प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कात्तिक ६ गते एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) को अनुदानमा आएको विद्युतीय बसको उद्घाटन गरे । केही समयमै तामाकोशीबाट उत्पादन हुने र प्राइभेट कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने गरी करिब एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदैगर्दा देशभित्र कसरी उपभोग बढाउने भन्ने चिन्ता भइरहँदा यसले ठूलो आशाको सञ्चार गर्याे ।

तर देशको कार्यकारी प्रमुखबाट उद्घाटन भएको केही समयमै सरकारी निकाय पर्यटन मन्त्रालयले भनेअनुसार नभएको भन्दै बस फिर्ता गर्न चिठी लेख्यो । यदि बसमा कुनै कैफियत थियो त उद्घाटनभन्दा पहिला नै किन जानकारी गराएन ? जब कि सरकार प्रमुख नै उपस्थित हुँदै थिए । घटना सानो देखिए पनि गम्भीर आशङ्का पैदा गरेको छ ।
नेपालको विकास समृद्धिको प्रमुख आधार जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन विद्युतीय यातायातको प्रयोग बढाउन सरकारले सुरु गरेको पहिलो प्रयासलाई नै विफल बनाउन कतै षड्यन्त्र त भइरहेको छैन भन्ने आभास दिएको छ ।

सरकारले ३०० वटा विद्युतीय बस नयाँ वर्षको आगमनसँगै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा यसलाई असफल पार्न र देशको समृद्धिलाई रोक्ने तत्वहरू नसल्बलाउलान भन्न नसकिने अवस्था रहेको छ ।

काठमाडौँको विकराल प्रदूषणको एक तिहाइ भूमिका इन्धन यातायातका साधनहरूको रहेको छ । साना गाडीहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको, जाम धेरै हुने र आवतजावतका लागि भीडको व्यवस्थापनका लागि पनि ठूला बसहरूको अति आवश्यकीय देखिएको छ । 

सबैतिरबाट विद्युतीय बसको महत्त्व रहदारहँदै र सरकारले ३०० वटा बस नयाँ वर्षको आगमनसँगै सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा यसलाई असफल पार्न जुन खालको कोशिस भइरहेको छ, समयमा नै यी प्रयासहरूलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

खाडी मुलुकहरूको प्रमुख आयस्रोत तेलको आम्दानीले देशको भौतिक विकाशलाई तीव्र अगाडि बढाइरहेका छन् भने हाम्रो देशको ठूलो युवा जनशक्ति उनीहरूको पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भइरहेको छ ।
यता नेपालले वार्षिक एक खर्बभन्दा धेरैको तेल आयात गर्दै २० प्रतिशतको दरले वार्षिक तेल वृद्धि गर्दै गइरहेको छ । जसका कारण व्यापार घाटाको प्रमुख पक्ष तेल भएको छ । तेल आयातलाई घटाउँदै ब्यापार घाटा घटाउनुपर्ने, रोजगारीको सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा धेरैभन्दा धेरै विद्युत उत्पादन गर्ने र विद्युतीय यातायातको तिब्र प्रयोग बढाउनु पर्ने अवस्था छ ।

भर्खरै भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्ने जुन सम्झौता गर्याे, यसले थप उत्साह बढाएको छ । जलविद्युतको बढीभन्दा बढी उत्पादनले धेरै नै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भने भारतलगायत बाङ्लादेश, चीनमा समेत निर्यात गरेर व्यापारघाटा घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा देश अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय गाडीको प्रयोग गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न नदिन सरकारले किन्न लागेको ३०० वटा विद्युतीय गाडीमा हुनसक्ने भित्री चलखेललाई जनस्तरबाटै खवरदारी गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि देशको भविष्यसँग जोडिएको यस कुरामा पक्कै पनि टेवा पुग्ने छ ।

ग्लोबल वार्मिङ, क्लाइमेट चेन्जका कारण पृथ्वीले भोग्दै गरेको विकराल समस्याको निराकरणको लागि विद्युतीय यातायात भविष्यको अपरिहार्य विकल्प हो । यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै योजना तयार गर्नु आवश्यक छ ।
२०३२ सालमा चीन सरकारको सहयोगमा सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म विद्युतीय ट्रलीबसको सुरुवात गरियो । वैदेशिक सहयोगमा बनेको त्यो बससेवा अरू बिस्तार हुनुपर्नेमा २०४६ पछि बनेका सरकारहरूको नालायकीपनको कोपभाजनमा पर्दै नामेट भएर गयो । यातायातकै अर्काे साधन हेटौंडादेखि काठमाडौँसम्मको रोपवे पनि अहिले बन्द अवस्थामा छ ।
विगतको अनुभवले सरकारले सञ्चालन गरेका विद्युतीय सवारी साधनहरूको दुरवस्था देख्दा फेरि पनि बिनायोजना सरकारले जुन ३०० विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ, सफल हुन्छ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।

नेपाल जस्तो जलस्रोतमा धनी देशमा विगतमा नीतिनिर्माताहरूको अदूरदर्शी र कमजोर राज्य सञ्चालनका कारण देशले आज दुःख भोग्दैछ । एसियामै जलविद्युत उत्पादनमा दोस्रो पुरानो देश रहेको नेपाल जति बेला काठमाडौँमा बिजुली बल्दै थियो, चीनमा विद्युत नै उत्पादन भएको थिएन । तर आज नेपाल लोडसेडिङबाट माथि उठने तरखरमा छ भने चीन लाखौँ मेगावाट उत्पादन गर्दै विकासको पथमा लम्कँदैछ । जलविद्युत उत्पादनमा जोड र आन्तरिक विद्युत खपतमा विद्युतीय यातायातलगायत उद्योग कलकारखानाको वृद्धि गर्न सकिए सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नाराले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।