कुनै पनि विम्बको प्रतिविम्ब हुन्छ । प्रतिविम्बले विम्बको आकृति र प्रकृतिलाई चित्रित गर्दछ । यो शाश्वत सत्य हो । तर यस सत्यलाई दृष्टान्तस्वरूप अन्यत्र कतै प्रयोग गरियो भने त्यसले भिन्न यथार्थ झल्किन्छ । राजनीतिक वृत्तमा प्रयोग हुने एउटा शब्द यसै कुरासँग प्रासाङ्गिक छ ।

संसदीय प्रणालीमा सरकारको प्रतिविम्बका रूपमा ‘छाया सरकार’को पनि अस्तित्व भेटिन्छ । संसदीय पद्धति भनेकै सरकार र विपक्षको भूमिकाद्वारा संसदीय शासनको व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा विपक्षी वा विरोधी दलले सरकारका कामकाजलाई सचेतकका रूपमा हेरिरहेको हुन्छ । यस्तो कार्यलाई व्यवस्थित तुल्याउन विपक्षी दल कतिपय अवस्थामा यस्तो ‘छाया सरकार’ गठन गरेर सरकारको प्रतिविम्ब बनेर सूक्ष्म रूपले सचेतक भई हिँडिरहेको हुन्छ । यस्तो व्यवस्था वैधानिक नभएर नैतिक हुन्छ । तर त्यहाँ वैधानिकताभन्दा नैतिकता प्रखर रूपमा प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ । यसर्थ यस्तो व्यवस्थालाई संसदीय व्यवस्थाको आभूषण मान्ने गरिन्छ । 

छाया सरकारको परिपाटी कुनै नयाँ कुरा होइन । लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिकी जननी भनेर प्रख्यात बेलायती ‘वेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीले नै संसारलाई यस परिपाटीसँग परिचित गराएको हो । तदुपरान्त अन्य संसदीय मुलुकहरू अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, इटली, आयरल्यान्ड, जापान, लिथुआनिया, मलेसिया, श्रीलङ्का, स्लोभेनिया, दक्षिण अफ्रिका, जमैका, बहमास, थाइल्यान्ड, युक्रेन आदिले पनि यसको प्रयोग गर्न थालेको इतिहास पाइन्छ ।

हाम्रै मुलुकमा पनि विगतमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा तात्कालिक एमाले पार्टीले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा छाया सरकारको अभ्यास गरेको इतिहास छ । जसको लाभ पछि सत्तामा पुगेपछि एमालेलाई प्राप्त भएको यथार्थ पनि हाम्रासामु छ । छाया सरकारको मान्यतालाई प्रतिपक्षले इमानदारिताका साथ बहन गर्ने हो भने यसले देश र जनताको भलो त गर्छ नै संसदीय व्यवस्थालाई समेत ऊर्जा प्रदान गर्दछ ।

फलस्वरूप आम जनताले यसको सकारात्मक परिणतिको मीठो अनुभव गर्न पाउँछन् । हालै नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा गरिने घोषित छाया सरकारको गठन पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा वाञ्छनीय देखिन्छ । पूर्ण बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा सरकारमा बहुमतको उन्मादका कारण कतै विचलनको स्थिति आउन नपाओस् भनेर यस्तो छाया सरकार गठन गरिन्छ । आज नेपालको परिस्थिति यस्तै रहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रासाङ्गिक अभ्यासका रूपमा हेरिनु उपयुक्त हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्थामा छाया सरकार बनाउने कुरा अत्यन्त राम्रो नै हो । किनकि यसले सत्तापक्षले गरेका वा गर्न लागेका कुनै पनि विषयलाई सूक्ष्म किसिमले अध्ययन गरी कुनै गल्ती हुन लागेमा तत्कालै सच्याउन मद्दत गर्छ । अर्थात् गल्ती हुन दिँदैन । यसले प्रतिपक्षीमा विषय वस्तुबारे सतही टीका–टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिलाई हटाउँछ भने छाया सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्राप्त विषय वस्तुको विज्ञताले जब प्रतिपक्षी पार्टी सत्तामा पुग्न सफल हुन्छ ।

त्यसबेला सरकार सञ्चालनमा सहजताको परिस्थिति उत्पन्न हुन जान्छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन पुग्छ । सुशासन, जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता एवम् साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनमा सहयोग पुग्न गई जनताको हितमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने हुँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई फाइदा नै हुन पुग्छ । मूलतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल आम रूपमा खबरदारी गर्ने काममा संलग्न हुन्छ भने छाया मन्त्रीले ‘स्पेसिफिक’ रूपमा आफ्नो लागि तोकिएको मन्त्रालयमा खबरदारी गर्छ ।

केन्द्र, प्रदेश र  स्थानीय स्तरमा समेत छायाँ सरकार गठन भई यसलाई सही रूपले सञ्चालन गर्न सकियो भने मन्त्रालय एवम् विभिन्न निकायमा रहेका बेथिति एवं कमजोरीहरूलाई घच्घच्याई सच्याउन सकिन्छ । छाया सरकारले सरकारको वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण गहनाको रूपमा लिन सकिन्छ । 

वर्तमान सरकार गठन भएको करिब १ वर्ष हुँदैछ । दुई तिहाईको यो बलियो भनिएको सरकारले जनचाहनाअनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन परिकल्पना नेपाली जनताबाट गरिएको थियो, त्यसमा निराशाजनक स्थिति सिर्जना हुन पुगेको छ । 

सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्रमा खिया लागी भुत्ते भइसकेको महसुस हुन थालेको छ भने प्रतिपक्षीदल पनि आफूभित्रै रुमल्लिँदै मस्त निन्द्रामा सुतेको आभास नेपाली जनतामा पर्न गएको छ । जताततै भ्रष्टाचार, अराजकता, लुटतन्त्र, बलात्कार, हिंसा आदिका घटना भइरहेको समाचार दिनानुदिन पढ्नुपर्ने अवस्था छ । देश काण्डै–काण्डमा मुछिन पुगेको छ । न्याय हराएर गएको छ । न्यूनतम बाँच्न पाउने अधिकारबाट नेपाली जनता विमुख हुँदै गएका छन् ।

देश कहालिलाग्दो स्थितिमा पुगिसकेको छ । सरकार सत्ताको राप र तापले उन्माद हुँदै लोककल्याणकारी मार्गबाट विमुख हुँदै गएको भान नेपाली जनतामा पर्न गएको छ । अर्कोतर्फ प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली काँग्रेसले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आक्रोश पनि आउन थालेको वर्तमान अवस्था छ । सरकारका काम कारवाहीलाई सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरेर कमी कमजोरीलाई घच्घच्याई सही मार्गमा लान छाया सरकारको टड्कारो आवश्यकताको महसुस भइसकेको छ । यसले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैलाई फाइदा पुग्नुको साथै समग्र राष्ट्रको समुचित विकासमा पनि योगदान पुग्ने नै छ । 

काँग्रेसको संसदीय दलले छाया सरकार गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसका लागि संसदहरूलाई आफ्नो रुचि, योग्यता, क्षमता अनुसार मन्त्रालय छान्न सूचित गरी सोहीअनुसार कार्य अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अविलम्ब छायाँ सरकारको गठन गरी संसदीय व्यवस्थाको आभूषण (गहना) को रूपमा रहेको यो छायाँ सरकारमार्फत् जनतामा पर्न गएको निराशालाई चिरी उज्यालो किरण प्रवाह गर्न अब ढिलो गर्नु हुन्न नै । 

(लेखक प्रतिनिधिसभाकी सांसद एवम् नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)