काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई कानूनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले  लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति विशेष सर्वोपरी हुन नसक्ने भन्दै कानूनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गरे । 
सांसद गगन थापाले सरकारले डाक्टर केसीसंग गरेको सम्झौता विपरित हुने गरी संसदीय समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाहाना राखे पुर्व सहमति अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुने थियो भन्ने जिशासामा प्रधानामन्त्रीले संसदको सर्वोच्चता र कानूनको सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । 

उनले संसद र संसदीय सर्वोच्चताको आफुले सम्मान गर्ने भन्दै सरकारले संसदलाई निर्देशन दिन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम सत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम संसद र यसको सार्वभौमिकता, संसदको अधिकार संसदको सर्वोच्चताप्रति,सार्वभौम जनताको अधिकारको सार्वभौम प्रयोकर्ताको हैसियतप्रति, संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियत प्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु । ”

उनले डाक्टर केसीको अनसन नै सर्वोपरि हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने, “एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने ,राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने , आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरु अवरुद्ध हुने व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ?”

उनले डाक्टर केसीँंग सरकारले गरेको सम्झौता सत्य निरुपण नभई तात्कालिन परिस्थितिको उपज र आवश्यकताको सम्झौता मात्रै भएको र त्यसप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बबताए । 

उनले डाक्टर केसीसँग भएको सम्झौता अनुसार नै सरकारले संसदमा विधेयक पेश गरेको बताएपनि सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार नै विधेयक पास गर्ने ÷नगर्ने सर्वोच्चता संसदसंग मात्रै रहेको र त्यसैलाई आफूले स्वीकार गर्ने बताए । 

सरकारले जे ल्यायो त्यो पास गर्नु विधिसम्मत नहुने भन्दै विधि निर्माणको सवालमा संसदलाई बाध्यपार्न र गुमराहमा धकेल्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । 

कानूनी राजको सिद्धान्तलाई हरेकले मान्नुपर्ने भन्दै उनँले कानून भन्दा माथि कोही पनि नहुने  र सबै कुरा कानून अनुसार हुने स्पष्ट पारे । 

सांसद थापाले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ९५ प्रतिशत माग पुरा भइसक्यो भन्ने कुतर्कमा नअलमलिई सरकारले डाक्टर केसीसंग गरेको सम्झौता हुबहु हुने गरि पारित गराउन प्रधानमन्त्रीले चाहना मात्रै राखे संसदले सजिलै त्यो काम गर्न सक्ने भन्दै सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वय गरि संस्था प्रतिको विशवसलाई जोगाउने वा यो विश्वासलाई ढल्न दिने ? भनी प्रश्न गरेका थिए ।