आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस । यो दिवसको अवसर पारेर विभिन्न खाले कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । 

यता, गत वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पपछि भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ । 

प्रस्तुत छ, प्राधिकरणले हालसम्म के के काम ग¥यो र के के गर्दैछ, यीनै समसाममयीक विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीसँग गरेको यो कुराकानी : 

३ वर्ष अगाडि माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानीपोखरी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुङ्मती पुनर्निर्माण महाअभियानको शिलान्यास गरेका थिए । ३ वर्ष बितिसक्दा पनि ती क्षेत्रहरू किन जस्ताको तस्तै छन् ? यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माणको कामलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?

२०७२ सालको माघ २ गते हामीले पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरु गरेका थियौँ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट शिलान्यास भएर अनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बुङ्मतीको एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माण गुरुयोजनाको अनावरण भएर काम सुरु भएको थियो । प्राधिकरणको जिम्मेवारी मैले सम्हालिरहेको थिएँ । त्यो बेला रानीपोखरीको परम्परागत ढङ्गले पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएकै थियौँ । त्यो कामको ठेक्का प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो । शिलान्यासपछि काम अघि बढेको अवस्था हो । तर पछि त्योबीचमा यहाँलाई थाहा छ, मेरो निरन्तरता प्राधिकरणमा रहन सकेन । त्योबीचमा त्यहाँ कङ्क्रिटको प्रयोग हुने, मौलिकतालाई ध्यान नदिने खालका अवस्थाहरू सिर्जना भएको रहेछ, जसकारण त्यहाँ विवाद उत्पन्न भयो । 

त्यो कारणले रानीपोखरीको काम समस्यामा रह्यो । तर अहिले रानीपोखरीको कामलाई अगाडि बढाउनका लागि मैले दोस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै विभिन्न खालका छलफल अगाडि बढाई एउटा खालको टुङ्गो लगाएका छौँ । रानीपोखरीको पुनर्निर्माणका लागि जुन मन्दिरको प्रतापकालीन शैली हो, त्यस ढङ्गले बनाउनेलगायतका कुरा अघि बढाएका छौँ भने बुङ्मतीको काम अगाडि बढाउनका लागि त्यहाँको स्थानीय समुदायको बृहत्तर विकास योजनासँग सम्बन्धित एउटा परिषद् बनाएको स्थिति छ । त्यसको साधारण सभा पनि भएको छ । अहिले जनताहरू उत्साहित भएर लाग्नुभएको अवस्था छ । त्यो प्राचीन बस्तीका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना स्वीकृत गरिसकेका छौँ । त्यहाँको घरहरू पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युरोपियन युनियनको सहयोग लिएर यूएन ह्याबिट्याटलगायतका संस्थाहरूसँग सहयोग लिने कामको अवस्था छ । बीचमा केही समस्या भयो, यो यथार्थ हो, त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो । अहिले चाहिँ हामीले काम अघि बढाउन थालिसकेका छौँ । 

रानीपोखरीमा केही दिनअघि विद्यार्थी सङ्गठनले व्यङ्ग्य स्वरूपमा फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेका थिए । काठमाडौँ महानगरका पदाधिकारीहरूलाई घाँस उपहार पनि दिइएको थियो । अझै पनि यसको काम सुरु भएको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिका उपप्रमुखले यसको काम अघि बढ्न अझै दुई तीन महिना लाग्ने भन्नुभएको छ । अवरोध कहाँ भएको हो ?   

प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भन्ने हैन । प्रक्रिया अघि बढेको छ । दुई, तीनवटा कुरा बताउँ, यसमा तीनवटा कम्पोनेन्टहरू छन् । मन्दिरको पुनर्निर्माण एउटा जुन पुरातत्व विभागले हेरेको छ, यसमा निकै लामो विवाद भयो । कसैले यसलाई गुम्बज शैलीमा बनाउनुपर्ने भने, कसैले जङ्गबहादुरको समयमा भएको जस्तो र कसैले प्रतापकालीन समयको शिखर शैलीमा बनाउनुपर्छ भन्ने विवाद रह्यो । त्यो विवादले लामो समयसम्म गाँज्यो । हामीले यसको समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहञ्जेलसम्म प्रताप मल्लको समयमा बनेको पोखरी हो, सबैलाई थाहा भएको विषय हो । त्यसैले त्यो बेला यसको जुन खालको शैली हो, त्यसैमा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि लाग्यो । हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ । उहाँहरूले यो यो कारणले यसलाई प्रमाणीकरण गर्न सकिन्छ, यसरी प्रताप मल्लकालीन शैलीमा यस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि पुरातत्व विभागले त्यसलाई अघि बढाई संस्कृति मन्त्रालय महानगरपालिका, प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग हामी संयुक्त रूपमा बसेर यसको निर्णय लिइसकेका छौँ । शिखर शैलीमा बनाउने भनेर त्यसको डिजाइनको काम सुरु भइसकेको छ । प्रेमनाथ मास्केलगायतको एउटा टिम बनाएर यो काम अघि बढिसकेको छ । 

दोस्रो त्यहाँको पोखरीको जुन खालको पिँध छ, त्यो पिँधमा कस्तो खालको निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद रहेको थियो । यसमा विगतमा पानी अडिँदैन कि भनेर इँटा पनि राख्नुपर्छ कि भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो । त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाई कालीमाटी र बालुवा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर विज्ञहरूलाई त्यो अध्ययन गर्न लगाएर त्यसको टेन्डर गर्न लगाएर टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको छ । महानगर उपप्रमुखले कसरी भन्नुभयो थाहा छैन । महानगरबाट हिजो मात्र लिएको रिपोर्ट अनुसार टेन्डर स्वीकृत भएर सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा अघि बढिसकेको छ । 

हामीले अर्को काम पनि सुरु गरेका छौँ । यसका लागि चाहिने माटो धरहराबाट निस्कँदैछ, त्यसलाई विज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर त्यो माटो प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई प्रयोग गर्ने भनेको छु । त्यसकारण छिट्टै नै पोखरीको पिँधको काम हुने अवस्थामा पुगेका छौँ । 

अर्को पक्ष त्यहाँ चाहिने पानीको विषय अध्ययन गराई लिथोलकको अध्ययन गरी त्यहाँ विगतमा आफै पानी आउँथ्यो भन्ने कुरा आएको थियो, आउँथ्यो भने ठीकै छ, कृत्रिम इनारहरू छन् । विज्ञहरू, हाइड्रोलोजिस्टहरूको टिमले हेरिसकेपछि त्यहाँ आफै पानी आउने अवस्था चाहिँ छैन । त्यहाँ ट्युवबेल राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । मेलम्चीको पानीको ब्याकअप सिस्टम राख्ने भन्ने कुरा पनि भएको छ । 

अर्को त्यसको वरिपरि पर्खाल लगाउने र सौन्दर्यीकरण गर्ने सन्दर्भमा ३ पटक टेन्डर गर्दा पनि त्यहाँ विभिन्न खालका ठेकेदारहरूको मिलोमतो जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा महानगरपालिकामा झनझट हुने खालको अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसलाई निराकण गर्ने सन्दर्भमा मैले महानगरकी उपप्रमुखसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । उहाँहरूले छिट्टै नै यो भोलि अप्ठ्यारो नहुने गरी टेन्डर प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ । काम नभएको भन्ने होइन । अब मान्छेहरूले फुटबल खेल्ने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लोकतन्त्र हो, आफ्नो तरिकाले अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने खालको कुरालाई हामीले केही भन्न मिल्दैन तर एउटा कुरा म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु कि हामी आउने दिपावली अगाडि भाइटीका अगाडि रानीपोखरीमा पानी रहनेछ, कसैलाई फुटबल खेल्नका लागि टुडिखेल छँदैछ, त्यहाँ खेल्न सक्छौँ । त्यहाँ पानी हुनेछ, मन्दिर हुनेछ, वरिपरि संरचनाहरू बन्नेछ । यो कुराको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । 

भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्न लागिसक्यो, सोचेअनुसार पुनर्निर्माणको काम हुन सकेन भन्ने गुनासो छ, प्राधिकरणले कति काम गर्यो ?  

पुनर्निर्माणका लागि निजी आवासको क्षेत्र सबैभन्दा ठूला पक्ष हो । त्यसअन्तर्गत ७ लाख ३४ हजारभन्दा बढी अनुदान सम्झौता भएकोमा ४६ प्रतिशत व्यक्तिका घर पुनर्निर्माण भएकोमा उहाँहरू घरभित्र छिरिसक्नुभएको छ । यो सबैभन्दा सन्तोषको विषय छ । त्यसबाहेक अर्को ३२ प्रतिशत घरहरू पुनर्निर्माण भइ नै रहेको छ । करिब ७७ प्रतिशत अवस्थाका घरहरू पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ । आवासको पुनर्निर्माणको काममा त्यहाँ पुगिरहेका छौँ । 

विद्यालयको पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये हामीले अहिलेसम्म ५५ प्रतिशत विद्यालय निर्माणको काम सम्पन्न गरेका छौँ । त्यस्तै २५ प्रतिशत बराबरको चाहिँ विद्यालयको काम धमाधम भइरहेको छ । ८० प्रतिशत हाराहारीमा विद्यालयको काम या त सम्पन्न भएको या पुनर्निर्माण भइरहेको स्थिति छ । 

त्यस्तै स्वास्थ्य संस्थातर्फ १२ सयवटा स्वास्थ्य संस्था  पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा हामीले ५४ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेका छौँ । तत्काल सेवा सञ्चालनका लागि प्रिफ्याबदेखि लिएर ५४ प्रतिशत सम्पन्न भएको अवस्था छ । 

त्यस्तै पुरातात्विक सम्पदाहरू ७ सय ५३ वटा मध्येमा अहिलेसम्म २७ प्रतिशत काम सम्पन्न नै भइसकेको अवस्था छ । त्यसबाहेक अर्को ४१ प्रतिशत काम निर्माणधीन अवस्थामा नै रहेको छ । 

त्यसकारण पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा हामी एउटा के चाहिँ देख्न सक्छौँ भने पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । यो गति हेर्दाखेरी केही समस्याहरू जटिलताहरू भए, योभन्दा छिटो हुन पनि सक्थ्यो होला तर आज हामी जुन विन्दुमा आइपुगेका छौँ, यसले नेपालको पुनर्निर्माण सही दिशामा गएको छ, तोकिएको समय पाँच वर्षभित्र यो सबै सम्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु । 

व्यक्तिको घर पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा २३ प्रतिशत घर निमार्णको प्रक्रियामा नै नआएको देखियो, उनीहरू किन यो प्रक्रियामा आउन सकेनन् ? साथै अनुदान लिनका लागि गलत विवरण बुझाएका थिए भने उनीहरूलाई कारवाही किन हुन सकेन ? 

यसमा दुईवटा चीज छन् । कतिपय अवस्थामा १५ वर्षमुनिका बालबालिका भएका ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धा मात्रै भएको अपाङ्गता भएका घरहरू छन् । १८ हजारको सङ्ख्यामा त्यो देखियो । अर्कोतिर भूमिहीन अवस्थाका परिवाहरू जो लाभग्राहीको सूचीमा पर्नुभयो र अनुदान लिनुभयो । लालपुर्जा नभएका कारण जसले घर बनाउन सक्नुभएन । कतिपय परम्परागत बस्तीहरूमा पर्नुभएको छ, बस्तीको काम एकसाथ सुरु गर्नुपर्ने जस्ता विविध कारणले गर्दाखेरी घर बन्न नसकेको स्थिति छ । यसका निम्ति जहाँ जहाँ समस्या छन्, त्यहाँ टुङ्गो लगाउने गरिकन ऐलानीप्रति जग्गामा बसेकाहरूका लागि पनि कार्यविधिमा संशोधन गरेर नीतिगत निर्णय गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । 

अहिले सबै जिल्लाहरूमा अन्तत्र्रिmया गरेर ३२सै जिल्लामा छलफल गरेर काम अघि बढाइसकेका छौँ । एउटा स्थिति यो हो भने दोस्रो कतिपय पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएको स्थिति पनि छ । हामीले यसको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्ने, प्रत्येक घरको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भएको छ । अहिले स्थानीय तहलाई यो कार्यजिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरूले नै यो तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर कसले किन घर नबनाएको ? अन्यत्र घर भएर नबनाएको स्थिति हो भने पनि यकिन भएर आउनेछ अब । तपाईंले गलत विवरण दिएर पैसा लिनुभएको छ भने पैसा फिर्ता गर्नुस भनेर पुस १५ गतेसम्म एउटा अवधि पनि दिएका थियौँ । फिर्ता नगर्नेहरूका सन्दर्भमा हामी विवरण सङ्कलन गरेर पैसा फिर्ता गर्छौं । गलत ढङ्गले पैसा लिएको छ भने त्यो फिर्ता गराउँछौँ र कानुनअनुसार कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छौं । 

अर्को, आफैले बनाउन सकेका छैनन् भने कसैले लामो समयदेखि ऋण पर्खेर बसेका छन् भने ३ लाख रूपैयाँको सहुलियतको ऋणको कार्यविधि तत्काल लागू भएको छ । त्योअनुसार हामीले सुधार पनि गर्यौ । यसमा बैङ्कहरू राजी पनि भएका छन् । बैङ्कहरू आउनुस्, हामी पैसा दिन्छौँ भनेर आह्वान नै गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले ५ प्रतिशत सहुलीयत ऋण दिनका लागि ३ दशमलव ३ प्रतिशतमा ऋण दिन्छु भनेको कुरा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूले अन्तरवार्ता नै दिइरहनुभएको छ । बैङ्कहरूले ऋण दिँदैनन् भन्ने हिजोको जस्तो अवस्था छैन । 

एकीकृत बस्ती निर्माणका सन्दर्भमा यहाँहरूले एउटा नीतिगत निर्णय त गर्नुभएको छ तर यो त्यति व्यावहारिक हुन सकेन भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ नि ?

त्यस्तो हैन, तपाईंलाई बताऊँ, अहिले त एकीकृत बस्ती बनाउनका लागि जनताहरू उत्साहित भएका छन् । ३७ वटा एकीकृत बस्ती बनाउन प्रस्ताव प्राप्त भएको अवस्थामा ३४ वटा त स्वीकृत नै गसिक्यौँ । पछिल्लो पटक म आएपछि पहिलो कार्यकारी समितिको बैठकबाट त्यो निर्णय भयो । अहिले यसबारेमा ठूलो उत्साह बढेर गएको छ । धेरै एकीकृत बस्तीको स्वीकृति भएर काम अघि बढिरहेको अवस्था छ । 

यसमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि समुदायलाई नै जिम्मा दिन थालेका छौँ । यसका लागि स्थानीय तहसँग हामीले सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ । कि तपाईंहरू एकीकृत बस्तीको प्रस्ताव लिएर आउनुस्, जनताको मागअनुसार आयो भने प्रतिपरिवार हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख रूपैयाँ, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रूपैयाँ  र तराई क्षेत्रमा ३ लाख दिन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ । हामीले यसबारेमा निर्णय नै गरिसकेका छौँ । फेरि त्यो पैसा हामी राख्दैनौँ, स्थानीय तहमा पैसा पठाइदिन्छौँ । उहाँहरू स्थानीय समुदायसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ र समुदायले नै पुनर्निर्माणको काम गर्छ । नपुग पैसा स्थानीय तहले पनि सम्झौता गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ । 

सम्पदा बस्ती पुनर्निर्माण गर्ने विषयमा पनि नीतिगत निर्णय त भएको छ तर यो काम अघि बढन् सकिरहेको छैन । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । 

बजेट व्यवस्थापनका लागि त्यस्तो कठिनाइ हैन, यो बीचमा बजेट व्यवस्थापन नभएको अवस्था रहेछ । मैले अहिले आउँदा पनि सम्पदा बस्तीको रकम व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर एक्जिम बैङ्कसँग स्रोतान्तरण गरेर आएको जुन रकम छ, त्यो रकमबाट बजेट मिलाउने गरी सम्पदा बस्तीहरूको काम अघि बढिसकेको छ । 

काठमाडौँभित्रका ४९ वटा सम्पदा बस्ती बाहिरका ३ वटा गोरखा, नुवाकोट र दोलखाको भीमेश्वर बजार क्षेत्रको सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्नका लागि त्यसको अध्ययनको काम नै अगाडि बढाइरहेका छौँ ।  

दोस्रो, हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ७ वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूका स्मारकहरूको पुनर्निर्माणको काम पनि निरन्तर अगाडि बढाइरहने, त्यसको साथसाथै बृहत्तर गुरुयोजना बनाउने काम पनि हामीले सुरु गर्न थालेका छौँ । 

तेस्रो, रानीपोखरीको नै कुरा गरौँ, रानीपोखरी शान्तिबाटिका, खुल्लामञ्च क्षेत्रलाई इन्ट्रिगेटेट रूपमा गुरुयोजनाका रूपमा सुरु गरेका छौँ । टेकु दोभानदेखि शङ्खमूलसम्म बागमती कोरिडोरको दायाँ बायाँ जुन महत्त्वपूर्ण सम्पदाको क्षेत्र छ, त्यसको गुरुयोजना बनाउने काम सुरु गरेका छौँ । सम्पदाको संरक्षण गर्ने काम एकातर्फ बढाउँदै त्यसलाई बृहत्तर रूपमा कसरी अगाडि लैजाने भनेर त्यो काम पनि सुरु गरेका छौँ ।
सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा हामी अत्यन्त गम्भीर पनि छौँ, सम्पदालाई बचाउनुपर्छ र काठमाडौँ उपत्याकाभित्र र नेपालभित्रका हाम्रो गौरवको रूपमा रहेका सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई बचाएर लैजान गरी लागेका छौँ । यो वर्ष बजेट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छौँ । 

तपाईंले दोस्रो पटक प्रमुख कार्याकारी अधिकृतको रूपमा दोस्रो पटक जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुनर्निर्माणको काम स्थानीय तहमार्फत गर्ने नयाँ नीति अघि सार्नुभएको थियो । तर स्थानीय तहमा भूकम्प प्रभावितहरूको गुनासो सम्बोधन हुन सकेन । प्राधिकरणले प्रभावितका गुनासो सुन्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दियो तर समाधान हुन नसकेको कुरा छ । केही प्रभावितहरू अझै पनि लाभग्राहीको प्रक्रियामा आउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? 

स्थानीय तहले हामी काम अघि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले अत्यन्तै हार्दिकताका साथ उहाँहरूको संलग्नतामा काम अघि बढाएका छौँ । आजकै दिनको कुरा गर्दा पनि  हाम्रा कार्यसमिति सदस्यहरू ३ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तक्र्रिया गरिरहनुभएको छ । स्थानीय तहका, प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू, सङ्घीय संसदका सांसदहरू लगाएको बीचमा हामीले छलफल गरेका छौँ । त्यो जिल्लाको, स्थानीय तहको समस्या के हो, वडाका के समस्या छन् भनेर अत्यन्तै गम्भीरताका साथ छलफल गरेका छौँ । यसका लागि हामीले एउटा कार्यविधि नै जारी गरेका छौँ । जहाँ जहाँ पुनः सपर्वेक्षण गर्नुपर्ने छ, कुनै पनि कारणले एक जना भूकम्प पीडित छुट्नुभएन, हामीलाई जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई आत्मसाथ गरेका छौँ र त्यसअनुसार अघि बढेका छौँ । 

वडा तहको समस्या हेर्ने एउटा समिति सिर्जना गरिएको छ अहिले वडा सचिव, वडा अध्यक्ष र त्यहाँको इन्जिनियर भएको । कोही पनि छुटेको छ भने त्यसले सिफारिस गर्ने, दोस्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छुटेकाले पुनः सर्वे गर्न आवश्यक भनेर प्रमाणित गर्ने र त्यही भएको इन्जिनिरले सर्वे गर्ने र हाम्रो डाटाबेसमा पठाउने, यस आधारमा छुटेको व्यक्तिलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा जाने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ । उहाँहरूले यसलाई स्वीकृत गरिसक्नुभएको अवस्था छ । यसका लागि इन्जिनियरहरूलाई हामीले तालिम प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ । 

केही केही छुटेको अवस्था रहेछ तर यसमा के पनि खतरा हुन सक्छ भने भोलि झुटा विवरण दिएर मेरो पनि छुट्यो भनेर आउन सक्ने पनि देखिन्छ । हिजो एक तहबाट सिफारिस गर्ने खालको थियो तर अहिले २ तहमा सिफारिस गर्ने र स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिने, उत्तरदायित्व पनि लिनुपर्ने, जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्ने दुईवटै खालको काम अघि बढाएका छौँ । यो प्रक्रियाबाट कुनै पनि छुटेका भूकम्पपीडित छन् भने यसबाट समस्या समाधान हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ । 

हिजो सर्वेमा छुटेका भूकम्पपीडितको सर्वे भए पनि केन्द्रलाई नै सिफारिस गरेर पठाउने, यहाँबाट निर्णय भएपछि मात्रै पाउने भन्ने रैछ । केन्द्रबाट निर्णय हुन पनि ढिलाइ हुने रैछ । यसबारेमा बताइदिनुस् न ? 

यसमा अत्यन्त सहज हुन्छ, सर्वेक्षण स्थानीय तहमा हुन्छ, सिफारिसलगायत सबै कुरा स्थानीय तहबाट हुने भयो । हिजोका दिनमा माथिबाट गएका प्राविधिकहरूले हेर्नेलगायतका कामहरू हुन्थ्यो, अब त्यो हँुदैन । तर सूचना प्रणालीमा त पठाउन पर्यो नि । किनकि हामी दाताको पैसा पनि प्रयोग गर्दैछौँ । सबै दाताहरू वा केन्द्रकोतर्फबाट सबै घर भ्रमण गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसको निर्णय कुरा त हामी कार्यसमितिबाट निर्णय गर्छौं । त्यसले गर्दा यसमा समस्याको विषय नै छैन । 

हामीसँग सर्वेक्षण भएको र सूचना प्रणालीमा आइसकेको त कुनै पनि गुनासो बाँकी छैन, सबै समाधान भएको छ । अहिले ४ लाख ३६ हजार गुनासो त हामीले सम्बोधन गरिसक्यौँ । १ लाख ३१ हजार त लाभग्राहीको सूचीमा आइसकेका छन् । डेढ लाख बढी त पुनः सर्वेक्षण नै गरिसक्यौँ । यो बिग्रियो भनेर त्यसमा टीकाटिप्पणी गरेर समय खेर फाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भयो प्राधिकरण भन्न चाहन्न । यसको पछाडि लाग्नुभन्दा अब छिटो गर्छौं, हिजो ढिलो भयो भनेर रुमल्लिने बस्ने हैन, हामीले छिटो काम गरिरहेका छौँ । 

यो बीचमा हामीले यति धेरै गुनासो सम्बोधन गरिसकेका छौँ । त्यसले गर्दा म सबै भूकम्प प्रभावित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईंको गुनासो छ भने दर्ता गर्नुस्, इन्जिनियर परिचलान गरेको वडामा निवेदन दिनुस्, वास्तविक मर्कामा परेको हुनुहुन्छ भने तपाईंले पाउनुहुन्छ, यसमा समस्या छैन । 

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम गरिरहेको पनि तपाईंले बताउँदै आउनुभएको छ, साथै ठूलो मात्रामा डकर्मीहरूलाई तालिम दिएको पनि भन्नुुहुन्छ तर प्रभावितहरूको पुग्दा न जीविकोपार्जनको काम भएको भेटिन्छ, न डकर्मी नै पाइन्छन् ? 

यहाँले जे भन्नुभएको छ, त्यस्तो स्थिति हैन, डकर्मीहरू गाउँमा पाइएनन् भन्ने अवस्था चाहिँ हैन, केही चाहिँ हामीले डकर्मी तालिम दिए पनि कोही कोही वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हामीले रोकेर रोक्न सक्ने अवस्था हैन । जनशक्ति जति सकिन्छ, त्यति विकास गर्दै जाने हो । दोस्रो हाम्रो छिमेकी जिल्ला तराईबाट धेरै डकर्मी पुनर्निर्माणको काममा आउनुभएको छ । त्यसलाई हामी तालिम ओरिन्टेसनको काम गरिरहेका छौँ । 

अर्को सुरक्षित घर बन्ने प्रक्रियामा सुरक्षित ढङ्गले बनेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा थर्ड पार्टी मेकानिज्म बनाएको छ । उसले र्यान्डम स्याम्पलिङ गर्छ, अध्ययनका लागि आफ्नै स्वतन्त्र संरचना बनाएको छ । त्यसो गर्दा सुरक्षित घर नभएर पैसा नपाएको केस २ प्रतिशतको हाराहारीमा आइरहेको छ । यस हिसाबले सुरक्षित घर बन्ने अवस्था अत्यन्तै राम्रो देखिएको छ । विश्व बैङ्कलगायतले ५ प्रतिशतसम्मलाई मान्य हुन्छ भन्छ । त्यसकारण सुरक्षित बनाउने म्यानुअलअनुसार कार्यविधि पनि बनाई सकेका छौँ । तर जुन खालको रेन्ज देखिएको छ, त्यसमा सन्तोष मान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

जीविकोपार्जनको कार्यक्रमका निम्ति यहाँले भनेजस्तै ठूलो मात्रामा जीविकोपार्जनको कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन, त्यो यथार्थ हो । निजी आवास निर्माणका निम्ति मात्रै ठूलो मात्रामा जनशक्ति बढी केन्द्रित भयो । साढे ३ लाखको हाराहारीमा मानिसहरू घरभित्र बसिसक्नुभएको छ । अब हाम्रो रोजीरोटी र जीविकोपार्जनको काम कसरी गर्ने भन्ने उहाँहरूको चासोको विषय बनेको छ । त्यसैले जीविकोपार्जनको कार्यक्रमहरू, आर्थिक पुनरुत्थनको कार्यक्रमहरूका लागि विश्व बैङ्कसँग पनि छलफल अघि बढाएका छौँ । अन्य दाताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ । कार्यविधिको प्रस्ताव पनि अघि बढाइसकेका छौँ । 

यसको निम्ति हामीले दुईवटा दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । किनकि अब हाम्रो संविधानले जीविकोपार्जन आर्थिक उपार्जनसँग सम्बन्धित काम पनि स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ । स्थानीय तहबाटै अहिले कृषि, पशुपालनलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम सुरु भइरहेको छ । स्थानीय निकायमै त्यस्ता कार्यक्रमहरू पठाएर यो काम अघि बढ्दैछ । 

यस्तै एकीकृत व्यावसायिक सहुलियत दरको ऋणसम्बन्धी कार्यविधि जारी भएको छ, जसमा निजी आवासबाहेकका विभिन्न ६ वटा व्यावसायिक कर्जाहरूको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसमा भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ भनेर उल्लेख भएको र क्याबिनेटले निर्णय नै गरेको छ । यसको प्रक्रिया नै आरम्भ भइसक्यो । यसमा ५ प्रतिशत सहुलियत दरको ऋणको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सरल कर्जा दिनका लागि हामीले बैङ्कहरूसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ । बैङ्कहरू त्यो पैसा दिनका लागि राजी भइसकेका छन् । 

जनतासँग म यस्तो गर्न सक्छु भन्ने दृष्टिकोण छ, तर भनेजस्तो प्रस्ताव लेख्न सक्नुहुन्न । त्यसकारण हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना सामाजिक परिचालक आर्थिक पुनरुत्थानसँग काम गर्ने व्यक्ति राख्दैछौँ । त्यसमार्फत यस्तो खालको प्रस्ताव तयार गर्ने, बैङ्कसँग पनि सम्पर्क गरिदिने, मार्केटिङमा पनि सम्पर्क गरिदिने, कार्यक्रम अघि बढाउन पनि सहजीकरण गरिदिने । यो गर्नका लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रविन्दु बनाई यो काम अघि बढाइरहेका छौँ । त्यसकारण अब हामी जीविकोपार्जन, आर्थिक सामाजिक उत्थानलाई केन्द्रित भएर नै अगाडि बढ्दैछौँ । 

पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको कामप्रति प्राधिकरण कतिको सन्तुष्ट छ ? 

यसमा अहिले हामी एउटा पुनरावलोकन गर्दैछौँ, साँच्चै भन्ने हो यो विषयमा पुनरावलोकन  गर्न आवश्यक छ । उनीहरूको काम हेर्ने सन्दर्भमा अलिकति ग्याप भएको रहेछ । अहिले हामीले प्रत्येक कार्यकारी समितिको सदस्यहरूको संयोजकत्वमा एउटा टिम बनाएका छौँ । त्यसले सम्पूर्ण विवरणहरू सङ्कलन गर्दैछ र यथार्थमा कति काम भएको छ भनेर हेर्दैछ । 

अर्को कहाँ के भएको छ भनेर हेर्ने स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । उनीहरूलाई त्यसबारे थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई हामी विवरण पठाइदिन्छौँ । त्यसको आधारमा उनीहरूलाई त्यसको पुनरावलोकन गराउन थालेका छौँ । त्यो भयो भने यसले ‘क्लियर पिक्चर’ निकाल्छ भन्ने लाग्छ । 

पुनः सर्वेबाट झन्डै १ लाख लाभग्राहीहरू थपिएका छन् । उनीहरूका लागि थप वित्तीय व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? यसको अवस्था कस्तो छ ? 

यसमा त्यस्तो समस्या छैन । हाम्रो पुनर्निर्माणमा ३ लाख र प्रबलीकरणमा १ लाख दिनुपर्ने त्योअनुसार हामीले लाभग्राहीको सूचीमा यति जति आउन सक्छ भनेर बजेटमै इन्ट्रिगेटेट गरेर राखिदिएको अवस्था छ । दोश्रो अर्थमन्त्रालय मार्फत हामीलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव हुन दिँदैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता छ । त्यसकारण बजेटमा समस्या हुने अवस्था छैन । 

अहिले पुनर्निर्माणका लागि खर्चको अवस्था कस्तो छ, दाताहरूले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको कति रकम प्राप्त भएको छ ? सरकारीतर्फबाट प्राप्त रकम कसरी खर्च भइरहेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताहरूबाट ४ सय १० अरबको प्रतिबद्धता हो । त्यसबाहेक ६७ अर्ब बराबरको राहत उद्धारमा खर्च भएको देखिएको छ । त्यसकारण ३ सय ४३ अर्ब मात्रै हाम्रो वास्तविक प्रतिबद्धता हो । पञ्च वर्षीय योजनाका लागि ९ सय ३८ अर्ब बराबरको हाम्रो कूल आवश्यकता हो । त्यसले गर्दाखेरी दाताको सम्पूर्ण पैसा आउँदाखेरी पनि ३ सय ४३ अर्बमध्येमा २ सय ६२ अर्ब मात्रै नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएर प्राप्त भएर अघि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक पनि हामीले थप छलफल अघि बढाएका छौँ । यसमा विश्व बैङ्कलगायतका दातृनिकायहरूले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकम पनि दिन सकिने गरेर छलफल अघि बढिरहेको छ । 

हाम्रो पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन आन्तरिक हिसाबले गरेका छौँ । यही माग ३ गते हामी निर्देशक समितिको बैठक बस्दैछौँ र त्यही बैठकबाट आउने हाम्रो जति अवधि छ, २ वर्षको अवधिभित्र सम्पूर्ण योजना कार्यक्रमहरू स्वीकृति गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ । त्यसमा चाहिँ ९ सय ३८ अर्बभन्दा कम रकम हुनेछ । नियमित कार्यक्रम सरकारको नियमित बजेटबाट गर्ने र अत्यावश्यक पुनर्निर्माणको काम चाहिँ प्राधिकणले गर्ने यो एउटा दृष्टिकोण हामीले बनाएका छौँ । स्वाभाविक ढङ्गले त्यसमा केही रकम कम हुनेछ, केही रकम हामी दाताहरूबाट थप गरेर ल्याउनेछौँ । सरकारले केही रकमहरूको व्यवस्थापन गरेर जाने छ । अहिलेम्म १ सय ८६ अर्ब बराबरको रकम खर्च भइसकेको अवस्था छ । यो वर्ष १ सय ५१ अरब बराबरको बजेटको व्यवस्थाको अवस्था छ । त्यसकारण आगामी २ आर्थिक वर्षभित्रमा काम गरेर जानका निम्ति हाम्रो पुनरावलोकनबाट केही रकम कम हुने भएकाले हामीलाई रकमको अवस्थामा समस्या पर्दैन भन्ने लाग्छ ।  

यद्यपि बजेट व्यवस्थाको चुनौती छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका लागि खर्चको आफ्नो माग छ  तर त्यो हुँदा पनि हामी दातृनिकायसँग पनि छलफल अघि बढाइरहेका छौँ । हामी एउटा काम र खर्चको खाका बनाएर सबैका बीचमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र छलफल गर्नेर्छौँ । त्यसले गर्दा स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई । बाइलेटेरल छलफलबाटै आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ । 

यो पनि हेर्नुहोस 

यो वर्ष पुनर्निर्माणको काम अभूतपूर्ण हुनेछ : पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवाली