१२ वर्षअघि मधेशमा पहिलो आन्दोलन भएको थियो, जसको अगुवाई तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । आज त्यही दिनको स्मरण गर्दै मधेशमा बलिदानी दिवस मनाइरहेको छ । 

जुन मागहरु लिएर १२ वर्षअघि आन्दोलन भएको थियो, ती मागहरु अझै पूरा भएका छैनन् । १२ वर्षको अवधिमा मधेशमा तीनपटक आन्दोलन भइसकेको छ । आन्दोलनकै बीचमा देशले नयाँ संविधान पाएको छ । मधेशी दलहरुले संविधान संशोधनको माग उठाइरहेका छन् । प्रस्तुत छ, मधेश आन्दोलनको उपलब्धि र चुनौतिका बारेमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य जनसँख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीः 

मधेश आन्दोलनको १२ वर्ष भयो, यो अवधिलाई तपाईंले कसरी सम्झनु हुन्छ ?

–१२ वर्षको अवधिलाई सम्झनुभन्दा पहिले १२ भन्दा अघिको कुरा स्मरण गर्नुपर्छ । १२ वर्ष अगाडि नेपालमा राजतन्त्रात्मक प्रणाली र एकात्मक शासन थियो । नश्लवादी चिन्तन भएको एकल जातीय राज्यसत्ता थियो । त्यो सत्ता उच्च जाती र उच्च वर्गको हातमा थियो । त्यो सत्ताले मधेशी, आदिवासी जनजाति, दतिल, मुस्लिम, थारु लगायतका उत्पीडित समुदायको पहिचान र उनीहरुको अस्तित्व, इतिहास र योगदानलाई कहिले कदर गरेन । एउटै देशका नागरिक भएपनि एउटा समुदायलाई विशेषाधिकार प्राप्त हुने तर त्यही देशको मधेशी आदिवासी जनजाति उपेक्षित गर्ने राजनीतिक प्रणाली थियो । प्रशासन संयन्त्रमा, सुरक्षा निकायमा एउटै जातीले प्रभुत्व जमाएर बसेका थिए । एकखालको जातीय तानशाहको जस्तो व्यवस्था थियो । 

मधेशको जनविद्रोह त्यही व्यवस्थाविरुद्ध केन्द्रीत थियो । नेपालमा जुन विविधता छ, त्यसमा सबैले सामनताका आधारमा आफ्नोस्वभिमानको रक्षा गर्दै, आफ्नो मानवीय मूल्य मान्यताको रक्षा, राज्यसत्तामा सहभागिता, हिस्सेदारीका लागि आन्दोलन थियो । अन्ततः हजारौँ वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको शासन प्रणालीको जरो उखेल्ने काम गर्यो मधेश आन्दोलनले । त्यही आन्दोलनको परिणाम हो नेपालमा संघीयता, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचान र समावेशीता, नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित भएको छ । 

नेपालको इतिहासमा आजभन्दा पहिला जति पनि परिवर्तनहरु भए, केबल सत्ताको परिवर्तन मात्र भयो । श्री ५ को ठाउँमा श्री ३ महाराजा आए, श्री ३ का ठाउँमा फेरि श्री ५ आए । पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन । यो मधेश जनविद्रोहले त्यसमा परिवर्तन ल्यायो । तथापी अझै सबै कुरा पुरा भयो भन्ने अवस्था छैन । पुरानो सामन्तवादी सोच र चिन्तन अझै समाप्त भएको छैन । संघीयता स्थापित गर्न सफल भएका छौँ । त्यसको मूल आधारभूत कुराहरु अझै स्थापित भएका छैनन् । 

के हुन् ती आधारभूत कुराहरु ?
–राज्यको पुनःसंरचना पहिचान र समाथ्र्यको आधारमा गर्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो गरिएन । नेपाल भनेको बहुराष्ट्रिय मुलुक हो । धरैवटा राष्ट्र मिलेर बनेको मुलुक हो । तिनीहरुको आ–आफ्नै साँस्कृतिक पहिचानहरु छन् । जसलाई राज्यले अहिले स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । तर, संविधानले त्यसलाई पहिचान गरिरहेको छैन । 

अर्को कुरा प्रदेशहरु बने तर ती अधिकारविहीन बनाइयो । संघीय प्रणालीलाई गलत ढंगबाट प्रयोग गरियो । प्रदेशहरुको आफ्नो इकाई नै छैन । जबसम्म गाउँपालिका, प्रदेशको आफ्नो इकाई हुँदैन तबसम्म यसले केही गर्नै सक्दैन । प्रदेश अधिकार सम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्दछ । संघीयताको मुलआधार नै त्यही हो । 

प्रदेशहरुलाई आर्थिक र राजनीतिक रुपले सम्पन्न बनाउन उनीहरुको मातहत स्थानीय निकायहरु आउनुपर्दछ । गलत संविधान बनाएर मुलुकमाथि लादिएको छ । मधेश आन्दोलन नभइदिएको भए, यत्तिको उपलब्धी पनि हुने थिएन । किनभने त्यतिबेला संविधान बनाउनेहरुले एकात्मक प्रणालीको संविधान बनाउन खोजेको थिए । आठ नौ महिनाको आन्दोलनल त्यो असफल भयोे । उनीहरु संघीय गणतन्त्र लेख्न बाध्य भए, नत्र त्यो पनि लेख्दैन्थे । 

समानुपातिक समावेशीता आयो तर त्यसको न्यायोचित प्रयोग गर्न पाइरहेको छैन । अझै उत्पीडित तथा विपन्न वर्गको उपस्थिति कम छ । राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको संख्या अवश्य पनि बढेको छ तर देशको प्रशासनिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय आदिमा स्थिति फेरिएको छैन । राज्यबाट मधेशी जनतामाथि अझै पनि औपनिवेशिक व्यवहार भइरहेको छ । मधेशीलाई अझै पनि समानस्तरमा स्वीकार गरिएको छैन । मधेशीलाई विदेशीको आँखाले हेर्ने सोचमा अझै परिवर्तन आइसकेको छैन । मधेशीहरु दास हुन्, हामी मालिक हौँ भन्ने भावनाबाट अझै मुक्त भएको छैन । त्यसको विरुद्ध लड्न अझै बाँकी नै छ । 

प्राकृतिक साधन स्रोतले सम्पन्न मुलुक विश्वकै दरिद्र मुलुकहरु मध्ये पर्दछ । अहिले नेपाल भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र, लुटतन्त्रको राज्य बनेको छ । न्यायपालिका एकदमै कमजोर बनेको छ । त्यसले गर्दा लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि चारैतिरबाट प्रहार भइरहेको छ । त्यसलाई जोगाउँदै संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । 

पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बन्नका लागि कहिलेसम्म यसरी संघर्ष गरिरहनुहुन्छ ?
–पहिलो कुरा त पूर्ण भने शब्द नै अपूर्ण हुन्छ । यो कहिले टुङ्गिने कुरा होइन । यो गतिशील कुरा हो । हामीले आजको आवश्यकता अनुसार जति प्राप्त गरेका छौँ त्यसलाई रक्षा गर्ने हो । बाँकीको प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्दै जाने हो । मुलुककलाई जुन शासकवर्गले दरिद्र र कङ्गाल बनाएको छ, जनतालाई खाडीमुलुकको तातो भट्टीमा काम गर्न जान बाध्य पारेको छ, त्यसबाट मुक्ति दिलाउनका लागि पनि आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि काम गर्नैपर्छ । अबको संघर्ष भनेको अधिकार प्राप्तिको संघर्ष र आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनका लागि संघर्ष हो । दुवैलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । 

मधेशी तथा आदिवासी जनजातिले धेरै माग गरेका होइनन्, राज्यमा समानता खोजेका हुन् । समान अधिकार र अवसरमा पनि समानता हुनुपर्यो । अधिकारमा समान छन्, तर अवसरमा छैन । जबसम्म अवसरमा समानता हुँदैन तबसम्म संघर्ष चलिरहन्छ । यो जति वर्षसम्म चल्न सक्छ । 

देशमा संघीयता र गणतन्त्र आयो तर मधेशीले अझै समावेशी समानुपातिक ढंगबाट अवसर पाएका छैनन् भन्नुभयो, अब यो प्राप्तिका लागि आगामी कदम कस्तो हुनेछ ?
–देशमा संघीय गणतन्त्र त आयो तर अपाङ्ग भएर आयो । त्यसलाई उपचार गरेर ठीक पार्ने दायित्व हाम्रो हो । त्यसको उपचार संघर्षबाट मात्र सम्भव छ । आन्दोलन भयो, त्यसबाट केही प्राप्ति पनि भयो तर त्यो नै पर्याप्त होइन, यसका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्छ ।  यो शुरुवात मात्र हो, यो सम्पूर्णता होइन । यो गन्तव्य होइन, यो यात्रा मात्र हो । यो यात्रा कहाँ गएर टुगिंने हो, त्यो कसैलाई थाहा छैन । यो राज्यको व्यवहार र बुद्धिमा भर पर्छ । 

संविधानमा समानुपातिक समावेशी कुरा उल्लेख गरियो तर मधेशमा त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासाहरु आइरहेका छन्, यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ त ?
–मधेशबाट आएका गुनासाहरु जायज छन् । कहीँ पनि समावेशीता देखिएको छैन । शासन, प्रशासन, सेना, प्रहरी, न्यायलय, संस्थान, कुटनीतिक नियोग, मिडिया हाउस कहीँ पनि समावेशी चरित्रको संरचना छैन । एउटै समुदाय, एउटै वर्गका हालीमुहाली छ । अहिले मधेशको अवस्था पञ्चायतकाल भन्दा पनि बत्तर (खराब) भएको छ । पञ्चायतकालभन्दा मधेशीहरु अहिले बढी हेपिएका छन् । अवसरको कुरा गर्ने हो भने मधेशीलाई पञ्चायतकाल भन्दा पनि पछाडी धकेलिको छ । मधेशीलाई ११–१२ प्रतिशतमा सिमित पारिएको छ । के आज मधेशीहरुको मातृभाषामा पढाई हुन्छ त ? आज पनि मधेशीलाई उच्च अदलातमा लिइन्छ त ? लिइँदैन । आज पनि राजनीतिक नियुक्तिमा मधेशीलाई देखिन्छ त ? देखिँदैन । भनेपछि अझै लडाई बाँकी छ भने कुरा प्रष्ट छ । 

त्यसो भए के मधेशी जनताले गरेको त्यस्तो बलिदानी खेर जाने भयो त ?
–बलिदानी खेर जाँदैन । यदि मधेशी जनता आन्दोलन नगरेको भए सबै जनता देशमा पञ्चायती बुटले पिसिरहन्थे । त्रुटीपूर्ण भएपनि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । यो सानो उपलब्धी होइन । अब बाँकीका लागि धेरै लामो यात्रा तय गर्न बाँकी छ । 

मधेश आन्दोलनपछि मधेशी दलहरु सत्तामा पुगे, थुप्रै मधेशी नेताहरु मन्त्री भए । । तर मधेश अझै किन पछाडि ?

–प्रणाली नै गलत ल्याएपछि जहाँ जो सहभागी भएपनि केही हुनेछैन । राज्य संचालनको जुन प्रणाली छ त्यो नै एकात्मक र नश्लवादी छ । सबै संवैधानिक त्रुटी नै हुन् । त्यसैले हामी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनि कुरा उठाइरहेका छौं । संविधान संशोधन नगरेसम्म जो जहाँ सहभागी भएपनि त्यसले केही गर्न सकिँदैन । मधेशी जनतामाथि नरसंहार गरेर लादिएको संविधान हो नि यो । यो यस्तो संविधान यस्तो संविधान हो जुन संविधानसभामा पनि छलफल भएन । संविधानमाथि राखिएका संशोधनबारे पनि कुनै सुनुवाई भएन । 

प्रदेश २ मा हाम्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर  प्रदेशका सरकार अधिकारविहीन छ । संघीय गणतन्त्रको भावना विपरित मन्त्रीभन्दा सिडियो बलियो बनाइँदैछ । यो हिजोको पञ्चायतकालिन अवषेश नै हो । पञ्चायतकालमा जसरी अञ्चालाधिश नियुक्त गरिन्थ्यो, अहिले त्यसरी नै सिडियोलाई शक्तिशाली बनाइँदैछ । त्यतिबेलाका राजाहरु अञ्चलाधिशमार्फत शासन गर्थे । पञ्चहरुबाट स्थानीय जनता थर्कमान हुन्थे । त्यो प्रणाली अहिलेको नेपाललाई सुट गर्दैन । 

जुन प्रणालीलाई तपाईंले दोष देखाउनुभयो त्यो सुधार गर्नका लागि मधेशको शक्ति नपुगेको हो ?
–यो मधेशको कुरा मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको कुरा हो ।समाजिक न्याय र समानतातर्फ अगाडि बढ्ने र लोकतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने त्यो सबैको कर्तव्य हो । एउटा फुलवारीमा धेरै प्रकारका फुलका बोटहरु हुन्छन् तर त्यसमध्ये एउटा वा दुईटलाई मात्र स्याहार र मलजल गर्यो र बाँकीलाई वास्ता गरिएन भने त्यो फुलबारी राम्रो देखिँदैन । त्यसैले फुलबारीलाई रंगीचंगी बनाउनका लागि सबैबोटलाई समान ढंगले मलजल गर्नुपर्छ । राज्यले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । राज्यले कसैलाई काँखा कसैलाई पाखा गरेर हुँदैन । 

फोरम नेपाल र राजपा नेपालको मुख्यमाग भनेको संविधान संशोधन रहेको छ । तपाईं सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो संविधान संशोधन कहिले हुन्छ ?

–राजपा नेपालले के गर्छ त्यो मलाई थाह छैन । तर, फोरम नेपालले संविधान संशोधनका लागि सरकार र सरकारबाहिर दबाब दिइरहेको छ । र, चाँडै नै संविधान संशोधन हुन्छ । 

संविधान संशोधन गर्ने भनी हामीसँग सम्झदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले  संविधान संशोधन गर्ने भनि भनिरहनु भएको छ । संविधान संशोधनको माध्यमबाट यी राजनीतिक सवालहरुलाई हल गर्नुपर्दछ । आर्थिक भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र र कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरेर मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गराएर देशमा वास्तवमा संघीय समाजवादी लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । 

दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार छ तैपनि संविधान संशोधन गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको छैन किन ?
–संविधान संशोधन नभइरहेको कारण जनतामा आशंकाहरु उत्पन्न हुन थालेको छ । तर म जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हतार गर्नुहुँदैन, आत्तिनुहुँदैन । ढिलो चाँडो संविधान संशोधन हुन्छ । संविधान संशोधन नगरिकन यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । त्यो कुरा स्वयम् संविधान निर्माण गर्नेहरुले स्वीकार गरेकै कुरा हो । आफ्नै कारणले पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधनका लागि सहज होस् भनेर नै हामीले दुई तिहाई पुर्याएका हौँ । 

वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि जनतालाई ठूला–ठूला सपना देखाएको छ । सरकारले सोचेको जस्तो समृद्धि होला त ?
–नेपालमा दुईटा कुरा छ, एउटा आर्थिक समस्या र अर्को राजनीतिक समस्याको समाधान । राजनीतिक समस्या समाधान भएपछि मात्र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । राजनीतिक समस्यामा मधेशीको सवाल छ । आदिवासी जनजातिको सवाल छ, भाषिक लगायतका थुप्रै सवालहरु छन्, जसलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक समस्या समाधान भएपछि मात्र आर्थिक समस्या समाधान गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । 

सरकारको नेतृत्व गरेका दलले त राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो, अब आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ भनि रहेको छ त ?
–पहिलो कुरा त देशमा राजनीतिक समस्या समाधान नै भएको छैन । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलितहरु आफूलाई अपहेलित र अपमानित नै महसुस गरिरहेका छन् भने राजनीतिक समस्या कसरी समाधान भयो । संघीयताको समस्या अझै समाधान भएको छैन । हामी राजनीतिक समस्या हल गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्नुपर्छ । राजनीतिक समस्या समाधान नगरी आर्थिक समृद्धितर्फ गयो भने नेपाल जस्तो देशमा गाह्रो छ । दुई तिहाईभन्दा ठूलो जनसंख्या रहेको समुदायलाई राज्यको मुलधारबाट बन्चित गर्यो भने त्यहाँ विकास नै सम्भव हुँदैन । राजनीतिक समाधानका लागि अहिलेको संविधान संशोधन गरेर जाने, आर्थिक समृद्धिका लागि सबैको साझा साझेदारी बढाउनु आवश्यक छ । 

अन्त्यमा, मधेशमा सहादत दिएका परिवार तथा घाइतेका लागि तपाईंको के सन्देश छ ?
–जेका लागि मधेशका युवाहरुले सहादत दिए, सहिदको बलिदानी र घाइतेको योगादन खेर जाने छैन भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु । उनीहरुको योगदानलाई कदापी बिर्सन सकिँदैन ।