काठमाडौँ । आज देशभर राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइँदैछ । यो दिवस मनाउँदै गर्दा जो कसैलाई पनि तीन वर्षअघिको भूकम्पको सम्झना आउँछ । २०७२ वैशाख १२ को ७.८ म्याग्निच्युटको ठूलो भूकम्प र त्यसका पराकम्पनहरूमध्येका सबैभन्दा ठूलो वैशाख २९ को पराकम्पनबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो ।

भूकम्पले ३१ जिल्लाका १ हजार १ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा क्षतिग्रस्त बन्न पुगे, जसमध्ये अति प्रभावित १४ जिल्ला र अन्य जिल्ला गरी ५ सय ४४ स्वास्थ्य संस्था पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भए ।

भक्तपुर, धादिङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुली रामेछाप, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, गोरखा र नुवाकोट २०७२ को भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा परेका छन् । यी जिल्लामा रहेका ८ सय ९६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३ सय ६१ पूर्ण क्षति र ३ सय १ आंशिक क्षति हुन पुगे ।
भूकम्पपछि ती जिल्लामा तत्काल सेवा दिन सरकारले अस्थायी भवन बनाए पनि स्थायी भवन भने अहिलेसम्म बनेका छैनन् । 

हुन त सरकारले पूर्ण रूपमा क्षति भएका ५ सय ४४ वटा पक्की भवन वि.सं. २०७८ सालसम्म  निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ । तर यो लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म एक दुईबाहेक पक्की भवन निर्माण हुन नसकेबाटै लक्ष्य पूरा नहुने सङ्केत देखिन्छ । भूकम्प गएको ३ वर्षपछि मात्रै पक्की भवन निर्माण सुरु भएको छ । 

पक्की भवन निर्माण बल्ल सुरु 

भूकम्पपछि क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा ४५ वटा दातृनिकायले सहयोग गर्दै आएका छन् । जाइकाको सहयोगमा केन्द्रीय अस्पताल प्रसूतिगृह र वीर अस्पताल निर्माण कार्यको अन्तिम चरणमा छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक प्रनय उपाध्ययका अनुसार  सामान्य क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था हजारभन्दा धेरै छन्, जसको मर्मत सकिएको छ । विगत ३ वर्षको अवधिमा सामान्य क्षति भएका स्वास्थ्य चौकी मर्मतको काम झण्डैझण्डै सकिएको  उपाध्याय बताउँछन् । 

मन्त्रालयले पक्की भवन निर्माणको काममा यस आर्थिक वर्षदेखि गति लिएको छ । विभिन्न दातृनिकायको सहयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा ४५ वटा पक्की भवन निर्माण भइरहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
सेवा प्रभावित हुन नदिन सुरुमा टेन्ट, त्यसपछि अस्थायी टहरा र अन्तिममा पक्की भवन निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यो वर्षदेखि पक्की भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइएको हो । 

२ सय ६४ बनाइसक्नुपर्ने  
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका इन्जिनियर रूपन शाहका अनुसार यो वर्ष २ सय ६४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पक्की भवन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्ने जिम्मा लिएर केहीको निर्माण सुरु भइसकेको र कुनैको टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । २ सय ६४ मध्ये नेपाल सरकारले ५३ वटा पक्की भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ भने अन्य १ सय ५६ वटा भारत सरकारको अनुदानमा बनाउने तयारी छ ।

नेपाल सरकारले बनाउने ५३ वटा प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा दुई करोडको दरले १ अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । १५ महिनाभित्रमा भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गर्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

जग्गाको अभाव
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा युरोपियन युनियनको सहयोगमा ५ सय आंशिक क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको मर्मत र केही प्रिफ्याब (अस्थायी) भवन बनाउँने योजना स्वीकृत भई २ सय ९८ वटा संस्था संस्थाको मर्मत कार्य सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै आ.व. ०७४÷०७५ मा सयवटा स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत कार्य भएको थियो ।  

पूर्ण रूपमा क्षति भएको स्वास्थ्य संस्थाको जग्गामा अस्थायी भवन निर्माण गरेको र पक्की भवन निर्माणको लागि ठाउँ अभाव भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । जग्गा अभावले भवन निर्माणको काम अगाडि बढ्न केही कठिन भएको उसको दाबी छ । जग्गा खरिद गर्ने नीति नभएकाले स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक जग्गामा नेपाल सरकारले अनुमति दिनुुपर्ने वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक उपाध्ययाको भनाइ छ । ‘जग्गा अभाव हुँदा भवन निर्माणको काम सोचेजसरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रिफ्याब अर्थात् अस्थायी हटरा ३ सयवटा बनाएको छ’, उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए । आ.व. ०७३÷०७४ देखि स्वास्थ्यका भवन निर्माण गर्ने जिम्मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनर्निर्माणलाई दिएको छ । 

यसरी बन्छन् नयाँ भवन 
जनसङ्ख्या, बजार क्षेत्र, बिरामी र सडकलाई ख्याल गर्दै स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल निर्माण गरिनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणले वर्गीकरण नै गरेको छ । अस्पताल एबीसीमा पनि १, २, ३ र ४ गरेर विभाजन गरिएको छ भने स्वास्थ्य चौकीलाई १, २, ३ र ४ गरेर विभाजन गरिएको छ । 

जाइकाले निर्माण गर्दै गरेको वीर र प्रसूतिगृहलाई ४ अर्ब जापानिज रकम छुट्याएको छ । यस्तै केएफडब्लूले बनाउने ४ वटा स्वास्थ्य संस्थाका लागि १० मिलियन युरो छुट्याएको छ । फेरि केएफडब्लूले नै थप ९ वटा भवन निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसका लागि पनि १० मिलियन युरो नै छुट्याएको छ । यूएसएआईडी, जाइकालगायत नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय गरी भूकम्पपछि क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणको लागि ४५ वटा संस्थाहरूले सहयोग गरेका छन् ।

२४ वडा स्वास्थ्य चौकीविहीन 
भूकम्प प्रभावित स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सरकार र दातृनिकायको सहयोग छ । तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको ठूलो समस्या भनेको नियमित निर्माण गर्नुपर्ने भवन हो ।

सङ्घीयतापछि नियमित निर्माण गर्ने भवन कसले बनाउने, कहाँबाट बनाउने जस्ता विषय स्पष्ट नहुँदा भूकम्पले क्षति भएको स्वास्थ्य संस्थाभन्दा ठूलो समस्या उब्जिएको उपाध्याय बताउँछन् ।

मुलुक सङ्घीय अभ्यासमा गएपछि २ हजार ४ सय स्थानीय निकायका वडाहरूमा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित कार्यक्रम मार्फत वार्षिक ५ सय स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण तथा मर्मत गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

तर सङ्घीयता संरचनामा गएपछि मर्मत तथा निर्माणको काम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । यसले पनि केही समस्या आएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।  गत वर्षदेखि सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि भवन निर्माणको काम अलपत्र परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ प्रशासक उपाध्यय भन्छन्, ‘भूकम्पले क्षति पुर्याएको ५ सय ४४ भवनभन्दा क्षति नपुर्याएको जिल्लाहरूमा धेरै भवन निर्माण गर्नुपर्ने छ । सरकारको स्वास्थ्य भवन निर्माणका लागि निरन्तर वार्षिक कार्यक्रममा आउँने बजेट गत वर्ष र यो आर्थिक वर्ष पनि आएन ।’ ३ हजार उपस्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य चौकी परिमार्जन भएपछि २४ सय वडा स्वास्थ्य चौकीविहीन भएका हुन् ।