पछिल्लो समय विभिन्न घटना तथा प्रसङ्गलाई लिएर सरकारको आलोचनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, विभिन्न आयोजनाहरूको कामकारवाही, वाइडबडी विमान प्रकरण र रेशम चौधरी शपथसम्मका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूले पनि आलोचना गर्ने गरेका छन् । सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ ? यी विषयमा सरकारका धारणा के छन् र सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? सरकारले आफ्ना काम कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? प्रस्तुत छ, यिनै र यस्तै–यस्तै विविध समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :

सरकार दुई तिहाई बहुमतको समर्थन प्राप्त छ तर प्रतिपक्षी दलले तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा सरकारका कामबारे आलोचना पनि बढिरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी निर्धारित समयमा काठमाडौंमा आउन सकेन, वाइडबडी विमान प्रकरण तथा रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउनेलगायतका विषयमा सरकारको आलोचना बढिरहेको छ । 

तीनवटा फरक फरक प्रकृतिका विषय तपाईंले एकैसाथ राख्नुभयो । पहिलो, मेलम्चीका बारेमा भन्नुपर्दा यसमा सरकारको कुनै दोष छैन । बरु ठेकेदार भाग्न खोज्दा उसलाई जोगाएर राखेको हो । हामीलाई प्राप्त जानकारीअनुसार अहिले जुन ठेकेदार कम्पनीले काम गरिरहेको हो, कम्पनीको देशमा उसको वित्तीय अवस्थामाथि प्रश्न उठेको हो । उसले कसरी काम गर्छ भन्ने चिन्ताको विषय हो तर हामीले उसलाई काम गराउनका लागि वातावरण तय गरेर उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ । हामी त नयाँ वर्ष आउने बेलामा २०७६ साल लाग्दाखेरी पानी झरोस् भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ । उनीहरूलाई सकेसम्म बढी सहजीकरण होस्, तलमाथि नगरून् भनेर लागिपरेका छौँ । कुवेतलगायत केही देशमा ठेकेदार कम्पनीका कर्मचारीलाई २२ दिनसम्म थुनेर राखेको भन्ने पनि सुनिएको छ । त्यो कम्पनीका कारणले गर्दा भएको अप्ठ्यारो हो । त्यसकारण मेलम्चीको सन्दर्भमा सरकारको कुनै पनि कमजोरी रहेन । सरकारले मिहिनेत गरिरहेको छ, मन्त्री आफै लागिरहनुभएको छ । सचिव लागिरहुनुभएको छ, खानेपानी आयोजनाका निर्देशकहरू पनि लागिरहनुभएको छ । यदि ठेकेदार कम्पनी फर्केर गयो भने पनि त्यो कामले निरन्तरता पाइरहोस् भन्नेर हामी लागिरहेका छौँ ।

वाइडबडी काण्ड चाहिँ संसदको समितिले गरेको विषयमा धेरै मैले बोल्न मिल्दैन । दुरासययुक्त मनसायबाट अगाडि आएको घटनाजस्तो लाग्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने उपसमितिले रिपोर्ट बनाएर सबैलाई डाम्ने भन्ने हुँदैनथ्यो । पहिले नै खरिद प्रक्रियामा नियमितता वा अनियमिता के हो भनेर मुद्दा पर्दा अदालतले सबै नियमसङ्गत छन्, रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्छ, काम गर्न दिनुपर्छ भनेर दुईवटा न्यायाधीशको इजलासले निर्णय गरेको हामीले पाउँछौँ, अरू राजनीतिक विषयमा जानुपरेन । अहिले वातावरण के बन्यो भने तपाईंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यम मार्फत भन्न चाहन्छु, अहिले कतिपय मिडिया हाउसहरू पहिले न्युज क्रिएट गर्छन् । क्रिएट गरेको न्युजलाई अलि बढी सोसियल मिडियाबाट भाइरल गर्ने प्रयत्न गर्छन् । भइरल बनेपछि सरकारी निकायलाई ट्र्याक गर्छन् र आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिलाई यो दोषी हो भनेर डाम्ने काम गर्छन् । यो खालको गलत परम्परा सुरु भएको छ । 

वाइडबडीमा त्यस्तो भएको छ कि छैन, समयले बताउला । किनभने सरकारले त सबै छानविन होस् भनेर अहिले न्यायिक आयोग नै बनाएको छ । संसदीय समितिले आफ्नो तरिकाले काम गर्छ, त्यसमा हामीले केही पनि बोल्न मिलेन । संसदीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनको पनि सरकारले आफ्नो तरिकाले फेस गर्ला । सरकारले दोषी कसैलाई पनि छोड्दैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ आफू भष्ट्राचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न । वाइडबडीका सन्दर्भमा दुरासय छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । 

रेशम चौधरीको सन्दर्भमा त्यो संसदभित्रको कुरा पर्यो । जस्तो, रेशम चौधरी चुनाव लडे, उनीमाथि फौजदारी अभियोग लागेको छ । भूमिगत भएकै अवस्थामा चुनाव लडे र सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर विजयी भए । चुनाव जितेर अदालत गएपछि उनी समातिए । निर्वाचन आयोगले उनी समातिएपछि संसद सचिवालयमा उनी निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पठाइदियो । आयोगले प्रमाणपत्र दिएपछि संसदले शपथ ग्रहण गरायो । शपथग्रहणपछि कानुनले जे भन्छ, त्यही अवस्थामा उनी छन्, सरकारको यसमा केही लेना देना केही रहेन । 

वाइडबडी प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरिरहेका बेला सरकारले छुट्टै न्यायिक छानविन समिति बनायो । सरकारले संसदीय सर्वोच्चतालाई नै चुनौती दिने काम गर्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

यो विषयमा चाहिँ हामीले विपक्षी दलका नेतालाई नै सोध्नुपर्छ । विपक्षी दलका नेताले नै संसदमा उभिएर वाइडबडी प्रकरणमा छानविन आयोग माग गरेपछि सरकारले छानविन आयोग बनाइदिएको हो । संसदीय समितिहरूले गर्ने काम त हामीले नगर्नुभनेका छैनौँ । हाम्रा पनि सांसद त्यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि त्यहाँ भाग लिनुहुन्छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ । कि विपक्षी दलका नेताले रमाइलोका लागि छानविन आयोग माग्नुभएको थियो ? अहिले बनेपछि चाहिँ किन दुखित हुनुपर्यो ? नत्र त दोहोरो तेहोरो छानविन हुन्छ, यसमा के बिग्रियो त ? एउटै घटनामा पनि त धेरै छानविन हुन सक्छ नि त । 

सरकारले बनाएको छानविन आयोगले संसदलाई छानविन रोक त भन्दै भन्दैन । त्यसकारण यो फरक फरक विषय हो । विपक्षी दलका नेताले संसदमै यो प्रकरणमाथि छानविन गर्न माग गरेपछि छानविन आयोग बनाएको हो । सत्य तथ्य ल्याउ कसैलाई नछोड भनेको छ । सरकारले आफ्नो काम गर्छ, संसदले आफ्नो काम गर्छ । संसदले चाह्यो भने त सरकारलाई हटाउन सक्छ, त्यति शक्तिशाली निकाय हो । यसमा कुरा त्यही हो । 

सरकाले आफूले काम गरिरहेको छु पनि भनिरहेको छ तर पनि किन आलोचनाको घेरामा परिरहेको छ ? 
सरकारले काम गरिरहेको छु भनेको हैन गरिरहेको नै छ । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई प्रचारमा आउन दिइएको छैन, गलत समाचार धेरै प्रचारमा आइरहेको छ कुरो चाहिँ त्यो हो । उदाहरणका लागि भनौं न, अहिले तपाईंले मेलम्चीको कुरा गर्नुभयो, सरकार हात बाँधेर त बसेको छैन । उसले हरेक टुङ्गो राख्दै दगुरिरहेको छ । 

हामीले चौमासिक मूल्याङ्कन गर्दै पुँजीगत खर्च बढी होस् भन्दै काम गरिरहेका छौँ । त्यस हिसाबले अहिले २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइसकेको छ । अब अरू प्रक्रियामा पनि जान्छ । यो महिना भनेको ठेक्का लगाउने हो तर त्यसभन्दा पनि अघि बढिरहेका छौँ । 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बढी प्राथमिकता दिएर हामी काम गरिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामी रोकिएका छैनौँ । अझ त्यसभन्दा पनि अगाडि गएर हाम्रा निकायहरूले गरेको कामको अनुगमनको पनि अनुगमन गरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कार्यालयबाट सीधै कुरा गर्ने एक्सन रुम पनि बनाउन खोजिरहनुभएको छ । परियोजनाहरूको काम सीधै हेर्ने व्यवस्था गर्न लागिरहनुभएको छ । त्यहीअनुसार हामी काम पनि गरिरहेका छौँ । त्यस हिसाबले हेर्दा त सरकार त रोकिएकै छैन नि । 

बुझाउन मुस्किल परेको कहाँ भने अहिले हामी सिङ्गो समाज परिर्वतन भएर नयाँ सिर्जना गर्ने चरणमा छौँ । सत्ता परिवर्तन भएर अर्काले बनिबनाउ कुर्सीमा आएर यो सरकार बसेको स्थिति हैन । पाँच ठाउँमा त हामी संरचनागत पुनर्संरचना नै गर्दैछौँ । कानुनको पुनर्संरचना गर्दैछौँ । ३ सय ३९ वटा आवश्यक कानुनमध्ये कतिपय कानुनलाई संविधानलाई, एकात्मक राज्यप्रणालीमा भएका कानुनलाई सङ्घीयतामा चिनाउनुपर्ने पनि छ । कतिपय नयाँ सिर्जना गर्नुपर्नेछ । ती कानुनमध्ये पनि कतिपय कानुन अजोस १ भित्र सकिसक्नुपर्ने थियो । केहीलाई फागुन २१ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो । यसमध्ये १ सय ६५ कानुन यसअघि बनाइसकेको छ । अब हामीले १ सय ७४ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेछ । अहिले सुरु भएको संसदमा १ सय ६५ वटा कानुन त संशोधनका लागि दर्ता नै भइसकेको छ । यसरी कानुनी संरचना फेर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । 

पहिला एउटा सरकार थियो, एकात्मक शासन व्यवस्था थियो, धार्मिक हिसाबले निरपेक्षता थिएन । अहिले हामी धर्म निरपेक्षता, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ । देशमा ७ सय ६१ वटा सरकार चलिरहेको छ । बस्ने, काम गर्ने बहस गर्नेदेखि लिएर पदाधिकारीसम्म राख्ने संरचना बनाउनुपर्ने स्थिति छ । त्यसको हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । पहिला त राज्यमा आएको कर आफ्नो खुसीले जहाँ खर्च गरे पनि हुने थियो । बहुदलीय व्यवस्था हुँदा सबैभन्दा बढी बजेट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विजयकुमार गच्छदारको क्षेत्रमा जान्छ भिनिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सय रूपैयाँ आयो भने ५० रूपैयाँ केन्द्रमा हुन्छ, त्यो पनि कहाँ खर्च गर्ने सीमा तोकिदिएको हुन्छ । जहाँ पायो त्यहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । अनि ५० रूपैयाँ सबै प्रदेश, सबै स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटा प्रदेशमा अनुदान दियो भने बाँकी ६ वटा प्रदेशमा समान रूपमा अर्को प्याकेज दिनुपर्ने हुन्छ । यी सबै सङ्घीय व्यवस्थापनका कुरा पनि मानिसहरूले बुझेका छैनन् । मानिलिऊँ कि हामी पहिलेकै व्यवस्थामा छौँ । पहिला वृद्धभत्ता घोषणा गरेर लोकप्रिय हुन्छौँ भनेजस्तै त्यो लोकप्रियताबाट जान सकिन्छ भनेर मान्छेले सोचिरहेका छन् तर त्यो स्थिति हैन । 

अहिले हामीले अर्को सिस्टम फेरेका छौँ । पहिले त कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नन् कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जुनसुकै आर्थिक व्यवस्थामा अगाडि जान सक्ने व्यवस्था थियो । लिबरल इकोनोमीअन्तर्गत हामी चलिरहेका थियौँ । अहिले त संविधानले हामीलाई सीमा बाँधिदिएको छ । तीनखम्बे अर्थनीति ( प्राइभेट, सहकारी र सरकारी) पालना गर्न त्यसपछि तिमीले गर्ने कार्य समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनिएको छ । सरकारले तयार गरेका यी संरचनाबारे मानिसले बुझिरहेका छैनन् ।

जस्तो, रेल ल्याउने भनियो । रेल ल्याउने भनेपछि के हुन्छ ? पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्यो, डीपीआर बनाउनुपर्यो । त्यसपछि निर्माणको क्रममा जान्छ ? गएको वर्ष रेलको काम गर्छौं भन्यौँ । रसुवागढीबाट काठमाडौँ आउने रेलको  पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सकियो । अब डीपीआरको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । प्रश्न गर्नेले के भन्छन् भने ल्याउने भनेको रेल खै त भन्छन् । खेलौना रेल ल्याउने त हैन नि गुड्ने नै रेल ल्याउने हो । यसमा सरकारलाई उत्साहित पार्नुपर्ने, सरकारले गर्न लागेको छ है भनेर आँट दिनुपर्ने हो । यति भएपछि गेम चेन्जरको काम गर्छ भनेर उत्साहित पार्नुपर्ने हो नि । हरेक दिन चाहिँ के पाइन्छ र खेदौँ भनेर लागेको पाइन्छ । 

यो सामाजिक सञ्जालमा खेदाइ पनि फेब्रिकेटिभ न्युजका आधारमा, पब्लिक मिडियामा आएका सूचनामा आधारमा उसले बोल्छ । माहोल यस्तो सिर्जना गरिएको छ, यो सरकार केहीँ पनि काम नलाग्ने हो । दुई तिहाई भएर पनि गरेन भन्छन् तर दुई तिहाई भएर पनि जे मन लाग्यो त्यही त गर्न भएन नि, विधिमा जानुपर्यो । 
 
सरकारले यसरी काम गरेको भनेर तपाईं भन्नुहुन्छ, काम गरेको भए किन आलोचना हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने टिम पनि सानो भयो भन्ने पनि छ, यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ? 

टिम त यस्तो नि त, अब पहिले ६५ जनाको मन्त्रीमण्डल हुन्थ्यो, अहिले २५ जनाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । मलाई सोध्नुहुन्छ भने २५ जना पनि धेरै हो । किनभने अहिले ७ वटा प्रदेशमा पनि मन्त्रीहरू धेरै हुनुहुन्छ । ७ सय ५३ तहमा पनि मन्त्रीसरहका मान्छेहरू हुुनुहुन्छ । यहाँ पनि परिवर्तन चाहिएको हो, टिमको हैन । अहिलेको समस्या सरकारले गरेको काम देख्न नसक्नु हो । 

एकथरी साथीहरू समाचारबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, एकथरी साथीहरू समाचार बनाउन लाग्नुभएको छ । अघि मैले भने नी फेब्रिकेट गरेर एउटा न्यूज बनायो, त्यसलाई सङ्क्रामक बनायो । त्यसकै पछि अरूलाई धारणा बनाउन लगायो । तपाईं गाउँमा जानुभयो भने यो पाउनुहुन्न फेरि । सचेत जनसमुदाय जो सोसियल मिडियामा अल्झेर बसेका छन्, उनीहरू बढी आलोचक छन् । सरकारप्रति आलोचना भएकोमा मेरो टिप्पणी हैन कि आलोचना भए हुन्छ । सिनिकल भयो क्रिटिकल भएन, भएको कुरा देख्दै नदेख्ने, नभएको कुरा मात्रै बोल्ने । हेर्नुस् न प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुन कुरामा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ? उदाहरणका लागि, यो विवादास्पद नहोस् भन्नका लागि मैले भनेको– कुनै घटनाको छानविन पूरा भएको छैन । कुनै घटनाको छानविन भइरहेको छ, कुनै घटनाको छानविन गरेर १२ वर्षमा पनि हामीले अपराधी पत्ता लगाएका छौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । अनि समाचार कसरी जान्छ भने यो घटनाको दोषी १२ वर्षसम्म पत्ता लाग्दैन भनेर आक्रमण गर्यो । त्यो भनेको त नियत खराब भएन र ? खराब नियतले दिएको समाचार भाइरल गरिदिने, त्यसकै आधारमा सरकारलाई आक्रमण गरिदिने भइरहेको छ । यो चाहिँ गलत हो । 

तर तपाईंहरूको पार्टी नै यति ठूलो छ किन प्रतिरक्षा गर्न सकिरहनुभएको छैन ? 
हाम्रो पार्टी त अहिले सङ्क्रमणमा छ नि त । हाम्रो पार्टीको संरचना बनेकै छैन नि त दुईवटा पार्टीलाई मिसायौँ । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नेकपा एमाले । तत्कालीन एमाले क्याडरबेस अर्गनाइज पार्टी थियो । तत्कालीन माओवादी डाइनामिक शक्ति बोकेर आएको पार्टी थियो । एउटाको अर्गनाइज कमिटी र अर्कोको डाइनामिक फोर्सलाई छिटो मिलाएर जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । फरक फरक स्कुलिङबाट आएको पार्टी एकता गर्न भ्याइएको छैन । अहिले त ४ सय ४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीभन्दा त केही पनि छैन नि । 

पहिला यस्तो हुँदा तलबाटै किन प्रतिवाद हुन्थ्यो भने तलका कमिटी क्रियाशील थिए । अहिले त प्रदेश कमिटी पनि बनिसकेको छैन । जिल्ला कमिटी पनि बनेको छैन, गाउँ कमिटी पनि बनेको छैन । त्यो भएपछि व्यक्तिगत रूपमा मात्र लागिरहनुभएको छ । प्रतिरक्षा कम हुनुको कारण भनेकै साथीहरूलाई जिम्मेवारी नै भएन । कमिटीमा नभएपछि त उहाँहरूले त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा नै भएन । 

तर तपाईंले यसो भनिरहँदा पनि जनस्तरबाट हेर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोेजनाहरू जस्तै फास्ट ट्र्याकको खोकनाको मुआब्जा विवाद अझै टुङ्गिएको छैन, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा भयो, मेलम्चीको विषय त यहाँले अघि प्रष्ट पार्नुभएको छ, सिन्डिकेट हटाउने विषय लगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छन् नि ?  

तपाईंलाई स्पष्ट पार्छु, ती मान्छे जसले निजगढ एयरपोर्टका रूख काट्न आँट्यो भनेर बबन्डर मच्चाए । वातावरणविद् जस्ता देखिएका साथीहरू त पोखरामा गएर हिमालको दृश्य छेकियो भनेर उहाँहरूले नै रूख काट्नुभयो नि । एउटा के जाति फेस्टिभल भन्नेले । सोसियल मिडियामा त तिनै साथीहरू रूख काट्लास खबरदार भनेर लेख्छन् । फेरि हिमाल देखिएन भनेर आफै रूख पनि लाग्नुभयो । यसबाट त देखिन्छ नि उहाँहरू कतिको संवेदनशील हुनुहुन्छ भनेर । 

निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, त्यहाँ कति रूख काट्नुपर्छ । त्यसको हिसाब हुँदैथियो । हाम्रो पर्यटनमन्त्रीलाई बसिखाउँ न उठिखाउँ बनाए । त्यसकारण पनि यो वाइडबडीमा पनि नियत साफ छैन कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ । 

फास्ट ट्र्याकको सन्दर्भमा पनि खोकनामा अलिकति विवाद छ । तर अन्य ठाउँमा काम भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा काम भइरहेको किन समाचार आउँदैन ? निजगढबाट यता पस्दा ८ किलोमिटर बाटो पूरा भइसकेको देखिसक्नुभएको छ । विभिन्न ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएको छ । पहिला डीपीआर नै थिएन । महँगो डीपीआर बेचेर हामीलाई वर्षको १५ अरब रूपैयाँ हिँडे पनि नहिँडे पनि भनेर अगाडिको सरकारले फसाउन खोजेको थियो । त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर साह्रै थोरै पैसामा ८० करोडमा बिक्री गर्न खोजेको डीपीआरलाई रिजेक्ट गरेर १० करोडमा ग्लोबल बिडिङबाट बनाउन लागिरहेका छौँ । यी सबै काम भइरहेका छन्, यिनको आफ्नै समय तालिका छ । रुटिनअनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेर्दा बेपत्ता काम भएको छ । अब खै त फास्ट ट्र्याक, खै त गाडी दगुरेको भन्ने हो भने त्यही ट्रिपर दौडिएको देखिन्छ, कुरा त्यही हो । 

सिन्डिकेट हामीले अन्त्य गरेका छौँ । सिन्डिकेट पछाडिको कुरा चाहिँ व्यवस्थित भइसकेको छैन । सिन्डिकेट अहिले कहीँ पनि छैन । सिन्डिकेट भनेको के हो भने एउटा समितिको नाममा निश्चित व्यवसायीको समूहले रुट परमिट पनि कब्जा गर्ने, जनतालाई पनि दुःख दिने, आफ्नो मनोमानी ढङ्गले पैसा कमाउने स्थिति थियो । त्यसलाई अहिले तोडिएको छ । रुट परमिट उहाँहरूको मनपरी चल्दैन, भाडा निर्धारण उहाँको मनपरी चल्दैन, जनताले सेवा पाउँने विषय अलि व्यवस्थित भइसकेको छैन । त्यसकारण आउने वैशाख १ गतेसम्म हामीले सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्न लागिरहेका छौँ । यसका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । हामीले वैशाख १ गतेबाट नयाँ सिस्टममा जान सकिन्छ भन्ने सोचिरहेका छौँ । त्यो प्राधिकरण सुरु भइसकेपछि अहिले भएको रुटको दादागिरी र भाडामा भएको मनलाग्दी मात्र अन्त्य हुँदैन, जनताले पाउने सेवामा पनि गुणात्मक फरक हुन्छ । त्यसपछि मात्रै सिन्डिकेट तोडिएको रहेछ भनेर जनताले बुझ्नेछन् ।

सरकारलाई पार्टीभित्रबाट पनि सहयोग नभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । पार्टीभित्रकै जिम्मेवार नेताहरूले पनि सरकारको काम सन्तोषजनक भएन भनेर आलोचना गरिरहेको सुनिन्छ ।  
यी इन्डिभिजुअल कुरा हुन् । कुनै कुरा मन नपर्न सक्छ, टिप्पणी गर्ने पनि हुनसक्छ । नेता नै भएर बाहिर पब्लिक्ली बोल्नु शोभनीय भएन । सरकारले बेठीक गरेको छ भने पार्टीको कमिटीमा भने भइहाल्छ । आमजनता जस्तो नेता हुँदैन नेताले आफ्नो मर्यादा आफ्नो ठाँउमा राख्नुपर्यो । सरकारलाई पार्टीभित्रबाट अहसयोग हुने भन्ने कुरा त रहँदै रहेन नि । त्यही पार्टीको सरकार हो, किन असहयोग गर्नुपर्यो र ? पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष ट्विन्सजस्तै जोडिएर हिँड्नुभएको छ । महासचिव छायाँ जसरी बस्नुभएको छ, ९ जनाको कोर लिडरसिप हामीसँग छ भनेपछि त्यहाँ असहयोगको कुरै छैन । 

पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने सरकारले पार्टी चलाउन खोज्यो भन्ने आरोप छ नि ? 
त्यो बजारमा आएको हल्ला हो । पार्टी र सरकार चल्ने भनेको सल्लाहले चल्ने हो । त्यही व्यक्ति कहिले पार्टी बन्ला कहिले सरकार बन्ला, त्यो त हुने नै त्यही हो नि । 

सरकारले पार्टी चलाउने भनेको के हो ? प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नै पार्टीको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । लौ सरकारले पार्टी चलायो भनेर भन्न मिल्दैन । 

यहाँको कुरा पार्टीमा लगेर थोपर्ने भन्ने हुँदैन । पार्टीले बनाएको घोषणापत्रअनुसार यो सरकार चल्ने हो । त्यही घोषणापत्रअनुसार सरकार चलेको छ । त्यसअनुसार सरकार चलेन भने पार्टीले आलोचना त गरिहाल्छ नि । 

सरकारले ९ महिने कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । सरकारले अगाडि राखेका कुन कुन लक्ष्यहरू पूरा गर्यो ? सरकारका सफलता के–के हुन् ?
सरकारले भौतिक संरचना निर्माणका विषयमा शतप्रतिशत सफलता हासिल गर्छ । त्यसकै जगमा टेकेर विकास निर्माणका क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ । सरकार संरचना मात्र बनाएर बसेको छैन । यसका साथै जनसेवा र विकास निर्माणका कामहरू पनि भइरहेका छन्, त्यो अगाडि बढिरहेको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको संरचना बनेको छ, कार्यक्रम पनि लागू हुँदैछ । सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न पक्षमा पनि काम भइरहेको छ । एउटा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भयो, श्रमिकका लागि, स्वरोजगारहरूका लागि, अर्को ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि छ, अर्को महिलाहरूको छ । कसैले नगरेको काम अहिलेको सरकारले थाल्यो । सुत्केरी समस्यामा परेका महिलाहरूलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । कुनै पनि हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकले यस्तो सुविधा दिएको जस्तो छ मलाई लाग्दैन । त्यसलाई धेरैले प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् । किसानहरूका लागि उखु तथा धानको खरिद मूल्य तोकिदिएका छौँ । यी गर्नुपर्ने नियमित कामहरू हुँदै गइरहेका छन् । भौतिक निर्माणका काम पनि भइरहेको छ । सातवटा सुरुङको डीपीआर पनि एकैचोटि भइरहेको छ । यस्ता अन्य अनगिन्ती योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ ।