परम्परागत नेपाली लवज, आकर्षक र मीठो शैलीमा भाषण, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको परिचयभित्र पर्छ । जनताका आधारभूत मुद्दा र राष्ट्रियताको सवालमा अन्य राजनीतिक दलका नेताभन्दा कठोर नीति लिने केसी र उनको पार्टी सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षमा थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा भएको ढिला सुस्ती र देखिएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अहिले पनि सङ्घीयता विघटनको अडानमा उनी कायमै छन् । तीन पटक संसद भएका र एक पटक मन्त्रीसमेत भएका केसी यसपालि संसदमा छैनन् । उनीसँग संसदको लेखा समितिको सभापतिको अनुभव पनि छ । चुनावमा तत्कालीन एमाले–माओवादीसँगै गठबन्धन गरे पनि जनमोर्चा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छैनन् तर सरकारलाई भने समर्थन छ । केसीलाई ओली सरकारको काम गराइप्रति चित्त बुझेको छैन । खासगरी पछिल्लो समय फौजदारी अभियोग लागेका रेशम चौधरीको शपथ, वाइडबडी प्रकरण र सुशासनलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीले सरकार पतनको बाटोमा जान लागेको बताउँछन् । केसीले यिनै पछिल्ला समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीकर्मी बबिता शर्मासँग आफ्ना भनाइ राखेका छन् ।

‘वाइडबडी प्रकरण’का दोषीहरू उम्किने खेल सुरु 

अहिले वाइडबडी प्रकरणको प्रसङ्ग सुरु गर्नुपूर्व विगतका यस्तै घटनाक्रमलाई हेर्नुपर्छ । पहिले लाउडा प्रकरणमा ५७ दिन संसद अवरुद्ध भएको थियो । त्यो प्रकरणका बदमासीहरू अनेक गरेर जोगिए । उनीहरूले खासै सजाय पाएको देखिएन । धमिजा काण्डमा धेरै हल्ला खल्ला भयो, त्यो पनि त्यसै हरायो । अहिले वाइडबडी प्रकरणको पनि विगत एक वर्षदेखि नै हल्लाखल्ला भएको छ । पछिल्लो पटक संसदीय उपसमितिले वाइडबडी विमान खरिदमा कमिसन खाने खेलमा अहिलेका सत्तापक्ष मात्रै होइन, हिजोका सत्तापक्ष, त्यो बेलाका कर्मचारी, अहिलेका कर्मचारी संलग्न छन् भनेर रिपोर्ट बाहिर ल्याएको छ । हिजो र आजका जो भए पनि बदमासी गर्नेहरूले सजाए पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

हाम्रो मात्रै होइन, जजसले बदमासी गरे ती सबै सजायको भागी हुनुपर्छ भन्ने सबै जनताको माग हो । यो प्रकरणको अनुसन्धान राम्रो तरिकाले गएको जस्तो देखिँदैन । उता संसदीय समितिमा टुङ्गो लागेको छैन । उपसमितिले एउटा रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्ट आएलगत्तै सरकारले अर्को छानविन समिति गठन गर्यो । यसरी जाँदा अब त्यो मुद्दा ओझेल पर्दै जान्छ । संसदीय फुल समितिले निर्णय गरिसकेपछि त्यो रिपोर्ट अख्तियारमा पठाउनुपर्ने थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गरेर जे ठहर्छ, ठहर भएकाहरूलाई सबै जनताले देख्ने गरी कारवाही गर्नुपर्छ । 

म कुनैबेला लेखा समितिको सभापति भएको थिएँ, १० महिना । त्यतिबेला हामी (लेखासमिति) ले गरेका कतिपय निर्णहरू कार्यान्वयन भएनन् । कार्यान्वय गर्ने दृढ शक्ति किन छैन भने सत्ता सञ्चालकहरूलाई खाने, अझ भनौँ कमाउने बानी लागेको छ । सरकारमा जो बसे पनि यो सिलसिला चलिरह्यो । पञ्चेहरूले त्यस्तै गरे । नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्र समाजवादका ठूला–ठूला नारा उराल्यो । उसैका पालामा डरलाग्दा अपराध, भ्रष्टाचारहरू भए । तर ती सबैलाई सामसुम पार्दै लगे । अहिलेको सरकारमा पनि हिजोका विकृति, विसङ्गति देखिएका छन् । यसलाई कसरी सल्ट्याउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर सरकारका पछिल्ला गतिविधि हेर्दा पार लगाउन सक्छन्, जस्तो लाग्दैन । 

भाषण धेरैले गरे, अब रिजल्ट चाहियो

प्रधानमन्त्री एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर भाषण गर्दैमा केही हुनेवाला छैन । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका व्यक्तिहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । सरकारमा रहेका सबै प्रतिबद्ध हुनुपर्यो । जस्तो, सुडान काण्डमा राम्रो छानविन भएको थियो । त्यतिबेलाका कैयौँ जिम्मेवार मान्छेहरूले सजाय पाए । 

न्यायपालिकामा न्याय माग्न जाँदा पहिला घुस चाहिन्छ । न्यायाधीशको अगाडि ड्याम्म बोरामा पैसा फालिदिएपछि न्याय, अन्याय के हो केही फरक देख्दैन, न्यायाधीशले । दोषीकै पक्षमा मुद्दा फैसला गरिदिन्छ । संसदमा पनि त्यस्तै स्थिति छ । सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा पनि त्यो खालको मनस्थिति छ । न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार चरमचुलीमा गएको छ । 

त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले मुखले ‘फलाकेर’ होइन आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् भने पनि सजाय दिनुपर्यो । आफू मातहतका तल्लो तहसम्मका सरकारहरू भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न कति दृढ छन् रु यो मुख्य कुरा हो । प्रधानमन्त्रीका ‘कुराले बड्कामा दूध पर्दैन, कामले हो पर्ने ।’ तर, यिनीहरूले काम गर्छन् भन्ने विश्वास जनतामा देखिएको छैन । खाली दुई तिहाईको सरकार छ भनेर मात्रै हुँदैन । ‘मान नमान मे तेरे मेहमान’ त हुँदैन नि । भाषण धेरैले गरे । जनताले महशुस गर्ने गरी कामको परिणाम चाहियो । 

रेशम चौधरीको शपथका पछाडि ठूलो डिजाइन 

पछिल्ला गतिविधिले सरकारको राम्रो सङ्केत देखिँदैन, बरु पतनको सङ्केत देखिएको छ । कसैलाई फौजदारी मुद्दामा लाग्दैमा, न्यायालयले फैसला नगरुन्जेल पद निलम्बन गर्न हुँदैन भनेर नेपाली काँग्रेसका कतिपय सांसद उफ्रिए । यो सरकारले पनि त्यही सिलसिलालाई निरन्तरता दियो । फौजदारी मुद्दा लागेको मान्छेलाई जेलबाट निकालेर शपथ खुवाउनुको पछाडि ठूलो डिजाइन छ । सबैभन्दा पहिला रेशम चौधरीलाई त्यो घटनामा उचाल्ने काममा अहिलेका उपप्रधानमन्त्री, काँग्रेसभित्रका केही सांसदहरू, राजपाका सांसदहरू हुन् । उनीहरूले टीकापुरमा गएर भड्काए । 

थारु र पहाडियाहरूको बीचमा घृणा फैलाउने कुरामा खुलेआम आमसभा गरे । डडेलधुरा, डोटी बैतडी लगायतबाट डोकानाम्ला बोकेर आएकाहरूलाई, जहाँबाट आएका हुन् उहीँ पुर्याउनुस् भनेर खुलेआम भाषण गरे यिनीहरूले । केही दिन पहिला म कैलाली गएको थिएँ । त्यहाँ टीकापुरका केही मान्छेलाई भेटेको थिएँ । अझै पनि त्यहाँ पहाडिया र मधेशीहरू बीचमा अन्तर्विरोध फैलाएका छन् । त्यो घटनापछि  एकआपसमा बोलचाल अझै छैन । बाह्य शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउन सङ्घीयताको आवरणमा जातीय राज्य बनाउने कोशिस गरे । तर त्यसमा असफल भए । त्यसमा असफल भए पनि उनीहरूले जातीय घृणा उब्जाइदिएका छन् । 

अहिले अमेरिकन, युरोपियनहरूले नेपाली समाजमा जातीय घृणा फैलाउनका लागि प्रयास गरेका छन् । त्यही सिलसिलामा काँग्रेसका केही नेता, राजपाका जिम्मेवार नेताहरू र स्वयम् अहिलेका उपप्रधानमन्त्री टीकापुर गएर जातीय विष बमन गर्नु, त्यो विस्फोटन थियो । टीकापुरको घटना घटाउनुमा रेशम चौधरी अगुवाइ हो । उसलाई उपयोग गरेका हुन् शक्तिकेन्द्रहरूले । त्यही रेशम चौधरीलाई चोख्याउनका लागि चुनावमा हरेक हतकन्ड अपनाएर सांसदमा विजय गराए । 

नेपाली मतदाताको गति पनि हामीले देखियो । जो उम्मेदवार एक दिन पनि जनताका बीचमा जाँदैन, जो विदेशमा बस्छ, त्यही उम्मेदवारलाई विजयी बनाइयो । यसका पछाडि सानो खेल त छैन । स्वयम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रेशम चौधरीलाई दिल्लीमा भेटेका छन्, त्यसमा यो कुरा पनि जोडिन्छ । अहिले यी सबै मिलेर रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाए, अब केही दिनपछि दीपक मनाङेलाई पनि शपथ खुवाएर सांसद बनाउने खेल हुन्छ । यस्ता गतिविधिले राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने सिलसिला यो सरकार जोडदारले लागेको देखिन्छ । 

सरकारको सङ्केत राम्रो छैन

फौजदारी मुद्दा लागेका अपराधीलाई शपथ खुवाएर, त्यसखालको तत्वलाई खुशी पारेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने सपना यो सरकारको हुन सक्छ । तर त्यसरी सत्ता लम्बिँदैन, झन् छोटिन्छ । 

सरकारले माफिया, तस्कर, ठेकदारहरूमाथि नियन्त्रण गर्न सकेन । उल्टै उनीहरूको प्रभाव, नियन्त्रणमा परेको देखिन्छ । नेकपाले ९तत्कालीन दुई पार्टी० चुनावका समय घोषणापत्रमा जे प्रतिबद्धता गर्यो, त्यो कार्यान्वन गर्न सकेको छैन । दुई पार्टी मिलेर चुनावमा जाँदा जनतामा ठूलो उत्साह आयो । पार्टी एकता गर्दा पनि जनता खुशी भए । तर जसरी यो सरकार बन्यो, जनतालाई शुसासन दिने कुरामा असक्षम भयो । हाम्रो पनि सरकारलाई समर्थन छ, चुनाव मिलेरै लडेको हौँ । त्यसकारण बाहिर जनताहरूले हामीलाई पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन्, यो सरकारलाई तपाईंहरूको पनि समर्थन छ तर यस्तो हविगत ? 

अन्य पार्टीका कुरा छाडाँै, नेकपाभित्रैबाट सरकारका कामका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढेका छन् । पार्टी एकता गरेको लामो समय हुँदा पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । तल्लो तहसम्म एकीकरण नहुँदा नेकपाका कार्यकर्ता अहिले ‘फाजुलमा परेका कर्मचारी’ जस्ता भएका छन् । अर्को पार्टीका पनि होइनन्, त्यही पार्टीका हुन् । तर, गर्मीमा शीतल ताप्ने, जाडोमा घाम तापेर कार्यकर्ता बसिरहेका छन् । 

अहिले प्रतिपक्षको भूमिका नेकपा भित्रकैबाट भएको छ । हिजो सत्ता सञ्चालन गरेर ‘तहर’ मारेको काँग्रेस थला परेर बसेको छ । सत्ता गुमेको झाँेकमा रन्थानिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यो सरकारले काम गर्न सकेको छैन । उनीहरूको पार्टीभित्रै विमति देखिन्छ । अर्को अध्यक्ष प्रचण्डको पनि खासै भूमिका देखिएको छैन । 

काँग्रेस पतनको बाटोमा

काँग्रेस धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउन लाजकाज सामेल भयो । अहिले काँग्रेसभित्रका कैयौँ मानिस धर्मको राजनीति गर्न लागिरहेका छन् । स्वयम् पार्टीको महामन्त्रीले हिन्दु राज्य चाहिन्छ भनेपछि काँग्रेसको हविगत के हो भन्ने देखिसकियो । यो काँग्रेसको प्रगति होइन, दुर्गति हो । 

अहिले हिन्दु मतदाताले रुचि राखेनन् भन्दै धर्मको राजनीति गरेर फेरि सत्तामा आउन खेलो काँग्रेसको देखिन्छ । उनीहरूको यो खेलो, हिन्दुवादी विचार राख्ने मतदातालाई आकर्षित गर्न हो, हिन्दु धर्मको मायाले पनि होईन । त्यसकारण धर्मको राजनीतिमा काँग्रेस जसरी लागेको छ, त्यो काँग्रेसका लागि अधोगति हो । 

नेपालमा धर्मको राजनीति गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने कुरा पहिलेदेखिकै हो । अर्कोतर्फ कमसेकम आफूलाई वामपन्थी भन्नेहरूले क्रिस्चियन धर्मको प्रचार प्रसारमा राज्यनै संलग्न भएर जुन हविगत देखाए, त्यो आलोचित विषय हो । 

जुन संस्था नेपालमा कार्यक्रम गर्यो, त्यसले दक्षिण कोरियामा पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्यो, हामी नेपालमा क्रिस्चियन पार्टी खोल्न सफल भयौँ, परिवार दल खोलेर । नेपालको वर्तमान संविधानमा हाम्रा एजेन्डा सामेल गर्न सफल भएका छाँै भनेर । त्यस्तो षड्यन्त्रकारी संस्था जहाँ सीआईए पनि संलग्न छ । त्यस्तो संस्थालाइ बढी मान्यता दिनु सरकार र स्वयम् नेकपाकै बदनाम हो । 

साम्राज्यवादीहरूको मुख्य षड्यन्त्र, धर्मको राजनीति हो । देसमन्ड टुटुले भनेका छन्, ‘पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले हाम्रा आँखा बन्द गर्न लगाएर बाइबलको किताब समाउन लगाए । हामीले आँखा खोल्दा हाम्रा हातमा बाइबल, दक्षिण अफ्रिका गोराका हातमा ।’ जसको अर्थ साम्राज्यवादीहरूले पहिला धार्मिक अभियान चलाउँछन् र जनताको दिमागमा धर्म घुसाउँछन् । 

पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूले अफ्रिका, एसियाका विभिन्न मुलुकमा गएर स्रोत साधन कब्जा गर्नु पहिला धार्मिक हतियार प्रयोग गर्छन् । नेपालमा पनि साम्राज्यवादीहरूले क्रिस्चियानिटी फैलाएर, ठाउँठाउँमा चर्च खोलेर त्यहाँका निमुखा जनताहरू, पैसाका लागि मरिहत्ते गर्ने बुद्धिजीवी भन्नेहरू आफ्नो पक्षमा लिँदैछन् । यता यो खेती चलिरहेको छ । यस्ताखालका षड्यन्त्रमा सत्ता सञ्चालकहरू सामेल हुनु भनेकोे लज्जाजनक कुरा हो । 

सङ्घीयता भालुको कन्चट 
नेपाली काँग्रेस, पूर्व एमालेका मनमा सङ्घीयता ठीक हो, यो मुलुकलाई चाहिन्छ भनेर उनीहरूले बोकेकै होइनन् । अरूले बोकाएर बोके, अहिले त्यही सङ्घीयता भालुको कन्चट भएको छ । प्रदेशहरू आफ्नै किसिमले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्छौं, नियमकानुन बनाउँछाँै भनेर स्वतन्त्र हुन खोजेका छन् । बाहिरबाट खासगरी प्रदेश २ लाई त्यो निर्देशन छ । पहिला शक्ति केन्द्र एक ठाउँमा खेल्थे अहिले सातै प्रदेशमा खेलिरहेका छन् । कर्मचारी तल जान मानेका छैनन् । कि भने तल नजाने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सक्नु पर्यो तर त्यस्तो देखिँदैन । कर्मचारी एक ढिक्का छन् । सङ्घीयता असफल भएमा कर्मचारीको केही टाउको दुख्नेवाला छैन । 

अर्कोतर्फ, काँग्रेस, पूर्व एमालेहरूलाई सङ्घीयता असफल भयो भने पनि खासै पछुतो हुँदैन । किनभने उनीहरूले कसैले बोकाएर बोकेका हुन्, विघटन भए झन् हलुङ्गो मान्छन् । मन नलागी नलागी बोकेको भारी यस्तो हो । 

चार, छ महिनामा बजेट खर्च हेर्दा प्रदेशतिर एक दुई प्रतिशत खर्च भएको छ । यो हेर्दा सङ्घीयता ठिकै रहेछ, सङ्घीयताले जनतालाई सुविधा दियो भनेर जनताले महशुस गर्ने कसरी रु सङ्घीयता कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा के सुविधा भयो रु स्थानीय तहमा जनताले सुशासनको महशुस गर्न पाए रु भ्रष्टाचार कति घट्यो रु अपराधका घटनामा कति कमी आए रु जवाफ छैन ।
उल्टो सङ्घीयता धान्नका लागि जनतामा कर थुपार्नु पर्यो । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको छ, सङ्घीय प्रणाली यो मुलुकका लागि बेठीक छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ । केन्द्र र स्थानीय निकाएमा जुन अधिकार गएको छ, त्यो ठीकै छ । प्रदेशको कुनै औचित्य छैन । एकात्मक प्रणालीअन्तर्गतमा पनि प्रदेश रहन सक्छ । तर त्यसलाई केन्द्र र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नका लागि सानो प्रशासनिक इकाईको रूपमा राख्दा हुन्छ । 

प्रधानमन्त्रीलाई टिप्स 
यो सरकारको विकल्प छैन । नेकपाले पार्टीभित्र भएका गल्ती कमजोरी बन्द कोठामा सुल्झाउनु पर्छ । अहिलेको ठूलो औषधि त्यही हो । कामको दौरानमा सार्वजनिक रूपमा भएका कतिपय गल्ती कमजोरीलाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरिनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा आउन नहुने गल्ती कमजोरीलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ । चुनावका बेला जे–जे प्रतीज्ञा जनतालाई गरेका थिए । त्यो सबै नभए पनि केही पूरा गर्नुपर्छ । जस्तो सुुशासन दिने कुरा, महँगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही, राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि आँच आउन नदिने र यसमा जनताले महशुस गर्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।