अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएर आउने वित्तिकै करको मुहान नै सफा गर्ने गरी सोहीअनुसारको काम गर्न मातहतका निकायलाई भनेका थिए । भन्सारमा कडाइ गर्ने अर्थमन्त्रीको आशयको विरोध पनि भयो । सरकार राजस्वमुखी बनेको आरोप पनि छ । देशको कुल राजस्वको ४४ प्रतिशत भन्सार कार्यालयहरूले नै उठाउँछन् भनिँदै आएको छ । भन्सार प्रशासनको भूमिका भनेको राजस्व सङ्कलनको अतिरिक्त अवैध तथा प्रतिबन्धित आयात निर्यातलाई नियन्त्रण गर्नु पनि हो । यसले भन्सार विन्दुमा भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करहरू सङ्कलन गर्छ । 
 हामीले अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसर पारेर भन्सारमा मुहान सफा कसरी भइरहेको छ, न्यून विजकीकरणको (वास्तविकभन्दा कम मूल्य राख्ने) समस्या, विभिन्न निकायबीचको तथ्याङ्कमा एकरूपता नहुनुको कारण लगायतको विषयमा भन्सार विभागका महानिर्देशक तोयम रायलाई रातोपाटीकी एलिजा उप्रेतीले सोधेकी छन् :

अर्थमन्त्रीले आफू अर्थमन्त्री भएलगत्तै करको मुहानमै सफा गर्नुभन्दै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न भन्सार प्रशासनलाई निर्देशन दिएका थिए । तपाईंहरू अहिले कसरी मुहान सफा गर्दै हुनुहुन्छ ?

भन्सारमा कुनै वस्तुको मूल्य कति हुन्छ भनेर कारोबार मूल्यलाई हेर्नुुपर्ने हुन्छ । डब्लूटीओको सिद्धान्तमा पनि कारोबार मूल्यलाई भन्सार मूल्याङ्कन गरिन्छ । कारोबार मूल्य भनेको उसले त्यो सामान ल्याउँदा कति तिर्यो र कति तिर्छ भनेर आधार मान्छौ ।  वस्तु ल्याएबापत ल्याउने ठाउँबाट भन्सार विन्दुसम्म आउँदा जेजति खर्च लाग्यो । त्यसलाई जोडेर मूल्याङ्कन कायम गर्छौं । यो काम सुरु भइसकेको छ । अहिले अटोमेसन सिस्टमबाट राजस्व सङ्कलन गर्छौं । गत वर्ष १५ भन्सारमा यो सिस्टम लागू भएको थियो । अहिले २१ वटामा लागू भएको छ । साना २, ३ वटा भन्सारमा लगाउँन बाँकी छ । 

सकेसम्म भन्सारमा कर्मचारीले नगद कारोबारमा सामेल नहोऊन भनेर नयाँ भन्सार कार्यालयमा बैङ्कको काउन्टर खोलियो । अहिले १६ वटा कार्यालयमा बैङ्क काउन्टर छ । माघ महिनाभरी सबै भन्सार कार्यालयमा बैङ्कको काउन्टर खुल्छ । यसले क्यास कारोबार हुँदैन । भन्सारलाई सिङ्गल विन्डो सिस्टममा लैजाँदै छौँ, त्यसका लागि सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको छ । पहिलोको जस्तो झन्झट अहिले भन्सार विन्दुमा छैन । अब अझै सुधारिँदै गएको छ । मुहान कतिको सफा भयो भन्ने विषयले भन्सार राजस्वको वृद्धिले देखाउँछ । भन्सार राजस्वको वृद्धि हेर्नुहुन्छ भने ६ महिनामा ३१ प्रतिशत छ । विगत ८, १० वर्षकै ग्रोथ रेट हेर्नुभयो भने यो राम्रो हो । तर लक्ष्य भेट्टाउन नसकेकाले कम जस्तो लागेको मात्र हो । 

अहिले लक्ष्य पुग्यो कि  पुगेन भन्ने बेला भएको छैन । समग्र पुँजीगत खर्चको कुरा गर्नुहुन्छ भने १८ प्रतिशत मात्र भएको छ । कुनै न कुनै रूपमा भन्सार महसुल र आयात निर्यातको महसुल भनेको पुँजीगत खर्चसँग सम्बन्धित हुन्छ । धेरै खर्च भयो भने न धेरै खरिद गरेर ल्याउने हो । सुरुका चार महिना पुँजीगत खर्च गर्न प्रक्रियागत कुरामै समय जान्छ । 

अब ९५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुन्छ भन्ने अनुमान छ । यो भनेको रेभेन्यु ग्रोथ अझै बढ्छ । कत्तिक मङ्सिर र पुस भनेको कम आयात हुने महिना हुन् । यसमा काम गर्ने समय कम हुन्छ । दिन छोटा हुन्छन् । लामो दिन आएपछि गतिविधि बढ्छ । 

वर्षौंदेखिको भन्सारमा देखिएको न्यूनबिजकीकरण समस्या कम हुँदै गएको हो ?
हामी न्यून बिजकीकरण र अधिक बिजकीकरण भन्दैनौँ । कारोबार मूल्य भन्छौँ । डब्लूटीओमा हामी सदस्य राष्ट्र हौँ । त्यसमा वस्तुको आयात गर्दा कारोबार मूल्यलाई मान्नुपर्छ भनिएको छ । यसमा भुक्तानी भइरहेको, भइसकेको अथवा हुने सबैलाई जोडिन्छ । भन्सार विन्दुसम्मको मूल्य त्यसलाई पनि हामीले सुधार गरेका छौँ । अहिले रसुवा भन्सारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने निकै ठूलो अन्तरमा राजस्व बढेको छ ।

हिजो त्यहाँ केही समस्या थियो, जसलाई सुधारेका छौँ र अझै सुधार्ने छौँ । अण्डर बिलिङमा हाम्रो बुझाइ मात्र फरक हो । कोही आयातकर्ताले  सामान यति ल्याउने भनेर एलसी खोलेको हुन्छ र सोही बमोजिम पैसा तिरेको हुन्छ । सोही बराबरको सामान इनभ्वाइस आउँछ । भन्सार ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नै व्यापारीहरू जानुपर्छ । व्यापारीले एलसी खोलेको छ, इन्सुरेन्स छ भने कहाँनेर अन्डर बिलिङको कुरा गर्ने ? अन्डर विलिङको कुरा कहाँनेर हुन्थ्यो भने जहाँ पेटी क्यासमा किनिन्थ्यो । अब त नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै बैङ्कमार्फत जानुपर्ने बनाएका छौँ । बाँकी रहेका भन्सारमा पनि छिट्टै बन्छ । 

भन्सारमा परिणामा छलेर ल्यायो भन्ने कुरा अबका दिनमा सुन्नुहुन्न । विगत ६, ८ महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने २० पिस भनेको ठाउँमा २० पिस नै आएको छ ५० पिसको ठाउँमा ५० पिस नै आएको छ । परिणाम छल्ने कुरा जिरो झरेको छ ।

एउटा वस्तु सुरुमा किन्दा १ लाख छ भने त्यो ६ महिनापछि ५० हजार हुन्छ । जस्तै मोबाइलकै कुरा गरौँ, नयाँ मोडल निस्कँदा बढी हुन्छ, अर्को मोडल निस्कँदा पहिला निस्केको मोडलको मूल्य घट्छ ।

यसकारण मूल्य समय समयमा परिवर्तन भइरहन्छ । हामीसँग मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समिति पनि छ । यो समितिले डिस्पुट हेर्छ । त्यतिले चित्त बुझेन भने राजस्व न्यायाधीकरणमा जान पाइन्छ । यसकारण भन्सारले न्यून बिजकीकरण गरायो भन्ने कुरै गलत हो । भन्सारले जसले जे इनभ्वाइस पेश गरेको हुन्छ, त्यो कहिले घटाउँदैन ।

 हाम्रो फोकस कहाँ हुनुपर्छ भने जब भन्सारमा वस्तु छुट्छ, त्यसमा उसले जुन मूल्य घोषणा गरेको छ, त्यसपछि बिक्री कतिमा भयो त्यो मोनिटरिङको पाटो हो । त्यसमा चुकेको हो । तर त्यो भन्सारले हेर्ने हो कि होइन भन्ने विषय फरक हुनसक्छ । 

भन्सार प्रशासनले उद्योगी व्यवसायीलाई निकै दुःख दिन्छन्, व्यापारीहरूलाई चोर डाकाको जस्तो व्यवहार गर्छन् भन्ने आरोप पनि छ, वास्तविकता के हो ?

मैले पनि तपाईंले भनेजस्तो सबै व्यवसायी, आयातकर्ता र निर्यात गर्नेहरूका लागि गुनासा र सुझावका लागि ढोका खुला गरेको छु । मसँग आएर त्यस्तो गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छैन । उहाँहरूको केही समस्या छन् भने सुन्न तयार छौँ । तर गलत गरेको भेट्यौँ भने प्रमाण जुटाएर कारबाही गर्छौं र सामान जफत पनि गर्छौं । केही समयअघि एउटा भन्सार कार्यालयमा ब्रान्डेड सामान ल्याउनुपर्ने ठाउँमा ब्रान्डेड लोगोहरू मात्र आउँदैथ्यो । त्यसलाई हामीले जफत गर्यौँ । यसलाई दुःख दिएको भन्न त मिलेन नि । बिनाप्रमाणको हामीले आरोप लगाउँदैनौँ । बिनाप्रमाणको आरोप लगाएका छौँ भने भन्न पर्यो ।

कति सामान जफत भए भन्ने रेकर्ड हामीसँग छ । कम्तीमा जति मूल्यमा सामान किनेर ल्याउनुभएको हुन्छ । त्यसकै इनभ्वाइस ल्याउनुस् भनेका छौँ । त्यहीअनुसार कारोबार गर्नुस् भनेका हौँ । 

भन्सार विन्दुमा सबै कुरा ठीक छ भनेर छुटेका सामान यहाँ आइपछि फेरि र्यान्डम्ली पोस्ट क्लियरेन्स अडिटमा पठाउनुहुन्छ, जब कि यी दुवै एउटै मातहतका निकाय हुन् । यसको आवश्यकता किन पर्यो ?

विभिन्न सरकारी निकायले कानुनअनुसार खर्च गर्छन् । त्यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गर्छ । यति बेरुजु निस्क्यो भनेको हुन्छ, जसमा खर्च गर्न नसकेको र कागजात नपुगेको हुन्छ ।

यसैगरी व्यापारीले सामान ल्याइसकेपछि उनीहरूको एचएसकोड मिलेन अथवा सिस्टम मिलेन अथवा डकुमेन्ट मिल्यो कि मिलेन भनरे परीक्षण गरेको हो । यो पुनः परीक्षण हो । हामी ग्रिन च्यानल मात्र हेर्छौं ।  व्यापारीहरूले जे डकुमेन्ट पेस गर्छन्, त्यसैको आधारमा हुन्छ । उनीहरूले भनेको भन्दा कम छ भने जरिवाना पनि लाग्छ । ट्याक्स तिर्दा ट्याक्स अफिस भएजस्तै व्यापारीका लागि पनि पोस्ट क्लियरेन्स अफिस हो । 

अहिले वीरगञ्ज भन्सारबाट एक दिनमा ४ सय ट्रक सामान छुट्छ । यसमा सबै एक एक गरेर चेक गर्न सकिँदैन । हामीसँग ग्रिन च्यानल, रेड च्यानल, यल्लो च्यानल, ब्लु च्यानल भन्ने हुन्छ । ग्रिन च्यानल भनेको डकुमेन्ट मात्र पेश गरे त्यो सामान छुटाएर लान पाइन्छ । यल्लो च्यानल भनेको पछि पीसीए (पोस्ट क्लिएरेन्स अडिट) गर्ने गरी छुट्न पाउने र रेड च्यानल भनेको भन्सारको कर्मचरीले हेरेपछि मात्र सामान लैजान पाउने हो । ब्लु च्यानल भनेको शङ्कास्पद लागेको अवस्थामा चेक गर्ने हो । यी विभिन्न च्यानलबाट भन्सार छुट्छ ।

एउटा निकायले ट्रक पक्रेर ल्यायो भने त्यसलाई क्लियरेन्स गर्न १५, २० दिन लागेको हुन्छ । भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले सबै एक एक जाँच कसरी गर्न सक्छ ? तपाईं इमानदारीपूर्वक गर्नुस्, जे–जे ल्याउनुभएको छ, इन्ट्री गर्नुस् जानुस भनेका हौँ । पछि गलत गरेको रहेछ भने कारवाही गर्छौं भनेका हौँ । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । जुनसुकै देशमा पीसीए अड्डा हुन्छ । अझ हामीले पीसीए अड्डा खोल्न ढिला गर्यौँ ।  यसमा पनि चित्त बुझेन भने राजस्व न्यायाधीकरण जाने बाटो खुला छ । 

प्रधानमन्त्रीको भाषण सुन्नुभयो होला, तपाईंहरूले नै उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा उहाँ बोल्नुभएको हो, तथ्याङ्कको सवालमा सरकारकै विभिन्न निकायबीच किन एकरूपता हुँदैन ? 
नागरिकतासँग अरू कागजात मिलेन भने अरू डकुमेन्ट जारी गर्ने निकायलाई गलत भन्न सक्नुहुन्छ ? नागरिकता प्राथमिक डकुमेन्ट हो, यसकै आधारमा सबै बन्छ । त्यस्तै चाहे राष्ट्र बैङ्कले निकालेको तथ्याङ्क होस्, चाहे व्यापार निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले निकालेको तथ्याङ्क होस् वा अरू निकायले निकालेको तथ्याङ्क होस् ती सबै हाम्रो सिस्टमबाट जान्छ । फरक पर्ने कारण भनेको इन्ट्री कसरी हुन्छ भन्ने हो । कुनै प्रोजेक्टमा सामान आयो भने त्यो भन्सार विभागमा  इन्ट्री हुन्छ । त्यो प्रोजेक्ट सकिएपछि फर्केर जान्छ, फेरि इन्ट्री हुन्छ । तर अरू निकायले डाटा लैजाने बेलामा आएको मात्र इन्ट्री भएको र गएकोलाई इन्ट्री नगरेको हुन सक्छ ।

आएको र फर्केको दुवै हाम्रो सिस्टममा इन्ट्री हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कले फर्केर गएको सामानलाई आयात भएको मान्दैन र उसले त्यसलाई घटाइदिन्छ । यसमा फरक हुन्छ । आयात निर्यातको सवालमा सबै तथ्याङ्क निर्माण गर्ने भन्सार विभाग नै हो ।  विभिन्न संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुसार डाटा बनाउँछ । हामीले जे हो, त्यही बनाउने हो । डाटा सबैको सही हुन्छ । आफ्नो उद्देश्यअनुसार कसलाई समावेश गर्ने र कसलाई निकाल्ने भन्ने मात्र फरक हो । तथ्याङ्कको कुरा अहिले मात्र उठेको होइन २०६६–६७ सालतिर पनि उठेको थियो । कसले केलाई आधार मानेर तथ्याङ्क बनाएको छ, त्यसको स्रोत भने खुलाउनुपर्छ । 

तपाईं विभाग आएको १० महिना भयो, के उल्लेख्य काम गर्नुभयो ?
मुख्य कुरा २१ वटा भन्सारमा अटोमेसन भयो । सातवटा बैङ्क भन्सारमा दुई महिनाअघि थपेका हौ । मूल्याङ्कनमा सुधार र राजस्वको वृद्धिदर राम्रो भयो । अब सिङ्गल विन्डो सिस्टम लगाउँदैछौँ । छिट्टै सवारी साधन स्क्यानिङ गर्ने मेसिन किन्नुपर्छ भनेर तयारी गरेका छौँ । वीरगञ्ज आईसीपी सुरु भयो । विराटनगर पनि तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउने छौँ । जनकपुर रेल वे चल्नेवित्तिकै त्यहाँ नयाँ सिस्टम चाहिन्छ । पहिला पाँच भन्सार थप्यौँ, जसमा नयाँ दरबन्दीअनुसार काम भइरहेको छ । यो मैले भन्दा पनि विभागले गरेको काम हो । 

आम स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खाद्य र शृङ्गारको सामान भन्सार नाकामा ल्याब टेस्ट भएर पनि अत्यधिक हानिकारक सामान भित्रिएका छन्, यसलाई रोक्न विभागको भूमिका के हुन्छ ?

यहाँनेर बुझाइ फरक छ । जे–जे भित्रिए सबै भन्सार विभागकै कारण भित्रियो भन्छन् तर यहाँभित्रका एक्टर अरू पनि छन् ।  खाद्य सामान गुणस्तरको छ कि छैन भनेर खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ ।  उसले ठीक छ भनेपछि हामीले छोड्ने हो । अरू क्वालिटीको कुरा आयो, गुणस्तर विभाग भिन्दै छ । औषधि राम्रो आएन भने दोष हामीलाई नै हुन्छ । त्यसमा औषधि व्यवस्था विभागले सिफारिस नगरी हामीले कसरी भित्र्याउने ? उसले सही छ भनेपछि हामीले छोड्ने हो । जनावर आयो, पशु क्वारेन्टाइनले हेर्छ  । सबै हामी आफैले गर्ने होइन ।  भन्सारले के हेर्यो भनेर दोष थोपार्ने काम मात्र भएको छ । कुन सामान कुन एचएस कोडमा पर्छ भनेर वर्गीकरण मात्र भन्सारले हेर्छ ।  सबभन्दा फ्रन्टमा भन्सार परेको हुनाले त्यसलाई दोष दिइएको हो । यसकारण नै सिङ्गल विन्डोमा जाँदैछौँ । त्यसपछि ४४ वटा निकालाई त्यही सिस्टममा ल्याउँनेछौँ । 

अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसाई लक्षित गरेर नेपालको भन्सारको इतिहास नाम पुस्तक भन्सार विभागले प्रकाशित गर्दैछ । यसैगरी अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतबाट भन्सारका विषयमा भएका निर्णयलाई लिएर एउटा नजिरको सङ्ग्रह पनि निष्काशन गर्नेछ भने भन्सार विभागको स्मारिका पनि प्रकाशित हुनेछ । 

 वृत्तचित्रको माध्यमबाट भन्सारबारे जानकारी दिने उद्देश्यले वृत्तचित्र निर्माणको तयारीमा विभाग जुटेको छ । भन्सार विभागको कस्टम एप्स छ, जसलाई डाउनलोड गरेर कुन सामान विदेशबाट ल्याउँदा कति कर तिर्नुपर्छ भनेर जानकारी पाउन सकिने छ ।