लेखा समितिको निर्देशन : मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने, कंसाकार र सचिवलाई कारवाहीको सिफारिस
काठमाडौँ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल बायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी प्रकरणमा वहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी तथा पुर्व मन्त्रीहरु जीवन शाही र जितेन्द्र देवसमेत नैतिक जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।
समितिले यस्तो ठहर गर्दै उनीहरुमाथिको कार्यसमितिको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रीहरुले गर्ने र गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र समेत छुट्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘बाइडबडी खरिद सम्बन्धमा मन्त्रालय र निगमबाट प्राप्त विवरण तथा छलफलका आधारमा तत्कलीन मन्त्रीहरु जीवन शाही, जितेन्द्रनारायण देव र बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा उपसमितिले निजहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिन र कानुनसम्बत करवाही सिफारिस गरेको विवरण समितिमा पेश भएकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्योट गर्ने जिम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयको सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरित हुनेगरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारवाही अघि बढ्दा पनि विभागीय रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेस्ट सर्तकता नपनाएको देखिदा निजहरु नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्यशर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ उल्लेख छ ।
यस्तै समितिले बाइडबडी खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषीका रुपमा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटा तत्कालिन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच लेखा समतिकिा सभापति भरत शाहले बहालवाला मन्त्री अधिकारी, पूर्व मन्त्रीहरु शाही र देव, पूर्व सचिवहरु, वहालवाला सचिव तथा महाप्रबन्धक कंसाकारलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ढिलो गर्ने छुट छैन : मुख्यमन्त्री आचार्य
-
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा दिने नेपालको पहिलो आईबी स्कुल (भिडियोसहित)
-
तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज
-
भूपिका सिर्जना अँध्यारो हटाउने ‘दीपशिखा’
-
अजरबैजान एयरलाइन्स दुर्घटनापछि सुरु भएको अफवाहबारे रुसले दियो यस्तो चेतावनी
-
मेरिटोक्रेसी नाममा मात्र सीमित, भागबन्डाबाटै नियुक्ति