खै कताबाट सुरु गरौँ ? कुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरौँ ? सरकारबाट कि ? संसदबाट कि ? पत्रकारबाट कि ? नागरिक समाजबाट कि ? डाक्टरबाट कि ? वकिलबाट कि ? बढो अन्योलमा छौँ नेपाली । होनहारका युवाले परिवर्तनको निम्ति जेल, नेल, याताना मात्र हैन आफ्नो जीवनको सबै समय खर्च गरे अहिलेसम्म अभावै अभावमा तड्पिरहेर जनमुक्ति र स्वाधीन राष्ट्रको निम्ति लागिपरे । तैपनि ठीक बाटोमा ठीक पदाधिकारी लगाउन सकिएको छैन । सबैले सबै ठाउँमा मौका मिल्नासाथ अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरिहाल्ने कुसंस्कार बसाल्ने कथितः क्रान्तिकारी युवदेखि निकृष्ट सामन्ती नायकसम्म कोही बाँकी रहेनन् भन्ने आरोप त नेपथ्याबाट पाइलै पिच्छे चिच्याइरहेको छ ।

कानुन बनाउने अधिकार संसदलाई संविधानले नै निश्चित गरेको छ । यो संविधान मान्छु भनेर सही पनि गरेका छन् । संविधानले कानुन बनाउन बहुमत चाहिन्छ भनेको छ । मूल कानुन संविधान संशोधनलाई एकतिहाइ चाहिन्छ भनेको छ । तर हाम्रो देशको विपक्षीमा रहेको दल मेरो सहमति छ भने बहुमतले कानुन पारित गर, मैले सहमति नदिई कानुन पारित गर्यौ भने म संसद र सडक दुवैमा हमला गर्छु भन्छ । 

यो कस्तो लोकतन्त्रवादी हो ? एक जना भोकै बस्छ र भन्छ फलानोलाई ज्यान मुद्दा लगाएर नथुनेमा म नखाएरै मर्छु । अनि सरकार पनि ल ल म थुन्छु भनेर कागज गर्छ । विपक्षी पनि हो हो थुन भन्छ । मान्छे थुन्न के के गर्नु पर्छ भन्ने कुरा कानुन छ । एक जना भन्छ मैले भनेबमोजिम कानुन संसदले बनाएन भने म मेरो जागिरको  ड्युटी पनि गर्दिनँ । मैले भनेको कानुन हुबहु पारित नभए नखाएरै बस्छु र आवश्यक परे मर्छु भन्छ । त्यसमा पनि गगन थापा मन्त्री हुँदा नै म त्यही कानुन बनाउँछु भन्छन् । तर गगन कानुन मन्त्री होउन्जेल बनाउँदैनन् । अहिले गगन मन्त्री छैनन् । अनि भोकै बस्नेले भनेबमोजिम कानुन संसदले बनाएन भने म संसदमा बबाल गर्छु भन्छन् गगन । 

यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? संविधान कानुन किन चाहियो त ? अब कुनै कुरा देशलाई आवश्यक परेमा कुनै व्यक्ति भोकै बस्छु भन्नु अनि त्यही कानुन सरकारले बनाउनु ठीक होला त ? के संसदले स्वतन्त्रतापूर्वक कानुन बनाउन छेक्ने लोकतन्त्र हो यो ?

त्यो भोकै बस्ने व्यक्ति एक्लै छैन, लाखौँ मान्छे छन् । देशमा अहिले भएका संसद एक्लैले छानिएर आएका हुन् ? के यी सांसदले आफ्ना मतदाताका भनाइअनुसार कानुन बनाउन पाउँदैनन् ? कानुन बनाउनका लागि यी सांंसद चुनिएका हैनन् ? यदि सडकले वा हुलले कानुन बनाउने नीति हो भने किन सांसदको चुनाव गरेको ? सांसदमाथि त्यत्रो खर्च किन ? यो प्रतिपक्षीले सहज उत्तर दिन सक्छ ? 
आजको प्रतिपक्षी सधैँ प्रतिपक्षी नै हुने मानसिकतामा किन काम गरिरहेको छ ? यसरी कानुन बनाउने अधिकार पाएको सांसदलाई कानुन बनाउन नै रोक लगाउने वा दबाब दिने कार्य गर्नु पनि गैरकानुनी बाटोमा लग्नु हो । ठिक छ, संसदले बनाएको कानुन बेठीक भए संशोधन हुन सक्छ । तर मैले भने बमोजिम कानुन बनाउ नत्र म मर्छु भन्नु कतिको संसदीय पद्धति हो ? यसलाई प्रतिपक्षीले होहल्ला गरेर भए पनि देश जनताको विरुद्ध भए पनि गर्नैपर्छ भन्नु कति जनता प्रति बफादार हो ?

आजसम्म जतिले कलेज खोले खोले यी कलेज सञ्चालन गर्न दिने तर अरूलाई कलेज खोल्न नदिने भनेको त खोलिसकेकाको एकलौटी मात्र त हो भन्ने अर्थ हुँदैन ? खुला अर्थनीति, प्रतिस्पर्धाको बजार नीति भनेको यही हो । बरु भएका कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेमा ती कलेज खारेज हुन्छन् र नयाँ कलेज खुल्छन् पो भन्नुपर्ने । अनि सङ्घीयतामा हेरक प्रदेशमा कम्तीमा यतिवटा मेडिकल कलेज अनिवार्य पो गर्ने हो त । कलेज खोल्न रोक्ने र खोलेकाले चल्न पाउने भन्नु खोलेबाट दबाब परेको अनुचित प्रभावमा परेको त होइन भन्ने अर्थ निष्कन्छ ।  

अर्को प्रसङ्ग संसदीय अभ्यास कसरी गर्ने ? कसले गर्ने ? यस विषयमा पनि हामी असल अभ्यास गर्न सकेनौँ । संसदीय समिति छन् । उसले अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै आन्तरिक कार्य गर्नका लागि उपसमिति बनाउन सक्छ भन्ने कुरा नियम बनायौँ । उपसमिति बन्यो । उसले अब गजबको पगरी पायो । ऊ यति शक्तिशाली बन्यो कि लेखा, प्रशासन, कानुन, इन्जिनियरिङ्ग, एरोनटीकल इन्जीनियरिङ आदि सबैमा ऊ पारङ्गत भयो । अब उसले कार्यपालिका, न्यायपालिकाको कामसमेत ठोकुवाका साथ निर्णय गर्न थाल्यो । उसले के विर्सियो भने मैले बेलाबेलामा सांसद्को हैसियतले कानुन बनाएको छु । त्यो कानुनले विभिन्न निकाय गठन गरेको छ । ती निकायको काम मैले अतिक्रमण गर्न हुँदैन । 

भ्रष्टाचारका विषयमा छानविन गर्न भ्रष्टाचार छानविन गर्ने निकाय कानुनले तोकिदिएको छ । तसर्थ मैले छानविनको वा अनुसन्धानको अधिकार प्रयोग गर्न हुँदैन । त्यही कानुनबमोजिमको निकायले गरिदिन्छ । अनुसन्धानलाई प्रभाव पर्नेगरी कुनै दबाबमूलक निर्देशन दिन हुँदैन ।  यसैगरी आरोपपत्र मैले आफैले कोही व्यक्तिउपर  लगाउन प्रेरित गर्न  हुँदैन । संसदले पहिला नै कानुन बनाएर आरोपपत्र तयार गर्ने वा अभियोजन तयार गर्ने काम अर्कै निकायलाई दिएको छ ।

उसले आरोपपत्र वा अभियोजन लगाउनुपर्ने हुन्छ । यो विषयमा कुन व्यक्ति दोषी वा निर्दोर्षी भन्ने कुरा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय र कस्तो आरोप लगाउने कसलाई लगाउने भन्ने निकाय कानुनबमोजिम गठन भएको र क्रियाशील भएकाले त्यस्तो आरोप मैले लगाउनुहुँदैन भन्ने कुरा सांसदले ख्याल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सांसदले हचुवाको भरमा देशमा कुनबेला को मन्त्री थिए ? कुनबेला प्रधान मन्त्रीले मन्त्रालय आफैले हेरेका थिए भन्ने कुरासम्म ख्याल नगरी कुनै एक राजनीतिककर्मीमाथि जीवनभर कलङ्क लाग्ने कुरा सार्वजनिक  गर्नु कानुनको आँखामा अपराध हो ।

के उपसमितिले सबै कागजात कब्जा गर्न सक्छ ? खानतलासी गर्न सक्छ ? मुद्दा दायर गर्न सक्छ ? अनुसन्धान गर्न सक्छ ? के ऊसँग अनुसन्धान गर्ने औजार संयन्त्र छ ? एक शब्दमा भन्ने हो भने उपसमितिले माथिका कुनै पनि काम गर्न सक्दैन । ऊसँग स्रोत साधन र अधिकार पनि हुँदैन । के उपसमिति निस्पक्ष छ ? यसको जवाफ पनि भन्न सकिन्छ । जसले निर्णय गरेर पैसा दियो, त्यसलाई उपसमिति नामसम्म लिँदैन । वाकिलले यस्ता कुराको विषयमा कारवाही गर्नु भनेर तोकिदिन्छ ? यस्तो किन भयो भनी कुनै सदस्यलाई सोध्दा मन्त्रालयले विवरण झुठ पठाएछ । विवरण झुठो हो कि सद्धे हो भनी विवरण यकिन गर्नुपर्दैन ? 

अर्को विषय अर्कै उपसमिति, फेरि अदालतमा मुद्दा चलेको विषयमा वा मुद्दा फैसला भएको विषयमा उपसमिति अगाडि बढेर अब यसो गर्नु भनेर भन्छ । झ्वाट्ट हेर्दा ठूलै औकातको नेता देखिने सांसदले पनि यसै गरेको देखिन्छ । नजानेको भनौँ भने मभन्दा जान्ने पृथ्वीमा अरू छैनन् भन्ने प्रश्न गर्ने खालमा सांसद पनि यी सांसद पनि देखिन्छन् । यस्तो उट्पटयाङ काममा किन संलग्न हुन्छन् ? सांसद बदनामा भए संसद बदनाम हुन्छ ।

संसद बद्नाम भए व्यवस्था वद्नाम हुन्छ । के सांसदको काम सबै निकायलाई निष्कृय पारेर राख्ने हो ? हैन भने यो विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखियो । सम्बन्धित निकायले कानुनबमोजिम इमानदारितापूर्वक अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने निकायले अभियोजन गर्नसमेत निर्देशन दिइन्छ पो भन्ने हो । शेरबहादुरलाई यति, शाहीलाई यसरी, देवलाई यस्तो, अधिकारीलाई यो गर्नु भन्न मिल्छ ? यसैगरी अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गरी उपसमितिले यो यो मान्छे राखेर यस्तो गर्नु भनी फैसलाविपरीत बोल्न मिल्छ ? यतिसम्म पनि संसदले हेक्का नराख्नाले संसदप्रति जनताको आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक छ । 

यस्तै विकृति कर्मचारी, प्रहरी, न्यायालय र विभिन्न पेसाकर्मीमा भएकाले यो सरकार ती सबै विकृति पन्छाउँदा पन्छाउँदै एक वर्ष वित्न लाग्यो । यी विकृति विकासका बाधाक हुन् । यिनै कारणले विकासमा तीव्र गति लिन सकेन । यी अवरोध हटाउन राष्ट्र एक हुनुपर्छ । देशले बल्ल अब विस्तारै विस्तारै गति लिन खोज्दैछ । विरोधी पनि यो विकास गति रोक्न उद्दत हुँदैछ । यही द्वन्द्वमा रहेर विकासको तीव्रता दिनुपर्ने  बाध्यता भएको छ ।