डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं अनसन जारी छ । संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा घम्साघम्सी पनि उस्तै छ ।

 यसबीचमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा अघि सारिएको मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा ‘टक अफ द टाउन’ बन्न पुगेको छ ।

डा. केसीका थरिथरिका मागहरुमध्ये एउटा प्रमुख माग माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई विधेयकमा हुबहु राखिनुपर्छ भन्ने छ । 

माथेमा आयोगको प्रतिवेदनले मेडिकल विश्वविद्यालयको अवधारणालाई नकारेको स्थिति छ । बदलामा उसले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको अवधारणा अघि सारेको छ । अहिलेसम्म मेडिकललाई सम्बन्धन दिने अग्रणी विश्वविद्यालयहरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (कावि) छन् ।

 त्रिविले १० र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ११ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । यो उनीहरुको क्षमताले धान्नेभन्दा बढी, अनुगमन, निरीक्षण, परीक्षण गर्ने नसक्ने खालको भइसक्यो भन्ने माथेमा प्रतिवेदनको जिकीर छ । 

प्रतिवेदनले गुणस्तर नियन्त्रण गर्नको लागि अब त्रिवि र काठमाडौं विशवविद्यालयले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नहुने सिफारिश समेत गरेको छ ।

 र, अब थप खोलिने वा खुल्ने मेडिकल कलेजहरुका बारेमा चिन्तन, मनन, निर्णय र सिफारिश गर्ने जिम्मा बन्ने ऐनबमोजिम गठन हुने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको थाप्लोमा पन्छाइदिएको देखिन्छ ।

तर विधेयकमा आयोग मात्रै हैन, मेडिकल विश्वविद्यालयको नै कुरा समेटिएर आएको छ । 

उक्त विधेयकको दफा ४६ (१) मा लेखिएको छः नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।’ 

माथेमा प्रतिवेदनले परिकल्पना नै गरेको र यसअघिका सम्झौताहरुमा डा. केसीले माग नै नउठाएका विश्वविद्यालयको कुरा विधेयकमा घुसाइनुले डा. केसी र माथेमा प्रतिवेदनवालाहरुलाई संशंकित तुल्याएको छ । 
उनीहरुको गम्भीर आशंका छः विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने यो प्रावधानले आयोगलाई कमजोर बनाइदिन्छ । त्यसमाथि थप, मेडिकल विश्वविद्यालयको आवरणमा चोरबाटोबाट गुणस्तर नै नपुग्ने नयाँ नयाँ मेडिकल कलेजहरु राजधानी बाहिर खुल्ने सम्भावना पनि बढेर जान्छ ।   

डा. केसी, माथेमा प्रतिवेदनका पक्षधरहरुको भनाइको सार चाहिँ त्यस्तो कलेज कसरी र कुन मापदण्डअनुसार खोल्ने भन्ने कुरा बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले टुंगो लगाउने छ । कुरा यति हो, माथेमा आयोगले सोच्दै नसोचेको, भन्दै नभनेको मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा ऐनमा राख्न पाइँदैन । अनि काठमाडौं बाहिर खुल्ने भनिएका निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरुलाई त्रिवि र काठमाडौं विशवविद्यालयले सम्बन्धन पनि दिनु पाइँदैन । 

यसरी  हेर्दा केसी पक्षको जिकिर के देखिन्छ भने, सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालयको कुरा उठाएर डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनको मर्मलाई विधेयकलाई समेटेन । 

तर अहिलेसम्म प्रष्ट हुन नसकेको कुरा चाहिँ के छ भने, राजधानी बाहिर मेडिकल कलेजहरु खुल्यो भने के हुन्छ ? त्यसमाथि थप, अब खुल्ने र खुलिसकेकै मेडिकल कलेजहरुलाई समेत नियमन गर्ने गरी विशेषज्ञतासहितको मेडिकल विश्वविद्यालय नै खोलियो भने चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हानि, नोक्सानी र वितण्डा हुन्छ त ? यसबारेमा डा. केसी र उनका पक्षधरहरुबाट मनोगतभन्दा पनि तथ्य र तर्कसहितको जवाफहरु आउनु जरुरी देखिन्छ ।