काठमाडौं– नेपाल वायुसेवा निगममा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असार महिनामा निगमले किनेका २ वटा ठूला जहाज (वाइडबडी) खरिदको छानविन गर्न गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा निगमको इतिहासमै सवैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।  उपसमितिले विमान खरिद गर्दा ४ अर्व ३५ करोड भ्रष्टचार भएको प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ । 

समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारी अनुसार प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीदेखि पूर्व मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देव तथा पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई, बहालवाला सचिव कृष्ण अधिकारी, विगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य दोषी रहेको पाइएको छ । 

त्यस्तै विमान खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा निगमका अन्य पदाधिकारीको समेत मिलमतो पाइएको छ । ‘मन्त्री, पूर्वमन्त्रीहरु, सचिव, महाप्रबन्धक लगायत विमान खरिद गर्न गठित निगमका समिति र उपसमितिमा रहेका झण्डै दुई दर्जन पदाधिकारीहरुको संलग्नता देखिन्छ र उनीहरु सबैलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको आशय छ,’ उपसमितिका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीहरुले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, सचिव र वोर्डका पदाधिकारीहरु संलग्ननै हुने भएकाले उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

निगमले गत साउन र असार झण्डै २५ अर्ब रकममा २ वटा बाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो । यो प्रकरणमा मुख्यगरी निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारको योजना अनुसार कम्पनी छनोट गरी विमान खरिद गरिएको हो । विमान खरिद गर्नुअघि प्राविधकसहित ११ जनाको समिति विशेष समिति गठन गरिएको थियो जसमा निगमका डाइरेक्टर र क्याप्टेन सम्मिलित रहेका थिए । यो विशेष समितिको सुझाव अनुसार नै विमान खरिद गरिएको थियो । विशेष समितिमा बृहदमान तुलाधर, प्रदीपराज भण्डारी, क्याप्टेन रवीन्द्र कुमार शेरचन, उमेश पौडेल, रविन्द्र श्रेष्ठ, जनक कालाखेती, पारस पौडेल, उपेन्द्र पौडेल, प्रभासकुमार कर्माचार्य र गणेशबहादुर चन्द रहेका थिए । 

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिका अर्का एक सदस्यका अनुसार निगमको वाइडबडी खरिद समितिका ११ जनाको सुझावअनुसार नै विमान नै खरिद गरेको पाइएकाले उनीहरुमाथि विशेष कारबाहीका लागि अख्तियारलाई सुझाव दिइएको छ । 

‘जहाज खरिदमा मनोमानी भएको, संसद् र संसदीय समितिमा झुटो बोलेको तथा कानुनी प्रक्रिया गलत भन्दाभन्दै पनि भुक्तानी गरेकाले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ’ उपसमितिका संयोजक सांसद राजेन्द्र केसीले बताए । 

पूर्वमन्त्री शाहीको पालामा विमान खरिद प्रक्रियाको थालनी तथा बैना पठाइएको थियो । अर्का पूर्वमन्त्री देवको पालामा पहिलो किस्ता र हालका मन्त्री अधिकारीको पालामा दुई किस्ता रकम पठाएपछि दुईवटा वाइड बडी जहाज गत असार र साउनमा नेपाल ल्याइएको थियो । यसअघि विमान खरिदमा महालेखा परीक्षकले ६ अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

जहाजको तौलमै घोटला 

निगमका दुइटा वाइडबडी विमानको अधिकतम तौलमै चलखेल भएको पाइएको छ । तौल घटबड गर्दा यो प्रकरणमा झन्डै ९४ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भेटिएको छ । उडान भर्दाको अधिकतम तौल (एमटीओडब्लू) २ सय ४२ टन क्षमताका दुई वटा विमान उपलब्ध गराउने दाबी गरेका तीन कम्पनीको ‘कन्सोर्टियम’ ले पछि २ सय ३० टनका विमान पठाएपछि यस्तो रहस्य बाहिरिएको हो । 

जवकी सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बोलपत्रमा उल्लिखित क्षमताको सामान नै खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निगमले आशयपत्र जारी गर्दा एमटीओडब्लू उल्लेख गरेको थिएन । पछि २ सय ४२ को प्रस्ताव छनोट गरी २ सय ३० टनको विमान आयात गरेको हो । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अध्ययन गरेको सार्वजनिक लेखासमितिको उपसमितिले पनि अधिकतम तौललगायत विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ । 

निगमले विमान खरिद गर्दा कम्पनी परिवर्तन मात्रै गरेन मुल्यमा समेत परिर्वतन गरेको उपसमितिको ठहर छ । पहिला अमेरिकी कम्पनी एएआरको प्रस्ताव स्वीकृतिका क्रममा १० करोड ४० लाख (१०४ मिलियन) डलरमा विमान खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यही सम्झौतामा मूल्य समायोजन भनी थप ४० लाख(४ मिलियन) डलर भुक्तानी दिने सम्झौता भएको थियो । तर, ९४ मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई १०४ मिलियन डलरका दरले हिसाब गरिएको थियो ।

दुईवटा जहाज किन्दा निगमले तीन किस्ता गरेर २१६.३९ मिलियन डलर भुक्तानी गरिसकेको छ ।