सन १९९१ मा मस्कोबाट विद्यावारिधी गरेका प्रा.डा. गोविन्द नेपाल ३९ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषय अध्यापन गराइरहेका छन् । उनी सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा योजना आयोगका सदस्यसमेत थिए ।  त्यसपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार भए । अहिले इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमि रिसर्च (आइएसएसआर) को कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । युनिभर्सिटीमा धेरै पिएचडी डाक्टरहरु जन्माइसकेका नेपाल मेगा बैंकको संस्थापक समेत हुन् ।  अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रका विषयवस्तुका जानकार मानिने नेपालसँग देशको अर्थतन्त्रको अवस्था, प्रधानमन्त्रीले संसदमा अर्थतन्त्रका सुचकलाई लिएर दिएको अभिब्यक्ति लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :

पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रलाई विज्ञको हिसाबले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
पाँच वर्षको लागि ढुक्कको सरकार आइसकेपछि यसले निश्चित लक्ष्यसहित अगाडी बढ्न थाल्यो । घोषणपत्रका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आधारभुत तहहरु बनाउन तर्फ सरकार लागेको छ । सरकारले यो गर्छु, त्यो गर्छु भनिरहँदा एकैपटक धेरै कुरा सम्भव हुने अवस्था थिएन । किनभने लामो समयदेखिको अस्तव्यस्तता, कानुनी समस्या, व्यवहारिक समस्याको बीचमा नयाँ थालनी भइरहेको अवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेअनुसार तत्कालै ठूलो परिणाम वस्तुगत रुपमा देखिन सक्ने अवस्था थिएन । जुन अवस्थामा मुलुक थियो सोही अनुसार नै अगाडी बढीरहेको छ । अस्थिर राजनीतिबाट मुक्त भएर स्थिर सरकार आएपछि आम मानिसमा परिवर्तनको अपेक्ष थियो त्यसो भएको छैन । त्यही भएर असन्तुष्ट आवाज क्रमशः बढीरहेका छन् ।  

सरकारले नै तत्काल असर देखिने गरी परिवर्तन आउँछ भनेर सपना बाँडेकै कारण जनताहरु असन्तुष्ट भएका हुन् ?  
उच्च आंकाक्षासहित मुलुकलाई समृद्धिमा पुर्याउँछु भनेर बाँडेको सपना अस्वभाविक थिएन । तर, सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न, योजना, कार्यक्रम र आयोजनामा रुपान्तरण गर्न निश्चित प्रक्रियाबाट जानुपर्छ । अहिलेको समय त्यही प्रक्रियामा लागेको छ । राजनीतिक संक्रमणबाट पार पाएपनि अहिले हामी संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणमा छौँ । अर्थात्, ऐन, कानुन, नियम, संयन्त्रहरुको निर्माणको अवस्थामा छौँ । कतै कर्मचारी छैनन्, कतै कानुन छैन । यो समस्यालाई झेल्दै अगाडी बढ्ने कुरा भइरहेको छ । चुनाव अघि विकास गर्न केहीले रोक्दैन खुरुरु दौडन सक्छौँ भन्ने नेताहरुको सोच थियो तर अहिले अल्झिदै, अड्कँदै अगाडी बढेको अवस्था छ । यो संक्रमणकाल अझै ४/५ वर्ष रहन्छ । शुरु—शुरुमा जे जटिलता थिए त्यो ऐन कानुन बनेपछि क्रमशः खुल्दै जानेछ । 

तपाईंका अनुसार सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिको धरातल तयार भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिएला  ?
हो, सरकारले लिएको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्यका लागि आवश्यक धरातल तयार भइसकेको अवस्था होइन । शुरुका वर्षमा धरातल तयार गर्नुपर्यो । र, तयार भएपनि दिगो ढंगले विकास हुनुपर्यो । 

अहिलेसम्मको हाम्रो विकास पानी पर्यो ग्रोथ रेट बढ्यो, परेन घट्यो खालको छे । केही ठूला उद्योग सम्पन्न भइहाल्यो भने अगाडी बढ्यो भएन भने रोकिने अवस्थामा छ । माथिल्लो तामाकोशी, भैरहवाको विमानस्थल चाँडै सम्पन्न हुन्छ भन्ने अनुमान थियो तर त्यो अल्झिरहेको छ । यसले गर्दापनि सरकारको लक्ष्य नभेट्टाउने देखिन्छ । 

आर्थिक बृद्धिका लागि धरातल नै तयार नगरेको सरकारले सबै आर्थिक सूचकहरु राम्रो रहेको गलत तथ्यलाई संसदमा पेश गर्नुलाई कसरी बुझ्ने  ?

प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भनेको सम्बन्धित मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचना तथा तथ्याङ्कलाई आधार मानेर हो । सरकारकै कोही एउटाले त्यसलाई हेरेर कसरी ब्यक्त गर्दा प्रष्ट ढंगले जान्छ भन्ने कुराको होमवर्क गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । कुनै तीन महिना, कुनै चार महिना, कुनै पाँच महिनाको तथ्याङ्क हालेर प्रधानमन्त्रीले पढेको जस्तो देखिन्छ । कुन सूचकलाई के सँग तुलना गरेर ल्याइएको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पारिदनुपथ्र्यो । तथ्याङ्क कसरी बन्यो भन्ने बारे स्पष्ट नहुँदा कन्फ्यूजन बढ्यो । 

उदाहरणका लागि विकास खर्च प्रस्तुत गर्दा संघका खर्चहरु राखिएका छन् वा छैनन् भनेर बुझाउन सकिन्थ्यो । मन्त्रीपरिषद वा अर्थमन्त्रालयले यो तथ्याङ्क यसरी लिइएको थियो यी—यी कुरालाई आधार बनाएर भनिदियो भने धेरै विवाद आउँदैन थियो । 

सरकारले आफ्नो अवधिमा तथ्याङ्क निकाल्छ । जस्तै महालेखाले निकालेको तथ्याङ्क, राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्याङ्क सबै सरकारी तथ्याङ्क नै हुन् । अहिले यही तथ्याङ्कलाई हेरेर सही गलत भनिरहेका छन् । आम मानिसले तथ्याङ्क हेर्ने स्रोतभन्दा पृथक हिसाबले तथ्याङ्क दिइयो भने त्यसको स्पष्टिकरणसहित दिनुपर्छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा रेकर्ड हुन्छ । मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्न सकेनन् । तथ्याङ्कको व्याख्या फरक भएपनि अंक उही हुन्छ । 

जुन सुकै सरकारले प्रगति मात्र सुनाएर कमी कमजोरी र समस्यालाई किन उठाउँदैनन् ?

कहाँ समस्या छ, कहाँ काम हुँदैछ भन्ने कुरा यथार्थ रुपमा ल्याउनुपर्छ ।  प्रधानमन्त्रीको भाषण लामो हुनु आवश्यक छैन । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दा जनतामा निराश हुने तरिकाले गर्नुहुँदैन ।  केही भएन भन्ने हिसाबबाट गयो भने जनताहरु निराश हुन्छन् । सन्देश सकारात्मक हुनुपर्छ तर गलत हुनुभएन । कसैले यही तथ्याङ्कलाई लिएर राम्रा कुराको व्याख्या गर्न सक्छ । कसैले यसैलाई धेरै नराम्रो भन्न सक्छ । समिक्षमा राम्रो÷नराम्रो दुबै आउनुपर्छ । सत्ता पक्षले जहाँ–जहाँ बनेको छ त्यसलाई हाइलाइट गर्छ विपक्षीले जहाँ बिग्रेको छ त्यसलाई उठाउँछ । यो राजनीतिको स्वभाव हो । 

अहिले अर्थतन्त्रमा आम मानिसहरुले सोचको जस्तो समस्या छैनन् त ?

मैले समस्या छैन भन्न खोजेको होइन । राजस्वमा बृद्धि भइरहेको छ तर खर्च हुन सकिरहेको छैन । खर्च नहुँदा यसले धेरै किसिमबाट समस्या निम्त्याइरहेको हुन्छ । खर्चमा प्रगति हुन सकेन । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा प्रेसर परेको छ । अमेरीकी डलर एक पासपोर्टमा १५ सय डलर दिने भन्ने जस्ता नीतिले पनि  समस्या परेको छ । हाम्रो आयात बढ्दो छ । रेमिट्यान्समा दबाब छ । निर्यातमा प्रगति भएको छैन । कार्यान्वयनको समस्यालाई हल गर्न सकिरहेका छैनौँ ।  आयोजना कार्यान्वयनको समस्या अहिले पनि छन् । 

तर यी समस्याप्रति सरकार सचेत छ जस्तो लाग्छ ।  ठेकेदारहरुलाई समयमै काम नगरे कारबाही गर्ने, ठूला आयोजनको अवलोकन प्रधानमन्त्री आफैले गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु आइरहेका छन् । समस्या बुझेको छ र सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । तर सफलता हासिल भइसकेको अवस्था होइन ।  रोजगारी सृजना पनि हुन सकिरहेको छैन । विदेशमा भएका युवालाई स्वदेश तान्ने काम सफल हुन सकिरहेको छैन । घोषणापत्र र योजना अनुसार तत्काल सबै कुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन । अर्थतन्त्र निश्चित तयारीका साथ अगाडी बढ्छ कसैले भन्दिएको भरमा अगाडी बढ्दैन । 

बजेट समयमै र सही ठाउँमा खर्च गर्ने बनाउन के गर्नुपर्ला ?

बेलैमा अख्तियारी जाने काम शुरु भइसक्यो । साउन १ गते नै अख्तियारी जान्छ । आयोजनामा अख्तियारी नपुगेका कुरा पनि छन् । ठूला—ठूला आयोजनामा अख्तियारी समयमै जाने हुनुपर्छ । मन्त्रालयले त्यहाँ गएर रोक्ने र सम्झौता गर्ने काम हुनुहुँदैन । तयारी आयोजनालाई मात्र बजेटमा संलग्न गर्ने र एउटा जलविद्युत आयोजना छ जसमा जग्गा प्राप्ति नै भएको छैन त्यसमा १०÷२० अर्ब बजेट छुट्याएर राखेर कार्यान्वयन हुँदैन । प्रारम्भिक काम नगरी ठूलो पैसा राखिरहनु जरुरी छैन । जुन वर्ष जे काम गर्ने हो त्यसका लागि पैसा राख्यो भने प्रगति देखिन्छ होइन भने प्रगति देखिदैन । हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वर्षौँदेखि प्रगति नभएको कारण पनि त्यही हो । टेन्डरको प्रक्रिया अहिले पनि लामो छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता सिमित छ । बाहै्र महिना काम हुन सक्ने ठाउँ पनि होइन । यी समस्या सम्बोधन हुनुपर्छ । 
कसैले जिम्मेवारी लिन्छ र समयमै पूरा गरे वा नगरेमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने परिपाटी नबसालेसम्म समस्या आइरहन्छ । आफ्ना मान्छेलाई ठूला—ठूला आयोजनाका प्रमुख बनाएर पठाएपछि उनीहरुले काम नगरे कारबाही गर्न पनि सकिँदैन । समस्या यहीँ छ । 

विकासका लागि सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नु भएको हो ?

सरकारले दण्ड र पुरस्कृत गर्न सक्ने हिम्मत राखेन भने विकास हुँदैन । ‘जनताको निम्ति शासक’ भन्ने भूमिका देखाएको ठाउँमा विकास भइरहको छ । चीनको, सिंगापुरको विकास हेर्नुस्, त्यहाँ विकास भएको शासककै कारण हो । यद्यपि, कडा रुपले भन्ने वित्तिकै सरकार कानुनभन्दा बाहिर जानुहुँदैन । तर, नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन छैन भने त्यहाँ विकास हुन सक्तैन ।  अमेरीकामा कडा कानुन छ  । कर नतिरी कोही बस्न सक्तैन । यसकारण विकास छ ।

सरकारले न्युनतम यी कुरा गर्न सक्छु भनेर क्यालेण्डर पेश गर्नुपर्छ । सबभन्दा ठूलो कुरा निराशा जगाउनु हुँदैन । सबैले रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ । यो सरकार असफल भयो भने कुन सरकारमा विश्वास गर्ने ? दुई तिहाइको सरकारले गर्न सकेन भने अरुले गर्छ भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्लान् ?