मधेस १२ वर्षदेखि आन्दोलित छ । मधेसवादी दलले उठाएको माग पनि यथावत रूपमा उठिरहेको छ । केन्द्रीय सरकार भन्छ, राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो, अब आर्थिक समृद्धिको कुरामा लागौँ । तर मधेसवादी दल भन्छ– राजनीतिक समस्या यथावत छ । त्यो समाधान नभएसम्म आर्थिक समृद्धि हुनसक्दैन । दुई शक्तिको फरक फरक कुरा आइरहेको बेला तराई मधेसको राजनीतिक, समाजिक, आर्थिक रूपमा अध्ययन गरेका पत्रकार चन्द्रकिशोरले यसको बारेमा के भन्छन्, प्रस्तुत छ उनीसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेका कुराकानीः

मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष पूरा भयो । यो अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

–मधेस अझै जागरुक छ । पहिलो मधेस आन्दोलनदेखि तेस्रो मधेस आन्दोलन, तेस्रो मधेस आन्दोलनदेखि सत्तामा मधेसी दलको सहभागीतासम्म पनि मधेसी जनता जागरुक खबरदारीको अवस्थामा भेटिन्छ । यति लामो समयसम्म आन्दोलनको मनोविज्ञानमा बसिराख्नु आफैमा अनौठो र आश्चर्यको कुरा हो । तराई मधेसको गाउँ देहातमा त्यो मैले पाएको छु । जनतामा आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतना अझै कायमै छ । मधेस आन्दोलनले उठान गरेका, मधेसको भूमिमा मधेसीद्वारा मधेस आन्दोलन गरिए तापनि त्यो आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन थियो । राष्ट्रिय रूपमा राज्य पुनःसंरचनाको जुन अवस्था थियो त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्यो । अर्थात देशलाई नै नयाँ दिशा दिन सफल भएको छ । त्यो आन्दोलनले सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्न सफल भयो । भलै मधेसीहरूले पाउनुपर्ने कुरा पाएनन् । समावेशीताको सवाल, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, थोरबहुत भएपनि नागरिकताका सवाल, त्योभन्दा बढी पहिचानका कुरालाई आन्दोलनले स्वीकार गर्न बाध्य बनायो । मधेस जागरणपछि मधेसका स्थायी सत्ताहरूले आफूलाई सङ्गठित रूपमा प्रतिरोधमा उभ्याएका छन् । अहिले पनि त्यो अवस्थामा कायम छन् । नेपालका कुनै कुनाबाट भएको आन्दोलनबाट स्थायी सत्ताको शक्ति सङ्कुचन हुने अवस्था थिएन । तर मधेसको कोणबाट गरेको आन्दोलनबाट स्थायी सत्ताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरे । त्यही कारणले देशका मिडिया पनि यो लडाइँमा अग्रपङ्क्तिमा देखापरे । 

त्यस्तै, मधेसी र पहाडी दुई मानक देखापर्यो । जनकपुरले जुन तरिकाले सोच्छ, त्योभन्दा फरक तरिकाले काठमाडौँले सोच्छ । पछिल्ला आन्दोलनहरुले काठमाडौँभन्दा बाहिर पनि एउटा शक्ति निर्माण हुँदैछ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यो हो, जनकपुर । 

बाँकी प्रदेशका राजधानी भए पनि त्यहाँ शक्ति छैन । जनकपुर भने नयाँ शक्तिका रूपमा उदाउँदैछ । त्यसैले चीनका राजदूत पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ र भारतका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री पनि जनकपुर पुग्नुहुन्छ । नेपालमा अरू कुनै शक्ति केन्द्र छ भने त्यो जनकपुर हो । 

यति शक्तिशाली हुँदा हुँदै पनि मधेसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न नसक्नुको कारण के हो ? 
–नेपालमा तीनटा जनसङ्ख्या महत्त्वपूर्ण छन् । त्यो हो– मधेसी, जनजाति र खास आर्य । मधेसले आफ्नो कुरा गर्यो, आफ्नो भूमिमा लड्यो । केही समयका लागि काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्यो । तर बाँकीका समुदायसँग जुन प्रकारका संवाद गर्नुपथ्र्यो, संवादका कथ्य र तथ्यहरू पस्कनुपथ्र्यो । जुन व्यवहार देखाउनुपथ्र्यो, त्यो देखाउन सकेन । पहाडी दलित, जनजाति जसको लडाइँ खस आर्यसँग थियो उनीहरू पनि मधेसप्रति आशङ्का राखे । उनीहरूले मधेसलाई विश्वास गर्न सकेन । यसको कारण के हो भने पहिलो मधेस आन्दोलनपछि र दोस्रो मधेस आन्दोलनका बेला तराईबाट जसरी पहाडी मूलका व्यक्ति धपाइए, त्यसले पनि मधेसप्रति एउटा अविश्वास जन्मायो । त्यसका लागि मधेसवादी दलका नेताहरूले विश्वासका वातावरण बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसमा उनीहरू चुके । 

अर्को कुरा, मधेसका नेताहरू सार्वजनिक मन्तव्य दिनमा निपुण छन् । तर नेगोसेसन गर्नमा, वार्ता गर्नमा कमजोर छन् । उहाँहरू सार्वजनिकरुपमा जुन पोजिसन देखाउनुहुन्छ, त्यही पोजिसन वार्ताको बन्द कोठामा पनि देखाउनुहुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सूत्र के हो भने माग एउटा कुरा हुन्छ तर बटमलाइन अर्को कुरा हुन्छ । मधेसले के दाबी गर्ने हो र बटमलाइन के हो छुट्याउनै सकेन । यसले पनि अप्ठ्यारो पर्यो । 

अर्कोतर्फ मधेसका नागरिक समाज भन्नेहरू छन्, उनीहरूले पनि समयमा केही गर्न सकेनन् । पहिलो मधेस आन्दोलनको बेला मधेसमा दुईवटा प्रदेश पाउने अवस्था थियो तर मधेसका नागरिक समाजले त्यसको विरोध गर्दियो । मधेसका राजनीतिक शक्तिहरू हच्किए । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा अर्को प्रदेश भइदिएको भए सङ्घीयताको अभ्यास अझ बलियो हुन्थ्यो । त्यसमा मधेसका नागरिक समाज र थिङ्क ट्याङ्क चुक्यो । त्यसकारण मधेसका जनताले जति आहुती दिए, त्यो अनुसार उपलब्धि प्राप्त गर्न सकेनन् । 

अर्को कुरा, हामी खाली दिल्लीको भरपर्यौँ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने अरू शक्ति पनि छन् । उनीहरुसँग आफ्नो दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि गर्न सकेनन् । नेताहरूले पनि आपसमा कार्यगत एकता गर्न सकेनन् । नेताहरूलाई जस लिने आ–आफ्नै लिने होड थियो । 

मधेसका मुद्दा सेटल हुन नसकेको विभिन्न कारण देखाउनुभयो । राजनीतिक रूपमा कहाँ कमजोर देखिए मधेस ?
–मधेसवादी दलका नेताहरूले राजनीतिक रूपमा वर्तामा नेगोसिएसन गर्न नसकेकै हो । संस्थापक शक्तिले हामीबीचको फुटलाई हामीबीचको शक्तिलाई, हामीबीचको विमतीलाई, हामीबीचको महत्त्वकाङ्क्षालाई राम्रोसँग जान्न पाए र त्यसमा खेल्न पाए । आन्दोलन एउटा कुरा हुन्छ, वार्ता एउटा कुरा हुन्छ । संस्थापक पक्षले वार्ता गर्न आउनेहरू बीचमा एकता कतिको छ भन्ने हेर्छ । उनीहरूको बीचमा के–के विमति छन्, उनीहरूको बीचमा महत्त्वकाङ्क्षा कति छ, आफैमा स्पष्ट छन् कि छैनन् जस्ता पक्ष अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू पनि संविधान संशोधन गर्ने कि पुनःलेखन गर्ने, चुनाव गएर संविधान संशोधन गराउने हो कि चुनावमा नगएर संविधान संशोधन गराउने कुरामा पनि स्पष्ट थिएनन् । त्यसले गर्दा सत्तापक्षले खेल्न पाए । 

अहिले नै एउटा शक्ति सरकारमा छ अर्को शक्ति बाहिर छ । सरकारमा भएकाले पनि प्रेमपत्र (ज्ञापनपत्र) बुझाउँछ । सरकारबाहिर रहेकाले पनि प्रेमपत्र बुझाउँछ । तर प्रधानमन्त्री के भन्नुहुन्छ – ‘औचित्य र आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गरौँला ।’ सरकारमा रहनुभएका उपेन्द्र यादवले बोल्नुपर्यो नि, कि औचित्य छैन भने किन प्रेमपत्र बुझाउनुभएको थियो ? राजेन्द्र महतोले पनि यस विषयमा बोल्नुपर्यो । सत्तापक्षले खेल्ने मौका पाएको यस्ता थुप्रै घटना छन्  । 

मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दलहरू थुप्रै पटक सरकारमा गए । अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व नै गरिरहेका छन् तर मधेस आन्दोलनमा सहादत दिएका परिवारको असन्तुष्टि जहाँको त्यहीँ छ । उनीहरुको माग किन सम्बोधन भइरहेको छैन ?
–यो मधेसको कुरा मात्र होइन देशमै जति सहिद भए, घाइते भए, पीडित भए ती सबैको अवस्था त्यस्तै छन् । सरकारका तर्फबाट हेर्ने दृष्टिकोण पनि त्यस्तै छ । चाहे त्यो मधेसको होस् वा पहाडको होस् । माओवादी आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारलाई त्यो पार्टीले राम्रो हेरचाह गरे पनि त्यसबाहेकका सहिद परिवार, घाइते, बेपत्ताहरूको कुनै वास्ता छैन । सबैको गुनासो एउटै खालको छ । 

सहिदको नाममा राज्यले विभिन्न गतिविधि गरेको पाइन्छ । कसैको नाममा ट्रस्ट, कसैको नाममा अस्पताल, कसैको नाममा सडक, कसैको नाममा प्रतिष्ठान खोलेको छ । तर मधेस सरकारले अहिलेसम्म केही गरेको देखिँदैन किन ?
–होइन, मधेस सरकार गठन भएको बल्ल एघार महिना भएको छ । त्यो सरकारले पनि मधेसी सहिद, घाइते, अपाङ्गहरूको बारेमा केही न केही गर्ने सोचिरहेको छ । योजनाहरू बनाउँदैछन् । उसको सामथ्र्य र सीमा छ, त्यसका आधारमा उनीहरूले केही न केही गर्दैछन् । 

१२ वर्ष निरन्तर सङ्घर्ष गर्दा प्राप्त नभएको उपलब्धिलाई प्राप्त गर्न अझै कति समयसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ ?
–समय त तोकेर भन्न सकिँदैन । तर राम्रो पक्ष के हो भने पहिलो मधेस आन्दोलनका बेला थारुहरूले मधेसी होइनौँ भन्थे । मुस्लिमले मधेसी होइनौँ भन्थे, दलितले मधेसी होइनौँ भन्थे । तर अहिले सबै यसलाई मान्न तयार भएका छन् । एउटा अम्ब्रेलाका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । काठमाडौँसँगको सङ्घर्षमा साझा रूपमा जानुपर्छ भन्ने सोच बनेको छ । सन्थालहरूलाई पनि हामीले अलग–अलग रहेर केही पाउन सक्दैनौँ भन्ने लागेको छ । यो बुझाइले निश्चित रूपमा सार्थक सङ्घीयताका लागि, देश जोड्ने सङ्घीयताका लागि चाँडै नै केन्द्रमाथि दबाब पर्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने मधेसले देश जोड्ने सङ्घीयता खोजेको हो । 

मधेसवादी दलका नेताहरू दीर्घकालीन रूपमा राजनीति गर्न मुद्दालाई जीवित राख्न चाहन्छन्, जसले गर्दा त्यो सेटल भइरहेको छैन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । कि माग पूरा गराउन उनीहरूको शक्ति पुगिरहेको छैन ? तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
–वर्चस्वशाली शक्तिले आफ्नो हातमा आएको शक्तिलाई गुम्न दिन चाहँदैनन् । त्यो ठूलो समस्या हो । त्यसलाई घेराबन्दी कसरी पार्न सकिन्छ भने बहुसङ्ख्यक जनतालाई हामीले कन्भिन्स गर्न सकेको भए, आफ्ना कुरा बताउन सकेको भए वर्चस्वशाली समुदायमाथि दबाब पथ्र्यो तर त्यो हुन सकेको छैन । त्यो एउटा ठूलो समस्याको रूपमा आएको छ । सीधा कुरा भन्ने हो भने राज्यसत्तामाथि उनीहरूको दबाब पुगिरहेको छैन । मधेसले आफ्ना पक्षका कुरा हिमाललाई भन्नुपर्यो, पहाडलाई भन्नुपर्यो । आदिवासी जनजातिलाई भन्नुपथ्र्यो । पहाडले मधेसको बारेमा विभिन्न लाञ्छनाहरू लगाएको छ । त्यो भत्काउन सकिएन भने राज्यसत्तामाथि दबाब पर्न सक्दैन । पहाडमा भूकम्प जाँदा मधेसले काँध थप्यो तर मधेसमा त्यत्रो मान्छे मर्दा पहाड किन रोएन किन बोलेन ? यो कुरा मधेसले सोध्नुपर्यो । पहाडलाई कन्भिन्स गर्नुपर्यो । पहाडलाई बुझाउनु पर्यो । 

मधेसवादी दलका नेता अझै पनि आफ्नो मुद्दामा स्पष्ट छैनन् भन्ने तपाईंलाई लाग्दैन ?
–मूलभूत मुद्दामा सबै एकबद्ध छन् तर ती मुद्दालाई कार्यान्वयन कसरी गराउने भन्ने कुरामा मधेस राजनीतिमा द्विविधा छ । उपेन्द्रजीले पुनर्लेखन भन्नुहुन्छ । राजपा नेपालवालाहरूले संशोधन भन्नुहुन्छ । चुनावमा जाने सवालमा, रेशम चौधरीको रिहाइका सवालमा, सत्तालाई बुझ्ने सवालमा उनीहरूको बीचमा फरक–फरक कुरा छन् । कता–कता क्रेडिट लिनका लागि, आफूलाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि देखाउनका लागि फरक–फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएका पनि छन् । तर, काठमाडौँभन्दा प्रदेशहरू बलियो हुनुपर्छ, समावेशीताको संरचना बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजपा र फोरमको कुरा एउटै एउटै हो । 

राज्यले पूरा गर्नैपर्ने र ती पूरा नगरे देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने माग के–के हुन् ?
–प्रदेशलाई न्यायोचित अधिकार दिनुपर्छ । नेकपाका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि अनुभव गरेका कुरा हुन् । यो लालबाबुजीले मात्र मागेको कुरा होइन ।