काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको काममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपरेको बताएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था नगर्न निजी क्षेत्रका लेखा परीक्षकहरुले दवाव दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कर छली हुन नदिन पनि सरकारले निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको काममा पनि निर्देशन दिने कानुनी अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिने निर्णय गर्नुपरेको स्पष्टिकरण दिएका हुन् । 

आईतबार संघीय संसद अन्तरगतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या हुने गरेका कारण पनि निजी क्षेत्रको लेखापरीक्षणको काममा पनि सरकारले निगरानी राख्नुपरेको पनि स्पष्ट पारे । 

मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्रका लेखापरीक्षकहरुको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढन गई मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको दावी समेत गरे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न लेखा परीक्षकहरुले  आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए । उनले लेखा परीक्षणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मातहतका सबै निकायलाई सचेत पनि गराए ।