बुटवल– ‘प्रदेश ५ का सांसदहरूको गाडीमोह, सांसदलाई ८ करोडका गाडी खरिद’ शीर्षकको समाचार रातोपाटी अनलाइनले पुस २० गते प्रकाशित गरेपछि प्रदेश ५ मा यो विषय निकै चर्चामा आयो ।

प्रदेश ५ का गाडी महँगा मात्र नभई आर्थिक अनियमितता गरिएको आशंका भएपछि अहिले चिया पसलदेखि सांसद तथा नेताहरूबीच नै चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठनको केही सातामै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुशासनका १० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेका थिए । तर त्यही प्रदेशमा गाडी खरिद गर्दा आर्थिक चलखेल भएको आशंकापछि मुख्यमन्त्रीको आचारसंहिता कागजमै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

यसबारे लेखा समितिले समेत प्रदेश कार्यालयसँग पूर्ण विवरण मागेको छ । प्रदेशसभाले १३ वटा गाडी र मन्त्रीका लागि ३ वटा टाटा स्ट्रोम गाडी खरिद गरेको थियो । 

एक महिना नहँुदै बिग्रिए गाडी 

एक महिना नपुग्दै प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडी बिग्रेका छन् । सार्वनिजक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीका लागि प्रदेशसभाले खरिद गरिदिएको लु१झ ४४१ नम्बर गाडी उकालोका राम्रोसँग चल्दैन । 

एक महिना नहुँदै सोमबार गाडीको सकर नै भाँचियो । प्रदेशसभाले खरिद गरेका टाटा कम्पनीका सबै गाडी कमसल रहेको बताइएको छ । चौधरीले रातोपाटीसँग मङ्गलबार दिउँसो भने ‘मेरो गाडीको सकर ३ हजार किलोमिटर नगुड्दै भाँचिएको छ । बनाउन खरिद गरेकै ठाउँ (सफल अटोमा)पठाएको थिएँ । त्यहाँ पनि सकर सकिएको भन्दै फर्काइदिए । अहिले म दाङतिर छु । अब बनाउनुपर्ला ।’ 

अधिकांश गाडी खरिद गरेको एक महिना नहुँदै  कुनैको सकर भाँचिनु, केहीले माइलेज नदिनु जस्ता गुनासा आएका छन् ।

कसरी खरिद गरियो गाडी ?

मन्त्री र सचिवका लागि नयाँ गाडी किन्ने योजना बनेपछि प्रदेश ५ को कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पहाड चढ्ने, फोरह्विल र टिकाउयुक्त गाडी किन्नुपर्ने सचिवको जोड थियो । बोलपत्र आह्वानको करिब एक साता गाडीकै विषयमा छलफल भएपछि स्कोर्पियो गाडी किन्ने तयारी गर्दै प्राविधिक मूल्याङ्कन सुरु भयो । तर त्यसको केही दिनपछि मन्त्री आरती पौडेलका चालकले अर्काे गाडी टाटा स्ट्रोम किन्ने खेस्रा बोकेर अधिकृतलाई भेटे । त्यसपछि मन्त्री पौडेलले स्ट्रोम गाडी किन्न निर्देशन दिइन् । अनलाइनमार्फत बोलपत्र आह्वान भयो । महिन्द्रा र टाटा कम्पनीका गाडी बेच्ने दुई डिलर अग्नि र सिप्रदीले टेन्डर हाले । छलफल भयो, टाटा कम्पनीको स्ट्रोम गाडी किन्ने निर्णय भयो, जसले एउटा गाडी ७२ लाख ९९ हजारमा दिन सकिने गरी ‘बिड’ गरियो ।

सोही समयमै प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले १४ वटा गाडी किन्न टेन्डर गरिरहेको थियो । मन्त्रालयको योजनाजस्तै प्रदेशसभामा ११ वटा टाटा स्ट्रोम र सभामुख तथा सचिवका लागि छुट्टै गाडी किनियो । टाटा कम्पनी स्ट्रोम गाडीलाई प्रदेशसभाले भने ७१ लाख ९५ हजार मूल्य राख्यो । प्रदेशसभालाई बुटवलको सफल अटोमोबाइलले गाडी बेचेको हो ।

दुई सरकारी निकायले एउटै गाडी दुई फरक मूल्यमा किनेपछि लाखौँ घोटाला भएको भन्दै संसद् र समितिका बैठकमा चर्चा भयो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँगै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि प्रदेशसभाले भन्दा १ लाख ४ हजार बढी मूल्यमा सोही गाडी किनेका छन् । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले टेन्डरमार्फत नै गाडी खरिद गरिएको बताए ।

तीन मन्त्रीका महँगा गाडी

प्रदेश ५ मा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पुरानै गाडी चढेका छन् । ६ जना मन्त्रीमध्ये महँगो गाडी चढ्नेमा मन्त्री सुदर्शन बराल, लीला गिरी र आरती पौडेल छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने मन्त्रीका लागि स्कोर्पियो गाडी किनेको छ ।

कम्पनीबाटै फेजआउट भइसकेको गाडी सरकारी निकायमा जबर्जस्ती महँगो मूल्यमा किनाइएको सांसदहरूले बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभाका केही समिति सभापतिले गाडीमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरेका छन् ।

कमसल, पहाडमा लैजान कठिन हुने गाडी किन्दा घोटला भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
 
विवादमा नेकपाका सचेतक
गाडी खरिदपछि नेकपा  संसदीय दलका नेता भूमिश्वर ढकालको पार्टीभित्र र बाहिर चर्चा छ । रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव जितेका ढकाल मुख्यमन्त्रीसँग नजिक छन् ।  मुख्यमन्त्री पार्टीको पनि प्रदेश इन्चार्ज हुन् । पार्टी एकीकरणका क्रममा नगर कमिटी गठन गर्दा आफूले  हर्ने नभ्याउँने भन्दै मुख्यमन्त्रीले उनै ढकाललाई अघि सार्ने गरेको नेकपा एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । उनै नेकपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालसहित केही नेताको लगानीमा रहेको कम्पनी हो ‘सफल अटो’ । जहाँबाट गाडी खरिद गरिएको छ  । तर प्रमुख सचेतक ढकालले भने आफ्नो नाम अनावश्यक रूपमा जोडिएको दाबी गरे । ‘मैले कोही कसैलाई गाडी किन्न सफलमा दबाब दिएको छैन्’, उनले भने । 

सफल अटोले बिक्रेताका रूपमा पुगेका पत्रकारलाई सोही गाडी ६८ लाख ५५ हजारमा दिन सकिने कोटेसन दिएका छन् ।

सो मूल्यमा सबै प्रकारका कर समावेश गरिएको छ भने एक वर्षको बिमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर मन्त्रालय र प्रदेशसभाले किनेका गाडीको बिमा शुल्क छुट्टैछ । सो रकमसमेत जोड्दा तीन मन्त्रालयले उपभोक्ता मूल्यभन्दा चार लाख ४५ हजार रूपैयाँ बढी तिरेर गाडी किनेको पुष्टि हुन्छ । प्रदेशसभाले ११ वटा गाडी किन्दा ३७ लाख ४० हजार रूपैयाँ बढी तिरेको छ ।

‘खरिद प्रक्रियाअनुरूप नै गाडी किनिएको र मूल्यका विषयमा बोलपत्रलाई आधार मानिएको प्रदेशसभाका सचिव पुनले बताए ।

‘मूल्यका विषयमा बोलपत्रलाई नै आधार मानिएको छ’, उनले भने, ‘कुनै माननीयको दबाबमा गाडी किनिएको होइन । अनियमितता पनि भएको छैन ।’ प्रदेशसभाले भदौ २६ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण नेपालले पनि बोलपत्रअनुसार गाडी किनिएको दाबी गरे ।

मन्त्रालयले सचिवका लागि समेत गाडी किनेको छ । नयाँ गाडी किनेपछि पुराना गाडी थन्किएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मित्रमणि खनालले गाडी कम्पनीमै दैनिकजसो मूल्य फरक पर्ने भएकाले केही घटबढ हुनु सामान्य भएको बताए ।

भारतमा असफल प्रदेशसभामा महँगो

टाटा कम्पनीको स्ट्रोम गाडी असफल जस्तै छ । तराईका जिल्लामा गुड्न मिल्ने भए पनि प्रदेशसभाले खरिद गरेका गाडीहरूले राम्रोसँग माइलेज दिएका छैनन् ।  ‘भारतमा बिक्री नभएर रोकिएका गाडी प्रदेश सभाले किन खरिद गरेको हो ? हामी अचम्ममा परेका छौ’, एक प्रदेशसभा सदस्य भने, ‘यसको भित्री रहस्य खोज्नुपर्छ, जनताले तिरेको करमा दुरूपयोग हुन दिनुहुँदैन् ।’ 

लेखाले माग्यो खरिदको पूर्ण विवरण

प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले गाडी खरिदमा अनियमता भएको आशंकासहित खरिद पूर्ण विवरण मागेको छ । 

समितिले किनिएका सबै नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया र बिल भौचर मागेको हो । पुस २८ गतेभित्र समितिमा कागजात दिन निर्देशनसहितको पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति डिल्लीकुमार चौधरीले बताए । कागजातको अध्ययनपछि उपसमिति बनाएर छानविन गर्ने तयारी लेखा समितिको छ ।

के भन्छन् प्रतिपक्ष दलका नेता ?

प्रदेश ५ मा केन्द्रमा जस्तै नेकपाको बहुमत छ । नेपाली काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ । जनताका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठाउन नसकेको आलोचना खेप्दै आएको भएको प्रतिपक्ष काँग्रेसले गाडी खरिदको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले गाडी खरिदको विषयमा केही आशंकाहरू बाहिर आएकाले आफूले  गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘सार्वजिक लेखा समितिले यस विषयमा प्रष्ट छानविन गर्नुपर्छ  । यदि उसले गरेन भने हामी संसदमा कुरा उठाउँछौँ । जापनिज कम्पनीले १० वटा गाडी खरिद गर्दा एउटा निःशुल्क दिने गरेको छ । तर, यहाँ गाडी किन्दा कति छुट भयो भएन छानविन हुन्छ’, शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।