जसरी पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउन पर्छ भनेर लागिपरेका नेकपा नेता योगेश भट्टराईसँग रातोपाटी टिभीको लागि रोहित दाहालले गरेको कुराकानी । 

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुद्दा तपाईँहरुका तर्फबाट चाहिँ सकियो होइन ?

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित  र राष्ट्रियसभाको बैठकमा समेत यो विषय अनुमोदनका लागि पेश भइसकेको छ । 

संसदको प्रक्रिया चाहिँ सकियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

– प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेर राष्ट्रियसभामा गयो । त्यहाँबाट पनि अनुमोदन भएपछि त्यो राष्ट्रपतिकोमा लालमोहरका निम्ति जान्छ । 

यो प्रकरणमा धेरैले प्रश्न गरेका छन् । डा. केसीका विरुद्धमा तपाईँ एक्लैले फेस गर्नुभयो । तपाईँचाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

होइन । यसमा हामी समितिका सबै छौं । समितिका पनि हाम्रो पार्टी पक्षधरमात्रै होइन, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालका सबै साथीहरु यो विधेयकको पक्षमा उभिएर समितिबाट अगाडि बढाएका हौं । 

नेपाली काँगे्रसका ६ जना साथीहरु शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु ६ जनामध्ये ४ जनाको मात्रै यसमा असहमति छ । अरु सबै सहमत भएर नै हामीले यो विधेयक अगाडि बढाएका हौं । त्यसो हुँदा सिङ्गो समिति, हाम्रो पार्टीका अध्यक्षहरुदेखि पार्टीका वरिष्ठ नेतासम्मले कुनै न कुनै हिसाबले यो विधेयकको पक्षमा सार्वजनिक रुपमा आफ्नो अभिमत दिइरहनुभएको छ । संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतकलगायतका नेताहरुले पनि यसको पक्षमा बोलिरहनुभएको छ । 

उहाँहरुले कोठाभित्र त बोल्नुभएको होला तर, बाहिर त्यति धेरै देखिँदैन नि ?

मिडियामा पनि बोल्नुभएको छ । 

तर, अहिले यो विषयमा तपाईँले प्रधानमन्त्रीको काँध नै थापिदिनुभयो, ठूलो समस्याबाट मुक्ति दिलाइदिनुभयो भन्ने छ नि ! वास्तविकता पनि त्यही हो ?

प्रधानमन्त्रीलाई मैले काँध थापें भने त्यो राम्रै कुरा हो । काँध थापिएन भने नराम्रो हो । किनभने प्रधानमन्त्री हाम्रो हो, हाम्रो पार्टीको र नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री हो । त्यसअर्थमा चाहिँदो कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो अत्यन्तै आवश्यक थियो । किनभने आधा दशकदेखि यो विधेयकको बारेमा कुनै न कुनै हिसाबले चर्चा भएपनि कहिल्यै यो कानुनको रुपमा आएको थिएन । यसपटक ऐनको रुपमा पारित भयो । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका निम्ति महत्त्वपूर्ण कानुन बन्दैछ । यो अर्थमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वलाई मैले साथ दिएको हो । 

तपाईँले महत्त्वपूर्ण भन्दै गर्दा डा. केसी त अझैपनि अनशनमै हुनुहुन्छ । उहाँले त अझैपनि विरोध गरिरहनुभएको छ ?

उहाँले हामीलाई पटकपटक पत्र पनि लेख्नुभयो । मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई सम्झाउन खोज्नुभयो– यो विधेयक माफियामुखी छ, विद्यार्थीमुखी बनाउ भन्नुभयो ।

म तपाईंलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विधेयक बनाइरहँदा हामीले विगतका विभिन्न सरकारहरु (कहिले हाम्रो पार्टी त कहिले काँग्रेस) ले बनाएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदल र उनीहरुले दिएका प्रतिवेदन हामीसँग छन् । ती प्रतिवेदनहरु हामीले पढेका छौं । यी सबै प्रतिवेदनहरु पढ्दा हामीले यो निश्कर्ष निकालेका हौं । 

तर डा. केसी हामीलाई माफियामुखी विधेयक बनायौ भन्नुहुन्छ । हामीले विधेयकमा जे कुराहरु राखेका छौं, जस्तो–काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने । के यो माफियामुखी हो ? उहाँसँगै भएको सहमति हो यो । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा नेपाल सरकारको लगानीमा चिकित्सा शिक्षाका लागि एकएक वटा मेडिकल कलेज खोल्ने, के यो माफियामुखी हो ? सरकारले लगानी गरेपछि जनताका छोराछोरीलाई पढ्न सस्तो हँुदैन ? मलाई अचम्म लाग्छ ः विश्वविद्यालयका उपकुलपति भइसकेका मानिसहरु नै विश्वविद्यालय खोल्नुहुँदैन, खोल्नु गलत हो भनेर भनेको सुन्छु । 

विश्वविद्यालय र क्याम्पस नै खोल्नुहँुदैन भनेर त उहिले राणाशासनमा हुन्थ्यो । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरु खोल, अनि सर्वसाधारणलाई पढ्न देऊ भन्ने कुरा कसरी माफियामुखी हुन्छ ? त्यस्तै अहिले जसरी नीजि ढंगले चलेका मेडिकल कलेजहरुलाई हामीले गैरनाफामुलक र सेवामुलक बनाऊ भन्यौं । उनीहरुलाई अब तिमीहरुले मेडिकल कलेजबाट नाफा कमाउन पाउँदैनौ, बरु गुठी या ट्रस्टमा जान सक्छौ भनेर भनेका छौं । के यो पनि माफियामुखी हो ? मेडिकल कलेजहरुका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनायौं । जस्तो ३ सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने, ३ वर्षसम्म चलेको हुनुपर्ने र सबै मापदण्ड पुरा नगरी मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाउनुहुँदैन् सम्बन्धन पाउनुहुदैन भन्ने कुरा कसरी माफियामुखी हुन्छ ?

त्यसका साथै विगतमा प्रश्नपत्रहरु पनि आउट हुने किसिमका खबरहरु सुनेका थियौ तर हामीले यो विधेयकमा एमबीबीएस पढ्न (देशबाहिर र भित्र दुवैतर्फ) पढ्ने विधार्थीका लागि एउटै इन्ट्रान्स सिस्टमको व्यवस्था गर्यौं । यो कसरी माफियामुखी हुन्छ ? त्यसपछि शुल्कको कुरा छ । काठमाडौभित्र ३८ लाख र बाहिर साढे ४२ लाख शुल्क एमविविएसको लागि तोकिएको छ । त्यो शुल्क एकैपटक तिर्न सकिदैन भनेर त्यो शुल्क तीनपटकमा तिर्ने व्यवस्था हामीले मिलायौं । एकैपटक साढे ४२ लाख तिर्नेचाहिँ जनमुखी हुने तर, ४२ लाखलाई पटकपटक गरेर तिर भन्नेकुरा कसरी माफियामुखी हुन्छ ?त्यसैगरी विद्यार्थीले स्नातकोत्तर तहमा कमसेकम पनि नीजिबाट ७५ प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्छ,सरकारीमा एमडी शतप्रतिशत निशुल्क हुनुपर्छ र यदि कुनै विद्यार्थीले पैसाको अभावले एमडी गर्न, पढ्न पाएन भने उसलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलव्ध गराउने कुरा कसरी माफियामुखी हुन्छ ? महिला, अपाङ्ग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, वेपत्ताका परिवार, जनजाती र मधेसी समुदायलाई छात्रबृत्ति दिनुपर्छ भन्ने कसरी माफियामुखी हुन्छ ?

अर्को कुरा, प्रत्येक वर्ष नेपालबाट एमवीवीएस पढ्न झण्डैझण्डै ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थीहरु मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएर विदेश पढ्न जान्छन् । दर्ता नभई पढ्न जानेको संङ्ख्या पनि छ । यो हिसाब गर्दा हजारजना जति विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान्छन् । गौरीबहादुर कार्कीको रिपोर्टले नै नेपालबाट विदेशमा एमवीवीएस पढ्न जानेले मात्रै २१ अर्बजति रकम बाहिर गयो भनेको छ । त्यसकारण यसलाई रोक्न देशभित्रै केही न केही व्यवस्था गर भनेको छ । यसकारण पनि देशभित्र मेडिकल कलेज त खोल्नैपर्छ । भन्नेले भन्छन् डाक्टर नै धेरै भए । नर्स धेरै भए । कहाँ खपत गर्ने ? केही विद्वानले हाम्रो समितिमा आएर के भन्नुभयो भने डाक्टरले त ट्याक्सी चलाउने भए भन्छन् । म उनीहरुलाई भन्छु –एक करोड १५ लाख जनसङ्ख्या भएको क्युवामा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो मेडिकल युनिभर्सिटी छ । दशौं हजार विद्यार्थी एउटै युनिभर्सिटीमा पढ्छन् । क्युवाका झण्डै ७५ हजारदेखि ८० हजार डाक्टर विश्वभर छरिएर काम गर्छन् । अझपनि त्यहाँ डाक्टर पढाउन छाडिएको छैन । 

त्यसोभए डाक्टर नै निर्यात गर्ने किसिमको सोच हो तपाईंहरुको पनि ?

आवश्यक पर्यो भने गर्न सकिन्छ । हामी अहिले सस्तो दरमा श्रमिक पठाइरहेका छौं । त्यो ठाउँमा डाक्टर र नर्स पठाउन सकिन्छ । हामीले के कुरा पठाएर आर्थिक सम्बृद्धि गर्ने त ? अरु सामाग्री पठाउन सक्दैनौं भने ह्युमन म्यानपावर पनि एउटा ठुलो सोर्स हो अहिलेको अवस्थामा । नेपालमा पहिलापहिला जिडीपीमा कृषिको योगदान माथि थियो, त्यसपछि उद्योगको हुन्थ्यो । अहिले सर्भिस सेक्टरको योगदान सबैभन्दा माथि आएको छ । यसबाट ह्युमन रिर्सोसेस महत्त्वपूर्ण भइरहेको पुष्टि हुन्छ । फिलिपिन्स र भियतनामका नर्सहरुले विश्व खाइसके । जुनसुकै विकसित मुलुकको अस्पतालमा जानुस् अधिकांश भियतनाम र फिलिपिन्सका नर्सहरु हुन्छन् । राम्रो गर्न सकियो भने त्यो ठाउँमा हाम्रो देशका पनि त जान सक्छन् । यसकारण हामीले देशभित्र मेडिकल कलेज खोल्ने कुरालाई नियोजन नगरौं भनेका हौँ । 

अब म तपाईँलाई बताउँछु–६ सयजना बाहिर पढ्न गएकामध्ये पढेर फर्केकालाई गएको डिसेम्बर ४ मा मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण नगरी डाक्टरको उपाधि पाएपनि काम गर्न पाउँदैनन् । मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स पास गर्नैपर्छ । तर, डाटा डरलाग्दो छ । चीनबाट पढेर आएका २९९ले परीक्षा दिँदा ३६ जना पास भए । बंगलादेशबाट पढेर आएका १५२ मध्ये २७ जनामात्रै पास भए । भनेपछि हामीले यसमा छलफल गर्नुपर्ने भयो । एउटा विद्यार्थी ५०–६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बाहिर गएर पढ्छ, तर डाक्टर बन्न पाउँदैन । 

नेपालको विभिन्न मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस गरेका मध्ये ८५ प्रतिशत पास हुन्छन् । बाहिर पढेर आएकाको यो हालत छ । हाम्रो जनशक्ति पनि सत्यानास भयो । पैसा पनि सर्वनास भयो । हामीले भन्यौँ–नेपालमै मेडिकल कलेज खोलौँ न त । सरकारले पनि लगानी गरोस् । सरकारले सबै प्रदेशमा एक एक वटा खोल्ने भन्यो । त्यो अगाडि बढोस् । केही पूर्वाधार पुगेका नीजि पनि अगाडि आउँछन् भने उनीहरुलाई स्पष्ट मापदण्ड दिऔं । अब मापदण्ड नभइ त कसैले खोल्न पाउँदैन । त्यो विदेश जाने पैसा हो । त्यो उपचारका निम्ति, पढाइका निम्ति जान्छ । सबै उपचारका निम्ति र पढाइका निम्ति विदेश जाने पैसा हेर्नुहुन्छ भने झण्डै ५०० अर्ब बाहिर जान्छ । ५ खर्ब पैसा हाम्रो उपचार र शिक्षामा बाहिर जाने रहेछ । उपचारका निम्ति राजीव गान्धी हस्पिटलमा गयो, क्यान्सरको लागि त्यहीँ जानुपर्यो, अर्काे के रोगको लागि फेरि त्यहीँ जानुपर्यो, किड्नीको ट्रान्सप्लान्टको निम्ति त्यहीँ जानु पर्यो । किन राम्रो ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर नबनाउने यहाँ ? दिल्लीमा १२ लाख लाग्छ भने यहाँ हामीले ४ ÷५ लाखमा गर्न सक्छौँ । ६ लाख नै लागे पनि सस्तो भयो नि । अर्काको देशमा कहाँ गएर होटलमा बस्ने ? प्लेन टिकट कसरी तिर्ने ? यहाँ त मानौं न दार्चुलाकै मानिस छ, ताप्लेजुङको मानिस छ भने काठमाडौँमा आएर ट्रान्सप्लान्ट गर्छ भने दिल्ली जानुभन्दा त सस्तो भयो नि । आफ्नो देश हो । हेपाइ कम हुन्छ । उसले आफ्नो आफन्तकोमा बसेर उपचार पाउला । यसलाई माफियामुखी भनिएको छ । यो गर्नु माफियामुखी हो ? 

देशमा उपचार होस् देशमै पढ्न पाओस् भन्ने कुरा माफियामुखी भयो? हाम्रा विद्वानहरुले नबुझेको कुरा हो । अहिले पनि गोविन्द केसीको पक्षमा किन लागेको छन् केही विद्वान भन्दा हामीले बनाएको ऐन माफियामुखी भयो । के के माफियामुखी भयो ? हामीसँग बहस गर्न आउनुस् न । सीटीइभीटीको सन्दर्भमा गोविन्द केसीले ५ वर्ष भित्र सबै  हटाउ भन्ने माग गर्नुभयो । हामीले व्यापक छलफल गरयौं । सीटीइभीटीको औचित्य नहोला । विकृति होला । विसङ्गती होला । कपालमा जुम्रा ÷चायाँ पर्यो भनेर कपाल काटिँदैन । त्यसको औषधि गरिन्छ । त्यसको विकल्प खोजिन्छ । हामीले सीटीइभीटीको सबै कुरा हेरौँ । हेर्दा के देखियो भने अब क्रमशः सीटीइभीटीको सबै जनशक्तिलाई फेज आउट गर्दै लाने हो । प्रमाणपत्रभन्दा तलका जनशक्ति फेज आउट गर्दै लाने हो । पाँच वर्षभित्रै गर भनेर तोक्ने कुरा गलत हो । हामी र उहाँमा नमिलेको कुरा त्यति हो । उहाँले पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले पाँच वर्षभित्र होइन, क्रमशः हटाउनुपर्छ भन्यौँ । एक स्तर उन्नति गर्यौं । सिटिभिटिमा १८ महिने तालिम कसले लिन्छ ? काठामाडाँैका अरबपती खरबपतीका छोराछोरीले त होइन । गाउँकै गरिब किसानका छोराछोरी हुन् । जो एसएलसीमा फेल भएका हुन्छन् । टि एसएलसी भनेर १८ महिने तालिम दिएको हुन्छ ।  १८ महिने तालिम भनेर एक डेढ लाख जति रुपियाँ हुन्छ । त्यसमा पनि १०००/१२०० छात्रवृत्तिमा पढिरहेका हुन्छन् । केही मानिसलाई सरकारले  निःशुल्क पढाएको छ । केही मानिसले आफ्नो पैसा खर्च गरेर पढेका हुन्छन् । त्यो पैसा भनेका डेढ  दुई लाख रुपियाँ हो । तिनीहरुले पढेपछि ९९ प्रतिशत जागिरे छन् । यी त गरिब र मध्यम वर्गका मानिस हुन् । यी गरिब र मध्यम वर्गका मानिसको रक्षा गरौँ । जे सीप सिकेका छन्, त्यहीअनुसार काम गर्दैछन् । क्रमशः यसलाई पनि अपग्रेड गर्दै जाउँ भन्ने हो । यो माफियामुखी भयो ? कसरी  दलाली भयो ?

सीटीइभीटीको फेज आउट गर्ने कुरा सहमति विपरित विधेयकमा आयो भन्ने छ । १० वर्षभित्र मेडिकल कलेज खोल्न पाइँदैन भन्ने सहमति उल्लघंन भयो भन्ने भनाइ उहाँको छ । तपाईंले आशयपत्र लिइसकेकालाई लिन सकिने भन्नुभयो । 

सीटीइभीटीको सन्र्दभमा मैले प्रस्ट बनाउँछु । उहाँले पाँच वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहमुनिका सबै फेज आउट गर भन्नुभयो । हामीले फेज आउट गर्दैनौँ भन्यौँ । पाँच वर्षभित्र गर्दैनौँ भन्यौँ । फेज आउट हुन्छ ।  तीन वर्ष, चार वर्ष क्रमशः गर्दै जाउँ भन्यौँ । पाँच वर्ष पनि लाग्न सक्छ अथवा सात आठ वर्ष पनि लाग्न सक्छ भन्यौँ  । हिजो जस्तो प्रमाणपत्र तहमुनिका धेरै विद्यार्थी त्यसमा  आउँदा पनि आउँदैनन् । त्यसका चार्म पनि घट्दै जान्छ  । अहिले त्यसलाई सबै ढङ्गले फेज आउट गर्नेबेला भएको छैन  । किनभने हामी राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि बनाउँदै छाँै । जनशक्तिको प्रक्षेपण पनि गर्दैछौँ । अहिले एसएलसी सरहको परीक्षामा सबै फस्ट डिभिजनमा सबै डिस्टिङ्सनमा विद्यार्थीले ल्याउँदैनन् । कतिपय फेल हुन्छन् । फेल हुनेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । त्यो फेल हुनेलाई कहाँ लैजानुपर्योभन्दा प्राविधिक शिक्षामा लैजानुपर्छ । नहुनेलाई पनि लैजानुपर्यो, फेल हुनेलाई पनि लैजानुपर्यो । टी एसएलसी भन्छन्, १८ महिनाको तालीम दिएर पठाइपछि उनीहरुले  राम्रोसँग आफ्नो रोजगारी गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले यसपटक आफ्नो सपथ ग्रहणपछि के भन्नुभयोे भने हरेक गाउँपालिकामा प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने भन्नुभयो । ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो सरकारको नीति कार्यक्रममा पनि आयो । अब एकातिर प्रधानमन्त्री त्यो भन्दै हुनुहुन्छ । अर्काेतिर गोविन्द केसीजी र उहाँका मानिसहरु प्राविधिक शिक्षा बन्द गर भन्दै हुनुहुन्छ । कहाँ जाने त अब ? बहस त हुनुपर्यो । त्यसकारण पर्याप्त बहस गरौँ । भोलि आवश्यकताअनुसार त्यो बन्द गर्दै जाउँला । आवश्यकता अनुसार चलाउँदै पनि जाउँला । हामीले भनेको यो हो । यो त गरिब मात्र होइन, एकदम विपन्न गरिब र मध्यम वर्गका छोराछोरीलाई पढाइरहेको छ  सिटिभिटिले । त्यहाँ विकृति होला । पैसा खान्छन् होला । के गर्छन होला । त्यसलाई अनुगमन गर्ने अर्काे निकाय बनाऔं । त्यो बनाउन सकिन्छ । 

काठमाडौँ बाहिरको हकमा गौरी बहादुर कार्कीको ६ वटा माग मध्ये २ नम्बर मागमा के भन्नुभएको छ भने गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले भनेअनुसार कारबाही गर ।

कार्कीको ७० पेजको रिपोर्टमा के भन्छभने प्राविधिकस्तरका विश्वविद्यालय बनाऔं । हामीले चिकित्सा विद्यालय बनाउने अवधारणा कहाँबाट ल्यायौँ भने म विद्यार्थी नेता हो जमानाको । 

अखिलको अध्यक्ष हुँ जमानाको । त्यो बेलादेखि नै  चिकित्सा शिक्षामा विश्वविद्यालय बनाऔँ भनेर माग लगाउँदै आएका मानिस हौँ । काङ्ग्रेसका साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । हामीले सबै रिपोर्ट हेरौं । कार्कीले पनि भन्नुभएकोः चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय बनाऊँ प्रादेशिक स्तरमा । हाम्रो संविधानको अनुसूचीले प्रदेशको अधिकार भित्र विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने पनि छ । मानौ न प्रतिनिधिसभाले कहीँ पनि मेडिकल कलेज बन्द गराउने भन्यो भने भोलि प्रदेशले दिन सक्छ । उसको अधिकारको कुरा हो । त्यो बेला के गर्नुहुन्छ गोविन्द केसीले ? सात वटा प्रदेशले दिन्छ । आ–आफ्नो ठाउँमा त यसले दिन पाउँछ । यो रिपोर्टले प्राविधिक स्तरमा पनि बनाउ भन्छ । चिकित्सा शिक्षा बनाउ भन्छ । त्यसकारण हामीले ल्यायौँ  । 

केदारभक्त माथेमाको रिपोर्टले के भन्छ भने काठमाडौँ बाहिर सरकारले प्रोत्साहन सुविधा दिनुपर्छ । त्यो प्रोत्साहन सुविधा भनेर ब्राकेटमा के लेख्नुहुन्छ भने जग्गा लिजमा, छुट आदि उपलब्ध गराउने । यदि बाहिरको हकमा एल वाई पनि नवीकरण गर भनेको छ । एल वाई दिएको छैन भने नवीकरण गर्न सकिने भनेको छ । काठमाडौँभित्र चाहिँ मापदण्ड विपरीत चलेका मेडिकल कलेजमा भने एल वाई नवीकरण नगर भन्नुभयो उहाँले । त्यो त बन्दै गर्यौं हामीले । काठमाडौँ बाहिर प्रचलित नियम बमोजिम एल वाई नवीकरण नगर्ने । बाहिर त एल वाई नविकरण नै नगर्ने भन्नुभएको छ । गोविन्द केसीको सहमतीमा पनि प्रतिवन्ध नलगाउने भन्ने आशय छ । हामीले हेर्यांै काठमाडौँ बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने हो भने कुन बाटोबाट जाने त ? दुईटा बाटो छ । एउटा नयाँ  विश्वविद्यालय बनाएर त्यसबाट सम्बन्धन दिने । सरकारी खोल न भन्छन् नि उनीहरुले । सरकारी खोल्नलाई पनि त सम्बन्धन त चाहियो ।

कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन्छ त ? काठमाडौँ युनिभर्सिटीले ११ वटा । त्रिभुवन विश्विद्यालयले पनि पाँच भन्दा बढी दिइसकेपछि कसले सम्बन्धन दिन्छ त ? अहिले भएका विश्वविद्यालयमा जानुपर्यो । अहिले भएका विश्विद्यालयमा जाँदा विश्वविद्यालयको मेडिकल फ्याकल्टी चाहियो । मेडिकल फ्याकल्टी बनाएपछि ३०० बेडको अस्पताल चलाएको हुनुपर्यो ।  ३०० बेडको अस्पताल बनाउन पाँच वर्ष लाग्छ भन्छ । त्यो अस्पताल ३ वर्ष चलेको भनेपछि ८ वर्ष लाग्छ । अनि मेडिकल कलेज  खोल्ने हो भने १० वर्ष । नेपालमा सबैभन्दा नयाँ सन २०१४ मा  २ वटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पायो । जतिबेला गोविन्द केसीजी अनसनमै हुनुहुन्थ्यो । म उहाँलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ अनसन बस्दा बस्दै काठमाडौँ युनिभर्सिटीले कसरी सम्बन्धन दियो ? त्यसमा उहाँ केही बोल्नुहुन्न । किनकी माथेमा आयोगको रिपोर्ट त्यो भन्दा पहिले आइसक्यो । १४ भन्दा पहिले रिपोर्ट आइसक्यो अब मेडिकल कलेज नखोल । सम्बन्धन पाँचवटाभन्दा बढीलाई नदेउ भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो । पाँचवटा भन्दा बढी दिन पाइदैन भन्ने माथेमा आयोगको रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि पनि दुईवटा मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाए । त्यसमा गोविन्द केसी केही बोल्नुभएन । 

अघि विद्यार्थीहरु बाहिर गए भन्नुभयो, यहाँ कलेज नभएर होइन कि यहाँ कलेज राम्रो नभएर ।

कतिपय राम्रो छैनन् होला । त्यसलाई हामीले राम्रो बनाउनु पर्यो । विधेयकमा के राख्यौँ भने कानूनमा पहिले सम्बन्धन दिइसकेकाको पनि क्वालिटी र मापदण्ड छैन भने तिनीहरुलाई सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि राखेका छौं हामीले । म तपाईमार्फत् गोविन्द केसीजीलाई भन्न चाहन्छु तपाई सत्याग्रहबाट उठ्नुस । हामी संसदीय समिति बनाउँछौँ । छानबिन समितिमा तपाईलाई पनि राख्छौँ । २२ वटा कलेजको स्थलगत छानबिन गर्न जाउँ । कुनकुन मापदण्ड पुगेका छन् कुन कुन पुगेका छैनन् तपाईं पनि हेर्नुस् । तपाईकोसिफारिसको आधारमा ती कलेज खारेज गर भनेर ससंदीय समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । त्यो कसरी माफियामुखी हुन्छ ?

अब उहाँको माग पूरा भएन त्यो तपाईँ  पनि सुनिरहनुभएको छ । 

उहासँगको सहमति हुँदा सबैभन्दा माथि के भनिएको छ भने यो सहमति संसदीय प्रक्रियामार्फत् यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ । तर उहाँ जस्ताको तस्तै पास गर भन्नुहुन्छ । हुबहु नै पास गरेका छौँ तर व्याख्या अलिकति प्रस्ट पारेका छौँ । जस्तो यो सीटीइभीटीको पार्टमा तीनवटा बुँदामा सम्झौता भएको छ । यो कानूनमा राख्नु नै पर्दैन । जुन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पारित भएको छ त्यो कानून उच्च शिक्षाको हो  । यहाँ टी–एसएलसी पनि राख्यौँ । लाजमर्दाे कुरा छ यहाँ, हामीले यो नराखौँ भन्दा फेरि गोविन्द केसीजी पड्किनु होला थामी नसक्नु मान्छे । उहाँलाई कसैले थाम्न सक्दैन । छोडिदिउँ भो अब टाउको नदुखाउँ, ऐनको ड्राफ्टमा के भन्छ टिएसएलसीको कानूनलाई पनि ऐनको कानूनमा ल्याएर राखेका छौँ । संसदीय प्रक्रिया भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ । संसदीय प्रक्रिया त हामीले सबै अबलम्बन गर्यौें । 

मैले डाक्टर केसीसँग राम्ररी कुरा गर्न पाएँ भने उहाँलाई हाम्रो कुरामा सहमत गराउन सक्छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले पनि असहमति जनाउनुपर्ने कारण केही छैन, यदि विषयवस्तुमा छलफल गर्ने हो भने नेपाली काँङ्ग्रेसका सभापतिसँगै छलफल गरुन् । 

गोविन्द केसीले भनेको कुराहरु हुबहुः बाइमात्रा, तर्कुले समेत जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भनेर शेरबहादुरजी आउनु हुन्छ भने त त्यो कुरामा वहस हुन्छ । अन्यथा अघि मैले भनेको तर्कहरु शेरबहादुरजीले काट्नु भएछ भने म बाजीनै ठोक्छु । 

सिइटिभिटीको सन्दर्भमा उहाँले काट्नुहुन्छ तर्क ? सिटिभिटीको प्रमाणपत्रतह भन्दा तलको क्लास चाहिँदैन भनेर ? शेरबहादुरजी तीन पटक चार पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले भन्नुहुन्छ ?

उहाँ आफै काँग्रेसका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रोस्ट्रम घेर्न उभिनुभएको थियो नि ?

उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको पार्टीका मान्छे शिक्षामन्त्री हुँदा सिटिइभिटीको क्लासहरु किन स्वीकृत गरेको त ? धमाधम स्वीकृत गर्नुभयो त ! 

स्याङ्जातिरको एकजना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कति क्लास उहाँले स्वीकृत गर्नु भयो ? कति वटा कलेजहरु उहाँले स्वीकृत गराउनुभयो, सिटिइभिटीका । त्यो किन थपेको त उहाँले ?

हामीहरुले त के भनेको भने अब स्कुल चाहिँ नथपौं, टी–एसएलसीका, प्रमाणपत्र तहमुनिका स्कुलहरु चाहिँ नथपौं । भएकाहरुलाई क्रमशः फेजआउट गर्दै जाउँ । एक तह बढुवा गर्दै जाउँ भनेको । 

यसमा शेरबहादुरजीको के छ त धारणा ? कन्टेन्टमा आउन् । बाहिर बाहिर हावा कुरा गरेर हुन्छ ? इमोशनल ब्लाकमेलिङ गरेर हुन्छ ? ‘मर्न लाग्यो मान्छे, अब के गर्ने ? कसो गर्ने ? सरकारले धोका दियो ।’ भनेर मात्रै हुन्छ । केमा धोका दियो त ? केपी ओलीले केमा धोका दिनुभयो, शेरबहादुरजीलाई ?

सबै विषयमा पार्टी सभापतिसँग त छलफल नहोला नि । तर वहाँका प्रतिनिधिलाई उपसमितिमा छन् त ?

सबै आउनु परेन केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड बसेर छलफल गर्नुस् न त, यो कन्टेन्टमा । 

कंग्रेसका उपसमितिमा भएका सदस्यहरुले त नोट अफ डिसेन्ट लेखे नि त । त्यही त हो नि पार्टीको धारणा ।

त्यहाँ त त्यो प्रक्रियामा उहाँहरु भाग लिनुभयो । संसदीय प्रक्रिया त्यही हो । म उहाँहरुलाई सम्मान गर्छु कि उहाँहरुले त्यो संसदीय प्रक्रियामा भाग लिनुभयो । आफ्नो कुरा राख्नुभयो । असहमति राख्नुभयो । ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभयो । 

संसदमा पनि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे भयो नि । हामी मान्दैनौं यो । तिमीहरुले यो कन्टेन्ट विगारौं, यो कन्टेन्ट हामीहरु मान्दैनौं भनेर भने भयो नि । 

म तपाईलाई बताउँछु, संसदीय प्रक्रिया भनेको के हो त ? पार्टीहरुबीच सकेसम्म सहमति खोज्ने, भएन भने प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने । सबै विषयमा सहमति खोज्ने हो भने पार्टी अलग अलग हुनुको के अर्थ छ ? लोकतन्त्रमा त प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि ! एजेण्डामा छलफल हुन्छ नि !

हामीले नेपालमा थप मेडिकल कलेजहरु खोलौं भन्यौं । कुनै नीजि खोलौं, कुनै सरकारी खोलौं । नीजि मात्रै पनि होइन, सरकारी पनि खोलौं । सातै प्रदेशमा खोलौं, मापदण्ड पुगेका नीजिलाई पनि दिउँ । दश वर्षपछि गैर नाफामुलक बनाउँ भन्यौं । यो विषयमा कंग्रेस के भन्छ त ? अब एउटा पनि नखोल्ने हो त ?

तपाईले भनेकै कुरालाई मान्ने हो भने त तपाईंहरुले कांग्रेससँग अलि वृहत् छलफल गरेर उसलाई सहमत गराएर विधयक पारित गराउनु भएको भए हुन्थ्यो नि त ? तर तपाईहरुले त एकदम हतारमा गराएको देखिन्छ नि ।    

यो असार २२ गते प्रतिनिधिसभामा आएको ‘विल’ हो । असार २२ पछि त्यो तुरुन्त हाम्रो समितिमा आयो । ४ महिना त्यो हामीहरुको समितिमा रह्यो । 

चार महिनामा २६ वटा बैठक गराएका छौं । तिनमा डेढसय जति मानिसहरुलाई बोलाएर छलफल गरेका छौं । यति धेरै छलफल त कुनै पनि विधेयकमा हुँदैन । त्यो सबै छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो नि । 

संसदबाट पास गर्ने कुरामा भनेको ।

त्यही त । अन्तिमसम्म आउँदा पनि कुरा मिलेन । कुरा नमिलेको कुराहरुमा पनि तपाई मिडियामा रहनु भएका साथीहरुले के जायज र के नाजायज हेर्नुपर्यो नि । सोलोडोलो गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने भन्ने होइन नि । 

गोविन्द केसीले सिटिभिटी हटाउन भन्नुभयो, त्यो ठिक छ कि छैन ? एक पटक जनमत लिउँ त । उहाँको बाटोबाट जादाँ नेपालमा अब मेडिकल खुल्दै खुल्दैन । के अब चाहिँदै चाहिँदैन त ?पूर्ण रुपमै पुग्यो त अब ? एक पटक जनमत लिउँ न त ?

हो, मेडिकल कलेजभित्र बेथिति छ । खराब मान्छेहरु पनि प्रवेश गरेका होलान् । कोही कांग्रेस पनि प्रवेश गरे होलान् । कोही कम्युनिष्ट पनि आउन खोजे होलान् । 

मनमोहनको नामबाट चाहिँ तीन हात उफ्रेर त्यसलाई रोक्न खोज्ने । अनि गिरिजा र शुसीलको नाममा चाँही संसद अवरुद्ध गर्ने । यो के नाटक हो । 

त्यहाँ पनि बदला लिनुभयो होइन तपाईहरुले ?

त्यो केही होइन । हामीहरु रोक्दैनौं । प्रधानमन्त्रीले बढो प्रष्ट ढंगले, यी अस्पतालहरु रोकिँदैन भनेर भन्नु भएको थियो । संभवत आजभोलि क्याविनेट बैठकहरु बसेर उहाँले त्यसको गठन आदेश पनि गरिदिनु हुन्छ । 

ठीक छ, यी सबै कुरा भनिरहँदा, अनशनमा बसिरहनु भएको गोविन्द केसीलाई न संसदको तर्फबाट न सरकारको तर्फबाट, फेरि यसको एक खालको अगुवाई तपाईले गरिरहनु भएको छ, सार्वजनिक रुपमा हेर्दा । तपाईले यस्तो यस्तो भयो भनेर डाक्टर केसीलाई भेट्नु भयो त ? तपाई इलाममै गएर कार्यक्रम चाहिँ गर्नुभयो अलि पर्तिर बसिरहनु भएको केसीलाई भेट्नु भएन । अलि पूर्वाग्रहीजस्तो देखियो देखिएन । 

म त्यो कानुनी कुरा खोज्दिनँ । राजनीतिक ढंगले नै ‘डिलिङ’ गर्ने हो । एउटा कुरा त कानुनी बाटो कसरी गयो भनेर खोज्ने हो भने त गोविन्द केसीजीसँग सरकारले डिलिङ गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । किनभने उहाँले नेपाल सरकारलाई औपचारिक ढंगले कुनै मागपत्र दिनु भएको छैन । उहाँको ६ वटा जुन मागपत्रहरु छन्, त्यो त मिडियाबाट थाहा पाए नि त, प्रधानमन्त्रीले पनि । 

प्रधानमन्त्रीलाई गएर बुझाएको होइन । मानौं प्रधानमन्त्रीले भ्याउनु भएन, उपप्रधानमन्त्री बुझाउनु भएको त होइन । संसदबाट यो विधयक नबिगार है भनेर सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएको त होइन उहाँले । हाम्रो समितिको सभापतिलाई दिएको होइन । 

उहाँले पत्रकार सम्मेलन गराउनुभयो । प्रचण्ड र केपी ओलीलाई गालीगर्नुभयो । माफियाका एजेन्ट भन्नुभयो । आफ्नो माग सार्वजनिक गर्नुभयो । म अब गएँ इलाम सुत्न भन्नुभयो, अनि जानुभयो । त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने त उहाँले पनि कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको त छैन नि । 

तर जे होस् मिडियामा त आयो । मिडियामा आइसकेपछि त्यसले पर्याप्त ध्यानाकर्षण गर्छ । मिडियासरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने माध्यम हो नि । 

अब अहिले गोबिन्द केसीज्युसँग मैले अथवा अरु कसैले कुरा गर्नु भनेको जिस्काउने जस्तो कुरा हो । त्यो जिस्काउने कुरा त भएन नि । उहाँलाई पनि हामीहरुले मिडियामार्फत् तपाईंका यी कुराहरु सम्बोधन भएका छन् केही कुराहरु भएका छैनन् भने आउनु होला पछि पनि छलफल गरौं भनेका छौं । मिडियामार्फत् सम्बाद भइरहेको छ नि त । 

तपाई त सरकार पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो । अनि एउटा नागरिक चाहिँ त्यत्रो आमरण अनसन बसिरहेका छन् । 

सरकार पक्ष भए पनि आफ्नो जिम्मेबारी हुन्छ । प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसैले मलाई खटाएर गोबिन्द केसीसँग सम्वाद गर्नुस् भन्नुभयो भने त्यो मलाई इच्छा छ कि छैन बेग्लै कुरा हो तर इच्छा नभए पनि मैले मान्नुपर्यो, प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि । मेरो पार्टीको अध्यक्षले भनिसकेपछि त्यो मेरो कर्तव्य हुन्छ, म गरौंला, कुरा मिले पनि नमिले पनि । यति मिल्यो यति मिलेन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई मैले रिपोर्ट गर्छु । 

होइन भने सरकारका एजेन्सीहरु छन् नि, शिक्षा मन्त्रालय छ, सचिवहरु हुनुहुन्छ । अथवा प्रधानमन्त्रीले कसैलाई खटाउन सक्नुहुन्छ । त्यो अवस्थामा छलफल, कुरा हुनसक्छ । हामीहरु कुरै नगर्ने भन्ने होइन । नेपाली कंग्रेससँग पनि पटक पटक यो विषयमा छलफल गर्यौं । 

कन्टेन्टमा छलफल गरौं न । उहाँहरुलाई गोविन्द केसीलाई अघि सारेर अनसन नै बस्नुछ, हडतालनै गर्नुछ । केपी ओलीको पुत्ला जलाउँदै हिँड्नुछ भने त त्यो बाटो उहाँहरुले लिइराखे भयो । त्यो अलग बाटो हो । 

म सुन्छु केही बुद्धिजिवीहरुसँगको कुराकानीमा गोविन्द केसीका सम्पूर्ण मागहरु पूरा गर भन्नुहुन्छ । सम्पूर्ण पूरा भनेको के हो ? संसदीय प्रक्रिया भनेको के हो ? कांग्रेसका बुद्धिजिविहरुले त त्यो कुरा बताउनुपर्यो नि, संसदका निम्ति ज्यान दिन्छौं भन्नेले । संसदीय प्रक्रिया भनेको त्यही हो । त्यहाँ अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ । 

असाध्य अवरोध हुँदा सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ । रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ! दमननाथ ढुङ्गाना हुँदा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने ! कृष्णबहादुर महरा हुँदा सभामुखको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ?

डाक्टर केसीले म अनसन फिर्ता लिन्न, जारी राख्छु भन्नु भएको छ । यस्तोमा अब के वार्ता नै हुदैन उहाँसँग ?

हुन्छ । वार्ता गर्नुपर्छ, छलफल, सम्बाद गर्नुपर्छ । राम्रोसँग गर्नुपर्छ । उहाँ कोसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ ?

पहिला त सरकारले वार्ता टोली बनाउने गथ्र्यो, औपचारिकै रुपमा भए पनि । अनि त्यो वार्ता टोलीले छलफल गरथ्यो । अहिले त त्यो पनि देखिँदैन ? 

गोविन्द केसीजीका पनि प्रतिनिधि को हुन् ? कि त गोविन्द केसीजी आफै वार्ता गर्न आउनुस् , होइन ?

गोविन्द केसीजी आफै वार्ता गर्न आउनुस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई खटाउनुहुन्छ । हामी दुईजना वार्ता गर्छौं । हामी दुईजना वार्ता गर्दा ‘ल मैले गोविन्द केसीजीलाई यी कुराहरु राम्ररी बताए भने उहाँ कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।’ म त्यति क्षमता राख्न सक्छु उहाँसँग कुरा गर्न । तर उहाँले केही कसम नखाई आउनु भएको छ भने । 

स्वतन्त्र भएर आउनु पर्यो नि । म पनि स्वतन्त्र भएर जानुपर्यो । केपी ओलीजीले खटाउनुभयो भनेर सतप्रतिशत एजेन्ट भएर म पनि आउँदिन । 

तपाई केपी ओलीलाई जसरी पनि रसातलमा धसाउनु छ भनेर कसम नखाई आउनुस् न त । एक पटक स्पष्ट रुपमा छलफल गरौं । 

ल तपाईले भनेको कुन बँुदामा चाहिँ हामीहरु माफियामुखी रहेछौं ? हामीहरुले माफियालाई पोस्न लागेको रहेछौं ? ल्याउनुस् । हामीहरु छलफल गर्छौं । 

हामी गोविन्द केसीभन्दा बढी जिम्मेबार किन हुन्छौं भने हामीहरुलाई त जनताले मत दिएको छ नि । भोलि मत माग्न जान परेन हामी ? गोविन्द केसीलाई त मत पनि चाहिएको छैन, केही चाहिएको छैन । 

हामीहरुलाई त मत ल्याएर फेरि सरकार बनाउनु छ नि । पाँच वर्ष बनायौं, यतिनै अन्तिम होइन नि हाम्रो । 

तर तपाईले यो कुरा भनिरहँदा एक वरिष्ठ डक्टर गोविन्द केसी यत्रो १६ औं पटक अनसन बसिरहनु भएको छ । आफ्नो जीवननै समर्पण गर्न लागिसक्नुभयो, बस्दा बस्दा । अनि तपाईहरु चाँही यति हल्का ढंगले भनिरहनुभएको छ ?

त्यही त म छक्क पर्छु । मुलुकमा यति धेरै समस्याहरु छन्, भोलि पनि ठूला ठूला मुद्दाहरु आउछन् । त्यस्तो कुरामा पो यो तहमा मानिसहरु बोल्ने, हाम्फाल्ने, अलि कति अगाडि आउने त । 
यति सानो कुरामा, नियतवश आउने ?

होइन्, डाक्टर मान्छे आफ्नो क्षेत्रको चिन्ताले आउनु भएको होला नि ?

ठीक छ, तर उहाँले भनेको के कुरा चाहिँ हामीहरुले मानेनौं त । हेरौं न त ? उहाँले नेपालमा मेडिकल कलेज नखोल भन्न भयो, हामीहरुले खोल्छौं भन्यौं, तैले विश्वविद्यालय बनाउन पाउदैनस् भन्नुभयो ,हामीहरुले बनाउँछौं भन्यौं । 

ल वहस गरुँन त । ठ्याक्कै जनमत संग्रह गरुँन त । नेपालमा चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय बनाउने कि नबनाउने ?

लौं तपाई रातोपाटीबाट नै एउटा स्याम्पलिङ् गरिदिनुस् त । 

नेपालमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने । त्यसमा सरकारी पनि गैर–सरकारी पनि, दुइटै हुन्छन् है । हामी सरकारी मात्रै भन्दैनौं आजको दिनमा । सरकारसँग मात्रै सबै ल्याकत छैन । 

हामी सात प्रदेशमा न्यूनतम एउटा कलेज सरकारी लगानीमा बनाउँछौं । अहिले त एउटा मात्र त छ नि, महाराजगञ्ज कजेल । अरु केही प्रतिष्ठानहरु छन् । 

अरु सातै वटा प्रदेशमा हामीहरु सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्छौं । यो खोल्नुहुन्छ कि हँुदैनमा भन्नेमा बहस गराइदिनुस् । केही नीजि पनि खोल्न दिउँ न । सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । 

नीजिलाई पनि गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा मेरो एउटै तर्क छ । नेपाली पैसा नेपालभित्रै बसोस् । यहाँ ठूल–ठूला व्यवसायीहरुले अस्पताल खोलिरहनु भा’छ । उपेन्द्र महत्तोले खोल्नुभयो । उपेन्द्र महत्तो खोल्नु भएको अत्याधुनिक अस्पतालमेडिसिटी केही महंगो होला । मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गका मानिसहरुलाई गा¥हो होला । त्यहाँ कति शुल्क लिएर डाक्टरले जाँच्ने भन्ने नियमन अनुगमन स्वास्थ विभागले गरे भइहाल्यो । सरकारले एउटा नियम बनाइदियो भइहाल्यो । 

तब म भन्छु, चाहे त्यो मेडिसिटी होस्, चाहे ग्राण्ड–डी होस्, चाहे थापाथलीको नर्भिक होस् अथवा उपेन्द्र देवकोटाजी बितेर जानु भयो हामीहरुले सलाम गर्नुपर्छ, वसन्त पन्तजी, उहाँहरुले यत्रा यत्रा अस्पताल खोल्नु भयो । 

यदी उहाँहरुले यो तहको अस्पताल नखोल्नु भएको भए पनि त हाम्रा विरामीहरु कहाँ जान्थे त ? कँही न कँही त जान्थे पैसा बोकेर । कमसे कम विदेशभन्दा मेडिसिटी यहाँ सस्तो छ नि । सिंगापुर र बैंकक गएर उपचार गर्न सक्ने हैसियतकाहरु त अब मेडिसिटीमा गएर उपचार गरे भयो नि त । पैसा त कम से कम नेपालमै बस्यो नि । 

उपेन्द्र महत्तोजीले कहाँबाट पैसा ल्याउनु भयो भनेर किन खोज्ने ? खोज्ने त निकाय छदैं छ नि । सम्पत्ति शुद्धिकरण छ । राष्ट्र बैंक छ । अस्ति त्यत्रो हल्ला खल्ला भएको छ । उहाँको पनि नाम आएको छ नि होइन, स्वीस बैंकमा नाम छ भनेर । 

छ कि छैन त त्यो त उसले खोज्नु पर्यो नि । अब नेपालीले चलाएको अस्पताल चाहिँ बन्द गर भन्ने । यो दलाल हो, यो माफिया हो भनेर बन्द गर्ने । त्यसलाई चार पाटा मोडेर लखेट्ने, तातो पानी खन्याउने । खुइल्याउने त्यसलाई । अनि नेपालीको पैसा झोला बोकेर विदेशी अस्पताल धाउने बनाउने ?

बाह्र तेह्रलाख खर्च गरेर किड्नीको ट्रान्सल्पान्ट गर्न दिल्ली जानुभन्दा यहीँ ऋषी कुमार काफ्ले छन्, उहाँलाई तपाई ट्रान्सप्लान्टको सवै जिम्मा लिनुस्, सरकारले पनि सहयोग गर्छ । ४, ५ लाखमा ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ । यसो भन्दा सरकार माफियाको एजेन्ट हुन्छ ? हामी माफियाको एजेन्ट भइन्छ ?

तपाईले भनेको सवै सही हो भने डा केसीलाई आपत्ति किन ?

मैले एउटा कुरा पनि गलत भनेको छैन । डा केसीको नियत के छ ? किन त्यस्तो गरिरहनु भएको छ । किन कतिपय मान्छेहरु स्याल हुइँया मच्चाइरहेका छन् ? चिकित्सक संघले अस्पताल बन्द गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । म चिकित्सक संघको साथीहरुलाई भन्छु, के त्यसो भए अव नेपालमा अस्पताल नखोल्ने ? तपाईहरु डाक्टर भएपछि पुग्यो ? अरु डाक्टर हुनुपर्दैन ?

तपाईले अस्पताल खोल्ने मात्रै कुरा गर्नुभयो । खोलिसकेका मेडिकल कलेज के गर्ने त ?

मैले अघि पनि भनिसके । हामीले ति कलेजहरुको छानविन गर्छौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई छानविन गर्ने अधिकार छ । त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्री सहअध्यक्ष हुन्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा ३० वर्ष सेवा गरेको व्यक्ति कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन्छ । त्यो आयोगलेनै छानविन गर्न सक्छ । र, गलत देखे सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ । 

म तपाईलाई बताउँ, उनीहरुको नाम लिन चाहन्न ।अस्ति दुईजना आए, एक जना महिला, एक पुरुष । उनीहरु श्रीमान श्रीमती रैछन् । उनीहरुको छोरी कुनै मेडिकल कलेजमा पढ्दै छ । काठमाडौँ बाहिर ४२ लाख दिनुपर्ने तर उनीहरुले ४९ लाख बुझाइसके । अझै कलेजले ६२ लाख पुर्याउनुपर्छ, तेह्र लाख दिनुस् भन्छ रे । यो खालको बेथिति छ । यो बेथितिमाथि निर्ममताका साथ छानविन गर्नुपर्छ । 

त्यो मेडिकल कलेज चलाउने कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आवद्ध छन् । उनको नाम म अहिले भन्दिनँ । मैले फोन गरे, हेलो सर के छ ? कति पैसा लिदैँ हुनुहुन्छ ? हैन माननीयज्यू साढे ४२ लाख । मैले भने के को साढे ४२ लाख, ४९ लाखको त रसिद आइसक्यो मेरो टेवलमा ? उसले भन्यो, हैन माननीयज्यू, त्यो परीक्षा शुल्क हो । मैले भने, के को परिक्षा शुल्क ? सवै एकमुष्ट त्यही साढे ४२ लाखमा छ त, दुई तिन किस्ता गरेर । उसले भन्यो, हैन माननीयज्यू मैले चेक गर्छु । ठिक छ आउनुस् न, यो चिकित्सा शिक्षा आयोगलेनै त्यो मेडिकल कलेजलाई छानविन गर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग माथि संसद छ, संसदको समिति छ । समितिमा आवोस् मुद्दाहरु हामी हेर्छौं । 

आज गोविन्द केसीको पक्षमा लविङ् गरेका विग हाउस मिडियाका सम्पादक, प्रकाशक, पत्रकारलाई अगाडि राखेर हामी छानविन गर्छौं । आउनुस्, कुन कुन मेडिकल कलेजमा छानविन गर्न जाने ? यदि गलत छ, त्यसले मापदण्ड पुर्याएको छैन भने हामी समितिको बैठक बसेर केही घण्टामानै नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्न सक्छौँ, यी मेडिकल कलेजहरुले गलत ढंगले धन्दा गर्दै छन्, यिनको सम्बन्धन खारेज गर भन्न सक्छौं । 

अव डा केसीको अनसन कसरी अन्त्य हुन्छ ?

डा केसीलाई हाम्रो विनम्र अनुरोध छ । उहाँले बाटो गलत लिनुभयो । सधै एउटै बाटो सफल हुँदैन । त्यो बाटो सफल नहुँदा, बदल्नुपर्छ । राजनीतिमा त बाटो बदलिन्छ । ठुला ठुला नेताहरु यूटर्न गरेर हिँडेका छन् । डा केसीले बाटो बदल्न के ठुलो कुरा हो ? उहाँलाई कुनै प्रतिष्ठाको कुरा होइन । उहाँले भनेको आधारमा हामीले यति गरिसकेका छौं । मेरो कारणले यति उपलव्धि भयो भनेर उहाँले फल खाने बेलामा, तल आएर त्यो फलको रुखको फेद काट्न थाल्नुभयो । 

तर, सरकारले कुनै चासो किन नदिएको त्यो अनसनप्रति ?

दिएको छ नि । प्रधानमन्त्रीलेनै मेन्सन गर्नुभयो विदेशबाट एरपोर्टमा आउदाँसाथ ।

होइन बोलेर मात्र त भएन, कुनै वार्ता टोली बनाएर अनसन तोडाउने वातावरण त बनाएको छैन ?

ठिक छ, वार्ता गर्ने कुनै समिति बनाएर अनसन तोडिन्छ भने हामी पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनौँला । सरकारले कहिलै पनि हठ लिनु हुँदैन । सरकार कहिँलेकाहीँ पछि हट्छ, अगाडि पनि बढ्छ । तब त सरकार हो । कोही आफ्नो नागरिक हठी भयो भने पनि सरकार हठीहुन भएन । उहाँको फेस सेविङ् के गरेर गर्छ । 

अन्तिममा, तपाईको डा. केसीलाइ केही सल्लाह सुझाव ?

मेरो सल्लाह, डा केसी आउनुस् छलफलको लागि । छलफलमा तपाईनै आउनुपर्छ, अरुलाई नपठाउनुस् । तपाईसँगै छलफल गरौँ । म त्यो भन्छु । उप समितिले बोलाउँदा त आउनुभएन । केहीले त के भन्छन् भने, डा केसीसँग सकिदैँन । किन सकिदैँन ? यही संसद हैन र ज्ञानेन्द्रलाई झोला बोकेर नारायणहिटीबाट निकालिदिए । जान्न भनेनन् । यही संसद हो, अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका प्रधानन्याधीशलाई अस्वीकृत गर्यो । त्यो बेला धेरै मानिसले कस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ भनेका थिए ।

आफ्नो इन्ट्रेस्मा काम गर्दा राम्रो हुने, आफूलाई अलिकति इन्ट्रेस् बाझियो भने गलत हुने ? कन्टेन हेर्नुपर्यो, प्रक्रिया हेर्नुपर्यो । संसदको अधिकारको लागि हामी किन लड्यौँ ?

इतिहासको कुरा गर्दा विघठित संसदको पुर्नगठनको माग पुष्पलालले गर्नुभयो, त्योबेला चार वटा सिट थियो जम्मा कम्युनिष्टको । त्यो बेला पनि कस्तो मुर्ख होला, चार वटा सिट भएको पार्टीले संसदको पुर्नगठन भन्छ भने । संसद भनेको के रहेछ भनेर त पछि हामीले बुझ्यौँ । शेरबहादुरजीले संसद विघटन गर्दा हाम्रो हालत के भयो ? त्यहाँ बुझियो नि संसद के रहेछ भनेर । 

गिरिजाप्रसादले किन संसद पुर्नस्थापनाको नारा दिनुभयो ? सही गर्नुभयो नि उहाँले त्यो नारा उठाएर । माओवादी दश वर्षको सशस्त्र संघर्षलाई संसदमार्फत् ल्यान्डिङ् गर्यो । पहिला संसदको पुर्नस्थापना कुरा भो उहाँहरु आउनु भएन । त्यसपछि एउटा बाटो बनाएर अन्तरिम संसदमा परिणत बनाइयो, उहाँहरु आउनुभयो । त्यहि अन्तरिम संसदले बृहत शान्ति सम्झौता गर्यो । त्यही अन्तरिम संसदले अन्तरिम संविधान पास गर्यो । त्यही अन्तरिम संविधान अनुसार चुनाव भयो । 

संविधानसभाका चुनाव हुदाँ यहि बाटो आयौँ । हामी कतिपय समाधान बाहिर निकालेपनि त्यसलाई बैधानिकता दिन संसदमै जान्छाँै । संसद भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण थलो रहेछ नि । यसलाई भत्काइदिने ? काग्रेसले हामीलाई पनि तानेर सडकमा ल्याउने हो भने सडकबाटै भाले जुधाइ हुन्छ । 

कहिलेकाहीँ संसदले पनि खराब काम पनि गरेका छन् नि ?

गर्नसक्छ । तर, त्यसलाई संसदलेनै करेक्सन गर्छ । संसदले गरेको खराव कामलाई सडकले करेक्सन गर्दैन, गर्नुहँुदैन । तब न संसदीय व्यवस्था भयो, तबन लोकतन्त्र भयो । गल्ती त केपी ओलीले पनि गर्न सक्नुहुन्छ । हिजो गिरिजावावुले कति गल्ती गर्नुभयो । गल्ती सवैबाट हुनसक्छ । त्यो गल्तीलाई सच्चाउने प्रक्रिया एउटा चुनाव हो । हिजो गिरिजावावुले गल्ती गर्नुभयो, काग्रेसले चुनाव हार्यो । शेरबहादुरजीले गल्ती गर्नुभयो उहाँँको पार्टी हार्यो । केपी ओली, प्रचण्डले गल्ती गर्नुहुन्छ उहाँको पार्टी हार्छ । जनताले म्यान्डेड दिन्छ । त्यो म्यान्डेडको आधारमा बनेको न यो संस्था हो । तीन चार जना बसेर ल यति यति सिट बाँडौँ भनेर आएको त हैनौँ नि हामी । 

जान्ने भएपनि नभए पनि केदाभक्त माथेमा जति त पढेको छैन नि मैले । तर, जे भएपनि जनताको प्रतिनिधि त हुँ । त्यसलाई नमान्ने त ? गोविन्द केसी जस्तो विद्वान होइन नि म । म घमन्ड गर्दिनँ उहाँसँग । उहाँको विषयमा म कसरी बहस गर्न सक्छु ? सक्दिनँ । मानौ, म औँठा छापनै भएपनि जनताको प्रतिनिधि त हुँ । यदि म गलत छु भने फेरि भोलि जनताले प्रतिनिधि बनाउँदैन । त्यो बेला मैले मान्नुपर्छ । त्यो बाहेक के विकल्प छ त ?

चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रेको छ । तपाईहरुले चिकित्सक शिक्षा विधेयक ठिक छ भन्नुहुन्छ । समस्या त छ । मारमा जनतानै पर्ने भए । त्यसो भए अब समाधान के ?

फेरि पनि चिकित्सा संघका मुक्तिजी लगायत सवै मित्रहरुलाई के भन्छु भने, यो विधेयक कहीँ कतै गल्ती छ भने आउनुस् छलफल गरौँ । होइन, ढिपीको पछि लाग्ने हो भने तपाईहरु पेशागत संगठनहरु हो, तपाईहरु ट्रेड युनियनिष्ट पनि हो । त्यसको एउटा बाटो हुन्छ । त्यसले सरकारलाई विकल्प दिन्छ, सरकारसँग डाइलग गर्छ, सौदाबाजी (बार्गेनिङ) को कुरा हुन्छ । तपाईंहरुले यी कुनै प्रक्रिया अपनाउनु भएको छैन । टिचिङ अस्पतालमा केही डाक्टर जम्मा भएर आज देखि ठोक्यौँ भनेर त ट्रेड युनियनिष्ट भैएन नि । त्यसकारण आउनुस् छलफल गरौं ।