काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको हिरासतमा आजभोलि थुनुवाको सङ्ख्या १६० भन्दा घट्दैन् । तीमध्ये धेरै अभियुक्त ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा थुनिने गरेका छन् ।

काठमाडौँ परिसर मात्रै हैन, मातहतमा डीएसपीले कमान्ड गर्ने १४ वटा वृत्तहरूमा पनि ‘चेक बाउन्स’को मुद्दा ‘दिन दुगुना रात चौगुना’को दरले बढिरहेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

काठमाडौँ प्रहरी र मातहतको मुद्दा सङ्ख्यालाई विश्लेषण गर्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलना चालु आर्थिक वर्षमा मुद्दाको सङ्ख्या दोब्बरले बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना पूरा नहुँदै दोब्बर भएको बैङ्किङ कसुरको मुद्दा  आर्थिक वर्ष पूरा हुँदा झण्डै चार गुणाले बढ्ने देखिन्छ । 

‘बैङ्किङ कसुरको मुद्दा एकाएक बढ्नुको कारण के हो ?’ भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख (एसएसपी) वसन्त लामा भन्छन्, ‘जसले लगानी गर्छन् उनीहरू अत्यन्तै चलाख भएका छन्, मान्छेले सहयोग र ब्याजका रूपमा लगानी गरेको पैसा फिर्ता पाउने मितिको चेक काटेर पहिले नै लिन थालेका छन्, त्यसकारण बैङ्किङ कसुर बढेको देखिन्छ ।’

यस्तो छ काठमाडौँ प्रहरीमा दर्ता भएको र मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी ‘चेक बाउन्स’ मुद्दाको तथ्याङ्क :

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ (बैङ्किङ कसुर)  

काठमाडौँमा मात्र हैन उपत्यकाका अन्य दुई जिल्लाहरू भक्तपुर र ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा पनि अन्य मुद्दाको तुलनामा बैंकिङ कसुर मुद्दाका अभियुक्तहरू धेरै छन् । 

गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ५८ वटा बैङ्किङ कसुरको मुद्दा दर्ता गरेको ललितपुर प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा ६४ मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढी हो । हेर्नुहोस् लतिलपुर र भक्तपुर प्रहरीको तथ्याङ्क : 

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर (बैङ्किङ कसुर)

 महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर (बैङ्किङ कसुर) 

काठमाडौँ उपत्यकाको अपराध अनुसन्धान गर्ने इकाई महानगरीय अपराध महाशाखामा पनि बैङ्किङ कसुरका पीडितहरू जाहेरी लिएर पुग्ने गरेका छन् । मुद्दा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी आधा दर्जन मात्र भएको महाशाखामा चालु आर्थिक वर्षमा ३९ वटा चेक बाउन्सका मुद्दा ‘पेन्डिङ’मा रहेको छ । 

हेर्नुहोस् महाशाखाको तथ्याङ्क :

महानगरीय अपराध महाशाखा (बैङ्किङ कसुर)

पीडितलाई पीडामाथि पीडा !

उच्च अदालत पाटनस्थित वाणिज्य इजलासमा दुई साताअघि पुगेकी रमिला (नाम परिवर्तन) ले एक न्यायाधीशसँग रुँदै भनिन्, ‘श्रीमान्, उहाँले मलाई पैसा दिन्छु भन्दाभन्दै प्रहरीले जबर्जस्ती म्याद थप्न पठाइदियो, आधा पैसा अहिले लिनेगरी छाड्न मिल्दैन ?’

प्रहरीले बाउन्स भएको चेकसहित विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत् म्याद थपका लागि पठाएको मुद्दा न्यायाधीशले रिजेक्ट गर्न सकेनन् । २० लाखको चेक बाउन्स थियो, अदालतबाट ४० लाख धरौटी खुल्यो । पीडकले धरौटी बुझाउन सकेनन् । रमिलालाई पैसा तिर्नुपर्ने मानिस अहिले जेलमा छन्, मुद्दा कहिले फैसला हुने थाहा छैन । अब, रमिलाले तत्काल पैसा पाउने र सहकारी संस्थबाट लिएको ऋण घटाउने सम्भवना तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजधानीमा ह्वात्तै बढ्यो बैङ्किङ कसुर र सार्वजनिक अपराध !

‘अदालतले धरौटी माग्दा बिगो बराबर माग्ने, फैसला हुँदा जरिवाना पनि त्यसैबाट कट्टी गर्ने हुँदा फैसलापछि जाहेरवालाहरू पीडकको घर खेत खोज्न हिँड्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ’, विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता मुरारी पौडेल भन्छन्, ‘बैङ्क, सहकारीबाट लिएको ऋण तिर्न सकिएन भनेर धेरै पीडितहरू आउनुहुन्छ तर हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।’ 

प्रहरीले यसअघि पीडितको इच्छाअनुसार ‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा फास्ट ट्र्याक नीति अवलम्बन गरेको थियो । जाहेरवाला र अभियुक्तको बीचमा एक पटक छलफल गर्ने मौका दिएर चेकमा उल्लेखित केही पैसा पीडितलाई भराएमा पीडितकै इच्छाअनुसार प्रहरीले व्यावहारिकता हेर्ने गरेको थियो । तर कात्तिक ९ गते महानगरीय प्रहरी कार्यालयको बागडोर सम्हालेका डीआईजी शैलेश थापाले ‘चेक बाउन्स’को मुद्दामा जाहेरवाला र चेक दिने व्यक्तिहरू बीच त्यसरी नेगोसिएसन नगराउन सर्कुलर जारी गरे । 

‘अहिले हामी बैङ्किङ कसुरको मुद्दामा जाहेरवाला र चेक दिने व्यक्तिहरूको बीचमा छलफलको अवसर दिँदैनौँ’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता (डीएसपी) रेवती रमण पोखरेल भन्छन्, ‘जाहेरी पर्नासाथ पक्राउ गरेर म्याद थप गर्छौं, बाँकी अदालतबाट हुन्छ ।’  

अदालती बहसको क्रममा बैङ्किङ कसुरका अभियुक्तहरूको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले ‘थुनामै राख्ने उद्देश्य लिइएको’ भन्दै कुरा उठाउने गरेका छन् । कानुनी जानकारहरका अनुसार जरिवना चाहिँ घर–घरानाबाट असुल गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न सकेमा पीडितले न्याय पाउन सक्छन् अन्यथा पीडितलाई पीडामाथि पीडा थपिन्छ । 

‘मैले कानुनसम्मत काम गर्नु भनेर मातहतलाई भनेको हुँ,’ महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख (डीआईजी) शैलेश थापा क्षेत्री भन्छन्, ‘हामीले छलफल गराउने र व्यावहारिकता हेर्न थाल्दा कतिपय प्रसङ्गमा कैफियतपूर्ण व्यवहार हुनसक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले कानुको अक्षरस पालना गर्नु भएिको हो ।’ 

मुद्दा धेरै, मुद्दा हेर्ने प्रहरी–कर्मचारी अभाव  

मुद्दाको चाङ अत्यासलाग्दो गरी बढ्दै गर्दा उपत्यकामा मुद्दा हेर्ने प्रहरी कर्मचारीको भने अभाव देखिएको छ । 

महानगरीय प्रहरी कार्यालयले चेक बाउन्समा आउने सबै जाहेरी दर्ता गरेर अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्न आदेश गरेपछि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले मात्र मुद्दा शाखामा काम गर्नका लागि पाँच गुणा कर्मचारी थप गर्न माग गरेको थियो । 

काठमाडौँ प्रहरी परिसर र मातहतमा अहिले मुद्दा हेर्ने कुल कर्मचारीको सङ्ख्या १४४ रहेको छ । उक्त सङ्ख्या काठमाडौँ परिसर मातहत रहेका डीएसपीले कमान्ड गर्ने १४ वटा वृत्तहरू समेतमा मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको कुल सङ्ख्या भएको काठमाडौँ प्रहरीले जनाएको छ । तर मातहतले मागेअनुसार मुद्दा हेर्ने सादा पोसाकका प्रहरी कर्मचारी महानगरीय प्रहरी कार्यालयले दिन सकेको छैन । 

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर र त्यस मातहतका दुई वृत्तहरू समेतमा मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ३५ मात्रै रहेको छ । 

ललितपुर प्रहरीमा काठमाडौँको तुलनामा मुद्दा सङ्ख्या थोरै भए पनि मुद्दाको तुलनामा कर्मचारी अभाव रहेको बताइएको छ । 

त्यस्तै भक्तपुर जिल्लाभरीमा मुद्दा हेर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या ४५ जना रहेको छ । दैनिक ‘चेक बाउन्स’को मुद्दा लिएर चार जना प्रहरी कर्मचारी, सवारी साधनसहित पाटनस्थित उच्च अदालतमा म्याद थप्न र बयान गर्न जाँदा दिनभर लाग्ने गरेको बताउँछन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रवक्ता (डीएसपी) रेवतीरमण ढकाल । 

महानगरीय अपराध महाशाखामा मुद्दा हेर्ने कर्मचारी भने जम्मा ६ जना मात्रै रहेका छन् । 

‘ठूला घटना अनुसन्धान हुन सकेनन्’ 

फ्रान्सका लागि पूर्व नेपाली राजदूत केशवराज झाको हत्या भएको करिब पाँच महिना भइसकेको छ । भदौ ४ गते काठमाडौँको बबरमहलस्थित आफ्नै निवासमा हत्या गरिएका झाको हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन ।

सुतिरहेको ठाउँमा मृत फेला परेपछि घट्नाको अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले उनको हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्दै सुरक्षा गार्डको काम गर्दै आएका सानुकान्छा तामाङ, मालीको काम गर्ने आइतसिंह तामाङ र जयबहादुर गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । तर अनुसन्धानको क्रममा तीनैजनाको संलग्नता पुष्टि हुन नसकेपछि उनीहरू छुटेका छन् । 

‘हामीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएका तीनैजना धरौटीमा रिहा भएका छन्,’ घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको अपराध महाशाखाका प्रमुख (एसएसपी) धिरजप्रताप सिंहले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा नियन्त्रणमा लिएकाहरूको त्यति संलग्नता देखिएन्, थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ 

यस्ता ठूला घटना अनुसन्धान गरेर रिजल्ट दिनुपर्ने कमान्डिङ दायित्व बोकेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयले मातहतलाई चेक बाउन्समा बयान गराउन र अदालत दौडाउन आदेश गरेको छ । 

मातहतले मागेजति प्रहरी कर्मचारीसमेत उपलब्ध नगराउँदा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू चेक बाउन्सको मुद्दामा अल्झिएका छन् । जसको परिणाम ठूला घटनाको अनुसन्धान ओझेलमा परेको छ । 

‘चेक बाउन्सका मुद्दामा कचहरी राखेर समस्या समाधान गर्न खोजियो भने खेल्ने सम्भावना धेरै हुन्छ’, महानगरीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी क्षेत्री भन्छन्, ‘प्रकारान्तरमा यसले पुलिसको इमेज बिगार्छ, धेरै पीडित भएभने राज्यले नै कसरी समाधान गर्ने भनेर सोध्नुपर्छ, एउटा निकायको टाउकोमा मात्रै हालेर राज्य पन्छन् मिल्दैन ।’ 

दस हजारको ‘चेक बाउन्स’मा पनि प्रहरी फाइल बोकेर आउन थालेपछि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता मुरारी पौडेले अदालतको मिटिङमा यसरबारे कुरा उठाएका थिए । 

प्रहरीको साधान स्रोतको ब्यापक खर्च, पीडितलाई थप पीडा दिनेगरी बढेको बैङ्किङ कसुर मुद्दाको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुन परिमार्जन गरेर सहज बनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।