काठमाडौँ– २४ सै घण्टा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवारी छाडेर आन्दोलनमा केन्द्रीत छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध, सङ्घीय निजामती ऐनप्रति आपत्ति, चिकित्सा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश र सेवा सुविधालगायतका माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने योजनामा छन् । उता, सरकार भने स्वास्थ्यकर्मीका माग र आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको दाबी गरिरहेको छ । 

को–को छन् आन्दोलनमा ?
नेपाल जनस्वास्थ्य सङ्घ, आईओएमका आवासीय चिकित्सक र सरकारी चिकित्सक सङ्घमा आबद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनरत छन् । जनस्वास्थ्य सङ्घको नेतृत्वमा काठमाडौँको माइतीघरमा दिनहुँ आन्दोलन भइरहेको छ । 

उता, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का आवासीय चिकित्सकहरू ८ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलित छन् । छात्रावृत्तिमा अध्ययन र सेवालाई अगाडि बढाउँदै आइरहेका चिकित्सकहरूले जेठबाट छात्रवृत्ति नपाएको बताएका छन् । 

उनीहरू पुस २५ देखि विरोधस्वरूप आन्दोलनमा छन् ।  विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै ६ पुसदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेको सरकारी चिकित्सक सङ्घले आफ्ना माग सम्बोधन नभए देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

अर्कोतर्फ ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’ तत्काल सच्याउनुपर्नेलगायत ५ बुँदे माग सरकारी चिकित्सक सङ्घको छ । 

उता, कर्मचारी समायोजनप्रति सरकारी चिकित्सकहरू असन्तुष्ट छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै डाक्टर गोविन्द केसी अनसनमा छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै डा. केसीले पुस २५ देखि इलाममा १६औँ अनसन सुरु गरेका हुन् ।  

के भन्छ सरकार ?
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादव स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनको कुनै औचित्य नभएको बताउँछन् । मन्त्री यादवले आन्दोलन गर्दैमा मन्त्रालय नझुक्ने र निर्णय परिवर्तन नगर्ने बताए । 

‘कर्मचारी अध्यादेश लामो समयको छलफल र धेरै निकायका व्यक्तिहरूको राय बुझेरै आएको हो । अध्यादेश परिवर्तन हुँदैन । बरु कर्मचारीहरू नबुझेर आन्दोलनमा लागेका छन्’, राज्यमन्त्री यादवले रातोपाटीसँग भने, ‘स्वास्थ्य ऐन आफ्नो ठाउँमा थियो, समायोजनपछि सङ्घीय निजामती ऐनमा गयो । जहाँ तहगतरूपमा कर्मचारीको सेवा सुविधाको कुरा आएको छ तर स्वास्थ्यकर्मीहरूले पदको आधारमा हुनुपर्ने कुरा गरेका छन्, यो असम्भव कुरा हो ।’ 

सीएमए तहबाट छैठौँ तहमा पुग्नलाई १३ वर्ष लाग्ने तर कर्मचारी समायोजनमा ५औँ तहबाट सुरु हुने भन्दै ५ देखि ६ वर्षमा छैठौँ तहमा पुग्ने हुँदा कर्मचारीका लागि राम्रो हुने राज्यमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

यस्तै, मन्त्री यादवले वि.सं. २०८० पछि चौथौ तहको सीएमए पद नै खारेज गर्ने तयारीमा रहेको भन्दै  यादवले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश कर्मचारीको पक्षमा नै भएको हुँदा आन्दोलन गर्न आवश्यक नभएको दाबी गरेका छन् ।

याे पनि...........

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दिनहुँ आन्दोलन : ‘सेवा नै अवरुद्ध गरी आन्दोलन गर्नु गलत’

सरकारी चिकित्सकको आन्दोलनको सवालमा चिकित्सकहरूको कुनै पनि संरचना नै नबनाएको भन्दै मन्त्री यादवले चिकित्सकहरूले नबुझेर आन्दोलन गरिरहेको पनि आरोप लगाए ।

तहअनुसार सम्मान हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागप्रति मन्त्री यादवले भने, ‘एचए सातौँ तहभन्दा माथि जान सक्दैन । आठौँ तहबाट चिकित्सक सुरु हुन्छन् तर अन्य क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा इन्टरपास गरेका मान्छेहरू उपसचिवसम्म पुगेका छन् । यो कुरालाई हामीले मान्ने कि नमान्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । 

‘स्वास्थ्य सेवा नै छाडेर आन्दोलनमा आउनु समस्या निम्त्याउनु हो । सङ्घीय निजामती ऐनमा आएको कुरालाई छलफलबाट लैजान सकिन्छ । तर कर्मचारीहरूले छलफलभन्दा पनि आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । कर्मचारीहरूका माग नै स्पष्ट छैनन् । आन्दोलन पनि गर्ने, फारम पनि भर्ने काम दुवै भइरहेकाले उनीहरू नै दोधारमा देखिन्छन्’, राज्यमन्त्री यादवको भनाइ छ । 

सचिवको कार्यविभाजन  
अब मन्त्रालय फरक किसिमले जाने भन्दै लामो समयदेखि दुई सचिवको झमेलामा फसेको मन्त्रालयले सचिवको कार्यभिजन गरेको छ । उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सचिवको जिम्मेवारी बाँडफाँटको जिम्मा राज्य मन्त्रीलाई दिएका थिए । 

सोहीअनुसार जिम्मेवारी बाडफाँट गरेको राज्यमन्त्री यादवले बताए । उनका अनुसार सचिव डाक्टर पुष्पा चौधरीलाई नीति योजना समन्वय अन्राष्ट्रिय महाशाखा र स्वास्थ्य सेवा विभाग गरी ५ वटा स्वास्थ्य निकाय र अर्का सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई मन्त्रालयको प्रशासन, आयुर्वेद विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र जनसङ्ख्याको जिम्मा दिइएको छ ।