथा प्रभावकारी हुन सक्दछ जतिबेला शैक्षिक प्रशासनलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक स्रोतसाधन, अधिकार र अवसरको उचित विन्यास गरेको अवस्था व्यवहारतः अनुभूत गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । 

एकातिर शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी भएन, नतिजामुखी भएन, व्यावसायिक तथा प्राविधिक भएन, व्यावहारिक भएन, रोजगारमुखी भएन । यो त शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना पो भयो भनेर शिक्षा प्रणालीलाई आरोपित गरिरहने अवस्था छ । तर अर्काेतिर शिक्षा प्रणालीले सामना गरिरहेका नीतिगत, साङ्गठनिक, कार्यक्रमगत र व्यवहारगत समस्या र चुनौतीहरू, अभाव, दबाब, प्रभावहरू, खाडलहरू न्यूनीकरण गर्न राज्य उदासिन हुने, जिम्मेवार निकाय निस्क्रिय देखिने, अति आवश्यक स्रोतसाधन विनियोजन गर्न अनइच्छा देखाउने, आवश्यक नीति, संरचना, सङ्गठन र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न तत्परता नदेखाउने प्रवृत्ति र व्यवहारले शिक्षा प्रणाली कसरी हिजोभन्दा आज फरक हुन सक्छ ? आजभन्दा भोलि कसरी राम्रो र प्रभावकारी बन्न सक्छ ? खालि अपेक्षा र आकाङ्क्षाको, सपना र कल्पनाको भारी बोकाएर मात्र शिक्षा प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्दैन । शिक्षा प्रणाली त्यतिबेला सक्षम र प्रभावकारी हुन सक्छ, जतिबेला शिक्षामा सिस्टम मोडेल अनुरूप लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफललाई उत्तिकै महत्व र गरिमा प्रदान गर्न सकिएको होस् । शिक्षक दरबन्दीको उचित प्रवन्ध नगर्ने तर विद्यालयमा गुणस्तरीय पठनपाठनको आकाङ्क्षा पाल्ने, विद्यालयमा उचित अन्य शैक्षिक भोतिक पूर्वाधारको प्रवन्ध गर्न लागि नपर्ने तर बालमैत्री विद्यालयको डङ्का पिट्ने परम्पराको निरन्तराले लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । यसरी नै नतिजामुखी, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा प्रणाली हाम्रो आवश्यकता हो । हामी हाम्रा विद्यालयहरूलाई अमेरिका, बेलायतका विद्यालय सरह बनाउने सोच पनि पाल्छौँ ।

ती विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आफ्ना छोराछोरी उच्च गुणस्तरयुक्त शिक्षाबाट दीक्षित होऊन्, विद्यालय र शिक्षकहरू मसिन जस्तो कुनै गल्ती र कमिकमजोरी नगरी सञ्चालनमा रहिरहून् । शिक्षा प्रशासनले हरेक बालबालिकाको सिकाइ स्तर, समस्या र सपना बुझ्न सकोस् । हरेक शिक्षकलाई योग्य, दक्ष, प्रतिबद्ध, इमानदार, बफदार बनाउन सकोस् । हरेक स्कुलमा न्यूनतम सक्षमताको अवस्था सुनिश्चित गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा हामीले शिक्षा प्रशासनबाट धरोधर गरिरहेका छौँ ।

लाग्छ, शिक्षा नै यस्तो सेवा हो जो हरेक नेपालीसँग दिनदिनै जोडिन पुग्छ । शिक्षा सेवाको सम्पर्कमा प्रत्येक दिन कुर घर, कुन परिवार, कुन समुदाय, कुन निकाय, कुन नागरिक नरहेको होला ? हो प्रत्येक व्यक्तिदेखि संस्थासम्मको सम्पर्कमा दिनदिनै रहने सेवा शिक्षा सेवा नै हो । शिक्षा सेवावाट प्रत्येक घरपरिवारले दिनदिनै सेवा लिइरहेको छ ।  शिक्षा सेवाले कलिला मुनाहरूको भविष्य निर्माणका लागि शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको दैन्दिन्य सञ्चालनदेखि दिवा खाजाको व्यवस्थापनसम्म, शैक्षिक सूचना, योजना र तथ्यहरूको प्रकाशन प्रसारणदेखि भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणसम्म, शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका कार्यमा संलग्नता देखाइरहेको छ । यसरी नै शिक्षा सेवाको कभरेज राजधानीदेखि सुदूर गाउँका बस्ती बस्तीसम्म फैलिएको छ । नेपालमा त्यस्तो गाउँ छैन, जहाँ स्कुल अर्थात् शिक्षा सेवा नपुगेको होस् । यसरी नै नेपालमा राज्यबाट प्रदत्त शिक्षा सेवा अवरुद्ध भएको कुनै कालखण्ड छैन ।

विगतको १० वर्षे चरम द्वन्द्वको समयमा अरू सरकारी सेवा खुम्चे होलान् । कतै सुके पनि होलान तर शिक्षा सेवा नखुम्चियो न सुक्यो । द्वन्द्वको बेला राज्य प्रदत्त सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्दा अवश्य नै जोखिम थियो । यो जोखिम मोल्नेहरूको घाँटीमा तरबार झुन्डिएकै थियो । बाटोमा एम्बुस थापिएकै थियो । किन्तु सबै जोखिम सामना गर्दै खरिदार स्तरको कर्मचारी गाउँ र जनतासम्म पुग्न नसकेको बेला शिक्षा सेवाका अधिकृतहरू सबै गाउँ पुगेका थिए । सबै स्कुलमा अनुगमन गरेका थिए । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । लाग्छ, शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले राज्यले दिएको हरेक भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकार बफदारितापूर्वक, इमानदारितापूर्वक पूरा गरेका छन् । चाहे महाभूकम्पले सिर्जना गरेको परिस्थिति सामना गर्ने विषय होस् या निर्वाचनलाई सफल बनाउने विषय होस्, चाहे नागरिकता वितरणको समयमा किन नहोस् शिक्षा सेवाले आफ्नो साख उँचो हुने गरी कार्यसम्पादन गरेको छ ।

  यद्यपि शिक्षा सेवाका सेवाग्राहीको सङ्ख्या हेर्दा करिब ३५ हजार विद्यालय, १५ सय कलेज, ६ लाख शिक्षक, ८० लाख विद्यार्थी रहेको अवस्था छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा सेवाग्राही भएको शिक्षा सेवा आफैमा विशिष्ट र ऐतिहासिक सेवा हो । यस सेवाले प्राथमिक शिक्षक तृतीय श्रेणीदेखि माध्यमिक शिक्षक प्रथम श्रेणी (सहसचिव सरह) का शिक्षकहरूको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्दछ । शिक्षा क्षेत्र भनेका मुलुकको प्राज्ञिक क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी दिग्गज जनशक्ति रहेको अवस्था छ । 

अहिले हरेक व्यक्ति, समुदाय तथा राष्ट्रका लागि हरेक बालबालिकाहरूलाई कसरी सुन्दर भविश्यका हकदार बनाउने, जनसङ्ख्यालाई कसरी जनशक्तिमा रूपान्तर गर्ने भन्ने सवाल अहम् छ । अझ त हरेक आमाबाबुका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई कसरी अब्बल बनाउने ? कसरी उनीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने भन्ने मुख्य चिन्ता छ ? यो चिन्ता सर्वसाधारण नागरिक मात्र नभई राज्यको उच्च ओहोदामा आसिन प्रशासकदेखि राजनीतिज्ञसम्म सबैलाई छ । चाहे हामी सर्वसाधारण होऔँ या कर्मचारी, राजनीतिज्ञ होऔँ या उच्च कार्यकारी ? हामी कि त बाजेबज्यैको भूमिकामा छौँ, कि त बाबुआमाको भूमिकामा या दाइ दिदीको भूमिकामा अर्थात् हामी प्रत्येकले चिन्ता गर्नुपर्ने बच्चा विद्यालयमा छ । हामी उक्त विद्यालयको शिक्षक तथा प्रशासकलाई आफ्ना बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा सहयोग हुने ठानी विश्वास गरिहेका छाँै । यस अर्थमा हामीलाई शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासनप्रति भरथेग छ, विश्वास, श्रद्धा र सम्मान छ ।

तर यही विश्वास, श्रद्धा र सम्मान किन शिक्षा सेवालाई सही व्यवस्थापन गर्नमा प्रकट हुन सकिरहेको छैन ? यसको दृष्टान्तका रूपमा शिक्षा सेवाको वर्तमान हविगत नियाले पुग्छ । जहाँ सहसचिव र उपसचिवको अनुपात १ः२७ भन्दा बढी छ । एउटै पदमा २०औँ वर्ष काम गर्दा पनि बढुवाको अवसर प्राप्त हुन सक्दैन । यही सेवामा मात्र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशाधनवाट बढुवा भएका ३५० भन्दा बढी उपसचिवले पदोन्नति पाएर काम पाउन सकिरहेका छैनन् । दशकौँदेखि कामविहीन भएर अवकासको दिन गन्ती गर्दै बसिरहेका छन् । एउटै जिल्लामा ७÷७ जनाको सङ्ख्यामा शिक्षा सेवाका उपसचिवले करिब दर्जन वर्षको दुखद हविगत गुजारेका छन् । यिनीहरूको पीडा महाभूकम्पले पालमुनि बस्न बाध्य पारिएका नागरिकहरूको पीडाभन्दा मनोवैज्ञानिक रूपमा कम छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्काेतिर शिक्षा सेवाको संरचना हेर्दा पनि घ्याम्पे आकारको भइसक्यो । यो अवस्था नजर गर्दा निजामती सेवाका मसिहा भनिने सेवाका ठालूहरूप्रति र राजनीतिको बागडोर समालेका कार्यकारीहरूप्रति हजारौँ प्रश्न तेस्र्याउन मन लाग्छ । किन शिक्षा प्रशासन उच्च कोटिका कार्यकारी, प्रशासक र राजनीतिकर्मीको आँखामा यति सारो गिर्न पुग्यो ? शिक्षा प्रशासन किन अमूक व्यक्तिको लहडी स्वाभवको सिकार बनिरह्यो ?

अहिले आएर शिक्षा प्रणालीको सारथीको रूपमा रहेका शिक्षा प्रशासनलाई निजामती सेवा नै होइन जस्तो गरी समायोजन गर्ने हरकत गरिँदैछ । शिक्षा सेवाको विरासत नै मेटिने गरी गुणमूलक मापदण्ड नै मिचिने गरी भोलिको सम्भावित परिणामको समेत आँकलन नगरी शिक्षा सेवालाई खाए खा नखाए घिचको अर्थमा मर्यादाक्रम नमिलाई समायोजनको अभ्यास गरिँदैछ । यो शिक्षा सेवामा आबद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि मान्य भएको महसुस गर्न सकिँदैन । पुनर्संरचना भनेकै गल्ती, कमीकमजोरी, दुर्बल पक्षहरू र गलत अभ्यासलाई त्याग्दै सुधार, विकास, प्रगति र असल अभ्यासको चरणमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हो । नकि सबल पक्षहरू र असल अभ्यासहरू त्याग्दै कमजोर पक्ष र गलत अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्ने प्रक्रिया ? ।

शिक्षा सेवालाई सक्षम, दक्ष र उच्च मनोबलयुक्त बनाउनका लागि यस सेवाको समायोजनका निश्चित मापदण्ड बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम शिक्षा सेवा प्राविधिक हो कि होइन ? सोको निक्र्याैल गरी समायोजनको खाका बनाउन सकिन्छ । हालसम्मको अभ्यास र शिक्षा सेवाको सैद्धान्तिक आधार हेर्दा शिक्षा सेवा र प्रशासन सेवामा तात्विक फरक देखिँदैन ।

अर्काे कुरा शिक्षा सेवाका सहसचिवहरूलाई बढुवा प्रयोजनका लागि प्रशासन सेवामा समूहकृत गरिसकेको अवस्था पनि भएकाले शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा नै समायोजन गरी एकमुष्ठ मर्यादाक्रम तयार गरी शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा पुनर्संरचित गर्न सकिन्छ । यसरी शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवामा निश्चित समूहको निहित स्वार्थमा असर पुग्ने ठानी समायोजन गर्न कठिन ठानिन्छ भने गाउँपालिका र नगरपालिका मातहतमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना गरी उक्त कार्यालयहरूमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले नेतृत्व लिई  स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी, जाजरकोट