काठमाडौं–नेपालका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई २ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख ८५ हजार बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको पाइएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुस मसान्त भित्र २ अर्ब ९६ करोड भन्दाबढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी रहेको जानकारी गराए । 
नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर संचार कोषलगायत गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ठूलै रकम बुझाउन बाँकि रहेको मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ । 
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ५८ हजारभन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजारभन्दा बढि बक्यौंता रकम बुझाउन बाँकी छ । मन्त्री बास्कोटाले सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराए । 

मन्त्री बास्कोटाले सरकारले सो बक्यौता रकम उठाउन पटकपटक ताकेता गरेपनि कानुनी जटिलताका कारण सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट असुली गर्न नसकिएको पनि स्पष्टिकरण पनि दिए । 

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कानुनी छिद्रता देखाएर सो बक्यौता रकम उठाउने जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोसिस नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका थिए । समितिका सदस्य एवम् प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कानुनलाई दोष दिएर सरकारले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट बक्यौता रकम असुली गर्ने दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । 

समितिका अर्का सदस्य एवम् सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसद घनश्याम भुसालले एनसेलको कर छली प्रकरणलाई गम्भिरतापूर्वक लिँदै त्यसको छानवीन गर्न सरकारसँग माग गरे । 
समितिले दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरुले राजस्व समेत छली गरिरहेको पाइएपछि त्यसमाथि निगरानी राख्न सरकारसँग आवश्यक छलफल सुरु गरेको हो ।