काठमाडौं– राष्ट्रियस्तरमा यतिबेला प्रतिपक्षले उठाउने मुद्दा के हुन् ? भनेर प्रश्न गर्यो भने धेरैको जवाफ हुन्छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा र बेरोजगारीको अन्त्य ।’ 

तर, यी तीनवटै विषय छोडेर प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस आफ्ना नेताका नामका अस्पताल देखाउँदै सदन अवरोध गरिरहेको छ । 

संसदीय व्यवस्थामा सदन प्रतिपक्ष र सरकार सत्तापक्षको हुन्छ । सरकारले प्रभावकारी काम नगरे प्रतिपक्षले सदनमार्फत देश र जनताका जल्दाबल्दा विषय उठाउने र खबरदारी गर्ने गरिन्छ । 

संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष पनि यसैलाई मानिन्छ । तर, जनतासँग बढी जोडिएका यस्ता मुद्दा उठाउने र सघन छलफलमार्फत सरकारलाई घच्घच्याउने सर्वोच्च थलो संसद अहिले प्रतिपक्षकै कारण अवरुद्ध छ ।  

पछिल्लो समय काँग्रेसले खासगरी २ वटा मुद्दा उठाएर लगातार संसद अवरोध गरेको छ । 

काँग्रेसले उठाएका दुईवटा मुद्दामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक र काँग्रेस नेताका नाममा रहेका २ अस्पताल प्रदेश मातहतमा राखेको विषय छन् । 

यी मुद्दा बाहेक काँग्रेसले अरु जनसरोकार र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका वा जनजिविका, सुशासन, भ्रष्टचार नियन्त्रण, महंगी, बेरोजगारी, किसानलाई राहत जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । 

उनीहरुका अनुसार हाल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस कुन मुद्दा प्रमुख हो र कुन मुद्दालाई कसरी उठाउने भन्ने विषयमै अन्योलग्रस्त छ । 

प्रतिपक्ष पत्तापक्षले गर्ने हरेक काम र निर्णयमा प्रतिक्रिया जनाउन मै सीमित देखिन्छ । आफैं मुद्दा खोज्न नसकेपछि सरकार वा अरु कसैले उठाएको मुद्दा वा विषयलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले उठाउन थालेपछि उसको विवेक र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठन पुगेको छ । 

थकित, गलित र डिप्रेशनको असर 
प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा उठाउने विषयको छनोट गर्न नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । 

‘विषयबस्तु छनोट गर्न नसक्नु भनेको उसको क्षमतामा प्रश्न उठ्नु हो । काँग्रेसले उठाएका मुद्दा हेर्दा उ थकित, गलित र डिप्रेशनमा रहेकोजस्तो देखिन्छ’ राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको विश्लेषण छ । 

‘काँग्रेस नेताका नाममा रहेका अस्पताल केन्द्र वा प्रदेश जसको मातहतमा राखेपनि आम मानिसको सरोकारको विषय बन्दैन । आम मानिसको सरोकारको विषय बन्छ– स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म भइरहेका भ्रष्टाचार, ६० प्रतिशत किसान रहेको मुलुकमा ती किसानले नपाएको राहत, वाइडबडी खरिददेखि वडाअध्यक्षसमेतले किनेका गाडीमा भएका भ्रष्टाचार, लाखौ युवा विद्यार्थी बेरोजगार बन्नुपरेको समस्या, हरेक बस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, मेलम्चीमा भएको ढिलाई, सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्तीजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो’, विश्लेषक आचार्यको बुझाई छ ।

राज्यकोषको रकम खर्चेर गरिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टचारमा काँग्रेसले संसदमा एक शब्द पनि उठाउन जरुरी ठानेन । 

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु लथालिङग र भताभुङग भएपनि त्यसतर्फ काँग्रेसले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । 

विश्लेषक आचार्यका अनुसार यति महत्वपूर्ण र जनसरोकारका मुद्दा बिर्सेर आफ्ना नेताका नामका अस्पतालमा अल्झनुलाई शोभनिय मान्न सकिँदैन । नेताका नाममा अस्पताल वा संस्था खोल्ने र त्यसैको आडमा राजनीति गर्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

 ‘नेताका नाममा अस्पताल खोल्नु भनेको उनीहरुको श्राद्ध गर्नु हो । चाहे काँग्रेस वा नेकपा जुनसुकै पार्टीको होस् यो संस्कारले मुलुकलाई फाइदा गर्दैन । नामले सेवा दिने होइन । विधि, प्रक्रिया, पद्धति र प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । तर यहाँ उल्टो बाटो हिँडिदैछ’, आचार्यको भनाई छ । 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा नेताका नाममा खोलिने विभिन्न संघ संस्थामा राज्यकोषको रकम खर्च गर्ने र सीमित कार्यकर्तालाई पोस्ने काम हुँदै आएको छ । 

कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमितिर 
अर्का विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी दलहरुका पछिल्ला गतिविधलाई ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमितिर’ भन्ने उखानसँग तुलना गर्छन् । 

‘सत्तापक्ष आफ्नो घमण्डमा रमाइरहेको छ भने प्रतिपक्ष झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेको छ । उसले सत्ता वा सरकारलाई न झुकाउन सक्छ न तात्वीक भिन्नता नै ल्याउन सक्छ यो बल उसँग छैन’ विश्लेषका डा. केसीको भनाई छ । 

त्यसो त प्रतिपक्षले जुनसुकै मुद्दा आफ्नो मुद्दा बनाउन सक्ने भएपनि उसले मुद्दा छनोटमा बुद्धिमता नपुर्याएको केसीको तर्क छ ।

‘प्रतिपक्षले आफूलाई लागेका वा अरुका पनि मुद्दा उठाउन सक्छ तर कुन महत्वपूर्ण हो भनेर नउठाए उसको हैसियतमाथि पनि जनताले प्रश्न गर्न सक्छन् । त्यसमा सचेत भएको पाइँदैन’ डा. केसीको निष्कर्ष छ ।

यद्यपि उनले प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दा सभामुखमार्फत सरकारले लचकता देखाएर सम्बोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । त्यसो नगरे जनतामा अझ बढी निराशा, र दलहरुमा कुण्ठा बढ्ने भन्दै मुलुकले अझ बढी खर्च बेहोर्नुपर्ने बताए । 

कानुन बनाउन बेवास्ता 
संघीय संरचना र संविधान अनुसार आगामी फागुन २१ भित्र ३३९ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । 

तर, हालसम्म ति ऐनका बारेमा अहिलेसम्म न प्रतिपक्षले चिन्ता व्यक्त गरेको न सत्तापक्षले नै त्यसलाई तिव्र गतिमा अगाडी बढाउने योजना बनाएको छ । अहिलेसम्म ३३९ कानुनमध्ये १६१ वटामात्रै

सम्बन्धित समितिमा छलफल वा संशोधनको प्रक्रियामा छन् । बाँकी १७८ वटा कानुन प्रकृयमा नै लगिएको छैन । 

देखाउने अस्पताल उद्देश्य अर्कै 
प्रमुख प्रतिपक्षले मुख्य रुपमा आफ्ना नेताका नाममा खोलिएका अस्पताल संघीय सरकारमार्फत संचालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान हत्तपत्त नछोड्ने बताइसकेको छ । 

उसले आफ्नो मागअनुसार सरकारले निर्णय नगरे माघ ११ गते बस्ने बैठक पनि चल्न नदिने रणनीतिलाई कायमै राख्नेछ । 

कतिपयले काँग्रेसले देखाउन अस्पतालको मुद्दा उठाएपनि उसको मुख्य उद्देश्य संसदबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्न नदिने नै रहेको बताउदै आएका छन् । यो बुझाई सत्तापक्षको पनि छ ।
 ‘संसदीय सर्वोच्चता विपरित काँग्रेसले आक्रमण गरेको छ । यो राम्रो संकेत होइन’ सत्तारुढ दल नेकपाका नेता खगराज अधिकारीको भनाई छ । 

संसदीय समितिबाट पारित उक्त चिकित्सा शिक्षा विधेयक मङ्गलबार संसदमा शिक्षामन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले काँग्रेसको अवरोधकाबीच शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएपछि काँग्रेसका सांसदहरु आक्रोशित हुँदै मन्त्रीलाई घेराबन्दी गरेर रोष्टममै पुग्न दिएनन् ।