बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सरकारको एक्सनपछि हुवाबेले काम तीब्र बनायो

शुक्रबार, ०४ माघ २०७५, ०९ : १४
शुक्रबार, ०४ माघ २०७५

काठमाडौं– चिनियाँ कम्पनी हुवाबेविरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि सो कम्पनीले नेपाल टेलिकमको विभिन्न परियोजनामा गर्न बाँकी कामलाई तीब्रता दिएको छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हुवाबेले नेपाल टेलिकमका विभिन्न परियोजनामा प्राप्त गरेको ठेक्का पूरा गर्न कामलाई तीब्रता दिएको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले ३३ महिनाको समायावधि राखिएको काम १२ महिनामै सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

यसअघि वर्षसम्म परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न जगरेको भन्दै हुवावेलाई सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाको अग्रसरतामा ३२ करोड जरिवाना तिराइएको थियो । 

सम्झौताअनुसार २०११ मा काम सुरु गरेको कम्पनीले नेपाल टेलिकमसँग भएको सम्झौताअनुसार २०१३ भित्र सीडीएमए विस्तारको काम सक्नुपर्ने थियो । तर सन् २०१८ सकिन सक्दा पनि उसले काम सम्पन्न गर्न सकेन । यस्तै थ्रीजी र टुजी परियोजना पनि ओगटेर बसेको र काम पूरा गर्नुको साटो उल्टै प्रिवारेन्टी विापत५० करोड रुपैयाँ दाबी गरेपछि सञ्चारमन्त्री कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । 

टेलिकमकै उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा हुवावेले परियोजना होल्ड गरेको खुलेपछि तत्कालीन टेलिकमकी कार्यकारी प्रमुख कामीनीराज भण्डारी बर्खास्तीमा परेकी थिइन् भने हुवाबे पनि जरिवानामा परेको थियो । 

त्यसपछि परियोजना नै खोसिने डरले कम्पनीले छिटो सक्ने प्रतिबद्धतासहित गत असोजदेखि कामलाई तीब्र पारेको  जनाइएको छ । 

अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत हुवावेमाथि प्रश्न उठीरहेको बेला आफ्नो साखलाई नेपालमा कायमै राख्न पनि समयमै काम सक्नुपर्ने दवाव कम्पनीमाथि छ । 
हुवालेले पछिल्लो समय कामलाई तीब्रता दिएसँगै मन्त्रालयले पनि रकम छिटो भुत्तानी दिने आस्वासन दिएको बताइएको छ । 

‘हुवालेले कामलाई तीब्र गतिमा अघि बढाउने छ । हाम्रो तर्फबाट पनि कम्पनीले पाउनुपर्ने भुक्तानी समयमा हुने गरी सहमति गरेका छौं’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए । 

चिनियाँ कम्पनी हुवावेसँग मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीहरुबाटै कमिसन माग भएको भन्ने समाचारबारे प्रश्न गर्दा ती अधिकारीले भने –हामी सुशासनमा प्रतिबद्ध छौं । कुनै पनि विदेशी कम्पनीसँग कमिसन मागेको पनि छैन । तर काम नगरे कारबाही गर्छौँ । हुवावेलाई पेनाल्टी तिराएको  चाहिँ सुशासन अन्तर्गत एक एक्सनको रुपमा बुझिनुपर्छ । । 
यसैबीच सरकारले चैत  १४ र १५ गते लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बास्कोटाले सो सम्मेलनमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनबारे छलफल गर्ने जानकारी दिए । भूकम्पपछि आयोजना गरिएको सम्मेलनभन्दा फरक हुने उनको भनाई छ । 
उनले भने, ‘अहिले परिस्थिति फेरिएकोले लगानी सम्मेलन हो। त्यो पृथक छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नेपालको समृद्धि र सुखी नेपालीको चाहनालाई पूरा गर्न विदेशी राष्ट्र, संस्थालाई आग्रह गर्छौँ।’ उनले नेपालको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न विभिन्न राष्ट्रहरूले सहयोग गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।

सरकारको आयोजनामा २०७२ वैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्पपछि पुनर्निर्माण र पीडितलाई राहत र्पुयाउन दाता सम्मेलन भएको थियो।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप