बुटवल– राष्ट्रिय स्तरका नेताको उत्पादन गर्नमा अगाडि रहेको अर्घाखाँची जिल्ला आर्थिक सूचाङ्कमा भने उच्च गरीबीको सूचीमा परेको छ । 

यही जिल्लाबाट केन्द्रीय स्तरसम्म सहज पहुँच राख्ने विभिन्न नेताहरु उत्पादन भएका छन् । तर, त्यही प्रभावशाली नेता उत्पादन गर्ने जिल्लाका जनता भने उच्च गरीबीका रेखामा रहेको पाइएको छ । 

हालै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको समग्र आर्थिक सूचाङ्क अनुसार अर्घाखाँचीसहित प्रदेश नम्बर ५ का ४ जिल्ला गरीबीको रेखामुनि परेको उल्लेख गरिएको छ । गरीबीको रेखामुनि रहेको जिल्लाको सूचीमा अर्घाखाँचीसहित कपिलवस्तु, प्यूठान र बर्दियालाई समेटिएको छ । 

यिनै ४ जिल्लाबाट टोपबहादुर रायमाझी, पम्फा भुसाल, पुष्पा भुसाल, मानबहादुर बिक, ढुन्डीराज शास्त्री, बामदेव गौतम, मोहन विक्रम सिंह, लीलामणि पोख्रेल, दुर्गा पौडेल, गोविन्द पोखरेल, चन्द्रप्रकाश खनाल, दीपकुमार उपाध्यायलगायतका व्यक्तित्वहरु विभिन्न पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित नेता बनेका छन् । 

तथ्यांक हेर्दा राजनीति माथि गरीबी तल देखिन्छ । अर्थशास्त्री डा. वाबुराम ज्ञवाली भन्छन्, ‘जुनसुकै जिल्लामा पनि नेता मात्रै उत्पादन गरेर हुँदैन । विकास र गरीबीलाई ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या आउने गर्दछ ।’ 

नेताहरुले उत्पादनमा ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँदै उनले थपे, ‘नेताले केवल राजनीतिक भाषणमात्रै गर्दा गरीबी घट्न सकेन । अर्कोतिर राज्यले पनि ठूलो अपेक्षित रुपमा गरीबी निवारणको लागि काम गर्न सकेन ।’

प्रदेश नम्बर ५ को  भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अहिले ती जिल्लामा गरीबी निवरणका लागि कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।  जसका लागि जिल्लागत रुपमा कार्ययोजना तयार पारिएको जनाइएको छ ।  

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका उपसचिव विनोद  घिमिरले आर्यआजन, पोषण, अशिक्षा, भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयमा मापदण्ड बनाएर बनाएर जिल्लाका समग्र सूचकांक तयार पारिएको जानकारी दिए । 

उनले सामान्य खाद्यान्न भएपनि तराईका जिल्लामा अन्य विषयमा ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दा प्रदेशका ४ वटा जिल्ला पछाडि परेका जानकारी दिए । अब तिनै तहका सरकार लागेर  गरीबीको मापदण्ड घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार  प्रदेश नम्बर ५ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९ सय ५० अमेरिकी डलर रहेको छ । 

तथ्याङ्कअनुसार गरीबी रेखामुनि रहेका जनसंख्या  २५.९ प्रतिशत रहेका छन् भने बहुसंख्यक गरीबीदर २९.९ प्रतिशत प्रदेश ५ मा रहेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.४६ प्रतिशत रहेको प्रदेश ५ मा  सापेक्षित आयु ६७.५ प्रतिशत बर्ष रहेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा साक्षरता प्रतिशत कूल ६६.४ रहेको छ । 

गरीबी घटाउनको लागि प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ? 

जसरी गरीबी घट्ने विषयमा संघीय सरकार र स्थानीय तहमा कार्यक्रम आएका छन्, त्यसैगरी ५ नम्वर प्रदेश सरकारले पनि विशेष योजना बनाएर अघि बढ्ने सरकारका प्रवक्ता तथा  भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले दावी गरे ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रो मूल फोकस नै गरीबी घटाउने हो, अन्य विषयहरु बिस्तारै आउने छन् ।’

उनले सरकारको आवधिक योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र प्रदेशको गरीबीको दरलाई १० प्रतिशतभन्दा तल झार्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिए । 

‘प्रदेशको गरीबीलाई १० प्रतिशतभन्दा कम ल्याउनको लागि हामीले योजना बनाएर लागेका  छौं । सोही अनुसार बजेटमा नै व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘समन्यायिक र समावेशी विकासका लागि प्रदेशको विकासका कामहरु गरीबी निवारणप्रति परिलक्षित हुनेछन् ।’

प्रदेशका पिछडिएको क्षेत्र र गरीब परिवारलाई लक्षित गरी १२ वटै जिल्लाका सबैभन्दा पछाडि रहेका ३५ गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ समेत सञ्चालन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

यसरी मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले  कूल १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छ ।  

विनियोजना गरिएको बजेटमा समावेशी र समन्यायिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य अगाडि बढाउने प्रदेश सरकारको  तयारी रहेको छ । 

प्रवक्ता चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले  सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अति पिछडिएको वर्ग लगायत अति गरीब परिवारहरुका लागि आधुनिक एकीकृत नमुना बस्ती कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने छ । 

यस्तै भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ  समेत प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ । 

प्रदेश सरकारको बजेट पुस्तिकामा  शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारका कामहरू पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरीबी  निवारणतर्फ परिलक्षित गरिने गरी  न्यून आय भएका जनताहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि सबै पालिकाहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरू प्रदान  गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरी  गरीबी निवारण सूचना केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै गरिब घर परिवारको तथ्याङ्क र यस सम्बन्धमा संचालित कार्यक्रमहरुको अभिलेखीकरण पनि गर्नेछ ।  यस प्रदेशको गरीबीको अवस्थाबारे  विश्लेषण र सूचना सहितको बुलेटिन प्रकाशित गरिने पनि उल्लेख छ । 

गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताहरुको सीप विकास गर्न  ५ करोड रुपियाँ बजेटमा उल्लेख गरिएको छ भने भूमिहीन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान दिनको लागि १० करोड बजेट विनियोजन  गरिएको छ । 

भूमि व्यवस्था कृषि  तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव याम नारायण देवकोटाका अनुसार खेतवारी बाँझो रहने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको छ । 

सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै सीमान्तकृत विपन्न महिला, मुक्त कमैया र कमलरीहरुलाई पशुपालनमा सहयोग  पुर्याइ जीवनस्तर सुधार गर्न २ करोड रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको जनाइएको छ । 

प्रदेश सरकारले लक्षित सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको लागि सीप विकास तालिम संचालन गर्न १ करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ भने  विपन्न वर्गलाई सरकारी अस्पतालहरुमा तोकिएका रोगहरुको उपचार खर्चको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

५२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेश नम्बर ५ मा  २२ हजार २८८ बर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको छ ।  १ सय ९ वटा स्थानीय तहहरु रहेको प्रदेश ५ मा  ४४ लाख ९९ हजार २ सय ७२ जना जनसंख्या रहेको छ ।