सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समिति वैठक भर्खरै सम्पन्न भएकोछ । अध्यक्षद्वयद्वारा पेश गरिएको दस्तावेजमा सैद्धान्तिक राजनीति भन्दा पनि औसत प्राविधिक राजनीतिक विषयहरूले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसकारण बैठकमा सैद्धान्तिक वैचारिक विषयहरूमा घनीभूत बहस भएन । मूलतः बैठक साङ्गठानिक एकता र सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित रह्यो । बैठकमा भावी राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यक्रमबारे धेरै छलफल हुनसकेन । विचारधारात्मक कार्यदिशा भन्दा पनि दिनदैन्यको औसत प्राविधिक सवालमा बैठक केन्द्रित रह्यो । खैर बैठकको निष्कर्ष सकरात्मक रहेको नेतृत्वहरूको दाबी छ ।
 

   यद्यपि दस्तावेजमा जनताको जनवादी कार्यक्रममार्फत समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसले बैठकमा थोरै भए पनि कार्यदिशा विन्यास गर्ने सन्दर्भतर्फ पनि बहस केन्द्रित भएको छ । कतिपय वक्ताहरूले जनताको जनवादलाई सही, समयसापेक्ष र वस्तुवादी भनेर समर्थन गरे भने कतिपयले अबको कार्यदिशा समाजवाद हुनुपर्ने मत जाहेर गरे ।

नेपाल जस्तो विशिष्ट अर्थराजनीतिक उत्पादन सम्बन्ध भएको मुलुकमा जनवाद कि समाजवाद भन्ने सन्दर्भमा घनीभूत बहसमार्फत निष्कर्षमा पुग्नैपर्ने वस्तुगत आवश्यक्ता अवश्य नै छ । पुँजीको आयतन विकास र यो वा त्यो रूपमा जनताको जीवनस्तर अनि जीवनशैली रूपान्तरणको सतही मूल्याङ्कन गर्दा  सीधै समाजवादमा जान सकिने धरातललाई नकार्न सकिन्न । तर उक्त पुँजी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी नभएर दलाल र विपेषणमा आधारित हुनु, उत्पादनमूलकभन्दा वित्तीय पुँजीको मात्र बढोत्तरी हुनु साथै आम नागरिकमा देशीय उद्यमशीलता, उत्पादनमुखी र सिर्जनशील चरित्रको कमी हुनुले अझै जनवादी चरणको अपरिहार्यतालाई इङ्गित गर्छ । यसमा घनीभूत बहसमार्फत निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।
 

   खैर वस्तुतः कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनको ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक प्रक्रियामार्फत समाज रूपान्तरण वा परिवर्तन हुने कुरामा विस्वास गर्छ । कम्युनिस्ट उद्देश्य प्राप्तीका लागि उत्पीडित वर्गीय राज्यसत्तालाई पहिलो शर्तको रूपमा ग्रहण गर्छ । राज्यसत्ता भनेको सबै शक्तिको केन्द्रीकृत रूप हो ।

यस्तो चरित्रको राज्यसत्ता सङ्घर्षको लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसकारण कम्युनिस्टहरूका लागि राज्यसत्ताको प्रश्न केन्द्रीय प्रश्न हुनेगर्छ । आफ्नै वर्गीय चरित्रको राज्यसत्ताविना समाजवाद निर्माणको प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्न सकिन्न । कम्युनिस्ट मूल्यको राज्यसत्ताविना समाजवादी कार्यदिशा लागू हुँदैन । यही वस्तुगत सच्चाइलाई मर्मबोध गर्दै माओले ‘राज्यसत्ताबाहेक अरू सबै भ्रम हुन्’, भनेर यसको साश्वत अपरिहार्यता स्पष्ट गर्नुभयो । निश्चितरूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको राज्यसत्ता प्राप्तीको आन्दोलन हो, जुन वर्गीय र सङ्क्रर्मणकालीन हुने गर्छ ।

     यसरी राज्यसत्ता वर्गीय भएपछि यसले अपनाउने केन्द्रीय नीति पनि वर्गीय हुन्छ । अभिजात वर्गीय राज्यसत्ताले उत्पीडित वर्गको सेवा गर्दैन । त्यति मात्र होइन, यस्तो राज्यरूपले जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा सङ्क्रमणको ऐतिहासिक प्रक्रियाको वकालत गर्दैन । उत्पीडित वर्गीय राज्यसत्ताविना कम्युनिस्ट आन्दोलन अन्तर्गतको जनवादी र समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न कुनै हालतमा पनि सकिन्न । वास्तवमा राज्यसत्ता भनेको सेना, कर्मचारीतन्त्र, अदालत र गुप्तचरलगायतका शक्तिशाली अङ्गहरूको केन्द्रीकृत संरचना हो । यस्तो केन्द्रीकृत संरचनाले कुन वर्गको सेवा गर्छ भन्ने मुद्दाले सो राज्यसत्ताको चरित्र निर्धारण हुन्छ । भन्नुको मतलव अभिजात वा बुर्जुवा वर्गीय राज्यसत्ता कहिल्यै पनि उत्पीडित वर्गमैत्री हुँदैन । 

     वस्तुतः धेरैलाई राज्यसत्ता र सरकार एउटै हो भन्ने भ्रम परिरहेको देखिन्छ । तर सारतत्वमा गएर नियाल्दा यी दुवै संरचनाहरू धेरै भिन्न रहेको छ । राज्यसत्ता भन्नाले सेना, कर्मचारीतन्त्र र अदालतलगायतको शक्तिशाली अङ्गहरूको समुच्च रूप हो । यो शक्तिाशाली हुनुको साथै स्थायी चरित्रको पनि हुन्छ । यता सरकार भनेको आवधिक निर्वाचनले निर्धारण गरेको गणितीय जोडघटाउबाट बन्ने गर्छ । गणितीय पद्धतिमा एक अङ्क पनि निर्णायक हुन्छ, जसको कारण यसको गठन र विघटनमा प्राविधिक पक्ष हावी हुनजान्छ ।

त्यसैगरी सरकार भनेको वारम्बार फेरबदल भइरहन्छ । तर सरकार परिवर्तनसँगै राज्यसत्ताको शक्तिशाली अङ्गहरू भने फेरिँदैन । उसले आफ्नो पुरानो वर्गीय विरासत र स्वार्थलाई एकरति पनि छाड्दैन । यस्तो धरातलमा परिवर्तित सरकार र राज्यसत्ताबीच शक्ति टकराव वा अन्तरविरोध तीव्र हुन्छ । वस्तुतः सरकारले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशा अनुरूपको कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्दैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । राज्यसत्ता र सरकारबीचको वर्गचरित्रमा अन्तरनिहित अन्तरविरोधकै कारण सरकार एकातिर, सेना, कर्मचारीतन्त्र र अदालत अर्कोतिर हुनपुग्दछ । रक्तपातपूर्ण सैन्य सत्ता कायपलट यसैको परिणाम हो ।

     राज्यसत्ताको सन्दर्भमा पुँजीवादी र समाजवादीबीच आआफ्नै परिभाषा रहेको छ । आज विश्वभरी पुँजीवादी राज्यसत्ता हावी भएको हुनाले पुँजीवादीहरू राज्यसत्ताको वर्गचरित्र बारे कुरा गर्न चाहँदैनन् । उनीहरू राज्यसत्तालाई साश्वत, अपरिवर्तनीय, अकाट्य र अद्वितीय ठान्छन् ।

राज्यसत्ताको वर्गीय चरित्रलाई नजरअन्दाज गर्दै उत्पीडित वर्गीय वा समाजवादी राज्यसत्ताको प्रगतिशील चरित्रलाई गुमराहमा राख्ने प्रयत्न गर्छ । राज्यसत्ता भनेकै सरकार अनि सरकार भनेकै राज्यसत्ता भनेर दिग्भ्रम सिर्जना गर्नेगर्छ ।

अमूक विकास, सुविधा र समृद्धिको भावनात्मक नाराहरूको कभरमा पुँजीवादी राज्यसत्ताको गैरन्यायिक चरित्रको ढाकछोप गर्छ । वस्तुतः राज्यसत्ताको वर्गीय फ्रेमवर्कभित्र तीनचौथाइकै बहुमतधारी सरकार पनि छिर्नैपर्छ । अत्यधिक बहुमतको सरकारले पनि राज्यसत्ताद्वारा निर्धारित लक्ष्मणरेखा नाघ्न सक्दैन । यसले राज्यसत्ताको निर्णायक भूमिका रहने सार्वभौमिकताको पुष्टि गर्छ ।
 

   हाल नेपालमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ । तर यो सरकार २०७२ सालको संविधान मातहत बनेको सरकार हो । २०७२ सालको संविधानको जगमा टेकेर खडा भएको राज्यसत्तालाई कम्युनिस्ट मूल्यमा सहयोगी राज्यसत्ता भन्ने आधार कतिछ ? कम्युनिस्ट पार्टीले बहस गर्नैपर्ने हुन्छ । यसलाई त काँग्रेसले पनि स्वीकार गरिसकेकोछ । वस्तुत काँग्रेस र कम्युनिस्ट राजनीतिको राजकीय सत्ताको जग एउटै हुनसक्दैन ।

तर वर्तमान नेपाली राजकीय सत्तालाई अग्रगामी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी लगायतका शक्तिहरूले समानरूपमा ग्रहण गरेको छ । वर्गअन्तरविरोधपूर्ण समाजमा यस्तो सर्ववर्गीय, सर्वमान्य र सर्वपक्षीय राज्यसत्ता हुनैसक्दैन । यस्तो अवस्था त्यसबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जुनबेला सबै राजनीतिक शक्तिहरू कि त औसत संसदीय राजनीतिमा सम्झौता गरिसकेको हुन्छ कि त साम्यवाद आइसकेको हुनुपर्छ । होइन भने उत्पीडन र विभेदमा जकडिएको समाजमा सबैको साझा राज्यसत्ता कसरी हुन्छ ? त्यसैले राज्यसत्तामा अन्तरनिहीत वर्गीय चरित्रले हाम्रो रणनीतिक उद्देश्यलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा  कम्युनिस्ट पार्टीहरू असाध्यै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीको वर्गीय राजनीतिक मिसन भिन्न रहेको छ र हुनुपर्छ । उता काँग्रेसको राजनीतिक मिसन पनि सारभूतरूपमै फरक छ । यस्तो फरक–फरक वर्गीय रणनीतिक मिसन पूरा गर्नका लागि एउटै वर्गचरित्र र पद्धतिको राज्यसत्ताबाट सम्भव हुँदैन ।

यो राज्यसत्तासम्बन्धी सार्वभौम नियम हो । सामन्य संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आधारित औसत राज्यव्यवस्थाको हकमा यो नियम लागू होला । तर कम्युनिस्ट आदर्शमा स्थापित हुने वर्गसत्ताको चरित्र र त्यसलाई प्राप्त गर्ने आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रिया सारभूतरूपमै भिन्न हुनेगर्छ । वास्तवमा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै राज्यसत्ता प्राप्तिको आन्दोलन हो । यसकारण हाम्रो राजनीतिक रणनीतिक मिसन प्राप्त गर्ने हो भने मूलतः सोही अनुरूपको राज्यसत्ता पहिलो शर्त हुनजान्छ । वुर्जुवा चरित्रको राज्यसत्ताद्वारा कुनै हालतमा पनि कम्युनिस्ट मूल्यमा आधारित समाजव्यवस्था निर्माण हुनसक्दैन ।  
 

   त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीका लागि राज्यसत्ताको प्रश्न सर्वोपरी प्रश्न हुन्छ । उनीहरूले लामो ऐतिहासिक प्रक्रियामार्फत प्राप्त गर्ने जनवाद र समाजवाद जस्ता उन्नत राज्यव्यवस्थाहरू आफ्नै उत्पीडित वर्गीय राज्यसत्ताविना पटक्कै सम्भव हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीले थुप्रै कार्यनीतिक तथा रणनीतिक शृङ्खलाहरूको लामो ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट मात्र उन्नत राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने कुरामा विश्वास गर्छ ।

मूलतः कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको सबैखाले हेलाहोचो, विभेद, अन्याय, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई निरन्तर आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रियामार्फत रूपान्तरण गर्ने महाआन्दोलन हो । पुरानो अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी र गैरन्यायिक सोच, चिन्तन, मनोविज्ञान, जीवनशैली र कार्यशैलीलाई लामो सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट मात्र रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सचेत र सङ्गठित पहल नै कम्युनिस्ट आन्दोलन हो । तर यो आफ्नै आन्दोलनको ऐतिहासिक प्रक्रिया सुहाउँदो वर्गीय राज्यसत्ताविना पटक्कै सम्भव छैन । 
   

 मूलतः कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यदिशा र काँग्रेसलगायत अन्य औसत संसदीय पार्टीहरूको कार्यदिशा नितान्त भिन्न रहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीले जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादमा सङ्क्रर्मण गर्ने रणनीतिक उद्देश्य राखेको हुन्छ । कम्युनिस्टहरूको दैनिक काम वा कार्यनीतिक शृङ्खलाहरू सतहबाट हेर्दा औसत राजनीतिक गतिविधि जस्तो देखिए पनि सारतः अन्तिम रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिकै अव्यक्त, अदृश्य र रक्षात्मक चरित्रमा अभिव्यक्त हुनेगर्छ । रणनीतिमा दृढ रहेर वा आत्मसात गरेर विन्यास गरिएको औसत र रक्षात्मक राजनीतिक कार्यक्रमहरूलाई विचलन भनिहाल्नु हुँदैन । तर यहीँनेर गम्भीर पनि बन्नैपर्छ । किनकि कम्युनिस्ट पार्टीहरू ठीक यही विन्दुबाट सुधारवाद र संसदवादमा फस्दै आएको इतिहाससिद्ध तीतो अनुभवको भुक्तभोगी तपाईं हामी छँदैछौँ ।  
 

   तसर्थ, कम्युनिस्ट पार्टीको बैठकमा आफ्नो भावी कार्यदिशा विन्यासको सन्दर्भमा बहस हुनु स्वभाविकै हो । जनवाद कि समाजवाद यसमा स्पष्ट नभई अगाडि बढ्नै सकिन्न । तर कम्युनिस्ट कार्यदिशा लागू गर्न सोही वर्गीय सिद्धान्त अनुरूपको राज्यसत्ता अपरिहार्य हुन्छ भन्ने सार्वभौमिक सवाललाई पनि नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । हाम्रो रणनीतिक उद्देश्य प्रतिकूल चरित्रको राज्यसत्ताबाट जति नै वैज्ञानिक कार्यदिशा विन्यास गरे पनि कार्यान्वय सम्भव हुँदैन ।

त्यसकारण जनवादी वा समाजवादी कार्यदिशाको बहस सहायक सवाल हो भने कम्युनिस्ट रणनीति सुहाउँदो उत्पीडित वर्गीय राज्यसत्ता निर्माण प्रधान सवाल हो । यसो भए मात्र वर्तमान अर्थराजनीतिक सम्बन्धलाई कम्युनिस्ट मूल्यमा रूपान्तरण गर्नसकिन्छ । होइन भने आफ्नो राज्यसत्ताविनाको कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार अन्य बुर्जुवा यथास्थितिवादी दलहरू जस्तै चुनावी कर्मकाण्डमा आधारित औसत राजनीतिमा रुमलिने खतरा देखिन्छ । कम्युनिस्टहरूको अग्निपरीक्षा यहीँनेर हुनेगर्छ ।

विम्बमा भन्नुपर्दा घरको डिजाइन राज्यसत्ता हो । डिजाइन अनुरूप गारो लगाउने काम सरकारको हुन्छ । जति नै अनुभवी, चलाख, सक्रिय र बलवान मिस्त्रीले पनि सो डिजाइनलाई तलमाथि गर्न सक्दैन । सबै शक्ति र पक्षहरूको निर्धारण, व्यवस्थापन र सन्तुलन गर्ने शक्तिशाली अङ्ग नै राज्यसत्ता हो । यसकारण वर्गीय राज्यसत्ताविना नै समाजवाद सम्भव देख्नु वैचारिक अल्पज्ञान मात्र हो । यो जनतामाथि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने सुगरकोटेड नारा मात्र हुनजान्छ ।

समाजवाद नै आइहाले पनि त्यो पश्चिमा पुँजीवादी मुलुकहरूले अभ्यास गरिरहेको बोइलरी समाजवाद जस्तो मात्र हुन्छ । सार्वभौमतः राज्यसत्ता प्राप्तीपछि पनि लामो निरन्तर सङ्घर्षको ऐतिहासिक प्रक्रियाबाट मात्र वैज्ञानिक समाजवाद सम्भव हुने कुरा हो । त्यसैले कम्युनिस्टहरूका लागि उत्पीडित वर्गीय राज्यसत्ताको सवाल नै केन्द्रीय सवाल हुनेगर्छ । यसमा कोही कम्युनिस्टहरू भ्रममा पर्नु भनेको बहुसङ्ख्यक उत्पीडितहरूको लागि दुर्भाग्य शिवाय केही होइन ।