काठमाडौं–मङ्गलबार संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई एउटा प्रश्न सोधे, नेपाल ट्रष्टमा आइसकेको जग्गालाई कुन आधारमा प्रेरणा शाहकै नाममा गरिदिनुभयो ?’

यो सांसदहरूको आरोप मात्रै नभएर ९ मध्ये एउटा उजुरीको विषय पनि थियो । तत्कालीन समयमा न्यायाधीश रहँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहसँग मिलेर पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ज्ञानेन्द्र शाहबाट दाइजो पाएको भन्दै प्रेरणाको नाममा गराइदिएका थिए ।

सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा चोलेन्द्रले आफ्नोेको फैसलाको बचाउ गर्नेगरी प्रेरणाले पाएको जग्गा दाइजो नै भएको बताए । 

उनले भने, ‘त्यो जग्गा प्रेरणाले दाइजोमा पाएकोमा कुनै विवाद छैन ।’ पछि बनेको कानुनले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गाजमिन ट्रष्टमा आएको दाबी गर्दै पछि बनेको कानुनको आधारमा २०५८ जेठ १९ देखिकै सबै सम्पत्ति ट्रष्टमा आउन नसक्ने प्रकृतिको ढुलमुले जवाफ दिए । 

‘यो कानुन आउनु अगाडि नै प्रेरणाले पाइसकेको आधारबाट फैसला गरेको हो । तर पछि सर्वोच्चकै पूर्ण इजलासले अर्कै फैसला गरिसककाले यसबारे धेरै नबोल्नु नै बेस होला’, उनले भने ।
तर पूर्वराजा वीरेन्द्रको परिवारका नाम र स्वामित्वमा रहेका सबै सम्पत्तिलाई ट्रष्टमा ल्याउने सरकारी निर्णय लगत्तै छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गा र त्यहाँ बनेको संरचना पनि नेपाल ट्रष्टले आफू मातहतमा ल्याएको थियो । 

तर जब प्रेरणाले उक्त जग्गा आफूले आफ्ना पिता ज्ञानेन्द्र शाहबाट दाइजो पाएको भन्दै उक्त जग्गा आफ्नै नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन्, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले उक्त जग्गा प्रेरणाकै भएको फैसला गरिदिए ।

उक्त फैसलामा नेपाल ट्रष्टको ऐन पछि मात्रै बनेकाले २०५८ जेड १९ देखि नै भूतप्रभावी हुन नसक्ने जिकिर गरियो । 

तर यही मुद्दालाई नेपाल ट्रष्टले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिई पुनरावलोकन गराउँदै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट उक्त फैसला उल्टियो र यो मुद्दा नेपाल ट्रष्टले जित्दै उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टकै नाममा आयो । 

संसदीइ सुनुवाइ समितिले बारम्बार गरेको प्रश्न यही थियो । जसको जवाफमा उनले आफ्नो बचाउ मात्रै गरेनन्, उक्त जग्गा दाइजो नै भएको दाबी गरे । 

त्यसो त प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्र भएकै बेला गएको पुस ६ गते अधिवक्ता गोकुलबहादुर रोकायाले एउटा रिट दर्ता गराए । पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको वारेस बन्दै रोकायाले रिट दायर गरे । उक्त रिट थियो, ‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा १, २ र ३ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भ भएको मितिबाट अमान्य तथा बदर गरी पाऊँ ।’
यसको स्पष्ट अर्थ के थियो भने, पछि बनेको कानुनका आधारमा प्रेरणाले दाइजोमा पाएको जग्गा खोसियो र उक्त जग्गा फिर्ता पाऊँ ।

कानुनका जानकारहरूका अनुसार यो रिट दर्ता नै गर्नु हुँदैनथ्यो । ‘पहिलो कुरा त यो रिट दर्ता गर्नु नै गलत थियो । यो रिट दर्ताको उद्देश्य नै प्रेरणाको पक्षमा फैसला गर्नु हो’, एक पूर्वन्यायाधीशले भने । 
बुधबार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नो कार्यभार सम्हालेलगत्तै पत्रकारसँग अन्तत्र्रिmया गरे । अन्तत्र्रिmयामा केही पत्रकारले फैसला उल्टीको विषयलाई उठाए ।

‘भ्रष्टाचार र लेनदेनसँग सम्बन्धित धेरै फैसला उल्टी भयो । पहिले भ्रष्टचारी ठहर भएकाहरूको फैसला धमाधम उल्टी हुँदै सफाइ पाउन थाले । मुद्दा पार्ने सम्बन्धमा पनि आफू अनुकुल न्यायाधीशको खोजी हुन थाल्यो । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?’ एक पत्रकारको प्रश्न थियो यो ।

त्यसपछि प्रतिक्रिया दिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले फैसला तथ्यमा आधारित हुने भन्दै फैसला सुल्टी र उल्टीको सम्बन्धमा धेरै चिन्ता नलिन पत्रकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘फैसला उल्टी न्यायको एउटा प्रक्रिया हो । यो भइरहन्छ । फैसला उल्टिन्थ्यो, उल्टिन्छ । उल्टीको विषयमा धेरै चिन्ता नलिनुस् ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाको यो भनाइले फेरि पनि न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचार र लेनदेनको बचाउ त गरेको छैन भन्ने प्रश्न उब्जायो । 

उनको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले आगामी दिनमा हुनसक्ने फैसलासँग दाँज्न थालेका छन् । त्योभन्दा बढी प्रेरणाको तर्फबाट आएको रिट र हुनसक्ने फैसलातर्फ सङ्केत गरेको छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार र अनियमिततामा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेका छन् । 

याे पनि.....

श्रीमानको हुङ्कार : ‘फैसला उल्टिन्थ्यो, उल्टिन्छ’

अब प्रेरणाको यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले मात्रै हेर्न सक्छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू रहनेछन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक इजलासमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने गरी अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्मको प्रयोग भने सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूलाई राख्ने गरिएको छ । यदि न्याय परिषद्ले वरिष्ठतम् न्यायाधीशबाट अन्य न्यायाधीशको छनोट गरेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र मीरा खड्का रहनेछन् ।

यद्यपि न्याय परिषद्ले सर्वोच्चकै अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि सिफारिस भने गर्न सक्नेछन् ।

न्यायपरिषद्मा अहिले वरिष्ठतम् न्यायाधीश को हो भन्ने विवाद पनि छ । दीपकराज जोशीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा यसले अर्को समस्या पनि पार्नेछ ।

यता यही मुद्दामा राणासहित अन्य २ जना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लले यसअघि नै फैसला गरिसकेका छन् । आफूले पहिले नै फैसला गरिसकेको मुद्दामा फेरि संवैधानिक इजलासमा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । 

यस्तो हुनसक्छ सहज बाटो
यो सर्वाधिक विवादको रिट हो । सम्पत्तिका सम्बन्धमा यसअघि पुनरावलोकन नै भई नेपाल ट्रष्ट वा नेपाल सरकारको नाममा जाने निर्णय भइसकेको विषयलाई अहिले कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै नयाँ रिटका रूपमा संवैधानिक इजलासमा जाने गरी दर्ता गरिएको छ । यद्यपि यसको सार भनेको प्रेरणाले दाइजोबापत पाएको भनिएको सम्पत्ति उनकै नाममा दर्ता गराउनु नै हो । 

यसअघि फैसला भइसकेको विषयमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकन परेमा त्यही न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न मिल्दैन । तर यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा जाने भएकाले यसबारे कानुनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । 

यो पनि.....

‘सेटिङ’मा दर्ता भयो प्रेरणाको रिट ! पाउलिन् त ‘न्याय’ ?

नैतिक दृष्टिकोणले भने यो मुद्दा राणासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लले हेर्नु जायज देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा न्यायपरिषद्ले पहिले यो मुद्दा नहेरेका अन्य ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले तिनै ४ न्यायाधीशको रायमा सहमत हुन सक्नेछन् । यस्तो भएमा भने सबै पक्षका लागि न्याय हुनसक्छ ।

न्यायालय र न्यायाधीशको विषयमा चर्को आलोचना भइरहेका बेला प्रेरणाको यो मुद्दा पनि तत्कालै छिनोफानो अर्थात् फैसला हुने सम्भावना कम नै छ । यद्यपि रिट कानुन बाझिएको भन्दै संवैधानिक प्रश्न उठेकाले यो रिटको फैसला चाँडै नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि छ ।