भुवन भण्डारी

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवालाई छदेखि बाह्र तह अधिकृत स्तर र चौथोदेखि पाँचौँ सम्मलाई सहायक स्तर गरी दुई तहमा विभाजन गरिएको छ । समायोजन ऐन २०७५ अनुसार उपसचिवदेखि मुख्य सचिवसम्म श्रेणीगत र उपसचिवदेखि तल तहगत प्रणालीमा लाने ऐन पास गरेको छ ।

तहगत प्रणालीमा तह नै ज्येष्ठ हुने प्राकृतिक न्यायले पनि एकभन्दा दुई ठूलो र दुईभन्दा तीन ठूलो हुने विश्वव्यापी मान्यता हो । तसर्थ दरबन्दी संरचनामा पाँच अन्तर्गत छ तह किमार्थ हुन सक्दैन । केही कलेज लगानीकर्ताको जालो र दबाबमा फसेको स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न बहानामा कहिले एक पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई प्रमुख भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ । विश्वका जुनसुकै देशमा पनि बढुवा आधार भनेको योग्यता अनुभव तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवा हुने चलन छ ।

नेपालमा पनि निजामती ऐनको २४(घ) को यही प्रक्रियाकै आधारमा समायोजन गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत १५ महिने तालिम लिएका ओभरसियरहरू अहिले इन्जिनियर भएका छन् । जेटीएहरू पशुचिकित्सकमा बढुवा भएका छन् ।

शाखा अधिकृतहरू समायोजन ऐनसँगै उपसचिवमा पुग्ने भएका छन् । त्यहाँ कहिले पनि योग्यता र क्षमताको विवाद उठेन । अनि स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक क्षेत्रमा किन सधैँ शैक्षिक योग्यताको र क्षमताको कुरा उठ्छ ? एसएलसी पछि अहेव १८ महिनाको नेपाल सरकारको स्वीकृति कोर्ष उत्तीर्ण गरी ५ वर्षपछि नेपाल सरकारको पुनः ६ महिनाको तालिम प्राप्त गरी कतिपयले माथिल्लो शैक्षिक योग्यता जस्तै एचए, बीपीएच, फार्मेसी जस्ता योग्यता हासिल गरिसकेका छन्, साथै अहिलेसम्म पाँच सयभन्दा बढी विभिन्न सेवाकालीन तालिमहरू समेत प्राप्त गरेका छन् ।

तत्कालीन दस वर्षे द्वन्द्व कालमा राज्यको कुनै पनि उपस्थिति हुन नसकेको ठाउँमा निरन्तर स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रदान गर्दै विभिन्न स्वास्थ्यका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू खोप, आमा सुरक्षा, शिशु स्याहार, परिवार नियोजन तथा उपचारात्मक जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी नै रहे, जसको फलस्वरूप अहिले मातृ मृत्यु दर, परिवार नियोजन दर तथा पूर्णखोप कार्यक्रममा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । एसएलसीपछि हेल्थ असिस्टेन्ट ३० महिनाको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका हुन्छन् । यी दुवै कोर्ष सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त भोकेसनल ट्रेनिङ मात्र हो । हेअ र सीअहेव एउटै स्वास्थ्य सेवा र हेल्थ इन्सपेक्सन समूहका हुन् ।

स्वास्थ्य संस्था प्रमुख सीअहेव हुँदा देशको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुन्छ रे गुणस्तरीय सेवा पाउँदैनन् रे होइन ? स्वास्थ्य चौकीबाट हेअले विशेष के सेवा दिन्छन, जुन अहेव सीअहेवले दिन सक्दैनन् ? हिजो ओजेटीमा आउँदा तिनै अहेव, सीअहेवले हात समाएर सिकाएको स्मरण छैन ? व्यर्थको किन यो रोइलो हो ? त्यसैले म सबै साथीलाई यस्ता कुराको पछि नलागी यो विषम परिस्थितमा स्वास्थ्यको जटिलताबाट उम्किन सबैले सहयोग गरौँ ।

बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने सीअहेव बढुवा भई छैठौँ तहसम्म मात्र जान्छ भने हेअ पाँच वर्षमा छैठौँ अनि सातौँ हुन्छन् । एउटा अहेव छैटौं अधिकृत हुन झन्नै १२, १३ वर्ष लाग्छ भने हेअ पाँच वर्षमै अधिकृत हुन्छन् । राज्यले त यहाँ योग्यताको कदर गरेकै छ । खाली स्वास्थ्य संस्था प्रमुख मात्रै हैन, सातौँ तहमा रहेका धेरै बीपीएच गरेका छन्, उनीहरूको पदस्थापना भएको छैन । हाम्रो यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । खोइ यसमा आवाज उठाएको ? 

आज जसरी हेअ र सेअमा विवाद छ भोलिका दिनमा जनस्वास्थ्य सातौँ र हेअ सातौँ हुनेछन् । त्यसकारण योग्यताको मात्रै कुरा नगरौँ । कार्य क्षमता र मूल्याङ्कनको कुरा गर्दा सान्दर्भिक होला । समायोजनमा सबैलाई एक तह बढुवा दिँदा स्वास्थ्य सेवामा यो व्यवस्था हुनुपर्दैन र ? के हामी यो देशका कर्मचारी होइनौँ ? 

निजामती सेवाको भन्दा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीले राज्य तथा नागरिकलाई गर्नुपर्ने योगदानमा के कम भएको छ, त्यसैले समायोजन ऐनले अरूलाई एक तह बढुवा दिँदा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई बढुवा दिनुपर्दैन ? खोइ यसमा हामी एक भएको ? तसर्थ सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी एक भएमा मात्र हाम्रा सम्पूर्ण हक हितका कुराहरू पूरा हुनेछन् र नेपाली नागरिकप्रति गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने छ ।