२ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज २ मा गर्न प्रस्ताव, बाँकी प्रदेशको मनोनयन दर्ता आइतबार
काठमाडौं– सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव आगामी असोज २ गतेको लागि सार्न निर्वाचन आयोग समक्ष औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज २ मा दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव गराउन आग्रह गर्दै आयोगलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहिबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव भने असार १४ मै गर्ने निर्णयलाई यथावत राखिएको सरकारका प्रवक्ता गोपालमान श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै असार १४ गते हुने निर्वाचनको लागि मनोनयन गर्दा गराउने मिति पनि असार ४ गतेलाई सार्ने मन्त्रिपरिषद् बैकले निर्णय गरेको उनले बताए ।
श्रेष्ठले राजपापनि असार १४ गतेको निर्वाचनमा सहभागि हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुलुकमा आगो बल्न नदिन सरकारले यो कदम चालेको बताए । उनले भने, मुलुकमा आगो बल्न नदिन सरकारले यो कदम चालेको हो । निर्वाचन नसारिएको भए मुठभेडको ठूलो खतरा थियो । त्यसैले सरकारले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको हो ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि राजपा र सत्तारुढ दलबीच आज मध्यान्ह भएको सहमति अनुसार निर्वाचन आयोगसँग सरकारले परामर्श गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सरकारले आगामी असोज २ गतेको लागि प्रदेश नम्बरको २ को चुनाव सार्न आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो ।
बैठकपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले सबै तयारी पूरा भएकाले आफूहरुले सबै प्रदेशमा असार १४ मै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको बताए । तर सरकारले भने आगामी असोज २ गतेको लागि प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सार्न प्रस्ताव गरेको बताए ।
उनले प्रदेश नम्बर २ नम्बर बाहेक बाँकी १, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको चुनाव असोज १४ मै हुने र मनोनयन दर्ताको समय भने असार ४ गते आइतबारको लागि सार्ने निर्णय भएको बताए । यसअघि मनोनयन दर्ताको समय भालि अर्थात असार २ गतेको लागि तय गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : विद्युत् बक्यौतामा सरकारी छेकबारविरुद्ध कुलमानको नयाँ जुक्तिदेखि युद्धविराम भएसँगै इजरायलले नेपालबाट केयरगिभर लैजानेसम्म
-
३० वर्षपछि अचाक्ली आकाशियो कफीको मूल्य
-
गढीमाई मन्दिरलाई विश्वसम्पदा सूचिमा समावेश गर्न प्रदेश सरकारले पहल गर्छ : मुख्यमन्त्री सिंह
-
जुम्ला साक्षर जिल्ला घोषणा
-
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले कर्णालीको वास्तविकता बोल्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
प्रशासन कार्यालयमै थन्किए २७ हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र