काठमाडौं–उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले राहत र अनुदान कोटाका शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

 हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनमा शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामार्फत छनोट गरी दक्ष र उत्प्रेरित सबैलाई आगामी ३ वर्षभित्र स्थायी शिक्षक दरबन्दीमा रुपान्तररित गर्ने नीति अबलम्बन गर्न सिरफारिस गरिएको हो । 

यस्तै तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि बढीमा एक शैक्षिक सत्र अवधिका लागि मात्र करारमा शिक्षक लिने तथा शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी विज्ञापनको नतिजा प्रकाशन गर्दा वैकल्पिक सूची पनि प्रकाशन गर्ने र वैकल्पिक सूचीमा परेकाहरुबाट मात्र करार शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । 

प्रतिस्पर्धामा उच्च अंक ल्याएका उम्मेदवारलाई प्रधानाध्यापकले स्थानीय सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको परामर्शमा रिक्त दरबन्दीमा सोझै बढीमा १ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ । 

यस्तै शिक्षक छनौटका लागि लिइने परीक्षा पनि परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । 

विगतमा शिक्षकको कक्षा प्रदर्शनलाई ऐच्छिक बनाइएकोमा अबदेखि व्यावहारिक कक्षा प्रदर्शनलाई अनिवार्य बनाउन भनिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आधुनिक प्रविधि अपनाएर शिक्षकको शिक्षण प्रतिभा र उत्प्रेरणास्तर जाँच्न सक्षमता, प्रतिभा तथा उत्प्रेरणा परीक्षण लिने व्यवस्था अनिवार्य बनाउने ।’

५ वर्ष पढाएपछि सरुवा : महिला शिक्षक नियुक्ति बढाउने 
आयोगको प्रतिवेदनले कुनै पनि विद्यालयमा एकजना शिक्षक कार्यरत रहने अवधि बढीमा ५ वर्षको बनाउने त्यसपछि स्वतः सरुवा गरिने नीति बनाउन सिफारिस गरेको छ । 

यस्तै विद्यालयमा महिला शिक्षकको उपस्थिति बढाउन पनि जोड दिइएको छ । माध्यामिक तहमा १६ प्रतिशत महिला शिक्षक रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र महिला शिक्षकको अनुपातलाई दोब्बर बनाएर ३३ प्रतिशत पुर्याउने र २० वर्षभित्र यो अनुपात ५० प्रतिशत पु¥याउने नीति अपनाउन सुझाव दिइएको छ । विद्यालयको नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न कानुनमा नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

यस्तै विद्यालयको सेवा क्षेत्रको सीमाभित्र दलित, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको बसोबास भएमा कम्तिमा एकजना त्यो समुदायको शिक्षकलाई नियुक्तिको प्राथमिकता दिन पनि भनिएको छ । 

शिक्षकलाई तालिमका लागि विदेश समेत पठाउन सुझाव 
आयोगको प्रतिवेदनले देशभरीका सबै शिक्षकलाई तालिमका बहुविधिहरु प्रयोग गरी २ वर्षभित्र तालिम प्राप्त बनाइसक्ने, दक्ष शिक्षक आपूर्ति र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्न हरेक प्रदेशमा शिक्षण एकेडेमीको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारले शिक्षण कलेज वा खुला विश्वविद्यालयको विकल्प समेत अबलम्बन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै शिक्षक तालिमको लागि स्थानीय सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले शिक्षण एकेडेमी वा शिक्षण कलेजसित वार्षिक सम्झौता गर्ने र सम्झौता बमोजिम तालिम प्राप्त शिक्षक आपूर्ति गर्ने प्रणाली प्रारम्भ गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 

आवश्यकता अनुसार शिक्षक तालिमको लागि सरकारको लगानीमा वैदेशिक अध्ययनमा समेत पठाउने प्रवन्ध गर्ने, सफल र राम्रो कामबाट ख्याति कमाएका प्राधानाध्यापक र शिक्षकहरुको रोस्टर निर्माण गर्ने र उक्त रोस्टरबाट लामो विदाको समयमा विद्यालयगत वा क्षेत्रगत छोटो अवधिको शिक्षक तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ । यस्तै प्रत्येक २ बर्षमा सघन पुनर्ताजगीकरण तालिमको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । 

शिक्षकलाई तालिम दिँदा हरेक वर्ष लामो बिदामा रोष्टरभित्रका प्रशिक्षक वा विषयविज्ञ आमन्त्रण गरी स्थानीय तहमा १ महिना वा १५ दिने शिक्षक तालिमको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्ने, प्रधानाध्यापकले राम्रो सिकाइका लागि उच्च मूल्याङ्कन गरिएका शिक्षकहरुको प्रस्तुति र अनुभव साटासाट गर्ने नियमित व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ । 

यस्तै कुनै पनि विद्यालयको प्राधानाध्यापक हुन कम्तिमा ५ वर्ष माध्यामिक शिक्षकको अनुभव हुनुपर्ने र १५ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।