सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भनेपनि बेरुजु साढे ५३ अर्ब
शुक्रबार, ०४ माघ २०७५, ०७ : १८
काठमाडौं – सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३÷७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दर्जन कानुन संशोधन हुँदैछ : रेखा शर्मा
-
कमल ऐरीले लिए आयरल्यान्ड ‘ए’ को पहिलो विकेट
-
एसईई अनुगमनका लागि दिइएका अनुमतिपत्र रद्द
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध नेपाल ‘ए’ ले पहिले फिल्डिङ गर्ने
-
कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइन : रूख कटान प्रक्रिया सुरु
-
दिल्लीका प्रशिक्षक रिकी पोन्टिङ रिसाएपछि रोकिएको थियो खेल