केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ : बलिदानी दिवस

मधेस आन्दोलनको १२ वर्ष : यसरी साँघुरियो मधेस मुद्दा

person explore access_timeमाघ ५, २०७५ chat_bubble_outline0

– एसके यादव

मधेस आन्दोलन भएको १२ वर्ष वितेको छ । २०६३ माघ ५ गते सिरहाको लाहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएपछि सुरु भएको आन्दोलनलाई मधेस आन्दोलनका रूपमा मान्ने गरिएको छ । 

यद्यपी मधेसी समुदायमाथि भइरहेको शोषण, दमन, अन्याय र भेदभावविरुद्ध राणा शासनदेखि नै आवाज उठ्दै आएको थियो । 

राणाविरुद्धको आन्दोलन

मधेसमा देखिएको विभेदविरुद्धको आन्दोलन २०६३ पछि चर्कियो । राणाकालमा मधेसी समुदायका लागि आवाज उठाउने प्रथम व्यक्ति नरेन्द्रमणि  आदि थिए । उनी त्यसबेलाको राणा सरकारको नागरिक सेवामा कार्यरत उच्च पदस्थ अधिकारी थिए । उनले सन् १९४८ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई संवैधानिक सुधारका लागि लिखित सुझाव दिएका थिए, जसमा उनले मधेसी जनतामाथि भइरहेको भेदभावलाई अन्त्य गर्न सुझाएका थिए । 

त्यतिबेला नै वीरगञ्ज तथा भैरहवाका राजा लाल आर्य, रघुनाथप्रसाद गुप्ता एवम् उदय राजलाल प्रभृतीले समाज सुधारका लागि मधेसीलाई जागरुक बनाएर राणा शासनको विरुद्धमा आवाज उठाएका थिए । त्यसअघि सन् १९३५ मा जनकपुरको पापमोचनीमा पण्डित रामाकान्त झाको नेतृत्वमा मधेसका २२ युवाले आआफ्नो रगतले हस्ताक्षर गरी राणाशासन अन्त्यका लागि शपथ लिएका थिए । पछि पण्डित झाले राणाशासन विरोधी आन्दोलन तथा शपथलाई बीपी कोइरालाको समक्ष लगेर बिसाए र काँग्रेस पार्टीको सदस्यता लिएर महोत्तरी जिल्लाको अध्यक्ष भए । 

काँग्रेसको प्रथम महाधिवेशनबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गर्दा त्यसमा पनि मधेसीको सक्रिय भूमिका थियो । त्यसैगरी, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रौतहटबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन पनि मधेस राजनीतिका महत्त्वपूर्ण आन्दोलन मानिन्छ । 

राणा शासन अन्त्य भयो तर मधेसमा यतिका सङ्घर्ष हुँदा पनि मधेसीले न्याय पाएनन् । त्यसपछि पनि मधेसी जनता आफ्नो सङ्घर्षलाई कायम नै राखे । 

राजा महेन्द्रविरुद्ध आन्दोलन

सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार विघटन गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा जिल्लालगायतबाट निरङ्कुशताविरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो ।

त्यसबेला सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला, रामेश्वरप्रसाद सिंह, तेजबहादुर अमात्य एवम् भागवतप्रसाद यादवले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए । 

पछि शाही सेनाबाटै सुखदेवको हत्या भयो । विश्वनाथ अग्रवाललाई गोली हानी घाइते बनाइयो भने राजा महेन्द्रमाथि बम हान्ने दुर्गानन्द झालाई २०२० साल माघ १५ गते फाँसी दिइयो । 

वीरगञ्ज बम काण्डपछि पनि थुप्रै मधेसी क्रान्तिकारीहरू समातिए । जन्मकैदको सजाय पाएर जेलबाट रिहा भए पनि राज्यले विभिन्न बहानामा उनीहरूलाई हत्या गर्यो । पञ्चायतको विरोधमा मधेसीहरू सडकमा आएपछि राजा महेन्द्रले मधेसीमाथि दमन गर्न थालेका थिए । विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गर्न थालेका थिए । नागरिकता ऐन, २०२० लागू गरी नागरिकताबाट मधेसीलाई वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरे । सो ऐन मधेसमुक्ति मोर्चाका नेता सत्यदेवमणी त्रिपाठी लगायतकाले रूपन्देही, बाँके, बर्दिया जिल्लामा जलाउने काम गरे । पछि उनीहरूलाई पनि राज्यले हत्या गरायो ।

तराई काँग्रेसको स्थापना

सन् १९५१ मा तराई छुट्टै स्वशासित प्रदेशको स्थापना, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्ने र नागरिक सेवामा मधेसीहरूको उचित प्रतिनिधित्वका साथै सेनामा पृथक् तराई रेजिमेन्ट खडा गर्नुपर्ने मागसहित बलदेव दास यादव र कुलानन्द झाले नेपाल तराई काँग्रेस स्थापना गरे । थोरै समयमा सो पार्टी मधेसको शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । सो पार्टीलाई राज्यले पनि एउटा शक्तिको रूपमा हेर्न थाल्यो  । पार्टीका नेताहरूले आमनिर्वाचनभन्दा पहिलो संविधानसभा हुनुपर्ने माग उठाएका थिए । तर, सन् १९५८ मा राजा महेन्द्रले शाही घोषणाद्वारा आमचुनावको घोषणा गरे । त्यसपश्चात् सो पार्टीका नेताहरूले संविधानसभाको माग छाडेर राजाले घोषणा गरेको आमचुनावलाई स्वागत गरे । 

नेपाल तराई काँग्रेसले २१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएको थियो । तर एउटा पनि सिट जितेन । त्यतिबेला बलदेव दास, कुलानन्द झा र बेदानन्द झालगायतका नेताहरू जनताको माझमा घुलमिल हुन सकेका थिएनन् । 

नेपाल तराई काँग्रेस पार्टीका अध्यक्ष बेदानन्द झा आफ्नो पार्टीलाई राजासमक्ष सुम्पेर तत्कालीन सरकारमा सहभागी भए । अर्कोतर्फ सो पार्टीका तत्कालीन महासचिव रामजनम तिवारीले सो पार्टीलाई काँग्रेसमा विलय गराए । बेदानन्द समूह राजासँग मिले भने रामजनम तिवारी समूह काँगेससँग । त्यसपछि क्रान्तिकारी मधेसी नेताले भूमिगत आन्दोलन गर्न रघुनाथ रायको अध्यक्षतामा तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे ।

यो मोर्चा गठन भएपछि तत्कालीन शासकलाई टाउको दुखाइ भयो । त्यसपछि सो मोर्चाका थुप्रै नेताहरूको हत्या भयो । त्यो सङ्गठन उचित प्रशिक्षण, सैन्यज्ञान तथा सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएका कारणले धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन । त्यसपछि मधेसको अधिकारका लागि रघुनाथ ठाकुर मैदानमा उत्रे । उनले त्यसबेला मधेसको आन्दोलनलाई नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि स्थापित गरेका थिए । तर उनको आन्दोलनले पनि मधेसमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेन र उनको पनि हत्या भयो । 

काँग्रेसमा विद्रोह

काँग्रेस पार्टीमा सङ्घर्ष गरिरहेका गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्यामलाल मिश्र, केदार यादव, गङ्गाधर झा, विश्वनाथ साहलगायतले त्यहाँबाट विद्रोह गरी नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे । हर्क गुरुङको प्रतिवेदन (२०४०) ले मधेसीलाई अपमान गरेको विषयलाई लिएर यी नेताहरूले सो परिषद् गठन गरेका थिए । उनीहरुले गुरुङ प्रतिवेदनको विरोध गर्नुका साथै नागरिकताको समस्यालाई पनि जोडतोडले उठाएका थिए, जुन कुरा तत्कालीन सरकारलाई पचेको थिएन । रामजनम तिवारीलगायत अन्य नेताहरूलाई जेल हालियो ।

२०४३ सालको आमचुनावमा सप्तरीबाट चुनाव जितेर गजेन्द्रनारायण सिंह राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भए । त्यसबेला क्रान्तिकारी मधेसी तथा बुद्धिजीवीहरूले मधेसलाई धोकाको संज्ञा दिएका थिए । मधेसको पक्ष लिएर राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको कदम गजेन्द्रनारायणको थियो । 

२०४६ सालका आन्दोलन सफल भएपछि परिषद्का नेताहरूको एक बैठकले नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टीमा बदले । भनिन्छ, त्यसबेला उद्योगपति शङ्करलाल केडियाको पनि नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गर्नमा मुख्य भूमिका थियो ।

२०४७ साल असार १५ गते भएको पहिलो महाधिवेशनबाट गजेन्द्रनारायण सिंहलाई पार्टी अध्यक्ष बनाइयो । नागरिकताको समस्या समाधान, हिन्दी भाषाको मान्यता, निजामती तथा सेनामा मधेसीलाई आरक्षण, सङ्घीय राज्य प्रणालीको स्थापनालगायतका माग राखी सो पार्टी अगाडि बढ्यो । स्थापनाकालदेखि यस पार्टीका नेताहरू सत्ताभोगी देखिए । सुरुदेखि सत्ताका लागि पार्टी विभाजनको खेल सुरु भएको थियो ।  

विभाजनको शृङ्खला

२०५० सालमा मध्यावधि चुनावपछि बनेको सरकारमा जानका लागि सो पार्टी विभाजन गरी रामेश्वर राय यादवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समाजवादी जनता दल गठन भयो ।

गजेन्द्रनारायण सिंह तथा रामजनम तिवारीको मृत्युपछि सो पार्टी प्रत्यक्ष रूपमा राजाको पक्षमा गयो, जसको नेतृत्व बद्री मण्डलले गरेका थिए । 

ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेपछि नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष बद्री मण्डल राजा ज्ञानेन्द्र अध्यक्ष रहेको सरकारमा वन मन्त्री, गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री पनि भए । 

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला मधेसी जनताको ९० प्रतिशत माग पूरा भएको भन्दै राजेन्द्र महतो तत्कालीन सरकारमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका थिए । दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि बद्री मण्डलले पार्टीको जिम्मेवारी लक्ष्मणलाल कर्णलाई दिएर राजनीतिबाट अलग भए । राजतन्त्रलाई समर्थन गरेको पार्टीको नेतृत्व गर्दै लक्ष्मणलाल कर्णले पछि राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको सद्भावना पार्टीसँग एकीकरण गरे । 

तर, त्यो पार्टी पनि धेरै दिनसम्म एकीकृत रहन सकेन । वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट नेपाल सद्भावना पार्टीबाट अलग भएर राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी गठन गरे । उता नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) मा पञ्जा छापका लागि खुशीलाल मण्डल, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताबीच कानुनी लडाइँ जारी थियो भने यता सद्भावना पार्टी पनि तीन टुक्रा भयो । एक टुक्रा लिएर अनिल झा अलग भए भने अर्को टुक्रा लिएर रामनरेश राय यादव । बाँकी एक टुक्रा लिएर राजेन्द्र महतो बसेका थिए । 

अन्तरिम संविधानविरुद्ध आन्दोलन

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताबाट नेपालमा लामो द्वन्द्व र शाही शासनबाट मुक्त भएका नेपाली जनताहरू स्वाभाविक रूपमा आआफ्ना मागहरू राष्ट्रसमक्ष राख्नु स्वाभाविक हो । त्यही क्रममा अन्तरिम सरकारले अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने क्रममा चित्त नबुझ्दा नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसको विरुद्धमा २०६३ साल पुस ६ गते मधेस बन्दको घोषणा गर्यो । बन्द सफल भएपनि बन्दकर्ता र बन्द विरोधीबीच नेपालगञ्जमा झडप भयो । सो झडपमा थुप्रै धनजन क्षति भएको थियो । 

त्यसबेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए, हृदयेश त्रिपाठी । नेपालगञ्जमा आन्दोलन चर्कियो तर सरकार छाडेर त्यसको नेतृत्व सद्भावना पार्टीले लिन उचित ठानेन । आन्दोलनको समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने मुद्दामा पार्टीभित्र दुई गुट देखिए । मधेस आन्दोलनको सुरुवात भइसकेको थियो तर सद्भावना पार्टीले सत्ताको लोभमा त्यसलाई ‘अनर’ लिन मानेन् । नेपालगञ्ज घटना भएलगतै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (त्यतिबेलदा पार्टीको रूपमा दर्ता भएको थिएन) ले नेपालगञ्जमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मधेसी जनताको पक्षमा वकालत गरेको थियो । 

संविधान जलायो

फोरम नेपालले नेपालगञ्ज घटनामा लागेको आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचान बिना नै नेपालको अन्तरिम संविधान घोषणा हुने षड्यन्त्रलाई बुझेर नै फोरम नेपाल आन्दोलनको तयारीमा जुट्यो । २०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो तर त्यसमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन एवम् प्रादेशिक स्वायत्तताको कुरा समावेश थिएन । उक्त संविधान घोषणा भएको भोलिपल्टै अर्थात् माघ २ गते फोरम नेपालको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा गएर अन्तरिम संविधान जलाउने काम भयो । 

पहिलो मधेस आन्दोलन

अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि नै मधेससँग धोका हुन्छ भनेर फोरम नेपाललगायतका मधेससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाले अनुमान गरिसकेका थिए । काँग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेससँग बेइमानी गर्छन् र त्यसको मतियार अवसरवादी मधेसी नेताहरू पनि बन्छन् । त्यसको विरोधस्वरूप पहिलादेखि नै नेताहरू तयारीमा लागेका थिए । आन्दोलन तयारीका लागि ठाउँ–ठाउँमा प्रशिक्षण तथा गोष्ठीहरू हुन थाल्यो । फोरम नेपालका युवा फोरम, विद्यार्थी फ्रन्ट, महिला फोरमलगायतका भ्रातृ सङ्गठनहरू सक्रिय भएर लागे । जताततै फोरम नेपालको पर्चा, पम्पलेटहरू देखिन थाल्यो । पहिचानसहितको सङ्घीयता, प्रादेशिक स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान नआए माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने घोषणा फोरम नेपालले २०६३ पुस महिनामा नै गरिसकेको थियो । माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । त्यसमा सङ्घीयता र स्वायत्तता कहीँ कतै उल्लेख थिएन । त्यसको भोलिपल्टै फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाइयो । सो कार्यक्रममा फोरम नेपालका कार्यकर्तासँगै अन्य पार्टी तथा सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूको पनि सहभागिता देखिएको थियो । 

अन्तरिम संविधान जलाएपछि उपेन्द्र यादवलगायत २८ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । अन्तरिम संविधान जलाएको कसुरमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त १२१ अनुसार थुनुवा पुर्जी दिइयो । मधेसी भएका कारणले त्यहाँ पनि उनीहरूमाथि दमन भयो । सरकारद्वारा उनीहरूमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलाउने तयारी हुन थाल्यो । अध्यक्ष यादवलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको भन्दै फोरम नेपालले मधेसका जिल्लाहरूमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्यो । अध्यक्ष यादवलगायत अन्य नेताहरूको रिहाइको माग गर्दै फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म मधेस बन्दको आह्वान गरेको थियो ।

यता राजधानीमा संविधान जलाउँदा गिरफ्तार भएकाहरूलाई रिहा गर्न विभिन्न सङ्घ–सङ्गठनले जोडदार रूपमा माग गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाइ भएन । मधेस पूरै ठप्प भयो । माघ ५ गते फोरमका कार्यकर्ताले माओवादी चढेको गाडीलाई लहानमा रोक्दा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउँदा फोरम नेपाल विद्यार्थी फ्रन्टका कार्यकर्ता रमेश महतोलाई गोली लाग्यो र उनको मृत्यु भयो । 

महतो हत्याको विरोधमा जनतामा झन् आक्रोश उत्पन्न भयो । माओवादी चढेको गाडी तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी समेत भयो । हेर्दा हेर्दै पूरै मधेसमा आगो बल्न थाल्यो । 

महतोको हत्या विरोधमा राजधानीमा पनि शोकसभाहरू भएको थियो । काठमाडौँलगायत मधेसमा निस्केका र्यालीमाथि प्रहरीको दमन बढ्दै गयो । त्यो दमनका कारण आन्दोलन चर्कंदै गयो । आन्दोलन चर्किंदै गएपछि माघ ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फोरम नेपाललाई वार्ताका लागि आह्वान गरे । तर, फोरम नेपालले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्यो । कारण थियो, तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको राजीनामा । 

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन
गृहमन्त्री सिटौलाले राजीनामा नदिएसम्म वार्तामा नबस्ने अडानले आन्दोलन झन् सशक्त बन्यो । प्रहरी दमन पनि बढ्दै गयो । सिरहामा सुरुकै दिन कफ्र्यू लगाइयो भने अन्य जिल्लामा पनि बिस्तारै कफ्र्यू लाग्न थाल्यो । 

माघ १४ गते नेकपा माओवादीसहित सातदलले एक कार्यक्रम गरी मधेस आन्दोलन प्रतिगमनको हातमा गइरहेको आरोप लगाउँदै मधेसको समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । साथै मधेसी सांसदहरूले संविधान संशोधनको माग राख्दै प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सोही दिन ज्ञापनपत्र पनि बुझाए । त्यतिबेलासम्म दर्जनौँ मधेसी युवाहरू प्रहरी गोलीको शिकार भइसकेका थिए । त्यसबेला तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी र काँग्रेस तत्कालीन नेता महन्थ ठाकुर तत्कालीन सरकारका सहभागी नै थिए । 

त्यतिबेला सरकारमा सहभागी भएका महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनलाई पानीको फोका भनेर टिप्पणी गरेका थिए । चारैतिरबाट यी दुई नेताको विरोध हुन थालेपछि माघ १५ गते त्रिपाठीले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिएका थिए । मधेस आन्दोलनले चर्को रूप लिएपछि माघ १६ गते भारतले पनि आफ्नो सीमा सुरक्षालाई कडा पार्ने निर्देशन दियो । माघ १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्न बाध्य भए । 

photo : getty image

जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र थपिने, नयाँ संविधानमा सबै जात, जाति, वर्ग र क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन फोरम नेपाललाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले मधेसको माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्न फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । 

वार्ताका लागि आह्वान

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि प्रहरीको दमन पनि बढ्यो । त्यसक्रममा पनि थुप्रै मधेसी युवाले सहादत दिइसकेका थिए । माघ २३ गते तत्कालीन सरकारले फोरम नेपाललाई पत्रमार्फत वार्तामा आउन आग्रह गर्यो । आन्दोलनको क्रममा आठ दलको बैठक पटक पटक बस्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकेन । माघ २४ गते प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशबासीको नाममा अर्को सम्बोधन गरेपछि माघ २५ गते फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको घोषणा गर्यो । त्यतिबेलासम्म मधेसमा ४२ जनाको ज्यान गइसकेको थियो । १० दिनभित्र राज्यले आन्दोलनप्रति कुनै बास्ता नगरेपछि फोरम नेपालले पुनः आमहड्तालको घोषणा गर्यो । 

फोरम नेपालसँग वार्ताका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सरकारी वार्ता समिति गठन भयो । ठाकुरलाई वार्ता समितिका संयोजक बनाए पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएका थिएनन् । त्यही कारणले फोरम नेपालले अधिकारविहीन समितिका संयोजक ठाकुरसँग वार्ता नगर्ने भनेको थियो । त्यसलगत्तै काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति गठन भयो । जेठ १८ गतेदेखि विभिन्न ६ चरणमा वार्ता भयो र अन्त्यमा २०६४ भदौ १३ गते सरकार र फोरम नेपालबीच २२ बुँदे सम्झौता भयो । 

आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेलाई उपचार खर्च ब्यहोर्ने, फोरम नेपालका कार्यकर्तामाथि लगाइएको झूठा मुद्दा खारेज गर्ने, राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोग गठन गर्ने, स्वायत्त मधेस प्रदेशको निर्माण गर्नेलगायतका बुँदामा सहमति भयो । त्यो सहमतिसँगै फोरम नेपालका अध्यक्ष यादवले संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

यता २२ बुँदे सम्झौता मधेसीका लागि धोका हो भन्दै रामकुमार शर्मा, भाग्यनाथ गुप्ता, जितेन्द्र सोनल, किशोर विश्वासले सम्झौताको विरोध गर्ने निहुँमा मधेसी विरोधी शक्तिको इशारामा फोरम नेपालबाट अलग भए । मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) गठन गरी उनीहरूले पनि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । 

मधेसी मोर्चा गठन र दोस्रो मधेस आन्दोलन

२२ बुँदे मागको सम्बोधन नभएपछि फोरम नेपाल पुनः आन्दोलन गर्ने तयारीमा लाग्यो । दोस्रो मधेस आन्दोलनको तयारीस्वरूप सद्भावना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा गठन भयो । पछि काँग्रेसबाट विद्रोह गरी निस्केका महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएको थियो । तमलोपालाई पनि सो मोर्चामा सहभागी गराउँदै मोर्चाको नाम संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा राख्यो । सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६५ फागुनको पहिलो साताबाट पुनः आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनले तत्कालै गति लियो । पहिलो मधेस आन्दोलन स्थागित भए पनि फोरम नेपालले मधेसका जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई जीवितै राखेको थियो । दोस्रो चरणको मधेस आन्दोलनमाथि पनि सरकारले चरम दमन गर्यो । सो क्रममा १० जनाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।

८ बुँदे सम्झौता

त्यसपछि बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा २०६५ फागुन १६ गते वार्ता भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग सहमति गरी प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको उपस्थितिमा आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो वार्तापछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । सहमतिअनुसार तीनै मधेसवादी दल संविधानसभामा भाग लिए । निर्वाचनको बेला फोरम नेपालमा विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारीलगायत थुप्रै नेताहरूले प्रवेश गरेका थिए । 

सरकार निर्माणको खेलमा

संविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपाल चौथो शक्तिको रूपमा संविधानसभामा ५२ सिट हात परेको थियो भने तमलोपा पाँचौँ शक्तिको रूपमा २० सिट हात परेको थियो । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी १० शक्तिको रूपमा ९ सिट हात पारेको थियो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृृत्वमा गठन भएको सरकारमा तीनटै दल सहभागी भएको थियो । सरकार नौ महिनासम्म मात्र चल्यो । रुकमाङ्गत कटुवाल घटना हुँदा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएपछि सरकार ढलेको थियो । 

त्यसपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा फोरम नेपाल विभाजन भएको थियो । विजयकुमार गच्छदार फोरम नेपाललाई विभाजन गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । सो सरकारमा तत्कालीन तमलोपा र सद्भावना पार्टी पनि सहभागी भएको थियो । 

सो सरकारमा सहभागी भएपछि तमलोपा विभाजन भएको थियो । महेन्द्रराय यादव तमलोपाबाट अलग भई तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल गठन गरेका थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार पनि धेरै दिनसम्म चलेन । एमालेकै झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भयो । त्यसमा फोरम नेपालबाहेक अरू कुनै दल सहभागी भएनन् । झलनाथ खनालको सरकार पनि लामो समय चल्न सकेन । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेबेलासम्म फोरम नेपाल र सद्भावना पार्टी तीन टुक्रा भइसकेको थियो । 

भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा फोरम नेपालबाहेक मधेसका सबै दल सहभागी भएका थिए । सरकारमा यतिको सङ्ख्यामा मधेसी मन्त्रीहरू सहभागी भएको इतिहासको पहिलो पटक थियो । प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मुख्य मन्त्रालयमा मधेसी दलको कब्जा थियो । सरकारमा सहभागी भएपछि पनि उनीहरूले संविधान निर्माणमा मधेसको अधिकार समावेश गराउन दबाब दिइरहेका थिए । सरकारमाथि दबाब बनाउनका लागि सानातिना दबाबमूलक कार्यक्रमहरू गरि नै रहेका थिए ।

संविधान निर्माण नहुँदै संविधानसभा विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । गणतन्त्र स्थापना भएपछि त्यो नै पहिलो नर्दलीय सरकार थियो । निर्दलीय सरकार भए पनि दलले त्यहाँ पनि मन्त्रालय भागबण्डा गरेको थियो । त्यसमा मधेसवादी दलले पनि मन्त्रालयको भाग पाएको थियो ।  

दोस्रो संविधानसभाको चुनाव
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा हुँदा विभिन्न टुक्रामा विभाजित मधेसवादी दलहरूले भाग लिएका थिए । त्यसमध्ये आठवटा दल मात्र संविधानसभामा सहभागी हुन पाए । प्रत्यक्षमा पाँचवटा दल चुनाव जिते भने समानुपातिकबाट तीनवटा दल आए । आठवटा मधेसी दलले जम्मा ४९ सिट मात्र ल्याएको थियो ।

यद्यपि, पार्टी विभाजन गरेर चुनाव लडे पनि विजयकुमार गच्छदारको तत्कालीन पार्टी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले १४ सिट ल्याएको थियो भने तमलोपाले ११, फोरम नेपालले १०, सद्भावना पार्टीले ६, तराई मधेस सद्भावना पार्टीले ३, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले ३ र फोरम गणतान्त्रिक र सङ्घीय सद्भावना पार्टीले एक–एकवटा सिट ल्याएका थिए ।

यसरी सिट आएपछि बल्ल मधेसवादी दलको चेत खुल्यो । टुक्रा टुक्रा भएर चुनावमा भाग लिएको र सरकारमा सहभागी भइरहेको कारणले जनताले पत्याएन भनी मधेसवादी दलले निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि उनीहरू सरकारमा जान हच्किए । 

२०७० पछि पनि पटक पटक सरकार निर्माण भयो तर गच्छदारको पार्टीबाहेक अरू कुनै मधेसी दल सरकारमा सहभागी भएन । उनीहरू आन्दोलनमा केन्द्रित भए । चुनाव हारेका माओवादी र मधेसवादी दल एक ठाउँमा आएर साना साना दल मिलाएर ३३ दलीय गठबन्धन बनायो । सोही गठनबन्धनको आधारमा आन्दोलनको सुरुवात गर्यो ।

तर यति भइसक्दा पनि मधेसवादी दलमा एकअर्कासँग सम्बन्ध राम्रो थिएन । प्रचण्डले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा मधेसी नेताहरू सहभागी भए पनि आफ्नो छुट्टै मोर्चा बनाउन उनीहरू तयार भएनन् । अझै पनि एकअर्कालाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा थिएन । 

पछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउने कुरा भयो । मधेसवादी दलले हतार हतारमा मधेसी मोर्चालाई ब्युँताएका थिए । त्यसमा पनि सबै दल सहभागी थिएनन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, महेन्द्र राय यादव र राजेन्द्र महतोको एउटा मोर्चा थियो भने अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी, विजयकुमार गच्छदार मोर्चा बाहिर थिए । उनीहरूले पनि मोर्चा बनाउने प्रयास नगरेको होइन तर कहिले बनेनन् । पछि गच्छदार पनि उपेन्द्र यादवहरूको मोर्चामा सहभागी भए ।   

संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । मधेसवादी दलले सरकारमाथि दबाब बढाइ रहेको थियो । विभिन्न खालको साङ्केतिक आन्दोलनहरू गरिरहेका थिए । कहिले गठबन्धनबाट त कहिले मधेसी मोर्चाको तर्फबाट आन्दोलनहरू भइरहेको थियो तर उनीहरूसँग सरकारले वार्ता मात्र गरिरहेको थियो । वार्ता कहिले टुङ्गो लागेन ।

२०७२ जेठ २५ गते देशको राजनीतिमा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ आयो । गच्छदारको पार्टी र प्रमुख तीन राजनीतिक दल गरी चार दलबीच १६ बुँदे सम्झौता भयो । त्यही सम्झौताले संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गर्यो । 

मधेसी मोर्चामा रहेका गच्छदार प्रमुख तीन दलसँग मिलेर संविधान निर्माणका लागि पहल गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्य मधेसवादी दल आक्रोशित भए र आन्दोलनलाई चर्काउने निष्कर्ष निकाले । चार दलको सम्झौतापछि संविधान निर्माणको कार्यले रफ्तार लियो ।

गच्छदारबाहेक सबै मधेसी दल मिलेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भयो । सबै मधेसवादी दल र केही जनजातिहरूको दललाई मिलाएर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको थियो । मधेसी मोर्चा पनि थियो तर त्यसमा अरू सबै दल अटाएका थिएनन् । 

मधेस आन्दोलन यसरी चर्कियो कि नाकाबन्दीसम्मको अवस्था आयो । मधेसवादी दलहरू नेपाल भारतको सीमामा गएर धर्ना बसेपछि भारतबाट मालसामानमा आउन सकेन । तर भारतले नै नाकाबन्दी लगाएको सरकार र आमजनताको बुझाइ रहेको छ । टीकापुर घटनालगायत बेथरी, भरदह जस्ता घटना त्यसैबेला भएको थियो ।

लगातार ६ महिनासम्म त्यो आन्दोलन चल्यो । ५० जना भन्दा बढीले सहादत प्राप्त गरे । थुप्रै जनधनको क्षति भयो । तर सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेन । २०७२ असोज ३ गते काठमाडौँको बानेश्वरमा संविधान जारी भइरहँदा मधेसमा आन्दोलनमा मान्छे मरिरहेको थियो । पहाडमा दीपावली मनाइयो भने मधेसमा ब्ल्याक आउट भयो । 

संशोधनको माग

संविधान जारी भइसकेपछि मधेसवादी दलले त्यसलाई संशोधनको माग गर्दै आन्दोलन जारी राख्यो । सुशील कोइराला, त्यसपछि केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले संविधान संशोधनको आश्वासन मात्र दियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त संविधान संशोधनको ड्राफ बनाएर संसदमा प्रस्ताव पनि गरेको थियो तर बहुमत नपुगेका कारण त्यो अस्वीकृत भएको थियो । तैपनि मधेसवादी दलले संविधान संशोधनको मागलाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा भाग लियो । 

मधेसी दल चुनावमा

फोरम नेपाल र राजपा नेपाल संविधानको विरोध गर्दागर्दै चुनावमा भाग लिए । फोरम नेपालले पहिलो चरणदेखि नै चुनावमा भाग लिएको थियो भने राजपा नेपाल प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय चुनावको अन्तिम चरणको चुनावमा मात्र भाग लियो । फोरम नेपाल सातवटै प्रदेशको चुनावमा भाग लिएपछि दुई प्रदेशमा मात्र सफलता हात पार्न सक्यो । राजपा नेपालले दुई नम्बरमा मात्र चुनावमा भाग लिएको थियो ।
संविधान संशोधन नगरेको भन्दै राजपा नेपाल चुनावको बहिष्कारमा थियो । संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा भाग नलिने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसको दबाबमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लगेको थियो तर त्यहाँ बहुमत नपुगेको कारण संशोधन प्रस्ताव पारित हुन सकेन । 

राजपा नेपालको शर्त नै थियो कि 'संशोधन प्रस्ताव पारित होस् या नहोस् संसदमा प्रस्तुत गर्नुस्' । संशोधन प्रस्ताव पास नभएपछि राजपा नेपाल चुनावमा भाग लियो । दुई नम्बर प्रदेशको चुनावमा भाग लिँदा फोरम नेपालसँग गठबन्धन बनाएको थियो । प्रदेशमा फोरम नेपालले २९ सिट ल्यायो भने राजपा नेपालले २५ सिट मात्र ल्यायो । बढी सिट ल्याएको कारणले फोरम नेपाल प्रदेश २ मा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको छ । त्यसमा राजपा नेपालले पनि सयोग गरेको छ । 

यता प्रतिनिधिसभामा राजपा नेपालले १७ सिट प्राप्त गरेको छ भने फोरम नेपालले १६ सिट प्राप्त गरेको छ । केन्द्रमा फोरम नेपाल राजपा नेपालभन्दा एक सिटले पछाडि छ । तर सरकारमा फोरम नेपाल नै सहभागी भएको छ । राजपा नेपालले संविधान संशोधन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने कुरा भनिसकेको छ । 

फोरम नेपाले उपप्रधानमन्त्रीसहित दुईटा मन्त्रालय र एउटा राज्यमन्त्री पाएको छ भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ भने राजपा नेपालले तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पाएको छ । 

राजपा नेपालको मागमध्ये सरकारले हालै रेशम चौधरीको शपथग्रहण गराएको छ । तर चौधरीलाई छाडेको छैन । कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जितेका चौधरीलाई टीकापुरको घटनामा मुख्य दोषीको आरोपमा उनलाई थुनामा राखेको छ । राजपा नेपालले उनको रिहाइको माग गरिरहेको छ ।  
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...