बुटवल– सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू प्रदेश मातहतमा पठाएको छ । तर, बजेट र आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश ५ मा निर्माणाधीन झण्डै डेढ सय सडक आयोजना अलपत्र छन् ।

सङ्घीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवललाई चालु आयोजनाहरू प्रदेशका सडक हेर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ । 

तर मन्त्रालयले पठाएका १ सय ४३ वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग आवाश्यक बजेट र कर्मचारीसमेत नहुँदा कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

सङ्घीय मन्त्रायलयले पठाएका सडक आयोजनाको लागि साढे ५ अर्ब लाग्ने प्रदेश ५ भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहदेवबहादुर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ती आयोजनाका लागि  मन्त्रालयसँग बजेट भने ५५ करोड मात्रै छ । बजेट अभावमा आयोजनाहरू अलपत्र भएपछि प्रदेशको मन्त्रालयले बजेट र आवश्यक कर्मचारीसमेत सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ ।  

न रकम न कर्मचारी ?
ठूला आयोजनाहरू सङ्घले, मझौला आयोजना प्रदेशले र साना आयोजनाहरू स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सामान्य नियम छ । सोहीअनुसार नै सङ्घले प्रदेश ५ का  १ सय ४३ वटा सडक आयोजना प्रदेशलाई पठाएको हो ।

तर ती आयोजनाको लिस्ट पठाउँदा बजेट र कर्मचारी सम्यन्त्र भने धेरै अपुग छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग प्राविधिक, इन्जिनियर र सडकको स्रेस्ता हेर्ने कर्मचारीसमेत नहुँदा ती आयोजना हस्तान्तरण हुन नसकेका हुन्, जसले गर्दा गत असोजदेखि १ सय ४३ वटा सडक आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

प्रदेशमा १२ जिल्ला छन् । तीमध्ये धेरै आयोजना रूपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र दाङका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका लेखा अधिकृत शिवनाथ सुवेदीले प्रदेश सरकारले स्रेस्ता माग्दा आफूहरू दिन तयार रहेको जानकारी दिए । ‘असोजदेखि सडक डिभिजनले हेर्दै आएका आयोजनाहरू प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरिएको छ । ती आयोजनाको काम पनि नगर्न नगराउन भनिएको छ । तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय जनशक्ति र कार्यालय स्थापना गर्न नसक्दा स्रेस्ता लिन बोलाएको छैन ।’

डिभिजन कार्यालयबाट प्रदेश जाने आयोजनाहरू 
सडक डिभिजन बुटवलबाट प्रदेश सरकार मातहत ३४ वटा आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छन् । विशेषगरी बेलवास–बेथरी सडक क्षेत्रका स्थानीयवासी सडक निर्माण अगाडि बढ्ने आशामा रहेका थिए  । तर लामो समयसम्म सडक निर्माण कार्य अलपत्र परेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् ।

घर आँगनबीच नहरसहितको सडक निर्माण बन्ने भए पनि भौतिक संरचना भत्किएपछि स्थानीयले लामो समय धुलो र सडकको समस्या झेल्नुपर्ने भएको छ । बेलबास बेथरी सडक प्रतिनिधिसभा सांसद विष्णु पौडेलको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो । 

यस क्षेत्रमा ठूला नेताहरू भएका कारण पनि उनीहरू दबाब र आग्रहमा विभिन्न सडक आयोजनाहरू थपिएका छन् ।

विष्णु पौड्यल, बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझीलगायतका केन्द्रीय पहुँचको आधारमा नेताहरू आआफ्नो क्षेत्रमा सडक आयोजनाहरू पारेका छन् । बेलवास–बेथरी सडक, मुर्गिया सूर्यपुरा लुम्बिनी सडक, त्रिवेणी सुनई गण्डक नहर सडक, बृहत् लुम्बिनी चक्रपथ, चिसापानी मझौनी महसपुर, बेलवास नुवाकोट सडक, सैनामैना चक्रपथ, रामापुर लुम्बिनी सडक, रेसुङ्गा मार्ग कफी कम्पनी बाह्रबिघ, बमघाट लेकालीमिलन ज्योतिनगर सडक, रामग्राम स्तुपा देरहवा, रामग्राम जर्घा, पिपरीचाका घनश्याम चोक लगायत १ सय ४३ वटा सडक रहेका छन् । 

यी आयोजना ५ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँलागतका रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका इन्जिनियर रामपुकार जैसवालले आयोजनाको अख्तियारी प्रदेशलाई गराउन अनुरोध गरिए पनि ३ महिनासम्म हस्तान्तरण हुन नसकेको बताए । 

उनले भने, ‘चालु अवस्थामा रहेका आयोजनाहरू जुन मातहतबाट काम गराएका थिए, सोहीबाटै सम्पन्न गराएको भए राम्रो हुने थियो । यसले गर्दा आयोजनाको म्याद लम्बिने भयो ।’ 
सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णयले प्रदेश मातहत हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । लेखा अधिकृत सुवेदीले भने, ‘यस्तै अवस्था रहने हो भने यो वर्ष कुनै पनि आयोजनाको काम सुरु हुने देखिँदैन ।’

कसरी चल्छ वित्तीय काम ?
प्रदेश मातहत योजना हस्तान्तरण नहुँदासम्म काम नगर्न परिपत्र गरेपछि ठेकेदारले कामदारदेखि निर्माण सामग्री अन्य आयोजनाले लगिसकेका छन् । 

यी आयोजनको भौतिक प्रगति ३० देखि ४० प्रतिशत देखिएको छ भने वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशत छ । अन्य भौतिक पूर्वधार ठूला आयोजनाहरूसँगै सडकमा आयोजनाहरू सङ्ख्या यहाँ धेरै देखिएको हो । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहजदेव भण्डारीले केन्द्रबाट ठेक्का सम्झौता गरिएका योजनाको नाम यस पटक प्रदेशलाई लिन परिपत्र गरे पनि बजेट कम आएको बताए । ती सबै प्रदेशका आयोजनाका लागि ५९ करोड रूपैयाँ दिएको छ ।

‘आयोजना मात्र लिएर के गर्ने, बजेट छैन । ठेकेदार पैसा माग्न आउँदा दिन सकिँदैन । हामीले पुनः पैसासहित आयोजना हस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर विभागमा पत्राचार गरेका छौँ तर जवाफ आएको छैन ।’ भण्डारीले थपे, ‘आयोजना आए रकम आएन  । ठेकेदार पैसा चाहियो भनेर घेर्न आउँछन् ।’

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न भनेको तर प्रदेशले बजेट नछुट्याएका कारण सबै सडकको काम यस वर्ष अगाडि नबढ्ने निश्चितजस्तै छ ।  सङ्घीय सरकारले प्रदेश ५ मा  २ वटा सबडिभिजन कार्यालय खोल्दै छ ।

कपिलवस्तुको शिवपुर र प्युठानमा ती कार्यालय खोल्ने निणर्य भएको छ । मन्त्रालका अनुसार ती कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारी र बजेट समेत पठाउने तयारी सङ्घीय सरकारको छ । प्रवक्ता भण्डारीले भने ‘५५ करोडले पुरानो पैसा पनि तिर्न पुग्दैन, त्यसले नयाँ बजेट र नयाँ कार्यालय आएपछि ती सडकको काम सुरु हुन्छ ।’