काठमाडौं– कृषियोग्य भूमि बाहेकका जमिनहरु अब कित्त्ताकाट गर्न फुकुवा भएको छ  । चौतर्फी विरोध र दबावपछि जग्गा किताकाटमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले दिएको यस अघिको निर्देशन खारेज गरेको छ । 

आज (पुस २७ ) मन्त्रालयले नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । जग्गा कित्ताकाटपछि समस्यामा परेका जग्गाधनीलाई यो निर्देशनले राहत दिनेछ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले किताकाटको बन्देजले व्यवहारमा सास्ती भएको, मन्न्त्रालयलको विगतका निर्देश प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै पहिलाको निर्णयलाई पुनरविचार गरिएको बताइन । साथै, उनले भू—उपयोग विधेयक आजै संसदमा दर्ता भएको पनि जानकारी दिइन् । सरकारले कानुन बनाएर भूमिको उपयोगितालाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । 

कस्ता- कस्ता जमिन कित्ताकाट गर्न पाइन्छ ?

यो निर्देशनपछि स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र शहरी विकास सम्बन्धी प्राविधिक रहेको जग्गा उपयोगिताको विश्लेषण गर्न प्राविधिक समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सोही समितिले जग्गा किताँकाट गर्न उपयोगी ठहर गरेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । अंशबण्डाको जमिन पनि कित्ताकाट गर्न पाइने छ तर एकपटक भन्दा बढी अंशियारबीच अंश बण्डा गर्न पाइनेछैन । 

२०७४ साउन २६ गते अघिनै जग्गा प्लानिङको अनुमति लिएको अवस्थाको जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । भुकम्प पिडितको स्थानान्तरण र एकिकृत बस्ती विकासका लागि कित्ताकाँट गर्न आवश्यक भएमा पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले लेखी पठाएमा पनि किताकाँट हुनेछ । यस्तै पुन नापी गरेर हालसाविक दर्ताको क्रममा कित्ताकाँट गर्नुपर्ने भए सो जमिनमा पनि कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । एक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्ड बमोजिम बढीमा दुई कित्तामात्र कायम हुने गरी कित्ताकाँट गर्न सकिनेछ । 

दहितको निर्णय अर्यालले उल्टाइन् 
कृषियोग्य जमिनको खण्डिकरण नियन्त्रण गर्न २०७४ साउन २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै कित्ताकाँट रोक्न निर्देशन भएको थियो । सो बेलामा भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित थिए । किताकाट रोक्ने निर्णपछि जग्गा बेचबिखनमा असहज भएको थियो । जसले दलाली मौलाएको भन्दै विरोध भएको थियो । दलालीले  मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयसँग मिलेमतो गरेर जग्गा खण्डीकरण गरेर बेच्नेक्रम पनि बढेको थियो । 
यता, सर्वसाधारणले अति आवश्यक घरायसी प्रयोजन र औषधी उपचारको लागि आफुसँग भएको जग्गा समेत बेच्न पाएका थिएनन् । यसपछि कित्ताकाट फुकुवा हुनुपर्ने माग चर्कदै आएको हो  । सो समयको निर्देशन भूमाफियाहरुका लागि कालोधन कमाउने अस्त्र बन्दै आएको थियो  ।

मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । सो रिटको सुनुवाइ २०७४ फागुन २ गते भएको थियो । अदालतले भूमिको उत्पादकत्व बृद्धिको लागि खण्डिकरण रोक्ने सरकारको निर्णयलाई आंशिक रुपमा सही ठहर गर्यो तर कानुन बनाएरै व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । 

सरकारले कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सिञ्चित तथा अन्य कृषि भूमिलाई घरघडेरीमा परिवर्तन गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।