काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।  ‘द लेडी विथ द ल्याम्प’बाट विश्वमा परिचित फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई नचिन्ने कमै मानिस होलान् । युद्धबाट छटपटिएका घाइते बिरामी सिपाहीहरूलाई स्याहारसुसार गरेर उनले पुर्याएको अतुलनीय सेवा आज विश्वभर नै एउटा अनुपम उदाहरण बनेको छ । उनकै पदचापलाई पछ्याउँदै अघि बढेको नर्सिङ सेवा आजको विश्व–स्वास्थ्य क्षेत्रको अभिन्न र अति महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।

हाल नेपालमा करिब ८३ हजार नर्स भएका अनुमान गरिएको छ । यति ठूलो सङ्ख्यामा रहेको चिकित्सा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जनशक्तिलाई राज्यले सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न भने सकेको छैन । त्याग, सेवा र समर्पणको अनुपम उदाहरण मानिने नर्सिङ अध्ययन यतिखेर बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो वा विदेश जाने माध्यमको रूपमा रूपान्तरण हुन थालेको देखिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा,  नर्सिङ संघ दिवसको अवसरमा नेपालमा नर्सको भूमिका, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनीहरूको योगदान, नर्सको समस्या, नर्सिङ सेवाप्रति सरकारको रवैया र दृष्टिकोणलगायतका विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाल नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष तारा पोखरेलसँग रातोपाटीका लागि अञ्जु तामाङले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छः 

नेपालमा नर्स अध्ययन गर्नेको वार्षिक सङ्ख्या कति छन् ? यो अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा घट्दो वा बढ्दो के छ ?  
नेपालमा अध्ययन गर्ने नर्स सङ्ख्या बढ्दो छ । प्रत्येक वर्ष ७ हजार नर्सहरू थपिँदै गइरहेका छन् । नर्सिङ अध्ययनको लागि अन्य राष्ट्र जाने क्रम  पनि बढेको देखिन्छ । बीएस्सी नर्सिङ अध्ययनका लागि अधिकांश नर्स विदेश गएका छन् । नेपालमा अनि विदेशमा पनि अध्ययन गर्न रुचाउने नर्सको सङ्ख्या झन् धेरै रहेको छ । वार्षिक एक  हजार नर्स  अन्य राष्ट्रबाट अध्ययन गरेर आउँछन् ।  

नर्स अध्ययन गरेर नेपालमा जागिर पाउनेहरूको सङ्ख्या कति छ ? सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कति, निजीमा कति छन् ? विदेशिने कति छन् ? बेरोजगारी नर्सहरूको सङ्ख्या कति छन् ? 

अस्पतालमा नर्स र बिरामीको अनुपात मिलाइएकोे हुन्छ । अर्थात अस्पतालमा यति सङ्ख्यामा नर्स भएको खण्डमा यति जना बिरामीलाई हामीले सेवा दिन सक्छौँ भन्ने एउटा खाका हुन्छ । अस्पताल सञ्चालन गर्दा नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार नेपाल सरकारले पनि बिरामी र नर्सको अनुपातलाई सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । त्यसअनुसार जाने हो भने जनरल वार्डमा ५ जना बिरामी बराबर एक नर्स, प्रसूति कक्षमा एक बिरामी दुई जना नर्स, शल्यक्रिया कक्ष (अपरेसन थिएटर) मा १ बिरामी ३  नर्स, आईसीयू, सीसीयूमा एक नर्स एक बिरामी,  हाइकेयरमा दुई बिरामी एक नर्स हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

तर यो सवालमा नेपालमा बढो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । एक जना नर्सले ५० देखि ६० जना बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । डब्लूएचओको नियम नेपाल सरकारले आफैले पनि पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा बिरामीले पाउनुपर्ने प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । नर्सलाई अति बढी भार छ ।  सरकार र निजी कुनै पनि अस्पतालले नियमअनुसार नर्स नराख्ने गर्दा एकातिर नर्सहरूलाई अति बढी भार छ भने अर्कोतिर कामको अभावमा नर्सहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् । 

यस्ता समस्याले गर्दा समयमा अप्रेसन सामग्री छोडियो भन्ने जस्ता समस्या आउँछन्, बिरामीको स्वास्थ्यमा झन समस्या हुन्छ । फेरि दोहोर्यार अप्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । अप्रेसनमा सर्जनलाई मात्रै दोष दिने हाम्रो चलन रहेको छ । तर एउटा अप्रेसनमा नर्स डाक्टर ३ जनाको सदस्यहरू हुन्छन् । जस्तै, पेटको अप्रेसन गरेको छ भने पेट बन्द गर्ने बेलामा कति सामान थियो, कति छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग गनेर मात्र टाँका लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर हामी कहाँ त एउटा नर्स हुन्छ । अप्रेसन थिएटरमा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आवश्यकताअनुसार नर्सको व्यवस्था हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ उपचारमा समस्या हुने गरेको छ । मापदण्डअनुसार नर्स राख्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा मात्रै ३० हजार नर्स चाहिन्छ । तर देशभरको सरकारी सबै स्वास्थ्य संस्थामा १२ हजार नर्स पनि छैनन् । ३० हजार नर्स चाहिने ठाउँमा १२ हजारले कसरी सेवा दिन सक्छ ? भएकै नर्सहरू पनि धेरै सहर केन्द्रित छन् । 

निजी मेडिकल क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँ पनि सरकारी अस्पताल जस्तै हालत छ । सय बेडको अस्पतालमा २० जना नर्सले काम चलाएको आवस्था छ । बिहान, दिउँसो राति सबै समयमा यति नर्सले काम चलाउँदै आइरहेका छन् । निजीमा १० प्रतिशत मात्रै आईसीयू हुनुपर्ने ठाउँमा पाएसम्म ५० प्रतिशत नै आईसीयू राख्ने गरेको पाइन्छ । किनभने आईसीयूमा पैसा कमाउन पाइयो ।  आईसीयूमा एक नर्स एक बिरामी भने पनि निजीमा १० बिरामी बराबर एक नर्स राख्ने गरिएको छ ।  

अर्काे समस्या के छ भने आफ्नो मान्छे केन्द्रमा छैन भने दुर्गममा खटिएको नर्सको जिन्दगी दुर्गममानै बित्छ । ऊ अन्त कतै सरुवा भएर जान पाउला भन्ने आस हुँदैन । नर्सहरूलाई आलोपालो सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालमा व्यवहारमा छैन । अनि एउटा नर्स एकातिर घर अर्काे ठाउँमा परिवार सबै छोडेर वर्र्षाैं बस्न कहाँ सक्छ ?  विदेश जाने नर्सहरूको यति नै छन् भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन् । ८३ हजार नर्सहरू नर्सिङ काउन्सिलमा रजिस्टर भएका छन् । यसमा अनमी पनि मिसाइएको छ ।  

अहिलेसम्म धेरै नर्सहरू विद्यार्थी भिसामा जाने र विदेशमा नै बस्ने प्रवृत्ति धेरै छ  । २० देखि २५ हजार नर्स विदेश गएको छ कि भन्ने अनुमान छ । त्यसो त, अस्ट्रेलियामा जाँदा सुरुमा नर्सको काम पाइन्न, अनि मलहरूमा काम गर्छन् ।   

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा नेपालमा नर्सहरूको समस्याहरू के–के हुन् ? तिनलाई हल गर्नका लागि राज्यले अविलम्ब चाल्नुपर्ने कदमहरू के–के हुन् ? 
नर्स बिरामीको अनुपात, काममा ओभरलोड, कम तलब, सरकारीमा तलब राम्रो भए पनि निजीमा ८ हजार तलबमा पनि काम गर्न बाध्य, लिखित परीक्षा, अन्तरवार्ता लिएर नर्स राख्नुपर्ने ठाउँमा हुलमुलमा ठेक्का पट्टामा नर्स राख्ने जस्ता समस्याहरू रहेका छन् । 

केही देशबाट बीएस्सी नर्सिङ गरेर आउने नर्सहरूले थेउरी मात्रै अध्ययन गरेर आउने बुझिएको छ । यस्ता केही कलेज नेपालमा पनि छन् । यस्तो कलेजमा अध्ययन गर्ने नर्सहरूले तालिम नै पाएका छैनन् भने त्यस्ता नर्सलाई ठेक्कामार्फत् ल्याउँदा कस्तो सेवा दिन्छन् भन्ने कुरा स्वतः उठ्छ । जथाभावी सञ्चालनमा आएका यस्ता नर्सिङ कलेजलाई नर्सिङ काउन्सिलले बन्द गराएका थियौँ । 

थेउरीमा इन्जेक्सन लगाउन पर्छ भन्ने पढे पनि कहाँ कसरी लगाउने भन्ने बारेमा व्यवहारमा अनिवार्य अभ्यास गरिएको हुनुपर्छ, त्यो अभ्यास गरिएको छैन भने गलत ठाउँमा इन्जेक्सन लगाउँदा शरीर नै ड्यामेज हुन सक्छ । यो सबै कुरा सिकाएर अभ्यास गराएको खण्डमा मात्रै नर्सिङ काउन्सिलले लाइसेन्स दिने हो । अहिलेसम्म काउन्सिलले अभ्यासको जाँच त सुरु गरेको छैन । 

भोलेन्टियर नर्स राख्न हुँदैन भन्ने कुरा काउन्सिलले उठाएपछि अहिले भोलेन्टियर नर्स राखिएको त छैन तर भोलेन्टियरको सट्टामा तालिम भनेर नर्स राख्ने चलन आएको छ । तालिमको नाम दिए पनि त्यो भोलेन्टियर जस्तै हो । भोलेन्टियरको सट्टा तालिम भन्ने राखिए पनि काम नर्सहरूले भोलेन्टियरकै गर्दै आइरहेका छन् ।  नाम तालिमको दिने अनि त्यस्ता नर्सलाई एक जना पनि सिकाउने मान्छे नहुने ! तालिममा आएको नर्सले रातभर एक्लै डिउटी गर्न सक्छ ? १३ हजार ६ सय तलब दिनुपर्छ भन्ने बारेमा श्रम मन्त्रालयले नै बोलेको छ तर २० लाख खर्च गरेर पढेका नर्सहरू निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् ।   

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा ११ औँ तहका दुई जना नर्स थिए । सङ्घीयता लागू भएपछि मन्त्रालयले नर्सको सिट खारेज गरेको  छ । स्वास्थ्यमा सचिव स्वास्थ्य विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर धेरै आन्दोलन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रकै सचिव ल्यायौँ तर स्वास्थ्य सचिव आउने व्यक्तिले जुन विषयको आएको छ, त्यो विषयभन्दा अन्त ठाउँमा हेर्ने चलन छैन । नर्सको बारेमा त महिला स्वास्थ्य सचिव हुँदा सजिलो होलाभन्दा झन् प्रतिद्वन्द्वीको हिसाबले हेरेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । पञ्चायत कालमा मन्त्रालयको नर्सिङ महाशाखा खारेज गरिदियो । धेरै आन्दोलन गरेपछि महाशाखा ल्यायौँ तर त्यो महाशाखालाई मन्त्रालयको कुनै पनि मिटिङमा सहभागी गराउँदैन् । सङ्घीयतापछि आएको नयाँ संरचनाको विषयमा छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सलाई प्रतिनिधि राखेनन् । नर्सिङ सङ्घ, नर्सिङ काउन्सिललाई बोलाउँदैन । मन्त्रालयका ठूला व्यक्ति आफू आफै बसेर निर्णय गर्ने कामहरू भइरहेको छ । यस्तो हुँदा हामी नर्सको समस्या कसरी थाहा हुन्छ ? 

८३ हजार नर्स नेपालमा छन् । कोही सरकारी कोही निजीमा होलान्, कसैले कामै नगरेको पनि होलान् तर उनीहरूलाई सिकाउनका लागि नर्स नै चाहियो नि, अरू स्वास्थ्यको मान्छेले नर्सलाई गाइड गर्न सक्छ त ? हेल्थपोस्टहरूमा अनमी चौथौ तह खरदार सरह हुन्छ । बिस्तारै सुब्बा र अधिकृत सरह पनि प्रमोसन हुँदै जान्छ । तर अहिले हेल्थपोस्टमा शाखा प्रमुख तराईमा छैठौँ तह र पहाडमा पाँचौँ तहको अनमी राख्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । त्यस्तो पनि हुन्छ ? पहाड, मधेस एउटै होइन ? १८ महिना अध्ययन गरेको अनमी स्वास्थ्य संस्थाको इन्चार्ज हुन पाउने तर नर्स अध्ययन गरेकाले चाहिँ त्यो जिम्मेवारी नपाउने ? मन्त्रालयमा आफू, आफू बस्ने जसको पहुँच छ, उसैले स्वास्थ्यको नीति बनाएको हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो । 

जुन पेसामा पुरुष धेरै छन् नीति निमार्ण गर्ने समयमा बोलाइन्छ तर नर्सिङ क्षेत्रमा ९९.९ प्रतिशत महिला भएको हुँदा हामीलाई विभेद गरिएको छ । अहिले हामी नर्सिङ क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएका छौँ । मन्त्रालयको नीति निर्णायक तहमा कुनै पनि नर्स छैन । नीति निर्माण बनाउँने ठाउँमा अरू अरू स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् । हामी दुर्गममा गयौँ भने सुगममा कहिले पनि सरुवा नगर्ने चलन रहेको छ । नियमअनुसार सरुवा बढुवा हुँर्दैन । एउटै क्षेत्रमा २० वर्षसम्म बस्ने नर्सहरू पनि छन् । यति मात्रै होइन, पहुँचमा भएको मान्छेलाई वर्षमा ५ पटकसम्म तालिमको व्यवस्था हुने, पहुँच नभएकोलाई एउटा पनि हुँदैन । 

नर्सिङ सेवामा पनि धेरै नयाँ कुराहरू आएको छ । जस्तो हात धुने कुरामा पनि अहिले परिर्वतन  भएको छ । नर्सले स्वास्थ्यको बिरामी र उनका आफन्तहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुपर्ने तर त्यही नर्सलाई समयअनुसारको तालिम नहुँदा धेरै समस्या भएको छ । यस्ता समस्याले नर्सलाई होइन, प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकलाई असर गरेको छ ।  

अघिल्लो वर्ष ११ बुँदे माग राख्दै देशभरको नर्सहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पछि फेरि त्यो साम्य भयो ।  के त्यो बेला उठाएका सबै माग सम्बोधन भएको हो र ?
यो आन्दोलनमा नर्सको केही मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको थियो । मानव अङ्ग प्रत्यारोण केन्द्रबाट निकालिएको नर्सलाई पुस्र्थापना गरिएका छ । आन्दोलन गरेको समयमा ७५ प्रतिशत पनि तलब पाए । आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा त्यही थियो । यो कुरा सम्बोधन भएको हुँदा आन्दोलन रोकिएको हो । तर नर्सहरूको विभिन्न समस्यालाई सरकारले बेवास्ता गरेको हुँदा अब हुने नर्सको आन्दोलन निणार्यक हुनेछ  ।

नेपाल सरकारलाई नर्स नचाहिने हो भने चाहिँदैन भन्नु पर्यो । तपाईंलाई एउटा उदाहरण भन्छु,  मेरै घर नजिकै एउटा घरमा स्वास्थ्य सेवाको लागि नर्स राखिएको छ । उनलाई मासिक ३० हजार तलब दिइएको छ ।  घरघरमा होम नर्सिङ राख्ने चलन आइसक्यो । यसरी घरमा राख्न सक्ने नेपालमा २ प्रतिशत नेपाली त होलान् तर सबै नागरिकलाई सेवा दिने नर्सिङको राम्रो व्यवस्था सरकारले गर्ने कि नगर्ने ? सबै नागरिकले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै जनशक्ति स्तरीय हुनुपर्यो । अब हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आफ्नो मागसहित मन्त्री सचिवलाई भेट्ने काम भइरहेको छ । यो आन्दोलन पहिलाको जस्तो आश्वासनमा रोकिने छैन । अब निणार्यक आन्दोलन हुनेछ । ४२ वटा नर्सिङ सङ्घका शाखाका नर्सहरू काठमाडौँमा आउँने तयारीमा छन् । हामी जनतासँग माफ माग्छौँ र आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्छाँै । तर हामीलाई अरू स्वास्थ्यकर्मी जसरी आन्दोलनमा जानु नै पर्दैन । हातमा कालो पट्टी बाँधेर कार्यालयमा नै काम नगरी बस्छौँ । अनि मन्त्री, सभासद, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीले नर्सिङ सेवा दिनेछन् ।

भोको पेट कसले काम गर्न सक्छ तपाईं आफै भन्नु त ? खान त पर्यो नि, खाना नपाउने हामीमाथि अन्याय हुने आफूभन्दा तल्लो दर्जाका अन्य क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ बढुवा हुँदै  फस्ट क्लास अफिसर भइसके तर हाम्रा नर्सहरू सुब्बा खरदारको लेबलमा खुम्चिएका छन् । यति मात्रै हो र एसएलसीबाट १८ महिना अनमी अध्ययन गर्नेसँग  लोक सेवामा बीएसी, बीएन नर्सिङ अध्ययन गर्ने नर्सले लोकसेवा लड्नुपरेको छ ।  यस्ता कुरा लोकसेवाले बुझ्दैन । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले लोक सेवालाई स्पष्ट जानकारी दिन जाँदैन । बीएसी गरेर नर्सिङ पढेका नर्सहरू अनमीमको तहमा काम गर्न ८ हजारमा काम गर्न बाध्य छन् । अनि नेपालका नर्सहरू विदेश पलाएन नभएर को हुन्छ ? 

नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बिरामीको सङ्ख्याको आधारमा नर्सहरूको पोस्टिङ र दरबन्दीको स्थिति के हो ? के त्यो पर्याप्त छ ? 
सरकारी र निजी अस्पतालमा नर्स कति हुनुपर्छ भन्ने मापदण्डअनुसार एक तिहाई पनि राखेको छैन । २ सय नर्स आवश्यक भएको अस्पतालमा ५० जना नर्सले काम चलाएका छन् । श्रीमान श्रीमती सरकारी कर्मचारी छ भने सम्भव हुन्छ भने एउटै जिल्लामा सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने नियम छ तर नर्सको श्रीमान एउटा जिल्लामा श्रीमती अर्काे जिल्लामा हुँदा पनि वर्षौंसम्म सरुवा हुँदैन । सोर्सफोर्स लगाउन नसक्ने नर्सको जिन्दगी दुर्गमको दुर्गममै बित्छ । नर्सलाई अध्ययन गर्नका लागि कुनै पनि सहुलियतको व्यवस्था सरकारले गरेको छैन् । मापदण्ड अनुसार पोस्टिङ पनि छैन । 

विगतमा पनि नेपालमा पुरुषहरूका लागि पनि नर्सिङ पढाइ हुने गरेको तर पछि लामो समयसम्म त्यो रोकिएको र हाल यो वर्षदेखि पुनः सञ्चालन हुन थालेको देखिन्छ । यस वर्षको अनुभवका आधारमा यो क्षेत्रमा पुरुषहरूको आकर्षण के कति रहेको पाउनुभयो ? 

वि.सं. २०४४ तिर पुरुषले पनि नर्स विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था थियो र  ०४८ मा बन्द गरियो । पुरुषहरू पनि नर्सिङ पढ्न इच्छुक तर नेपालमा नपाएको खण्डमा विदेश गएर पनि पढ्नेहरूको सङ्ख्या भेटियो ।

देशमा विपत परेको बेलामा, जस्तै भूकम्प आएको बेलामा उपचारका लागि महिलाभन्दा पनि पुरुषलाई शारीरिक हिसाबले पनि दौडाउन सजिलो हुन्छ । नर्स महिला गर्भवती हुन सक्छ, बच्चाको आमा हुन्छ जसले गर्दा महिलाभन्दा पुरुषलाई सहज हुने भएको हुँदा पुरुषले नर्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । नर्स पुरुष विदेशमा छन् भने नेपालमा किन नहुने भनेर नेपालमा नर्स पढ्ने दिने कुरा भएको हो । अहिले ५० देखि ६० जना पुरुषले नर्सिङ अध्ययन गरेका छन् । यस्तै प्रसूतिगृह, भरतपुर चितवन मेडिकल कलेज र धरानमा गरी ८ देखि १० जनाको सङ्ख्यामा पुरुष नर्सहरू छन् ।

हरेक विद्यालयमा एक नर्स राख्ने शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नीतिअनुसार काम गर्ने हो भने नेपालमा कति नर्सले काम पाउँछन् ?
नेपालमा अहिले ३४ हजार विद्यालय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने जापान, युरोप, अमेरिकालगायत देशका विद्यालयमा नर्स राख्ने चलन छ । विद्यालयदेखि नै साना बालबालिकालाई स्वास्थ्यका बारेमा जानकारी गराइन्छ । यो कुराले नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै फाइदा हुने हुँदा एक विद्यालयमा एक नर्स हुनुपर्छ भन्ने नीतिलाई हामीले नै अगाडि सारेका हौँ । अहिले ३ नम्बर प्रदेशको केही विद्यालयमा नर्स राख्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ । 

अर्काे कुरा नेपालको नर्सको योगदानाको कदर गर्दै भूकम्पको समयमा नर्सले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सयुक्त राष्ट्रसङ्घले नर्सिङ सङ्घलाई ‘रिक्स डिजास्टर पुरस्कार’ प्रदान गरेको थियो । यो पुरस्कार १ सय ३३ देशलाई पछाडि पारेर नेपालले पाएको थियो । यो पुरस्कार विश्वमा नेपालका नर्सले पाएको पहिलो पटक हो, जसले गर्दा विश्वमा नेपालको नर्स कस्तो छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको थियो । 

मैले भन्न खोजेको अरूले नेपालको नर्सको योगदानको महत्त्व बुझेको छ भने आफ्नो देशले देख्ने कि नदेख्ने ?  ३४ हजार विद्यालयमा ३४ हजार नै राख्ने हो भने अहिले नेपालमा भएको नर्सले पुग्दैन । अहिले नेपालको विद्यालयमा नर्सको भूमिका कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । केही समयपछि विद्यालयमा नर्सको भूमिकाबारे स्पष्ट खाका आउने छ ।   

नेपालका नर्सहरूका बारेमा आम रूपमा सुनिने गरेको गुनासो भनेको उनीहरूको व्यवहार रुखो हुने, कुरुवाहरूसँग झर्कोफर्को गर्ने र उनीहरूमा बिरामीप्रति सहृदयी व्यवहारको खडेरी हुने गरेको पाइन्छ । तपाईंको विचारमा यो कुरामा कत्तिको यथार्थता छ र त्यसो हुनुको जड कारणहरू के हुन सक्छन् ? अनि त्यसलाई हल गर्न तत्कालै के–के गर्नु जरुरी भइसकेको छ ?
अध्ययनको समयमा नर्सिङ इथिक्स, बिरामीलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा दिएका हुन्छौँ तर बिरामीप्रति गर्ने व्यवहारमा भने व्यक्ति अनुसार पनि फरक हुन सक्छ । को कस्तो संस्कारमा हुर्किएको छ भन्ने कुरामा पनि उसको व्यवहार भरपर्छ । अर्काे कुरा ४ सय नर्समा एक दुई जना त्यस्ता छन्  भने सबै नर्सलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन । यस्तै बिना तलब काम गरेको छ, प्रमोशन छैन, सोर्सफोर्सका आधारमा आफूभन्दा जुनियर आफूभन्दा माथिल्लो तहमा हुनु, बिरामीको अनुपातमा नर्स कमी भएर अति कार्यबोझ हुनु, बिरामीका कुरुवा तथा आफन्तहरूले तारन्तार दिइरहने अनावश्यक दबाबलगायतका पक्ष पनि यसैसँग गाँसिएर आउँछन् ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नर्सहरूप्रति न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्छ । नर्सिङ पेसालाई सौतेनी व्यवहार गर्नु भएन । नर्सहरू किन झर्किन्छ भन्ने विषयमा रिसर्च गर्नुपर्यो । त्योअनुसार समाधान गर्ने हो भने नर्सहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुनसक्छ । 

“सुरक्षित कार्यक्षेत्र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा” भन्ने हाम्रो यो वर्षको नर्सिङ दिवसको नारा हो ।  यस्तै नेपालमा नर्सलाई ओभरलोड धेरै छ, ५ जना बिरामीलाई हेर्न सक्ने एक जना नर्सले ५० जना बिरामीलाई हेर्नुपर्ने, बिरामीलाई समयमा औषधि दिनुपर्यो कसैले खाना सक्दैन, खुवाउनु पर्यो । यस्ता विभिन्न समस्याले गर्दा काममा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ तर त्यसैबीच अरू बिरामी तथा उनका आफन्तहरूलाई चाहिँ बेवास्ता गरेको भान हुन सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा बिरामी पक्षबाट दिइने अनावश्यक दबाबका कारण पनि नर्सहरू झर्किने स्थिति पैदा भइरहेको हुन्छ । त्यसैले, राज्यले नर्सको समस्याको बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन मनन गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । 

भन्ने नै हो भने नेपालमा नर्सिङ शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै छ, जसले गर्दा नेपालको नर्सले विदेशमा सजिलै काम पाउने गरेका छन् ।

नर्सिङ पढाइको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय ‘ट्रेन्ड एन्ड इस्युज’ पनि हो । यस पृष्ठभूमिमा, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक–सामाजिक ‘ट्रेन्ड’ र ‘इस्यु’हरूलाई सहज ढंगले सम्हाल्न र त्यसअनुसार आफूलाई ढाल्नका लागि नेपालका नर्सिङ क्षेत्रले के कस्ता कदमहरू चालेका छन् वा चाल्नुपर्छ भन्ने जरुरी ठान्नुभएको छ ?
नर्सिङको स्नातकोत्तर तहमा ‘ट्रेन्ड एन्ड इस्युज’को विषयमा अध्ययन गराउँछौँ । नर्सिङको समस्या स्कुल हेल्थको कुराहरू नर्सिङ काउन्सिलमा उठाइरहेका हुन्छौँ । समय परिर्वतनअनुसार रोगहरू पनि परिवर्तन हुन्छ । पहिला सर्ने रोगको ठूलो समस्या थियो भने अहिले नसर्ने रोग ठूलो चुनौती बनेको छ । यस्ता कुरालाई ध्यानमा राखेर इस्युहरूलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्छाैं ।

पहिला नर्सिङमा स्टाफ नर्स मात्रै थियो, अहिले स्नातकोत्तरसम्म नर्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । मास्टरमा महिला स्वास्थ्यका अलावा साइक्याट्रिक, मेडिकल, सर्जिकल र बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी नर्सिङ अध्ययन पनि नेपालमा सुरु भइसकेको छ । बढ्दै गएका विभिन्न रोग र समस्याका बारेमा पनि नर्सिङ शिक्षालाई अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्छ । हामीले यस विषयमा आवाज उठाएका छौँ र केही कुरा समावेश गरिएको छ ।

नर्सिङ आफैमा स्वास्थ्य विज्ञानको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । विज्ञानको विकास र गतिका लागि वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान कतिको हुने गरेका छन् ? वा त्यसको खाँचो कतिको छ ?

नर्सिङ एउटा विज्ञान हो र कुनै पनि कुरा रिसर्च बेस नै हुनुपर्छ । एउटा उदाहरण दिन्छु,  मैले नर्सिङ अध्ययन गर्दा जो बिरामी २४ घण्टा सुतेर बस्छ, उसको ढाडमा घाउ नहोस् भनेर मसाज गरे पाउडर लगाइन्थ्यो तर अहिले पाउडर लगाउनुहुँदैन, पाउडरले आफै घाउ हुन्छ भनेर लगाउन छाडिसकेको छ । सामान्यतया हात धुने तरिकामा नै पनि परिवर्तन आइसकेको छ । तर नेपालको सन्दर्भमा नर्सिङ क्षेत्रमा अनुसन्धान एकदमै कम भएको छ । पीएचडी लेबलको अध्ययन पनि  कम छ । नर्सिङको क्षेत्रमा रिसर्च हुनुपर्छ भन्ने जानकारी छ तर समय अभावका कारणले काम हुन सकेको छैन । नर्सिङ सेवा विज्ञानमा आधारित हुन अति आवश्यक छ । 

नेपालमा नर्सिङ पढाइप्रतिको आकर्षण घटेर गएको देखिन्छ । खासगरी, पढाइमा लाखौं खर्च हुने तर खर्चको प्रतिफल दिने गरी काम नै नपाइने स्थितिले गर्दा नर्सिङ पढ्नुको खास लक्ष्य चाहिँ स्वदेशमै काम गर्नेभन्दा पनि विदेशमा गएर काम गर्ने उद्देश्यले बढी हुने गरेको पाइन्छ । ‘ब्रेनड्रेन’को यो समस्यालाई रोक्नका लागि तपाईंहरूसँग के योजना छ र त्यसका लागि राज्यले के गर्नु जरुरी छ भन्ने ठान्नुुहुन्छ ?
नेपालमा एक दुई वर्ष भयो नर्सिङ कलेजहरू खुल्न सकेको छैन् तर भएका सबै नर्सिङ कलेजमा सिट फूल भएको देखिन्छ । नेपालमा नर्सिङ अध्ययन गरेर विदेशिने नर्सहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । यतिसम्म कि केटा मान्छे विदेश जानका लागि पनि नर्स विवाह गर्ने र ऊमार्फत विदेश जानेहरू पनि छन् । 

‘ब्रेनड्रेन’को यो समस्यालाई रोक्नका लागि राज्यले नर्सहरूलाई नियमअनुसार सुविधा दिनुर्यो । अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्यो, कति नर्स चाहिन्छ । त्योअनुसार व्यवस्था गर्ने हो भने नेपालमा भएका नर्सहरूले धान्न सक्दैन । नियमअनुसार नर्सहरूलाई सेवामा लगाउने हो भने अहिलेको नेपालको नर्सको सङ्ख्याले धान्न सक्दैन । त्यो धान्न सक्ने बन्नका लागि अझै नेपालमा ५ वर्ष नर्सहरू कुर्नुपर्ने हुन्छ । 
‘ब्रेनड्रेन’ रोक्नका लागि सम्मानजनक सुविधा हुनुपर्यो, प्रमोसनको व्यवस्था, काम गर्ने कार्यस्थलमा सुरक्षा हुनुपर्यो यति भएको खण्डमा नेपालका नर्सहरू विदेश जाँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ । गए पनि एक दुई जना जालान् तर अहिले जसरी नर्स विदेश जाने गरेका छन् यो सङ्ख्यामा पक्कै कमी आउनेछ । कामप्रति वितृष्णा भएको हुँदा निजीका मात्रै होइन, सरकारी अस्पतालका नर्सहरू पनि विदेशिन बाध्य भएका छन् । सरकारीमा पनि बिरामीको अनुपातमा नर्सको दरबन्दी र व्यवस्था छैन । यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा नर्सहरू विदेशिन बाध्य भएका हुन् ।

नेपालको नर्सिङ सेवामा सरकारी निकायमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नर्सहरूको तलब, सेवा, सुविधामा आकाश पातालको अन्तर देखिन्छ । खासगरी, उही क्षमता र योग्यताका एक नर्सले सरकारी सेवामा ठिक–ठिक्कैको तलब–सुविधा पाउने तर निजी क्षेत्रमा भने अत्यन्तै न्यून सेवा सुविधामा काम गर्नुपर्ने शोषणयुक्त अवस्था विद्यमान देखिन्छ । यस्तो किन हुन्छ र यसलाई अन्त्य गर्नका लागि के गरिनु जरुरी छ ?
सरकारीमा एक किसिमको नीति नियम बनेको  छ । तलबमा ढिलाइ होला तर तोकेका भन्दा कम तलब दिन मिल्दैन । निजी क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा नाफा मुलक स्वास्थ्य संस्था हो । निजीको सन्दर्भमा सरकारले तलब तोक्ने र कडाइको साथ लागू गर्ने हो भने सबै नर्सहरूले राम्रो तलब पाउने थिए । सरकार फिलतो हुँदा निजी स्वास्थ्य संस्थामा भएको विभेदलाई रोक्न सकेको छैन । बुझ्न नसकेको कुरा निजीले जे गर्दा पनि सरकारले आँखा चिम्लेर बसेको छ । जस्तै, सय बेडको क्षमतामा १० प्रतिशतमा मात्रै आईसीयू राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ तर सयमा ३० वटा जति आईसीयू हुँदा पनि सरकार चुप लागेको बसेको  छ । आईसीयूमा डाक्टर नर्स २४ घण्टा हुनुपर्छ तर त्यो पनि राखिँदैन । यो विषयमा पनि सरकारले चासो दिएको देखिँदैन । स्तरीय सेवा भएन भनेर रिपोर्टिङ हुँदा पनि सरकारले कडाइ गर्न तथा तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । 

महँगो पढाइ र छिटो पैसा कमाउने उपायका रूपमा यतिखेर आधारभूत पूर्वाधारविनै वा अति न्यून पूर्वाधारकै आधारमा पनि नेपालमा च्याउसरी नर्सिङ क्याम्पसहरू खुलेका देखिन्छन् । परिणामतः नर्सिङका विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा, आधारभूत रूपमै गर्नुपर्ने निश्चित सङ्ख्याको व्यावहारिक अभ्यास गर्न नपाउने स्थितिबीच नर्सिङ पढाइ हुने गरेको देखिन्छ । सट्टामा उनीहरूलाई ल्याब सिमुलेसनबाट ज्ञान दिने गरेको पाइन्छ । यो स्थितिमा उत्पादन हुने नर्सहरूको गुणस्तर र क्षमतामै नकारात्मक असर परिरहेको र उत्पादन हुने नर्सहरूमा किताबी ज्ञान हुने तर व्यावहारिक ज्ञानको चाहिँ ठूलो खडेरी हुने गरेको पनि पाइन्छ । यसबारे चाहिँ के भन्नु हुन्छ ?

यस्तो समस्या भएको पक्कै हो ।  यो कुराको समस्या नेपालको केही नर्सिङ कलेजमा पनि थियो । हाम्रो पहलमा यस्ता दुईवटा कलेजलाई गत वर्ष बन्द गरेका छौँ । अस्पतालमा १० जना पनि बिरामी नभएको नर्सिङ कलेजले अध्ययन गराउँदा व्यावहारिक ज्ञानभन्दा पनि सैद्धान्तिक ज्ञान दिने काम मात्रै धेरै हुन्छ । नर्सिङ अध्ययन भनेको सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्रै होइन, व्यवहार र अभ्यासमा पनि धेरै कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ । मान्छेको जीवनको कुरामा खेलबाड गर्नु हुँदैन ।

नियममा सरकारी अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज खोल्न पाइँदैन भनिएको छ तर सरकारले वीर अस्पताल देखाएर नर्सिङ कलेज खोल्नेलाई बन्द गर्न सकेको छैन । किन बन्द गरेको छैन् भन्ने कुरा सरकार नै जानुन् । जसको अस्पताल छैन्, जसको प्राक्टिकल गराउने ठाउँ छैन, त्यस्तो कलेजलाई सरकारले बन्द गर्नुपर्छ । नर्सिङ काउन्सिलले यसमा कडाइ गर्न लागेको छ तर धेरै कलेज भएको हुँदा नियमित हुन नसकेको पनि होला ।  यो विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, नर्सिङ काउन्सिल मिलेर अनुगमन गर्ने र त्यस्ता कलेजहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता कमसल नर्स उत्पादन गर्न आवश्यक छैन ।

नेपालमा नर्सिङ अध्ययन अध्यापनको लामो इतिहास छ । तपाईंको अनुभवमा नेपालको नर्सिङ अध्ययन–अध्यायपनको वर्तमान गुणस्तर कस्तो छ ? के यसमा सन्तोष लिने ठाउँ छ ? नेपालको नर्सिङ अध्यापनमा लागेकाहरूको सीप र क्षमतालाई अपग्रेड गर्न र समयानुकूल विकास गर्नका लागि राज्यले के कस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

म आफै पनि प्रोफेसर हुँ । सरकारी कलेजको प्राक्टिकल गर्ने ठाउँ राम्रो छ । तर निजी अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा सबै अस्पतालमा प्राक्टिकल गर्ने ठाउँ नभएको हुँदा गुणस्तरमा केही कमी आएको छ । शिक्षकको हकमा पनि नर्सिङ भनेको अध्ययन मात्रै गराउने र अन्य विषय अध्ययन गराए जस्तो होइन, क्लिनिकल बेस भएको हुनाले शिक्षकले पनि यो विषयमा जानेको हुनुपर्छ । त्यसैले कम्तीमा अस्पतालमा काम गरेर स्नातक अध्ययन गराउन स्नातकोत्तर नर्सिङ गरेको हुनुपर्छ । उनीहरूले पनि कम्तीमा दुई वर्ष क्लिनिक गरेपछि मात्रै अध्ययन गराउन पाउनुपर्ने कुरालाई हामीले उठाएका छौँ । अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था छैन ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नर्सिङ जनशक्तिको बलियो उपस्थिति देखिन्छ तर प्रभावको हिसाबले चाहिँ उनीहरूको हालत दयनीय देखिन्छ । समान अध्ययनस्तरका चिकित्सकहरूको दरबन्दी र तह नर्सको तुलनामा एक तहमाथि हुने, उनीहरूले थप पढाइ र अभ्यासहरूका लागि राज्यबाट स्कलरसिप, तलबसहितको सुविधाहरू पाउने तर उही अध्ययन क्षमताका नर्सले चाहिँ सोही प्रयोजनका लागि पैसा पनि तिर्नुपर्ने अनि तलब सुविधाहरू समेत नपाउने अहिलेको स्थिति देखिन्छ । के यो राज्यले नर्सहरूमाथि गरेको ठाडो विभेद हैन ? यो विभेद अन्त्यका लागि नर्सिङ सङ्घले के गरिरहेको छ ?

चिकित्सा शिक्षामा कतिसम्म विभेद छ भने म तपाईंलाई आज भन्न चाहान्छु । नेपाल सरकारले चिकित्सकतर्फ एमबीबीएस गरेर आठौँ तहको लोक सेवा लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने  बीएस्सी नर्सिङ गरेका नर्सहरूले आठौँ तह होइन, सातौँ तहको लोक सेवा लड्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने यो विभेद हो कि होइन ? यो नेपाल सरकार साँच्चै कानुन नीति नियम नभएको देश हो कि ? 

अहिले माथेमा आयोग भनेको छ, चिकित्सा शिक्षा विधेयक भनेको छ, डा. गोविन्द केसी डाक्टर हो र उहाँले डाक्टरको बारेमा बोल्नुभएको छ तर उहाँले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा बोल्नु भएको भए हामीले पनि उहाँलाई साथ दिनेथियौँ । तर उहाँले नर्सिङको कुरालाई बोल्नु भएको छैन । चिकित्सक शिक्षामा भने एमबीबीएस निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भनेको छ । राज्यले निश्चित प्रतिशत निःशुल्क पनि गरिसक्यो तर नर्सिङको बीएन, बीएसी गरेर एमएम अध्ययन गर्दा नर्सले पाउने कुनै पनि सुविधाको बारेमा उल्लेख गरिएको छैन । माथेमा आयोग बनाइँदासमेत एकजना नर्स पनि नराखी आयोग बनाइयो  । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्ष सम्म नर्सिङ कलेज र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने माग ल्याउनुभयो । तर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कुन नर्सले भन्यो माथेमा आयोगलाई ? नर्सिङ विषयमा बोल्न माथेमा सर त्यस क्षेत्रको विशेषज्ञ वा नर्स अध्ययन गरेको मान्छे हो र ? 

चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो । बल्ल बल्ल नर्सिङ सङ्घ कराएर एक जना नर्सलाई राखियो तर उहाँले राख्नु भएको कुराको सुनुवाइ भएन । अहिले पनि नर्सिङ कलेज खोल्न नमिल्ने भन्ने कुरा छ तर नर्सिङ क्षेत्र स्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा कहिले सोच्नु भएन ।  यसको बारेमा संसद सचिवालयमा पनि राख्यौँ तर त्यहाँको मन्त्री, सांसद भइसकेको मान्छेले पनि नर्सिङको केही पनि बुझेको रैनछन् । हाम्रो नेपालमा नबुझेको मान्छेले नीति नियम बनाउँछन् अनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । के यो देशलाई नर्स नै नचाहिएको हो त ?

नेपाल राज्यलाई नर्स चाहिँदैन भने हामीलाई बिदा दिइयोस् । हामी जागिरका लागि कही पनि अनुरोध विरोध गर्न जाँदैनौँ । देश र जनताको स्वास्थ्यलाई माथि उठाउनका लागि नर्सिङ सेवा अपरिहार्य छ । नेपालमा मात्रै होइन संसारमा नै हो । नेपालले मात्रै नर्सिङको महत्त्व नबुझेको हो । यसरी नै बेवास्ता गरिरहने हो भने अब हामी जनताका माझ जान्छौँ । हामीमाथिको विभेदका कुराहरू बताउँछौँ र हामीमाथि विभेद हुँदा कसरी जनताले स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् र राज्यले  स्तरीय सेवा दिन खोज्दा कसरी छेकवार गरेको छ भनेर राख्छौँ । राज्यले यस्तै विभेद गरिरहने हो भने देशभर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।

हामी अनुरोध गर्छौं, नर्सहरूले पनि आफ्नो समस्या र पीडा आफूले सेवा दिने बेलामा बिरामीसँग नपोख्नु होला । कार्यालयभित्र जाँदा, विशेष गरेर बिरामीको सेवामा लाग्दा आफ्नो समस्या बाहिरै छाडेर जानु होला । 

अन्त्यमा एउटा प्रवृत्तिगत प्रश्नबाट अन्तरवार्ताको अन्त्य गर्न चाहन्छु । के भनिन्छ भने, नेपालको नर्सिङ क्षेत्रमा ‘दिदीगिरी’ अत्यन्तै चल्ने गर्छ । वरिष्ठलाई सम्मान गर्ने नाममा कनिष्ठहरूलाई कँजाउने, वरिष्ठहरूले कनिष्ठ भएकै आधारमा जुनसुकै उमेरकालाई पनि ‘तँ’ भनेर सम्बोधन गर्ने र वरिष्ठले कनिष्ठलाई काममा बढी नै जोताउने गरेको पाइन्छ । तपाईंको विचारमा यो भनेको नर्सिङ क्षेत्रभित्र परम्परागत रूपदेखि चल्दै आएको आपसी प्रेम र सदभावको अनुपम उदाहरण पो हो कि वा यसलाई समयानुकूल बदल्न र परिवर्तन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ?
सिनियर नर्सले जुनियरलाई हेप्ने काममा धेरै लगाउने समस्याहरू आइरहेको छ । तर जुन यो नर्स पेसेन्ट रेसियोको कुरा मैले पहिला गरेँ नि, त्यो पनि एउटा कारण हो ।  ५ सय बेडको अस्पताल छ फस्ट क्लास लेबलको नर्स राख्नुपर्ने ठाउँमा सामान्य नर्स राख्ने, एउटा नर्सले ५० जना बिरामी हेर्नुपर्ने यो कुरा प्रशासनलाई भन्नुपर्ने हो तर भन्न सक्दैन । त्यसको असर नयाँ नर्सहरूलाई हुने गरको पनि हुनसक्छ ।

समयमा औषधि दिएन भन्ने बिरामीको गुनासो आउँछ अनि किन गरेन भन्ने प्रश्न जुनियर नर्सलाई नै आउँछ । एन्टिबायोटिकले काम गर्न नसक्ने अवस्था अहिले धेरै बढेको छ । कारण हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूको पनि हात रहेको छ । किन भने औषधि बाढ्दा समय तोकिएको औषधि सोही समयमा दिनुपर्ने हुन्छ १० मिनेट छिटो हुँदा कुनै समस्या हुँदैन तर ढिला भएको खण्डमा ब्याक्टेरिया फैलिने मौका हुन्छ र औषधिले काम गर्दैन । एक जना नर्सले ५० जना बिरामीलाई औषधि बाँढ्न थाल्दा १२ बजे दिनुपर्ने औषधिको समय १ बजे पुग्छ । 

औषधि दिँदा पनि एउटै समयमा नहुने एक दुई घण्टा अघि पछि हुने हुन्छ । जसले गर्दा ५० जना बिरामीलाई सेवा गर्दा अस्पतालमा पनि बिरामीले खानुपर्ने एन्टिबायोटिक समयमा पाएको छैन । जसले गर्दा एन्टिबायोटिकको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गइरहेको छ । यो कुराको बारेमा राज्यले बुझ्न सकेको छैन । त्यसको सोझो असर बिरामीलाई भए पनि अन्ततः यो राज्यको नै समस्या हो तर यो कुरा कसैले बुझेको छैन वा बुझ्ने कोशिस पनि गरेको छैन । 

यस्ता कारणहरू धेरै छन्, जसले गर्दा तपाईंले भन्नु भएको सिनियर र जुनियरको कुरामा सबै मिस म्यानेजम्यान्ट भएको हुँदा समस्या भएको हो । यो सबै विभेद, ओभरलोड, भोलेन्टियर र भोको पेट, नर्स–बिरामीको अनुपात, नयाँ रिसर्च, नयाँ तालिम नभएको हुँदा आएका समस्याहरू हुन् । यस्ता समस्याले पनि सिनियरले जुनियरलाई थिचोमिचो गरेको देखिएको हो ।