काठमाडौँ । अनेकौँ प्रश्न र चुनौतीहरूले घेरिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजसम्म सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसूचीमै राखेका छन् । आफ्ना धेरैजसो सार्वजनिक सम्बोधनमा र पार्टीका आन्तरिक बैठकमा पनि उनले भ्रष्टाचारमा शून्यसहनशीलताको दाबी गरिरहेका हुन्छन् । सरकारका लिखित नीति तथा कार्यक्रम होस् वा पार्टीका दस्तावेज नै किन नहोस्, सत्तारुढ दल नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, सुशासन र समृद्धिलाई सँगसँगै राखेका हुन्छन् ।

तर परिस्थिति प्रधानमन्त्री ओलीले सोचे तथा भाषणमा उनले बताए जसरी अगाडि बढेको छैन । मिडियाबाट सरकारको सुशासनको नीति र काममाथि तालमेल मिलेन भनेर तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । कुरा मिडियाको मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसले सरकारले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । यसै विषयमा सडक र सदनमा काँग्रेसले सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । आरोप काँग्रेसको मात्रै पनि छैन । सत्तागठबन्धनमै रहेको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि सोचेजस्तो भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको तथा सुशासनमा खासै प्रगति भएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण पत्र नै बुझाएको छ । 

त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीकै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि सरकारको सुशासन नीतिमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ । यो मुद्दा कहिले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा जोडतोडले उठछ, कहिले केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुशासनको मुद्दा कार्यन्वयन गर्न भन्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाउँछन् ।  

यो पनि पढ्नुहोस्

'सरकारविरुद्ध मिडियामा ‘न्युज क्रिएट’ हुन थाल्यो'

अवस्था यति मात्र पनि होइन । सरकारमै रहेका मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लाग्छ । संसदीय समितिले कारवाहीका लागि सिफारिस गर्छ । मिडियाले प्रश्न उठाउँछन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमाथि कारवाही गरेका वा गर्न सकेका छैनन् ।  

पछिल्लो समय सरकारमाथि राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गरेको, ५० अर्ब माथिको आयोजनाहरूलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लेनदेनका आधारमा सुम्पनका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल गरेको आरोप छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना र वाइडबडी एयर बस खरिदलाई लिएर सरकारमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । 

समग्रमा हेर्दा एकातिर सुशानको नारा भट्टाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री ओली छन् भने अर्कोतिर यही सरकारका एक मन्त्री वाइडबडी खरिद प्रकरणमा संसदीय समितिको छानबिनमा दोषी पाइएका छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ– प्रधानमन्त्रीका दुःख : एकातिर सुशासन अर्कोतिर वाइडबडी !

तालमेल मिलेन
सरकार गठनको दस महिना पूरा हुँदा यो बीचमा सरकारको आलोचना बढाउने घटनाक्रम बढ्दो देखिएका छन् । केही राजनीतिक विश्लेषकहरू यसको कारण सरकारको नीति र अहिले भएका कामबीच तालमेल नभएको बताउँछन् । यो भनाइलाई पुष्ट्याइँ गर्ने केही घटनाक्रम र अभिव्यक्ति हेरौँ । 

भाषण १– आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकार सुशासनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढेको बताए । संसदमा सम्बोधनका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘सुशासन र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा अनेक टिप्पणी सुनेको छु । यो सरकार संसदले बनाएको हो र यसैको मातहत छ । सुशासन बहाली गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरू कसैलाई पनि त्यो छुट दिन्नँ । कुन कुन विषयमा कस्ता कस्ता न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने हो, ती सबै गर्न सरकार तयार छ ।’

भाषण २– मङ्सिर २३ गते भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा अतिख्यार दुरूपयोग अनुसन्धान  आयोगद्वारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने बताएका थिए । 

उनले नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद, दल र समुदाय नभनी स्वच्छ, पारदर्शी र कानुनी राज्यको पक्षमा दृढताका साथ काम गर्न सबैलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग राज्य संयन्त्र, कानुन र निकाय क्रियाशील रहे पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘रोक्नका लागि जिम्मेवारीमा रहेका संस्था र प्रमुख स्वच्छ हुनुपर्छ, म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेकोमा पहिलो सर्त पूरा गरेको छु, दोस्रो सर्त पूरा गर्ने प्रयासरत छु ।’

भाषण ३ – मङ्सिर १६ गते काठमाडौँमा भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको ‘नेतृत्व र सुशासन’ विषयक सत्र तथा समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुशासन र विधिको शासनलाई थप संस्थागत गर्न लागिपरेको बताएका थिए । 

उनले कार्यक्रममा भनेका थिए, “सरकार, विधिको शासन, कानुनी राज्य र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी तवरले लागिपरेको छ । कानुनी दृष्टिमा सबै नागरिक समान भएकाले सरकारले सोहीअनुसार व्यवहार गरिरहेको छ ।”

कार्यक्रमा उनले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैको साथ, सहयोग जरुरी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनबाट मात्रै समृद्धि सम्भव रहेकाले स्थापित आधारभूत मूल्य र मान्यताका आधारमा नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सुशासनको अनुभूति दिलाउन प्रयत्नशील रहेको बताएका थिए । 

त्यस्तै उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘लिडरसिप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’बाट पुरस्कृतसमेत भएका थिए । 

भाषण ४– मङ्सिर ११ गते ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष’को शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देश सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेको दाबी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘विरोधका लागि विरोध गर्ने, हिंसात्मक वकालत गर्ने उच्छृङ्खल तत्त्वहरू, राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा भ्रम फैलाउने, राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने त्यस्ता तत्त्वहरूको क्रियाकलापप्रति सरकार सजग छ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । उनीहरूले यो पनि बुझ्नुपर्ने– अब देश अघि बढ्यो । अगाडि बढिसक्यो । अब मुलुक सुशासन र विकासको बाटोमा लम्कियो । हरेक क्षेत्रमा अब नेपाल हरेक दिन एक कदम अगाडि ।’

सरकारको प्राथमिकतामै छ ‘सुशासन’
प्रधानमन्त्री ओलीका यी भाषण केही उदाहरण मात्रै हुन् । पछिल्लो समय उनका हरेकजसो भाषण सुशासनको कुरामा बढी केन्द्रित देखिछ । त्यसो त प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले अघि सारेका सरकारका प्रमुख कार्यसूचीमध्ये सुशासन पनि एक हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सरकारले कुनै पनि तहमा हुने कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई सहँदैन । भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दुवैलाई दण्डित गरिनेछ । जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य  क्रियाकलापलाई समेत कानुनी दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।’ त्यस्तै नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा पनि सुशासनकै कुरा प्राथमिकतामा छ । 

सत्तासाझेदार दलले नै महसुस गर्न सकेन ‘सुशासन’ 
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले पनि सुशासनको महसुस गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । फोरमले पुस २१ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ११ बँुदासहितको  स्मरणपत्रमार्फत् ठोस पहलकदमीका लागि ध्यानाकर्षण गरायो । उक्त स्मरणपत्रमा सरकारले सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसकेको उल्लेख गरेको छ । 

पत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘मुलुकमा बढ्दो अराजकता, ढिलासुस्ती, कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन ।’ 

प्रधानमन्त्रीलाई नेकपाकै नेताहरूको गम्भीर प्रश्न 
मङ्सिर ५ गते नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रका बेथिति र सरकारका कमी–कमजोरी औँल्याउँदै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए । उक्त ज्ञापनपत्रमा सरकारले सुशासनको अनुभूति गराउन नसकेको उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि पूर्वाधार विकासको दिशामा केही राम्रा कामहरूको थालनी गरेको भए पनि सुशासनको क्षेत्रमा सरकार सर्वत्र आलोच्य बनेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, मुद्रास्फिति, शान्ति सुरक्षाको अभाव, सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनको अभाव, कमिसनखोरी र माफियातन्त्र, वातावरणीय विनाश, दैनिक प्रशासनको सञ्चालनमा ढिलासुस्तीजस्ता धेरै विषयहरूमा सरकार कमजोर देखिनाले सरकार र पार्टी दुवैको लोकप्रियतामा ह्रास आइरहेको तथ्यलाई सवैले स्वीकार्नै पर्दछ । सरकार आफैले ‘अयोग्य’ भनेर पदच्यूत गरिएका मानिसहरूलाई पुनः ‘योग्य’ देखेर नियुक्ति गर्नु, मुलुक हल्लाइरहेका ठूला आपराधिक घटनाहरूबाट भाग्ने चेष्टा गरेको देखिनु, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्रश्रय दिएको देखिनुले सरकारमाथि सबैको भरोसा टुट्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्याप्त हुन थालेको छ । यस्ता कुराहरूलाई समीक्षाको विषय बनाइयोस् ।’

त्यस्तै पुस ७ गते नेकपाका ४२ केन्द्रीय सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । उनीहरूले भ्रष्ट र विवादित छवि भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरेको भन्दै त्यसलाई सच्चाउन आग्रह गरेका थिए । 

उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘यो सरकारले ‘भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता’को नीति सुरुमै घोषणा गरेको हो । यसैगरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्नुभएको कुरा पनि आम जनमानसमा सञ्चारित भएकै छ । सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी वचनबद्धताले तमाम कार्यकर्ता र नेपाली न्यायप्रेमी जनसमुदायमा आशा र भरोसा सञ्चार गरेकै हो । यसो हुँदाहुँदै पनि दिगम्बर झाजस्ता भ्रष्ट र विवादित छविका मानिसहरूले राजनीतिक नियुक्ति पाउन सफल भए ।’

स्थायी कमिटी बैठकमा ‘सुशासन’ छुटै मुद्दा
झन्डै दुई हप्ता चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारका कामलाई लिएर चर्को आलोचना भयो । सरकार ‘सुशासन’का विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै बैठकमा अधिकांश नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको चर्को आलोचना गरेका थिए । त्यस्तै लिखितरूपमा आफ्ना धारणा पेश गरेका नेता वामदेव गौतमले पनि सरकार सुशासनप्रति गम्भीर नभएको उल्लेख गरेका छन् । 

नेता वामदेव गौतमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन घोषणापत्र तथा सुशासन र विकासका प्राथमिकताहरूलाई वेवास्ता गरेपछि सरकारसँग अहिले न दूरदृष्टि छ न त प्रभावकारी वार्षिक कार्ययोजना,’ प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको प्रक्रियाद्वारा अभूतपूर्व गतिशीलता सिर्जना गर्दै समृद्ध समाजवाद निर्माणको सुरुवात गर्यौँ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने अवस्थामा चारैतिर गतिहीनता, योजनाहीनता र विवेकहीनताको अवस्था देखापरेको छ ।’

त्यसमा अगाडि थप भनिएको छ, ‘शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन खल्बलिरहेकै छ । महिला हिंसा चरम अवस्थामा देखापरिरहेको छ । हरेक दिन बालबालिकाहरू बलात्कृत र हत्यामा परेका छन् ।’ 

त्यसो त दुई पार्टी एकीकरण गर्न बनेको पार्टी एकता संयोजन समितिले निर्वाचन घोषणापत्र र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेका विषयहरूमा आधारित भई सुशासन र विकासका प्राथमिकतासम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदलसमेत बनाएको थियो । तर त्यो प्रतिवेदन गुपचुपको विषय बनेको छ । 

बीचमा आइदियो ‘वाइडबडी प्रकरण’
यी घटनाक्रमका बीचमा थपियो वाइडबडी प्रकरण । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वका बहालवाला मन्त्रीसमेत मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीका भाषण कार्यरूपमा हैन, भाषणमै सीमित बन्न पुगेको देखियो । संसदको लेखा समितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो । त्यस प्रतिवेदनमा निगमका महाप्रबन्धक, सचिवहरू दोषी रहेको र बहालवाला मन्त्रीसहित पुर्व मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । 

विपक्षीले पनि प्रश्न उठाएका छन् 
मङ्सिर २८ देखि पुस ८ सम्म चलेको काँग्रेस महासमिति बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा ओली सरकारको सुशासनको नीतिमाथि थुप्रै प्रश्न छन् । काँग्रेसको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वर्तमान ओली सरकार भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दैछ । राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरूपयोग गर्दैछ । अधिकारको केन्द्रद्रीकरण गर्दैछ । वर्तमान  सरकारको ५० अर्बमाथिको आयोजनालाई बिनाप्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ ।’ यसबाहेक काँग्रेस प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई उल्टाएर बिनाप्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढङ्गबाट विवादास्पद गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय गलत भएको र सो निर्णय तत्काल बदर गर्न यो बैठक माग गर्दछ । त्यस्तै वाइडबडी एयर बस खरिदमा भएको घोटालाको तत्काल उच्चस्तरीय छानविन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।’

काँग्रेसले अरू पनि समस्या देखाएको छ । उसले भनेको छ, ‘चिनी काण्ड, सुन कान्डलगायतका तमाम भ्रष्टाचार र दुरूपयोगलाई कार्पेटमुनि छोप्ने यो सरकारको कामको घोर निन्दा गर्दै निष्पक्ष छानविन गरी दोषीहरूलाई कारवाही अगाडि बढाउन माग गर्दछ । साथै, सम्बन्धित संवैधानिक र कानुनी निकायहरूको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानविनको लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्रीको पनि गम्भीर प्रश्न 
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेजस्तो मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । 

आइतबार सङ्घीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, एनसेल, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अर्बौं अरब भ्रष्टाचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्दै त्यसबारे आफ्नो पार्टीले सङ्घीय संसदमा गम्भीर ढङ्गले कुरा उठाउने जानकारी दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि आपत्ति
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले सरकारले सुशासनको अनुभूति गराउन नसकेको बताए । 

‘सरकारले माफिया, तस्कर, ठेकदारहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सकेन । उल्टै उनीहरूको प्रभाव, नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ । नेकपाले तत्कालीन दुई पार्टी चुनावका समय घोषणापत्रमा जे प्रतिबद्धता गर्यो, त्यो कार्यान्वन गर्न सकेको छैन’, केसीले भने, ‘दुई पार्टी मिलेर चुनावमा जाँदा जनतामा ठूलो उत्साह आयो । पार्टी एकता गर्दा पनि जनता खुशी भए । तर जसरी यो सरकार बन्यो, जनतालाई सुशासन दिने कुरामा असक्षम भयो ।’

सरकारका नजरमा ‘सुशासनको मानक’ 
त्यसो त सुशासनबारे सरकारको दाबी फरक छ । तस्करमाथि कारवाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा पारदर्शिता, कन्सुलर प्रमाणीकरणमा सहजतालगायत विषयमा अभूतपूर्व सुधार भएको दाबी गरेको छ । यस्तै सरकारले राजदूत नियुक्तिमा मापदण्डको तर्जुमा, सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू र पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवातलाई सरकारले सुशासनको मानक मानेको देखिन्छ ।

हेक्का रहोस्, नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार २०७४ साल फागुन ३ गते गठन भएको हो ।