रश्मि आचार्य

सुरुका दिनहरूमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषय उठाएर अनशन थालेका डाक्टर केसी १६औं अनशनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक विषयमा छिर्न पुगे । बुद्ध र महात्म गान्धी जस्ता महापुरुषसँग दाँजेर प्रचार गर्न खोजिएको उनको व्यक्तित्व विवादको घेरामा तानिन पुग्यो । नेताहरूलाई तल्लो दर्जाको गाली गर्ने र द्वन्द्वकालीन घाउहरू कोट्याउने उनको पछिल्लो रवैयाले यी अनशन शृङ्खला कतै राजनीतिक वा अन्य केही उद्देश्य प्रेरित ‘मिसन’ त हैनन् ? भन्ने संशय पैदा गरेको छ । यसको वास्तविक पर्दाफास हुने नै छ । 

केही तथ्यहरू
१. त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या जम्मा ७६ जनाको छ । त्रिविले सम्बन्धन दिएका अन्य निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट सङ्ख्या १०० भन्दा बढी नै छ । ०१६ सालमा खुलेको त्रिविले ६ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । २०५० सालमा खुलेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले १२ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नहुँदा नै सम्बन्धन दियो । जथाभावी सम्बन्धनको बाढी काँग्रेसको चरम उत्कर्ष कालमा चल्यो ।

२. एमबीबीएसको भर्ना शुल्क उपत्यकामा ३८ लाख र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख तोकिएको छ । तर यसको अनुगमन गर्न सरकार वा विश्वविद्यालयबीच ‘तँ हेर म हेर’ को अवस्था छ । निर्धारित शुल्क मात्रै तिरेर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । रसिद नकाटी अनेक बहानामा बाध्य पारेर कलेजहरूले विद्यार्थीसँग मोटो रकम असुल्ने गरेका छन् । त्यो रकम ७०, ८० लाखसम्म पुग्ने गरेको गुनासो आउँछ । तर त्यसरी शुल्क लिनेमाथि कारवाहीको मागसहित निवेदन दिन विद्यार्थी र अभिभावक दुवै तयार हुँदैनन् । यो क्रम चलिरहेकै छ ।

३. सन् २०१५ सम्म मेडिकल शिक्षा लिन विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि १५०० को हाराहारी थियो । बाहिर पढ्न जान पनि नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान आयो । त्यसपछि त्यो सङ्ख्या घट्न पुग्यो । त्यो सङ्ख्या सन् २०१७ मा ४९५ र ०१८ मा ५८६ मा आइपुग्यो । यसरी विदेशिएका विद्यार्थीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पास गर्ने दर पनि न्यून नै छ । नेपालमै पढेका विद्यार्थीहरू ८० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन् भने बाहिर पढेर आउनेहरू मुस्किलले २० प्रतिशत उत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।

४. चिकित्सा शिक्षाभित्रका विकृति विसङ्गती अन्त्य गरी उचित नीति बनाउन सरकारले विभिन्न समयमा आयोग, अध्ययन कार्यदल र समितिहरू गठन गर्यो । तिनका प्रतिवेदन र निचोडलाई संश्लेषण गरेर सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ तयार पार्यो, जुन विधेयक अहिले सर्वत्र बहसमा छ ।

५. विधेयक माथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले व्यापक छलफल गरी उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकरण गर्ने हेतुले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने, पाँच वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने, दस वर्षभित्र नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफमूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने, शिक्षण संस्थाहरूको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्नेलगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरूसहितको प्रतिवेदन तयार पार्यो । 

के विधेयक बेठिक छ ?
कुनै पनि नियम कानुन तत्कालीन परिस्थितिका परिणाम हुन् । यो विधेयक ल्याउने एउटा हिस्सा केसी हुन् । यसमा दुईमत छैन । संविधानले लिएको बाटो पछ्याउन यसमा पूर्णता चाहिन्छ नै । अझ कम्युनिस्टहरूले परिकल्पना गरेको व्यस्थामा पुग्न यतिले त पुग्दै पुग्दैन, धेरै अगाडि बढ्न जरुरी छ । संसदीय प्रक्रिया पार गर्दा केही विषय थपिन सक्लान् अथवा संशोधन हुँदै जाने कुरा हुन् । यो विधेयकलाई केसी पक्षधरहरूले माफिया पोस्ने आरोप लगाए जस्तो यसमा सत्यता छ ? यस्तो प्रचार उनीहरू किन गरिरहेका छन् ? केसीको चालु अनशन कसको पक्षमा छ ? यस विधेयकले उनले उठाउँदै आएका कुन विषयलाई सम्बोधन गरेन र उनी फेरि अनशन बस्नु पर्यो ? यसको चुरोमा पुगेर बहस गर्न जरुरी छ ।

विधेयकमा समेटिएको चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको विषय उनैले अघिल्ला अनशनमा उठाएको बुँदा हो । यो विषय चिकित्सा शिक्षालाई नयाँ उचाइमा लैजाने एउटा कोसेढुङ्गा हो । यसै गरी सबै प्रदेशमा न्यूनतम एक सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने विषय केसीसहित सबैको मुद्दा हो । यसको स्पष्ट व्यवस्थाबाट दूरदराजका जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न र स्वास्थ्य शिक्षामा हुँदा खाने वर्गको स्थान सुरक्षित गर्न केही मात्रामा सहयोग मिल्छ ।

मुख्यतः चिकित्सा शिक्षालाई दस वर्षभित्र क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने सवालले राज्यको समाजवादी चरित्र अनुरूपको शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको बाटो अँगालेको छ । आजको सन्दर्भमा यो भन्दा युगान्तकारी कदम अरू केही हुन सक्छ ?  

अबको दस वर्ष पछाडि चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउने अठोट के सामान्य कुरा होइन । यसको प्रत्यक्ष लाभ आम जनताले लिन्छन् । के यो जनतामारा कुरा हो र ? दूरदराजका जनताले सर्वसुलभ र उचित स्वास्थ्य उपचार पाउने बाटो योभन्दा अरू छैन । केसीले उठाउँदै आएका मुद्दाको सार यो भन्दा भिन्न हो ? यदि भिन्न होइन भने विधेयक माथि यत्रो लफडा किन ? विधेयकका यी दफाहरूले माफिया पोस्ने काम गर्यो वा उनीहरूलाई ताछ्ने काम गर्यो ? आरोप लगाउनेहरूले जवाफ दिनै पर्छ ।

विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क लिने निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न शुल्कको सिलिङ तोक्ने, किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउने, पहिलो वर्ष बुझाउने एक तिहाई रकम सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत् बुझाउनुपर्ने जस्ता प्रावधान विधेयकमा समावेश छन् । त्यसैगरी निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा वा मापदण्ड पूरा नगरेमा आयोगले उक्त कलेजको सम्बन्धन खारेजीको लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउने व्यस्थासमेत छ । डा. केसीले यसरी बर्सेनि बढी शुल्क बुझाउन विवस विद्यार्थीका बारेमा स्पष्ट शब्दमा कहिल्यै बोले ? महाराजगञ्ज क्याम्पसमा भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी थपेर सिट सङ्ख्या बढाउने मुद्दा के उनले उठाए ? जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने विषय यी हुन् कि होइनन् ? यसर्थ विधेयकको विरोध होइन, स्वामित्व लिएर अगाडि बढ्नु नै अनशन शृङ्खलाको दीर्घकालीन समाधान हो ।

सम्बन्धन भर्सेस राष्ट्रिय पुँजी
देशभित्र पढ्ने अवसर नपाएका कारण बर्सेनि सयौं विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा लिन विदेश गएका छन् । उनीहरूसँगै अर्बौं रूपैयाँ स्वदेशी पुँजी विदेशिएको छ । सन् २०१८ मा विदेश गएका ५८६ विद्यार्थीको प्रतिविद्यार्थी पचास लाखका दरले हिसाब गर्ने हो  भने यस वर्ष मात्रै करिब ३ अरब रूपैयाँ विदेशिन पुग्यो । एकमुष्टमा यो रकम जोड्दा खर्बौं रकम विदेशियो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । यसरी विदेशिने खर्बौं रूपैयाँलाई देशभित्रै रोक्ने कसरी ? यतातिर ध्यान दिने कि नदिने ? कि त उनीहरूलाई पढ्न जानै रोक्नु पर्यो, रोक्न सकिँदैन र मिल्दैन भने उनीहरूलाई देशभित्रै पढ्ने अवसर मिलाई दिनुपर्यो । यो व्यवस्था मिलाइदिने कस्ले ? पक्कै पनि त्यो दायित्व राज्यको हो ।

राज्यले त्यो दायित्व वहन गर्ने दुईवटा तरिका छन् । एक, राज्य आफैले सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्नु पर्यो कि त विधि, प्रक्रिया र तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका अन्य कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनुपर्यो । समाजवादी बाटो अँगालेका राज्यहरूले रोज्ने भनेको पहिलो विकल्प नै हो । यो बाटो रोज्दा राज्यले भार थेग्न सकेन भने सहकारी र निजीतर्फको बाटो क्रमशः हिँड्नु बाध्यताको उपज हो । यसो गर्दा कालोधनलाई सेतो बनाउने खेलप्रति सजगत अपनाउनै पर्छ । दलाल पुँजीलाई राष्ट्रिय पुँजीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यलाई  विर्सनु हुँदैन । यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो आम्दानीको १८ प्रतिशत आम्दानी विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पढाएर आर्जन गरेको तथ्यले के हामीलाई केही शिक्षा दिन सक्छ ? हाम्रा अगाडि त्यस्ता कुनै सम्भावना छन् त ? के नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउन सकिएला ? आज उठेका यी सवालहरूलाई यस कोणबाट पनि सोच्ने कि !

कसरी मिसियो द्वन्द्वकालीन विषय ?
०६२ को बाह्रबुँदे सम्झौता हुँदै अगाडि बढेको नेपालको राजनीतिक यात्रा अनेक घुम्ती पार गर्दै आजको विन्दुमा आइपुगेको छ । तत्कालीन आन्दोलनरत सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक सबै नेताहरू जीवित नै छन् । आज आएर अनेक डिजाइनमा छिरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनु भनेको १२ बुँदे सहमतिदेखिको कोर्समा हात हाल्नु हो । उनले यो मुद्दा किन उचाल्न खोज्दै छन् ? उनले कसको उक्साहटमा यो गर्दैछन् ? अनशनको एउटा बुँदा उनले किन यसलाई बनाए ? द्वन्द्वकालीन मुद्दा चिकित्सा शिक्षासँग कसरी जोडियो ? त्यो जोड्ने रसायन के हो ? डाक्टर केसीको कम्युनिस्ट फोबिया चरित्र र उनलाई उपयोग गर्ने रणनीति नै यसको मूल कारण त होइन ? जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।

कांग्रेसले घुमाउरो तरिकाले यो मुद्दाको भारी केसीको थाप्लोमा बोकाएर द्वन्द चर्काउन चाएको हो भने यो कच्चा खेल स्वयं कांग्रेसका लागि घातक छ । होइन, डलरवादीहरूले बुख्याचा बनाएर केसीलाई सिंगारेका हुन् भने त्यो उनीहरूलाई महंगो पर्नेछ । कसैको भरीया वा वुख्याचा बन्नबाट छिटो हात भिक्नु र यो मुद्दाबाट आफूलाई अलग गर्नु नै डाक्टर केसी सहित सबैका लागि श्रेयकर छ ।

(लेखक अनेरास्ववियु केन्द्रीय कमिटीका उपाध्यक्ष हुन् ।)