गत असार ५ गते सम्पदाप्रेमी र स्थानीयवासीले काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीलाई रानीपोखरीको घाँस उपहार दिए । समयमा काम नगरेको भन्दै उनीहरूले यसरी विरोध गरेका थिए ।  
यस्तै गत पुस २४ गते पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइको विरोध गर्दै नेपाली काँग्रेस निकटको विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घले रानीपोखरीमा फुटबल खेलेको थियो । 

तर यसरी रानीपोखरीमा फुटबल खेल्नु लोकतन्त्रमा विभिन्न तरिकारबाट आफ्ना कुरा अभिव्यक्त गर्न सबैलाई छुट रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । 

रानीपोखरी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको सीईओ ज्ञवालीको दाबी छ । तर यता काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी भने अबको दुई तीन महिनापछि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताउँछिन् । 

१८औँ राष्ट्रिय सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७२ माघ २ गते रानीपोखरीको शिलान्याश गरिन् तर उनले शिलान्याश गरेको नै ३ वर्ष बितिसक्दा पनि रानीपोखरीको काम अघिबढेको छैन । बरु महानगरपालिका अर्को बोलपत्र प्रकाशन गर्ने साइत हेरेर बसेको छ । 

पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने जिम्मा पुरातत्व विभागले लिएको छ भने पोखरीको भाग बनाउने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिएको छ । 

अझ रोचक कुरा त यसअघि महानगरपालिकाले आह्वान गरेको टेन्डर प्रक्रियामा जम्मा ३ मात्र निर्माण व्यवसायीले सहभागिता जनाएका थिए । तीमध्ये एउटाको कागजपत्र नमिलेको, एउटाको व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नै नभएको र एउटा निर्माण कम्पनीले लागत इस्टिमेटभन्दा ११ प्रतिशत बढी रकम माग गरेको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोल बताउँछन् ।

प्रवक्ता डङ्गोलले रातोपाटीसँग भने– ‘गएको कात्तिक २६ गते टेन्डर आह्वान भएको थियो । ३ वटा मात्र निवेदन परेको थियो । मङ्सिर ११ गते टेन्डर खोल्दा एउटाको कागजपत्र पुगेन, एउटा कम्पनीले व्यवसाय दर्ता नवीकरण नै भएको रहेनछ । अर्को रबिना कन्स्ट्रक्सनले लागत इस्टिमेटभन्दा पनि  ११ प्रतिशत बढी रकम माग गरेर बोलपत्र पेश गरेको थियो । नियमअनुसार यसलाई पनि छनौट गर्न मिलेन र टेन्डर स्थगित भयो ।’ 

उनले महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि फेरि बोलपत्र आह्वान गर्न  लागेको बताए ।  

महानगरपालिकाको हचुवा निर्णय : ६ करोड स्वाहा, लागत इस्टिमेट ३ गुणा बढ्यो

रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा सुरुदेखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाले हचुवामा निर्णय गर्दा करोडौँ रुपैयाँको क्षति भएको छ । मेयरका रूपमा निवार्चित भएर आएपछि विद्यासुन्दर शाक्यले रानीपोखरी वरिपरि कफी सप बनाउने, पोखरीको पिँधमा टायल हाल्ने आधुनिक पोखरी बनाउने योजना अघि सारेर काम सुरु गरेका थिए । उनले पोखरीमा कङ्क्रिटको पर्खाल लगाउने काम सुरु गरिसकेका थिए तर सम्पदाप्रेमीहरूको ब्यापक विरोध र दबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएका थिए । 

यता पुरातत्व विभागले पनि आरसीसी पिल्लरसहित बालगोपालेश्वरको मन्दिर बनाउन थाल्यो । विभागको कामको पनि विरोध भयो र अन्ततः प्रताप मल्लकालीन शैलीमा मन्दिर बनाउन तयार भयो । 
महानगरपालिकाले अहिले रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि भ्याटबाहेक १२ करोड ६६ लाख लागत इस्टिमेट तयार पारेको छ । तर दुई वर्षअघि सुरुमा ६ करोड ११ लाखको लागत इस्टिमेट गरेकोमा तीन गुणा बढाएर १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । 

यसअघि महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले हचुवाको भरमा काम गर्दा ५ करोड रुपैयाँ स्वाहा भएको छ । 

महानगरले वल्र्डवाइड कँडेल केएन के जेभी निर्माण व्यवसायीमार्फत रानीपोखरीमा कङ्क्रिटको पर्खाल लगाएको थियो । जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि ४ करोड खर्च गरेर लगाइएको कङ्क्रिटको पर्खाल भत्काउने निर्णय भएको छ । 

यस्तै पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर निर्माणमा आरसीसी पिल्लर उठाएपछि त्यसको विरोध भयो । मन्दिर निर्माणका क्रममा पनि १ करोड गरी अहिलेसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा ५ करोडभन्दा बढी रकम स्वाहा भइसकेको छ । 

पछि  सुर्ती, चुना र इँटा प्रयोग गरेर परम्परागत शैलीमा मन्दिर बनाउन त थालियो तर जङ्गबहादुरले पुनर्निर्माण गरेको गुम्बज शैलीमा गर्ने कि प्रतापमल्ल कालीन शिखर शैलीमा गर्ने भन्ने अर्को विवाद सुरु भयो । प्रतापमल्ल कालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भएपछि मन्दिर निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन । 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि अर्को बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रिया पनि अझै सुरु भएको छैन । अब तत्कालै बोलपत्र आह्वान भए पनि वैशाखदेखि मात्रै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम सुरु हुने देखिन्छ । 

अघिल्लो वर्ष पुस ११ गते रानीपोखरी निर्माणको विषयलाई लिएर महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खड्गीबीच विवाद भएको थियो । 

सरकारी निकायले मौलिकाता मासेर रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न लागेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । २०७४ पुस १३ गते दीपक विक्रम मिश्रले पुरातत्व विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । गत वर्ष नै माघ २ गते मौलिकता नबिग्रिने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको प्रतिवेदन अर्को आदेश नभएसम्म एक महिनामा पेश गर्ने लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेश गर्नू भन्ने आदेश भएको थियो । 

रानीपोखरी पुनर्निर्माणबारे प्राधिकरण र महानगरको यस्तो छ भनाइ 

सुशील ज्ञवाली, सीईओ, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 
मैले दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै रानीपोखरीको कामलाई अगाडि बढाउन विभिन्न खालका छलफल अगाडि बढाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छु । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि जुन मन्दिरको प्रतापकालीन शैली हो, त्यस ढङ्गले बनाउनेलगायतका कुरा अघि बढाएका छौँ । 

जतिबेला प्राधिकरणको जिम्मेवारी मैले सम्हालिरहेको थिएँ । त्यो अवस्थामा रानीपोखरीको परम्परागत ढङ्गले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएकै थियौँ । त्यो कामको ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । शिलान्यासपछि काम अघि बढेको अवस्था हो । तर पछि त्यो बीचमा यहाँलाई थाहा छ, मेरो निरन्तरता प्राधिकरणमा रहन सकेन । त्यो बीचमा त्यहाँ कङ्क्रिटको प्रयोग हुने, मौलिकतालाई ध्यान नदिने खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएको रहेछ, जसकारण त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो । 

पुरातत्व विभागले हेरेको एउटा मन्दिरको पुनर्निर्माणमा निकै लामो विवाद भयो । कसैले यसलाई गुम्बज शैलीमा बनाउनुपर्ने भने, कसैले जङ्गबहादुरको समयमा भएको जस्तो र कसैले प्रतापकालीन समयको शिखर शैलीमा बनाउनुपर्छ भन्ने विवाद रह्यो । हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ । शिखर शैलीमा बनाउने भनेर त्यसको डिजाइनको काम सुरु भइसकेको छ । प्रेमनाथ मास्केलगायतको एउटा टिम बनाएर यो काम अघि बढिसकेको छ । 

पोखरीको पिँधमा कस्तो खालको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद रहेको थियो । त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाई कालीमाटी र बालुवा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर विज्ञहरूलाई त्यो अध्ययन गर्न लगाएर त्यसको टेन्डर गर्न लगाएर टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । थाहा छैन महानगर उपप्रमुखले कसरी भन्नुभयो ? महानगरबाट हिजो मात्र लिएको रिपोर्टअनुसार टेन्डर स्वीकृत भएर सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । 

हरिप्रभा खड्की : उपमेयर, काठमाडौँ महानगरपालिका 

रानीपोखरी पुरातात्विक सम्पदा भएकाले यसको पुनर्निर्माण परम्परागत निर्माण सामग्रीले हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । विज्ञहरूले त्यहाँ कङ्क्रिटको पर्खाल लगाएको भनेपछि म पनि झसङ्ग भएर हेर्न गएको थिएँ । यो त हाम्रो पुर्खाले छोडेर गएको चीज हो । यसलाई त हामीले संरक्षण गर्ने मात्र हो, बनाउने हैन । बनाउनु त पर्छ पहिलेकै निर्माण सामग्रीले बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । यहाँ विदेशीहरू हेर्न आउने भनेकै पुरातात्विक सम्पदा हेर्न आउने हो । त्यही हेर्ने कुरा भएन भने हाम्रो आयस्रोत पनि मासिँदै जान्छ । 

पहिला मन्दिर गुम्बज शैलीमा बनाउने भनेको तर प्रताप मल्ल शैलीमा बनाउनुपर्छ भन्ने भयो । पहिलाको ठेकेदारले कङ्क्रिटको पर्खाल फुटाउन फेरि पैसा मागेकाले पनि यसको निर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो । उहाले मुद्दा हालेपछि काम सबै रोकिन थाल्यो । 

अब दुई दिन महिनाभित्र यसको काम सरु हुन्छ होला । अस्ति पनि मलाई सम्पदा प्रेमीहरूले घाँस उपहार दिन आए । त्यो कुरालाई म सकारात्मक नै लिन्छु । त्यो घच्घच्याउन आएको कुरालाई नकारात्मक रूपमा लिन्नँ । त्यसको भोलिपल्ट नै मैले त्यहाँ डोजर लगाउन लगाएँ । यसबारेमा मेयरसाबसँग पनि कुरा गर्छु । मुद्दा हालिदिएका कारण पनि ढिलो भएको हो । 
 

भिडियो हेर्नुहाेस्