काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र कुमार केसीको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । 

सो समितिले विमान खरिद प्रक्रियामा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रकम भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दैै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकार, वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका प्रेमकुमार राई, शंकर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । 

उपसमितिका संयोजक केसीले लेखा समितिमा बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बाहालवाला मन्त्री लगायतका सम्बन्ध पदाधिकारीमाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । यो प्रकरणबारे उपसमितिले कसरी घोटला प्रकरणको छानबिन ग¥यो ? यसबारेमा छानबिन समितिका संयोजक राजन केसीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :-

वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाबारे कसरी अध्ययन गर्नुभयो ?  
यसबारेमा विवाद आउनुभन्दा अघिदेखि नै नेपाली जनताको चासो रह्यो । यो विमान खरिद प्रक्रियामा अनियमिता भयो भन्नेबारेमा पत्रपत्रिकादेखि सबैतिर चासो भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिको पनि यसमा ध्यान केन्द्रित भयो । 

२०७४ चैतमा महालेखा परिक्षणको ५५ औं प्रतिवेदनमा यो वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसंगत भएन भनेर आइसकेपछि र महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा बेरुजु आइसकेपछि यो छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको निचोडमा पुग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्यो । 

त्यसैको आधार मानेर सार्वजनिक लेखा समितिले मेरो नेतृत्वको संयोजकत्वमा त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्नलाई एउटा उपसमिति बनायो । उपसमितिको तर्फबाट आज हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । 

प्रतिवेदनमा तपाईहरुले राख्नुभएको तथ्य तथ्याङ्क खोज्न कत्तिको कठिनाई जटिलता थियो ? 
कठिनाई त के भन्ने, कहाँबाट डकुमेन्ट पाइन्छ भन्नेबारेमा एउटा सूची बनायौँ । त्यसका आधारमा हामीले पत्राचार ग¥यौँ । पत्राचारको आधारमा सम्बन्धित निकायले सम्बन्धित कागजपत्र बुझाएको थियो । 

यो प्रकरणमा ठूलो समूह मुछिएको छ, प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कतैबाट दबाब पनि आयो ? 
दवाद त आएन । दवावसँग त हामी सरोकार राख्दैनौँ । हामी पूर्वाग्रह पनि राख्दैनौं, दवाव पनि सहदैनौं । वास्तविकता जे हो त्यही हामीले लेखेका छौँ । 

अध्ययनका क्रममा फेला परेका मुख्य–मुख्य विषय बताइदिनुस् न ?
मुख्य बिषय त यो २४ अर्बको जहाज खरिद गर्दा हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै समात्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई अबलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । पूरा नयाँ जहाज खरिद गर्ने भनेर नेपाल सरकारले लेखिदिएको छ जमानी बस्दाखेरी । 

नयाँ जहाज किन्दा सोझै निर्माता कम्पनीसँग मात्रै किन्नुपर्ने हाम्रो कानुन छ । निगमले चाहिँ पुरानो जहाज किनेछ, खरिद ऐनको धारा २ सय ३६ को २ लाई लिएर । पुरानो जहाज किन्नलाई टेण्डर ग¥यो र जहाज नयाँ किन्यो । त्यहि बीचमा ब्रोकरहरु राखेर रकम हिनामिना गरेको पाइयो । 

राती–राती बसेर पनि काम गरेको भन्ने आएको छ, कतिको मेहनत प¥यो ? 
यसमा त राष्ट्रको सरोकार रहेको बिषय भएको नाताले र छानविन समितिको संयोजकको नाताले र सदस्यहरुले पनि हामीले राती पनि नभनिकन काम गरेर यसलाई टुङ्ग्यायौं । 

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? 
आज हामीले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रतिवेदन पेश ग¥र्यौं । समितिमा यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसलाई सम्बन्धित निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम हुन्छ ।