‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ महान सपनाका साथ अघि बढिरहेको नेपालमा अहिले पनि अधिकांश नेपालीहरूको वर्षभरीको आफ्नो उत्पादनले ३ देखि ६ महिना मात्र खान पुग्छ । भोकमरीको चपेटामा पर्ने अधिकांश गरिबीको रेखामुनि रहेका साना किसानहरूको सङ्ख्या अधिक छ । त्यसभित्र रहेका अल्पसङ्ख्यक, दलित समुदायको सङ्ख्या झनै बढी छ । अनौठो कुरा त के छ भने जो मानिसको मुख्य पेसा नै कृषिबाहेक अन्य केही छैन, उनीहरू नै भोकमरीको अवस्था व्यहोर्न बाध्य छन् ।

खेतीयोग्य जमिनको अभाव, रोजगारीको अभाव, आर्थिक क्रियाकलापमा न्यून क्रयशक्ति, विभिन्न ठूला आयोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालन एवम् ठूला तटबन्धहरूका कारण पनि भोकमरीको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । जोत्नेको हातमा जमिन नहुनु, जग्गाको खण्डीकरण एवम् जग्गाको प्लटिङ र खेतीयोग्य जमिन आवाशीय रूपमा तीव्र रूपान्तरण एवम् खेतीमा काम गर्ने जनशक्तिको अभावबाट जग्गा बाँझो रहनु जस्ता समस्याहरू यथावत रहेका छन् । तीव्र बसाइँ सराइ, अव्यवस्थित बसोवास र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजारको अभाव, छिमेकी मुलुकहरूबाट खुल्ला रूपमा खाद्यान्न, तरकारी एवम् फलफूलहरूको आयातका कारण पनि भोकमरीको अवस्थामा सुधार भएको छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ ले खाद्यसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ भने खाद्य अधिकारसम्बन्धी ऐन निर्माण भई पारित भइसकेको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य अनुरूप शून्य गरिबी र शून्य भोकमरीको लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

सङ्घीय शासन प्रणालीअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न नीति कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् तर अहिले पनि नेपालमा आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने अवस्थामा सुधार आएको छैन र खाद्यान्न वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आ.व. २०७५÷२०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा  “दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० सम्ममा भोकमरी र गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ विद्यमान अवस्थामा ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्यालाई आगामी ५ वर्षभित्र पच्चीस प्रतिशतमा घटाइने छ । यसका लागि आगामी ३ वर्षभित्र दुग्धजन्य र मासुजन्य पदार्थ, दुई वर्षभित्र तरकारी र ५ वर्षमा खाद्यान्न, फलफूल र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ”, भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

नीति कार्यक्रममा कर्णालीका सम्पूर्ण जनताहरूलाई खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा वृद्धि हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्य भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । हाल सडक नपुगेका जिल्ला हुम्ला र डोल्पामा नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी खाद्यान्न ढुवानी अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।

परम्परागत खानपानसम्बन्धी सोच परिवर्तन गरी स्थानीय उत्पादनलाई आपूर्तिको बलियो आधार बनाउने गरी उपभोक्ता आहार बानीमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

नीति कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत कृषि प्रणालीसहित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित परिवार, स्थानीय तह र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा स्थानीय रोजगारी सुनिश्चितता गर्दै नमुना गाउँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समावेश गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बाँकी अवधिका लागि प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रममा “खाद्य सङ्कट भएका ठाउँहरूको चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान गरी आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य डिपो स्थापना गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने” कुरा उल्लेख गरिएको छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वन गरिरहेको छ ।

स्थानीय सरकारहरूले पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ तर अझै पनि नेपालमा भोकमरीको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
प्रदेश ५ सरकारले लिजमा जमिन उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि सरकारी अनुदान दिने घोषणा गर्दा पनि किसानहरू कार्यक्रमप्रति आकर्षित हुन सकेनन् । कारण कषि पेसा सम्मानित र मर्यादित हुन सकेन । कृषि उत्पादनबाट किसानहरूले लाभ लिन सकेनन् र अहिले कृषिपेसामा संलग्न हुने अधिकांश व्यापारीहरू कृषिको नाममा आउने बजेट ल्याउने र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा साना किसानहरूको पहुँच नै छैन । ठूला किसानहरूले त्यसबाट लिनुपर्ने फाइदा वा उत्पादन वृद्धिभन्दा पनि परियोजनाको रकम हात पार्नका लागि विभिन्न कमिसनका खेलहरूमा सहभागी हुने र त्यसपछि काम नगरे नि हुने जस्ता प्रवृत्तिहरूले त्यसको उद्देश्य र लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । 

अहिले देशैभरी बीउ वितरणको अभियान सुरु भएको छ तर तुलनात्मक रूपमा स्थानीय बीउ संरक्षण गर्ने काम निकै कम छ । बाहिरबाट विभिन्न कम्पनीहरूबाट आउने बीउ एक पटकभन्दा अर्को पटक प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । बीउ बिक्री गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नाफा कमाइरहेका छन् तर नेपालमा रहेका स्थानीय बीउ नष्ट हुँदै गइरहेका छन् ।

अर्गानिक कृषिका लागि केही प्रयासहरू जारी रहे पनि लामो समयसम्म अन्य किसिमका मलखादको प्रयोगले माटोको उमारशक्ति नष्ट भइसकेको छ । अहिले पनि त्यस्ता मलखाद राज्यका निकायहरूबाटै खरिद बिक्री जारी रहेकाले अर्गानिक खेतीलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउन गाह्रो भइरहेको छ ।

खाद्य सङ्कटका कारणहरू हेर्दा भूमिको असमान वितरण, असन्तुलित विकास प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रकोप, राज्यका संयन्त्रहरूमा खिया लाग्नु, आफ्नो दायित्वप्रति राज्य उदासिन रहनु, कृषि, वन तथा सिंचाइ नीति हचुवा हुनु, ठूला बाँधहरू निर्माण र विस्थापन, पहाडी जिल्लाहरूमा खेतीयोग्य जमिनको अभाव, मुक्त कमैयाहरूको बसोवासको व्यवस्था नहुनु, वनमाथि अभैm पनि सरकारी नियन्त्रण र बनमाफियाहरूको चलखेल, रोजगारीको अभाव, रोजगारीका सम्भावनाहरूमा पनि सूचनाको अभावका कारण आवश्यकता भएको क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पहुँच नहुनु, रोजगारीको अभावमा क्रयशक्ति खस्किँदै जानु रहेका छन् ।

नियमित सडक यातायातको अभाव, हवाई सेवाको विस्तार र गुणस्तरीय नहुनु, हवाई सेवा हिउँदमा चिसो र वर्षातमा पानीका कारण अवरुद्ध हुनु, परम्परागत कृषि प्रणाली, सिंचाइको अभाव, आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता, तराईमा नदी कटान र पहाडमा भू–क्षय रोक्ननसक्दा बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन नष्ट हुँदै जाने अवस्था, कृषि विकासका कार्यक्रमहरू अपारदर्शी र काम नलाग्ने हुनु, उन्नत पशुपालनको अभाव, उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूको कृषकहरूले उचित बजार र मूल्य नपाउनु, सरकारले किसानहरूको उत्पादित बालीको न्यूनतम मूल्य समयमा नतोक्नु, खरिद नगर्नु, बीउबिजन र मलखादको न्यून गुणस्तर, सरकारले खाद्यान्न भण्डारण गर्ने काममा क्रमशः लापरवाही गर्दै जानु, तराईमा उत्पादित अधिकांश कृषि उत्पादन न्यून मूल्यमा भारतीय बजारमा जानु, समयमा बजेट निकासा नहुनु, बसाइँ सराइको चाप बढ्दै जाँदा पहाडका कतिपय जग्गाहरू बाँभैm रहनु, किसानहरू २ महिना काम गर्ने र बाँकी १० महिना वैकल्पिक रोजगार नपाउँदा खाली बस्न बाध्य हुनु जस्ता कारणहरूले अझै पनि खाद्य सङ्कटको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई स्थापित गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाली नागरिकहरूको खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक छ । सबै नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा पोषणयुक्त खानाको सुनिश्चितताका लागि राज्यले कृषि उत्पादनमा वृद्धि, वितरण प्रणालीमा सुधार, कृषि कार्यक्रमहरूलाई साना किसान लक्षित बनाउँदै कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउनु आवश्यक छ । मुलुकमा रहेका अल्पसङ्ख्यक, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम निर्माण गर्दै हरेक घर परिवारमा रोजगारीको सिर्जनामार्पmत उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउनु आवश्यक छ ।

गरिबी निवारण कोषमार्पmत वितरण गरिएका गरिब परिचयपत्रले नागरिकहरूको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैन । खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्यले विशेष कार्यक्रममार्पmत अभियानका रूपमा खेतीमा काम गर्ने साना किसानहरूलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्ने अवस्था सिर्जनाका लागि आवश्यक रणनीति, कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन आवश्यक छ ।