भूकम्प गएको झण्डै चार वर्ष भएको छ । २०७२ सालमा गएको भूकम्पले कैयौँ मानवीय र भौतिक क्षति भयो । भूकम्पले सिर्जना गरेको समस्याका बाबजुत भत्काएको भौतिक संरचनाको नवनिर्माण र पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अवसरका रूपमा विज्ञहरूले हेरेका थिए ।   

भूकम्पमा ध्वस्त भएको भौतिक संरचना नवनिर्माण तथा पुनर्निर्माणका कारण स्वदेशमै कैयाँैले राजेगारी पाउने, विकास निर्मिाणको काम हुन थालेपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कतिपयको बुझाइ थियो । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले समयमै गति लिन नसक्दा अर्थतन्त्र बढाउन खासै मद्दत पुगेन । 

भूकम्पपछि पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गर्दै पुनर्निर्माणको काम सक्ने भनिएको थियो । पाँच वर्षमा ९ खर्बको आवश्यकता  रहेको भनिए पनि पञ्चवर्षीय योजनाको तेस्रो वर्ष भइसक्दा २ खर्ब पनि खर्च हुन सकेको छैन । हालसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अर्थविद प्रा.डा. गोविन्द नेपाल भूकम्पपछिको निर्माणले जुन गति लिन्छ भन्ने सोचिएको थियो त्यसो हुन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाताहरूले ४ खर्बको प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर दाताको भन्दा सरकारको खर्च बढी भयो । यसबीचमा पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको पुनर्निर्माण प्रधिकरणको नेतृत्व २, ३ पटक परिवर्तन भयो । भूकम्पलगत्तै भारतले नाकाबन्दी लगायो, जसले गर्दा सो वर्ष १ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भयो । त्यसपछिको वर्षमा ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जसले बढी आर्थिक वृद्धि भएको जस्तो देखियो तर त्यो बढी थिएन । भूकम्पले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो वृद्धि ल्याउन सकेन । 

विनाशकारी भूकम्पछि राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको पोस्ट डिजास्टर एसिसमेन्टका अनुसार कुल नोक्सानीमा निजी क्षेत्रको नोक्सान ७४ प्रतिशत अर्थात करिब १ खर्ब १५ अर्ब ६ करोड रूपैयाँ बराबर थियो । यसमा मझौला तथा साना उद्योग व्यवसायमध्ये ९० प्रतिशत व्यवसाय क्षतिग्रस्त अवस्थामा भएको सो रिपोर्टले भनेको थियो  । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा जुन हिसाबले भूकम्पपछि अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो, सो नभएको बताउँछन् । उनले ४, ५ लाख मानिस अझै पनि छानोविहीन भएको र भूकम्पले क्षति भएको उद्योग पनि अझै तङ्ग्रिन समय लाग्ने देखिएको बताउँछन् । सरकारले विकास निर्माणमा समयमै काम र खर्च गर्न नसक्दा भूकम्पले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको उनको तर्क छ । 

९ खर्बको पुनर्निर्माणमा पौने २ खर्ब मात्र खर्च 

पुनर्निर्माणका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैया खर्चको पहिचान भएको हो, जुन  पञ्च वर्षीय योजनाका लागि थियो । तर हालसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब रूपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली बताउँछन् । 

उनका अनुसार अहिले १ खर्ब ९१ अर्ब रूपैयाँ स्वीकृति भएर काम अघि बढिरहेको छ । खर्च  पुनरावलोकन गर्दा करिब ७ खर्ब खर्च हुने देखिएको छ ।  यद्यपि बजेट व्यवस्थापनमा पनि उत्तिकै चुनौती छ । ज्ञवाली सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका लागि खर्चको आफ्नो माग भएकाले  दातृ निकायसँग पनि छलफल अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्छन् । 

यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब आवश्यक 

चालु वर्ष पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ  आवश्यक रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधिकरण सीईओ ज्ञवालीले सो  रकम आवश्यक रहेको औँल्याए । 

पुनर्निर्माणका लागि दाताहरूबाट ४ खर्ब १० अर्ब  रूपैयाँको प्रतिबद्धता आएको हो । त्यसबाहेक ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबर राहत उद्धारमा खर्च भइसकेको छ । यसकारण वास्तविक प्रतिबद्धता भनेको ३ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै होे । पञ्च वर्षीय योजना पूरा गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको आवश्यकता छ  । दाताको सम्पूर्ण पैसा आउँदा ३ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमध्येमा २ खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ मात्रै नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएर प्राप्त आउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । 

यसमा विश्व बैङ्कलगायतका दातृनिकायहरूले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकम पनि दिन सकिने गरेर छलफल अघि बढेको छ । यही माघ ३ गते निर्देशक समितिको बैठकबाट २ वर्षको अवधिभित्र सम्पूर्ण योजना कार्यक्रमहरू स्वीकृति गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । त्यसका लागि ९ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँभन्दा कम रकम हुनेछ ।

भूकम्पपछिको आर्थिक वृद्धिदर

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनले ८ हजार ८ सयभन्दा बढीले जीवन गुमाएका थिए । २२ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । भूकम्पपछि नेपाल सरकारले तयार गरेको विपतपछिको आवश्यकता पहिचान (पोस्ट डिजास्टर निड्स एसिसमेन्ट) प्रतिवेदन ७ खर्ब ६ अर्ब बराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

भूकम्प गएको वर्ष १ प्रतिशतभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि भयो । भूकम्पले शिथिल बनेको देशको अर्थतन्त्रलाई भारतीय नाकाबन्दीले पनि अझ शिथिल बनायो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएको बजेटमार्फत ३.०४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको थियो । सो वर्षको बजेट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएर ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको बजेटले ६.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको थियो । दाताले दिएको खर्च र समयमै पुनर्निर्माण गर्न सक्यो भने अझ पनि आर्थिक वृद्धि गर्नसक्ने स्पेस रहेको विज्ञहरू औँल्याउँछन् ।