परासी–गण्डक कमाण्ड क्षेत्र अन्तर्गत साविक १३ गाविसका बाढीपिडितहरुले अझैसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । 
बाढीपीडित भएको २५ वर्ष वित्न लाग्दा पनि  पीडितले क्षतिपुर्त पाउन नसकेका हुन् । 
 सन् १९६२ मा गण्डकमा आएको भीषण बाढीले त्यस क्षेत्रका १४ वटा गाउँ सखाप बनाएको थियो । त्यस पश्चात पुनः २०५० सालमा अर्को बाढी आयो  । जुन बाढीको असर वर्षायाममा २०६४ सालसम्म अर्थात १४ वर्षसम्म निरन्तर परिरह्यो र अर्बौको क्षति भयो । 
त्यतिबेला गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको भीषण बाढीले जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणि सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरु पुर्ण डुबान र कटानमा परि अर्बौंको क्षति भएको गण्डक नियन्त्रण संघर्ष समितिका सचिव दुधनाथ गुप्ताले बताए । 

 बाढीको क्षतिले अधिकांश स्थानियहरु विस्थापित समेत हुन पुगे । पटक पटकको बाढीले उक्त क्षेत्रमा २ अरब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया बराबर धनको क्षति भएको विवरण संकलन भयो तर अहिले करिब २५ वर्ष बित्न लाग्दा अझैसम्म पिडितहरुले  क्षतिपुर्ति नपाएको सचिव गुप्ताले गुनासो पोखे ।
नेपाल भारत सरकार बीच २०१६ सालमा भएको २१ बुंदे गण्डक सम्झौता अनुसार यस गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत  भारत सरकारले व्यहोर्ने र्दुइपक्षिय सहमति भएको थियो । यसरी भारत र नेपाल सरकार बिच भएको २१ बुँदे सहमति अन्तर्गत यातायात, विद्युत बाहेकको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वय भएको पाइएको छैन ।
त्यस्तै सम्झौता अनुसार गण्डक क्षेत्रमा भारत सरकारले १ सय ७१ करोडको नेपाल हितकारी योजना लगायतका विभिन्न योजनाहरु पनि ईस्टिमेट अनुसारका गुणस्तरीय कार्य  भएको पाइएको छैन । बरु  भारतीय कर्मचारी र ठेकेदारको तालमेलले गुणस्तरहीन संरचना निर्माण भइरहेको स्थानीयको आरोप छ । 
 विगतका ५ वर्ष देखि २१ बुँदे सहमतिलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन बाढी पिडितहरुले शान्तिपुर्ण दबाबमुलक कार्यक्रम गर्दै आएपनि नेपाल र भारतीय पक्षबाट कुनै प्रकारको पहल भएको पाइएको छैन । गण्डक क्षेत्रमा रहेको १३ वटै गाविसका ८ हजार ४ सय ६४ पिडित घरधुरीले बाढीले डुबान, कटान, क्षतिपुर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, विद्युत, यातायात जस्ता मुद्दा उठाउदै पटक पटक चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएपनि यसप्रतिसरकारको ध्यान पुग्न नसकेको ईन्द्रेणी सामाजिक विकास मन्चका प्रबन्धक बद्री सुबेदीले आरोप लगाए ।
२०६४ सालमा गण्डक क्षेत्रको अवस्था जोखिमपूर्ण हुदै जाँदा १३ वटै गाविसका हजारौं गण्डक पिडितले  भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोक आन्दोलन पनि गरे ।  जुन आन्दोलनले सम्बन्धित पक्षललाई वार्तामा आउन बाध्य बनायो र तत्कालिन जिल्ला अधिकारी गोविन्द खनालको रोहबरमा गण्डक नदी नियन्त्रण सघर्ष समिति र भारतीय पक्ष बीच क्षतिपूर्ति, भौतिक संरचना निर्माण, सडक कालोपत्रे, बाँध मर्मत, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी लगायत सुबिधाका विभिन्न विषयका बुँदामा पुनः सहमति भई अगाडी बढियो ।
 तत्पश्चात भारत सरकारले ब्यारेजदेखि त्रिबेणिधाम, र झुलनीपुर तथा नहर नजिकका गाउँहरुमा पक्की सडक निर्माण, गुदरियाको पुल निर्माण, ६० क्युसेक क्षमताको पक्की नहर, ए ग्याप देखि विग्यापसम्मको बाँधजस्ता कार्य निर्माण कार्य त ग¥यो तर क्षतिपुर्ति लगायतका अरु बुँदाप्रति अझैसम्म कुनै प्रकार पहल नभएको पीडित पवित्रा न्यौपानेले बताइन् ।