बजेट अभावका कारण यसवर्ष विद्यालय पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाइका शिक्षातर्फका कार्यक्रम निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट अभावमा यो वर्ष विद्यालय पुनर्निर्माणको काम रोकिएको बताएका छन् । भूकम्पपछि विद्यालय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा निर्माण सम्पन्न र निर्माणाधीन गरेर ८० प्रतिशत विद्यालयमा प्राधिकरण पुगेको उनले बताएका छन् ।

यस वर्ष विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणसँग मागिएको छ । प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय कार्ययोजना कार्यान्वयन इकाइका शिक्षातर्फका कार्यक्रम निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठसँग रातोपाटीले गरेको यो कुराकानी :- 

विद्यालय पुनर्निर्माणको कार्य कुन अवस्थामा पुगेको छ ?
विद्यालय पुनर्निर्माण ८० प्रतिशत विद्यालयमा पुगिसेका छौँ । कुल ७ हजार ९ सय २३ विद्यालय भत्केका थिए । तीमध्ये केही विद्यालय मर्ज भए । केही विद्यालय बन्द भए । अहिले ७,५५३ विद्यालय बनाउनुपर्नेमा हामी ६ हजार ६ सय  विद्यालयमा पुगिसकेका छौँ । ६ हजार ६ सयमा पनि ४ हजार १ सय विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । लगभग २ हार ४ सय विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यो वर्ष हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग बजेट माग गरेका छौँ । त्यो बजेट प्राप्त भएमा ती विद्यालयमा पनि पुग्ने हाम्रो लक्ष्य छ । 

कति बजेट माग गर्नुभएको छ ?
कार्यक्रम नपुगेका झण्डै १ हजार विद्यालय छन् । ती विद्यालय सबै समेट्ने गरी हामी बजेट माग गरेका छौँ । त्यो बजेट आयो भने यो वर्ष नै सुरु गर्छौं । हामीसँग डेढ वर्ष बाँकी छ र त्यो वर्षभित्र सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । 

विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि कति खर्च भयो ?
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण विभागले पीडीआरएफ तयार गरेको छ । त्यसका लागि १ सय ३० अर्ब रकम चाहिने हो । चाहिने रकममध्ये ८३ अर्ब रकम मात्र सुनिश्चित भएको छ । त्यसमा पनि विभिन्न गैरसरकारी संस्था र दातृनिकायले गरेको सहयोगको आधारमा ८३ अर्ब पुगेको हो ।

खर्चको हिसाबले झण्डै ६० प्रतिशत रकम खर्च भएसकेको छ । मुख्य समस्या बजेट फन्डिङ ग्याप छ । ४७ अर्ब फन्डिङ ग्याप छ । ४७ अर्ब उपलब्ध हुन सकेन भने व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गर्दा अलि कम हुन जान्छ । त्यसैले हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग ३० अर्ब रकम माग गरेका छौँ । अब ३० अर्ब रकम प्राप्त भयो भने हामी सबै विद्यालयमा पुग्न सक्छौँ । 

रकम दिने र नदिने विषयमा प्राधिकरणले के भनेको छ ?
उनीहरूसँग पनि समस्या नै छ । दाताहरूले गर्ने सहयोग नगरिसकेको हुँदा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई झण्डै ८, ९ खर्ब रकम चाहिने तर अहिले ४, ५ खर्ब मात्र सुनिश्चित भएकाले समस्या छ त्यहाँ पनि ।

उनीहरूले के भनेका छन् भने दाताहरूको रकमबाट हामीले सबै काम गर्न सक्दैनौँ । त्यसैले नेपाल सरकारको बजेट भयो भने व्यवस्थापन समितिबाट निर्माण गर्याैं भने कम खर्चमा पनि हुन्छ र छिटो पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । ससाना धेरै विद्यालयलाई पनि समेट्न सकिन्छ । 

विद्यालय पुनर्निर्माणमा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले कसरी काम गरिरहेका छन् ? साना गैरसररकारी संस्थाले साना विद्यालय जिम्मा लगाएका छौँ, जसमा २, ३, ४ कोठा छन् भने ठूला गैरसरकारी संस्थाले आरसीटी मोडेलका ४ सय ६८ कोठे र उनीहरूको बजेटअनुसार पनि १२, १३ कोठे भवन पनि निर्माण गरिरहेका छन् । 

विद्यालय पुनर्निर्माणको मोडालिटी कस्तो रहेको छ ? 
विद्यालय पुनर्निर्माणको मोडालिटी चार प्रकारको रहेको छ । 

एउटा दातृनिकाय आफैले बनाउने मोडालिटी, जस्तै चीन सरकारले गरिरहेको छ । उनीहरूले बनाएर हामीलाई  साँचो हस्तान्तरण गर्छन् । गैरसरकारी संस्थाको मोडालिटी के रहेको छ भने उनीहरूले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्छन्, जस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, हामीसँग र उनीहरूको बीचमा सम्झौता हुन्छ । उनीहरूले बजेट पनि आफै खर्च गर्छन् । 

तेस्रो मोडालिटी भनेको एडीबी जाइकाको ऋण सहयोगमा विभिन्न प्रोजेक्टहरू रहेका छन् । उनीहरूको नियमअनुसार निर्माण व्यवसायीसँग टेन्डर आह्वान गर्छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि फन्ड हुन्छ । 

अर्काे मोडालिटी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिने । हाम्रो पहिलेदेखि नै डिजाइन हुन्छ । त्यसमा व्यवस्थापन समितिले नै तीन कोठे, चार कोठे भवन बनाउन जिल्ला आयोजना केन्द्रीय एकाई हुन्छ । त्यहाँ जिल्ला आयोजना केन्द्रिय एकाईले सम्झौता गर्छ । कामको आधारमा भुक्तानी हुन्छ । यसमा व्यवस्थापन समितिले सबै सामानहरू खरिद गर्ने कामदार लगाउने  सबै काम त्यसबाट हुन्छ । 

दातृनिकायको काम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
उनीहरूको अर्थमन्त्रालयसँग सम्झौता हुन्छ । दुई पक्षीय सम्झौता भइसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा उनीहरू आउँछन् । उनीहरू आफै सर्वे गर्छन्, आफै डिजाइन गर्छन् । उनीहरूबाट गरेको डिजाइनलाई हाम्रो भवन विभागबाट हामी स्वीकृत गराउँछौँ । भवन विभागबाट स्वीकृत भइसकेपछि उनीहरूले कन्ट्रयाक्टर छान्छौँ । 

कुन कुन निकायले कति कति विद्यालय निर्माण गर्दै छन् ?
चीन सरकारले सातवटा, यूसएआईडीले बाह्रवटा बनाउँदै छन् । 

डेढ वर्षमा तपाईंको लक्ष्य पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
हामी ६ हजार ६ विद्यालयमा पुगिसक्यौँ । बाँकी १ हजार विद्यालयका लागि पनि हामीले बजेट माग गरेका छौँ । बजेट प्राप्त भएमा यो वर्ष सुरु गर्छौं । 

अहिले बजेट नभएरै विद्यालय पुनर्निर्माणको काम रोकिएको हो ? 
बजेट हामीलाई गत वर्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत नेपाल सरकार स्रोतको बजेट प्राप्त भएको भए गत वर्ष सबै स्कुलमा पुगिसक्थ्यौँ । समस्या नै बजेटको हो । पहिलो समस्या भनेको बजेटको, दोस्रो समस्या भनेको बजेट पुगिसकेपछि पनि केही विद्यालय व्यवस्थापन समितिले केही निर्माण व्यवसायीले निर्माण सामग्रीको अभाव, कामदारको अभावले पनि ढिलाइ भएको छ । काम सुरु हुन बजेटको नै समस्या हो ।